मुलुकको शान्ति, सुव्यवस्थाका निम्ति कानुन निर्माण सरकारको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, केही समययता सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयकमा पर्याप्त सार्वजनिक छलफल भएको पाइँदैन। यस्ता विधेयक एकाएक संसद्मा प्रस्तुत हुने र सामान्य बहुमतका आधारमा स्वतः पारित हुने अवस्था छ। त्यसरी बन्ने कानुनले कालान्तरमा समस्या खडा गर्ने र लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकलाई प्राप्त स्वतन्त्रता खुम्चिने खतरा पैदा भएको छ। त्यस्तो कानुन निर्माणका क्रममा संविधानप्रदत्त मौलिक हकका प्रावधानलाई जहिलेसुकै ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
मौलिक हकमा समेत बन्देज लगाउन सकिने गरी कानुन बनाउने व्यवस्था संविधानको धारा १७ (२) का प्रतिबन्धात्मक वाक्यहरूले गरेका छन्। तर, तिनका पनि सीमा छन्। कानुन यसरी पनि नबनून् जसले संविधान प्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरियोस्। सामान्यतः त्यसलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा ‘उचित बन्देजको सिद्धान्त’लाई ध्यानमा राखिन्छ। मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, जातजातिबीचको सम्बन्ध आदिजस्ता पक्षमा खलल पर्ने स्थितिमा कानुन बनाउन कुनै बन्देज हुँदैन। तथापि त्यस्तो बन्देज पनि ‘उचित’ हुनुपर्छ। कानुन निर्माण गर्दा जे उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजिएको हो, त्यसैमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ। जे काम प्रत्यक्ष गर्न सकिँदैन त्यो काम परोक्षरूपमा पनि गर्नु हुँदैन। कुनै पक्षलाई नियन्त्रित वा निषेधित गर्ने उद्देश्य कानुन निर्माणमा हुनुहुँदैन।
आइसकेका कानुनमा सुधार नहुने बरु बरु एकपछि अर्को नयाँ विधेयक आउने क्रममा मिडियाले झस्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यसरी आउने विधेयकले घुमाइफिराइ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै कुठाराघात गरिरहेका छन्। कुनै एउटा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने बहानामा आएका यस्ता विधेयकको उद्देश्य मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लक्षित गरिएको देखिन्छ। उद्देश्य एउटा राखेर बनाइने कानुनले अर्कै लक्ष्य हासिल गर्न खोज्दा सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। यसमा कुनै संशोधन परेन र परेका संशोधनलाई सरकारले ध्यान दिने आवश्यकता महसुस गरेन भने त्यसले मिडिया जगत्मा ल्याउने दुष्परिणाम ठूलो हुनेछ।
निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र बढी नै हाबी भएको देखिन्छ। पहिले कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा ध्यान दिएको पाइन्थ्यो। तर, अहिले कर्मचारीलाई बढी स्वेच्छाचारिता थप्दै विधेयक मस्यौदा भइरहेको देखिन्छ।
कुनै विज्ञापन गरेबापत पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नु आफैँमा भोलिका निम्ति भयावह स्थिति हो। अझ यसलाई फौजदारी अपराधका रूपमा ग्रहण गर्दै सीधै प्रहरी कारबाही गर्ने प्रावधान राख्नुपछिको उद्देश्य नियन्त्रणात्मक छ। यसलाई दुरुपयोग गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छ। त्यसका निम्ति विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्दै पत्रकारहरूलाई धमाधम थुनामा राख्दै आएका घटना यसका साक्षी छन्। लोकतान्त्रिक मुलुकमा लेखेकै कारण पत्रकार थुनिने दिन आउनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो। आउने दिनमा विज्ञापन नियमन गर्ने कानुनका कारण विज्ञापनदाता र त्यसलाई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने माध्यमहरूमाथि अंकुश लाग्ने निश्चित छ। त्यति मात्र होइन यसले बिस्तारै आफू प्रतिकूलका सञ्चार माध्यमलाई सरकारले आर्थिक नाकाबन्दी गर्न समेत प्रयोग हुनेछ।
विज्ञापनदातालाई तर्साउन र असहमत हुने पक्षलाई कानुनी झन्झटमा फसाउन सहज हुनेछ। ‘क्लिन फिड’को प्रावधान मिडियाका निम्ति सकारात्मक भए पनि यसलाई कानुनमा लालमोहर लाग्नासाथ लागू गरिने व्यवस्था भएको छैन। विधेयकमा लालमोहर लागेपछि पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभई ‘क्लिनफिड’ (विदेशी विज्ञापनमा स्वदेशी कलाकार र सामग्री प्रयोग) लागू हुने भन्ने प्रावधानको कार्यान्वयन सजिलै हुनेछैन। अन्यथा, तत्काल लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने थियो। मिडियाको आलोचनात्मक पक्ष जस्तोसुकै सरकारलाई मन पर्दैन। अहिले ल्याइएको विधेयकले भविष्यमा दुरुपयोग गर्नसक्ने ठाउँ प्रशस्त दिएको छ।
अहिले कानुन निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र बढी नै हाबी भएको देखिन्छ। पहिले कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा ध्यान दिएको पाइन्थ्यो। तर, अहिले कर्मचारीलाई बढी स्वेच्छाचारिता थप्दै विधेयक मस्यौदा भइरहेको देखिन्छ। विधