भूकम्प गएको ४५ महिना बितेछ। यसले गरेको विनाश, दिएको चोट र क्षतिको कुरा धेरै गरियो। बोलियो अनि लेखियो पनि। तर समस्याहरू खातका खात बाँकी छन्। लेखाइको माध्यमबाट सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण र पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिन्छ कि भनेर लेख्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेकी छु। ‘जहाँ गहिरो त्यहीँ पहिरो’ भन्ने उखानलाई बारम्बार सम्झिरहेछ मनले। बूढापाकाले त्यसै भनेको होइन रहेछन्। हामीले भूकम्प पीडितको सवालमा पनि यस्तै अनुभव गरेका छौँ।
भूमिहीन समस्यामा छन्
रसुवा कालिका गाउँपालिका ५ जिबजिबेका रामहरि नेपालीसँग आफ्नो जमिन छैन। गाउँकै जग्गाधनीको परिवारको सधैँभरि कपडा सित्तैमा सिलाइदिने, काम सघाउने सर्तमा घर बनाउन मात्र सानो जमिन उयपोग गर्न पाए। बास बस्न त दिए तर जब भूकम्पले घर ढल्यो उनको बिचल्ली भयो। नयाँ घर पुनर्निर्माण गर्न लालपुर्जा चाहिने भयो, आफूसँग थिएन, तिनै जग्गाधनी लालपुर्जा राखेर सम्झौता गरे, पहिलो किस्ता रकम लिए। तर घर बनाउन पाएनन्, किनकि अब पक्की घर बनाउनुअघि जग्गाको मूल्य दिनुपर्छ। जग्गाधनीले त्यसै भने।
उनीसँगै घर बनाउने त पैसा छैन, जग्गाको पैसा कहाँबाट दिन सक्नु ? भूमिहीनलाई २ लाख रुपियाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिन्छ भने सुनेपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उनले प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरेको पनि वर्ष बित्यो, तर अहिलेसम्म आएको छैन। रामहरि नेपाली जस्तै भूमिहीन हुनेको समस्या भोगी पुनर्निर्माण गर्न नपाएका रसुवामा मात्र २४ परिवार छन् भने नुवाकोटमा २३०। सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले सङ्कलन गरेको विवरणअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा यस्तो सङ्ख्या ५ हजारको हाराहारीमा छन्, जसले अहिलेसम्म पनि भूकम्पमा ढलेको घर उठाउन सकेका छैनन्, राज्यको मुख ताक्दा ताक्दै वर्षाैं बितिसक्यो, समस्या समाधान भएको छैन।
भूकम्पले घर भत्कियो, सबैको। गाउँघरमा समस्या पर्दा, खरखाँचो पर्दा सरसापट चल्थ्यो, तर अहिले सबैलाई समस्या परेको छ, सबै ऋणमा डुबेका छन्।
समस्यामा विकल्प दिने कि अल्झाउने ?
रसुवा कालिका गाउँपालिका वडा नं ३ धारापानीका साधु तामाङको परिवारले भूकम्पको कारण घर मात्र गुमाएनन्, आफू बस्दै आएको जमिन पनि पहिरोको कारण क्षति हुन पुग्यो। उनीहरू साबिक थातथलोबाट विस्थापित हुन पुगे। यस्तो समस्यामा परेका घरधुरीलाई सरकारले २ लाख रुपियाँ नयाँ घडेरी खरिद गर्न दिन्छ भन्ने थाहा पाए। उनले गाउँ नजिकै सुरक्षित ठाउँमा त्यही २ लाख रुपियाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट आएपछि भुक्तानी गर्न सर्तमा जग्गा लिई घर निर्माणका लागि अनुदान लिनु सम्झौता गरे। तर, उनलाई जग्गा खरिदबापतको रकम दिइएन, कारण थियो, आफ्नै सुरुले खरिद गरियो। उनी भन्छन्, वडा कार्यालयले अनुदान लिनुपर्छ समयसीमा नाघ्छ भनेपछि सम्झौता गरियो, तर पैसा नआएको कारण खरिद गरिएको जग्गाको भुक्तानी गर्न सकिएन, आफूसँग छैन, सरकारले दिएन। साधुको जस्तै यस्तो समस्या भोग्ने रसुवामा ३७ परिवार छन्। प्राधिकरणले पछि दिएपछि दिउँला भनेर जग्गा खरिद गरी अनुदान लिई घर बनाएका परिवारलाई अहिलेसम्म प्राधिकरणले रकम नदिँदा जग्गाधनी र विस्थापितबीच किचलो भइरहेको छ। प्राधिकरणले भूकम्प पीडितको समस्या सुल्झाउनुको साटो समस्या सिर्जना गरिदिएको छ भन्छन्, कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष पुष्पराज न्यौपाने।
रसुवा जिल्लामा १०१५ घरधुरी स्थानान्तरण गराइनुपर्ने भूकम्प पीडित विस्थापितको सूची प्राधिकरणको भौगर्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ। भौगर्भिक अध्ययन धेरै पछिसम्म भइरह्यो। तर, भौगर्भिक अध्ययन हुनुभन्दा पहिले र अध्ययन भएर पनि लाभग्राही सूची प्रमाणीकरण भएर आउन समय लाग्यो। आफू स्थानान्तरणको लाभग्राही सूचीमा पर्ने हो वा होइन, निक्र्यौल हुन समय लाग्यो। यो अवधिमा वडा कार्यालयले सम्झौता गरिदियो, घर बनाउन इन्जिनियरले किस्ता सिफारिस गरिदिए। घर बनाउन सुरु गर्दै गर्दा स्थानान्तरणको लाभग्राही सूची कायम भई आयो। तर, उनीहरूलाई स्थानान्तरणको लाभग्राही सूचीमा परेको भए पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा घर निर्माण गरिसकेको भन्दै जग्गा खरिदको रकम पनि दिइएको छैन। उनीहरू अन्यौलमा परेका छन्, अलमल भएका छन्। भूगर्भविद्ले जोखिममा बसौँ फेरि पहिरो जाला नबसौँ अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुनका लागि पैसा छैन। यस्तो समस्या भएका परिवारलाई प्राधिकरणले ठोस सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर गरेको छैन।
नयाँ घरमा बस्ने सपना पूरा नहुँदै परलोक भए भक्त
रसुवा उत्तरगया गाउँपालिका १ का भक्तबहादुर तामाङको घर भूकम्पले भत्कियो। भूकम्पसँगै आएको पहिरोले उनीहरूको घर, गाउँ नै जोखिममा पर्यो। परिवारका सदस्य लिएर सुरक्षित बासको खोजीमा हिँडेका उनी बेत्रावती नजिक अर्काको जग्गा भाडामा लिएर बस्न थाले। अस्थायी टहरोमा बस्दाबस्दै रोग लागेर उनकी श्रीमतीको मृत्यु भयो। २०७४ असोज २२ गते उनी बसेको ठाउँ पुगेकी थिएँ। भक्त जीवन र मरणको दोसाँधमा छटपटाइरहेका थिए। थप उपचार गर्न पैसा नभएर उनी घरमै थलिएका रहेछन्। उनी दुःखी थिए, विस्थापित भएर गाउँ छाडी अस्थायी क्याम्पमा बसेका भक्तको लाभग्राही सूचीमा नाम नभएका कारण घर बनाउने, सुरक्षित जग्गा किन्ने उनको सपना पूरा भएको थिएन, धेरै पटक गुनासो गर्दा पनि नाम लाभग्राही सूचीमा छुटाइएको थियो। केही समयमा आउला भनेर सान्त्वना दिएर फर्केको पर्सिपल्टै उनी बितेको खबर आयो। उनको नयाँ घरमा बस्ने सपना पूरा नहुँदै परलोक भए। उनले ऋण काढेर जग्गा खरिदका लागि दिएको बैनासमेत त्यतिकै हरायो। रसुवा जिल्लामा विस्थापित भई बसेका तर, अझै पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेका ९० भन्दा बढी परिवार छन्। ४ वर्ष बितिसक्न लाग्यो लाभग्राही समेत नपर्नु कस्तो प्रणाली हाम्रो ?
जग्गा अभाव र मूल्यवृद्धि
रसुवा सानो हाकुका कान्छा लामा र उनका छिमेकी विस्थापित सूचीमा परे। गाउँमाथिबाट पहिरो जाने जोखिम बढेपछि गाउँमा बस्न नमिल्ने भयो। उनीसहित २५ जनाको समूह सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिदका लागि १० महिनादेखि हिँड्दा पनि कतै पाएनन्। कतै पाइए, सरकारले दिने अनुदानमा नपाउने। रसुवा र नुवाकोटको विभिन्न ठाउँमा घुमेर जग्गा खोजेका उनीहरूले भनेजस्तो जग्गा पाउनै सकेनन्। अहिले जताजतै जग्गाको मूल्य छुन नसकिने गरी आकासिएको छ। मानिसहरूले रातारात जग्गाको मूल्य बढाएर आकाश छुने बनाए। एक त रसुवा जस्तो भिरालो ठाउँमा सुरक्षित जग्गा पाउनै मुस्किल, बल्लबल्ल पाएको जग्गा २ लाख रुपियाँमा १ आना पनि नपाइने। सरकारी २ लाख अनुदान नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार भनेझैँ भएको बताउँछन् विस्थापित। जग्गा अभावको कारण विस्थापित पुनर्बासको प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ।
भक्त तामाङ दुःखी थिए। विस्थापित भएर गाउँ छाडी अस्थायी क्याम्पमा बसेका भक्तको लाभग्राही सूचीमा नाम नभएका कारण घर बनाउने, सुरक्षित जग्गा किन्ने उनको सपना पूरा भएको थिएन। धेरै पटक गुनासो गर्दा पनि नाम लाभग्राही सूचीमा छुटाइएको थियो। केही समयमा आउला भनेर सान्त्वना दिएर फर्केको पर्सिपल्टै उनी बितेको खबर आयो।
विस्थापितलाई उत्प्रेरणा छैन ?
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. १ तिरु, गोगने, मैलुङ, डाडाँगाउँ, ठूलोगाउँ लगायतका करिब २६० परिवार खाल्टे भन्ने ठाउँमा अस्थायी रूपमा विस्थापित शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन्। त्यहाँ ८१ रोपनी सार्वजनिक जमिन छ। उक्त ठाउँमा एकीकृत बस्ती बसाई विस्थापितलाई स्थापित गराउने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दराज पोखरेलले २०७३ चैत २ मा सोही ठाउँमा पुगी विस्थापितसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। भौगर्भिक अध्ययनबाट उक्त जमिन सुरक्षित छैन भनियो। तर त्यो वाचा पूरा भएन, अहिलेसम्म पनि विस्थापित त्यहीँ बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरू सिइओले गरेको बाचाअनुसार त्यहीँ बस्न पाउनुपर्ने अडानमा छन्। खाल्टे त्रिशुली नदीको बगरमा पर्छ। खाल्टेका विस्थापितलाई उचित पुनर्बास गराउन प्राधिकरणले उत्प्रेरणाजन्य कुनै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो तर छैन।
खाल्टे र त्यस वरपर बसोबास गरिरहेको करिब १५० घरधुरी विस्थापितलाई गाउँपालिकालगायत सरोकारवालाको सहजीकरणमा तिरु क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकास गराउन पहल लिइयो। उनीहरू तिरु फर्कन चाहँदैन थिए, तर बल्ल बल्ल उत्प्रेरित गरी तिरु फर्काउन खोजिएका घरधुरीलाई, उनीहरूले करिब २ महिना पहिले प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालयमा निवेदन पेस गरे तर, अहिलेसम्म पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। उत्प्रेरणा जगाई विस्थापितको समस्या हल गर्नुपर्ने निकायबाट ढिलासुस्ती र प्रक्रिया लम्बाइएको छ। कार्यालय प्रमुखले म त यहाँ नम्बर चढाउन आएको हो, सहसचिवमा बढुवा हुनलाई, म किन काम गर्ने भन्दै जनताको काममा उल्झनहरू ल्याएर दुःख दिएको कारण आफ्नो जनतालाई तिरुमा एकीकृत बस्तीमा लग्ने कार्यमा प्राधिकरणबाट सहयोग नपाएको उत्तरगया–१ का अध्यक्ष बमबहादुर तामाङको दुःखेसो छ। उनी भन्छन्, केन्द्रमा गयो, हुन्छ भन्छन्, जिल्ला आए, काम गरिदिँदैन, सोही कारण १ वर्षदेखिको तिरुमा एकीकृत बस्ती बसाउने योजना पूरा हुन सकेन।
सहयोगी कर्मचारीतन्त्रको अभाव
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यविधिमा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको लाभग्राही सूचीमा परेका घरधुरीलाई स्थानीय तहले दिएको सिफारिसको आधारमा जग्गा खरिद प्रक्रियाका लागि अनुदान दिने व्यवस्था स्पष्ट तोकिएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाले गरेको सिफारिस र निर्णयलाई समेत पुनर्निर्माण प्राधिकरणको रसुवा जिल्लास्थित कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि तिरुमा बन्न लागेका एकीकृत बस्तीको प्रक्रिया अघि बढेन। जिम्मेवार कर्मचारीबाट सहयोग गर्नुको साटो उल्टै विभिन्न बहाना बनाएर रोक्ने र छल्ने काम गरी प्रक्रिया लम्बिरहेको छ। भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्न लाग्यो। धेरै बर्खा विस्थापितले टहरोमै बिताए। तिरुमा एकीकृत बस्ती विकास गरी विस्थापितलाई पुनर्बास गराउने योजना पूरा हुन नसकेको प्रति उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालको गुनासो छ।
तिरुमा बन्ने एकीकृत बस्तीका लागि सबै प्रक्रिया पुग्यो, पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रबाट भौगर्भिक अध्ययन टोली, नापी टोली, इन्जिनियर टोलीसमेत सो ठाउँमा पुगी अध्ययन गरी, तिरुको केही सुरक्षित ठाउँको नक्साङ्कन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन भनियो, त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गरी सिफारिससमेत गाउँपालिकाले दियो, तर प्राधिकरण जिल्ला कार्यालयले काम गरेन, किन ? प्राधिकरण जिल्ला कार्यालय प्रमुख सहसचिवको बढुवा हुनका लागि नम्बर मात्र पकाउन रसुवा आएको हाकाकाकी भन्छन्। त्यहाँको काम गरे, विस्थापितलाई जग्गा दिने काम ग¥यो भने समस्यामा परिन्छ। म किन समस्यामा पर्ने ? आफ्नो बढुवा हुँदैन रे ? नबुझेको कुरा, राज्यले जनताको काम गर्ने बहादुर र साहसी कर्मचारीलाई पद बढुवा गर्नुपर्ने हो कि कामै नगर्ने, जनतालाई दुःख दिनेलाई बढुवा गर्ने हो ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कस्तो ? उच्च तहको कर्मचारीले जनतालाई सेवा गर्नुको साटो आफ्नो रोजीरोटीको मात्र ख्याल राख्छ भने देश र जनताको उन्नति सम्भव छ र ? असल र सहयोगी कर्मचारी नहुँदा जनताले कति दुःख पाउँछन् भन्ने कुरा पनि यही घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ। यसबारेमा राज्यको उचित ध्यान जाओस्।
कछुवा गतिको काम
नौकुण्ड १ साङग्युलका प्रशान्त तामाङ निजी आवास पुनर्निर्माण तथा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लाभग्राही हुन्। आम्दानीको स्रोत नभएपछि उनी विदेश गए। आमा गाउँमा बस्छिन्। उनी लगायत गाउँका २२ परिवारले सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रियामा गए तर प्रशान्त विदेश भएकाले आमाको नाममा लाभग्राही संशोधन नगरी नमिल्ने भयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रमा सोध्दा गाउँपालिका, वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर जिल्ला पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पेस गर्नु, जिल्लाबाट केन्द्रमा पठाएको १५ मिनेटभित्र नाम संशोधन हुन्छ भन्ने जानकारी पाइयो। कान्छीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्लामा नाम संशोधनका लागि निवेदन दिएको २ महिना हुनै लाग्दा पनि अझैसम्म नाम संशोधन भएको छैन। यति सानो काम समयमा नगरिदिँदा उनी जग्गा खरिद गर्ने, घर बनाउने सबै प्रक्रियाबाट वञ्चित भइरहेकी छिन्। जिल्ला कार्यालयमा सोध्दा पठाएको छ, फलोअप कसलाई गर्ने थाहा छैन भन्ने जवाफ पाइन्छ, यस्तो कछुवा गतिको काम गराइले मानिसहरू मर्कामा परेका छन्। यस्ता साना ठानिएका तर जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा असहज भइरहेका समस्या समाधानका लागि समयमै ध्यानाकर्षण र कम गराई हुनु आवश्यक छ।
पुनर्निर्माणमा समन्वय अभाव छ
अनेकन् समस्याका कारण पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको प्रस्ट छ। यसबीचमा प्राधिकरणमा पनि धेरै पटक नेतृत्व फेरियो। तर, प्राधिकरणले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको प्रति टीका–टिप्पणी धेरै छ। गाउँघरमा समस्या धेरै छन्। हरेकका समस्या फरक छन्, तर प्राधिकरणको नीति एउटै। एउटै नीतिले सबै जनताको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच राख्नु नै गलत हो। भूकम्पले घर भत्कियो, त्यो पनि सबैको। गाउँघरमा समस्या पर्दा, खरखाँचो पर्दा सरसापट चल्थ्यो, तर अहिले सबैलाई समस्या परेको छ, सबै ऋणमा डुबेका छन्, सरकारले बैंकमार्फत दिने भनेको सहुलियत ऋण पनि कोही पनि भूकम्प पीडितले पाउन सकेका छैनन्, यस्तो समस्या फुकाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, प्राधिकारणले दिने भनेको अनुदान रकम पाउन समेत मुस्किल छ, भूकम्प पीडितलाई। यसका लागि स्थानीय तह, जिल्लाका सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित लाभग्राहीबीच समन्वय अभाव छ। पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा सरकारी निकायबीच नै प्रभावकारी समन्वय छैन।
प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०३:०९ बिहीबार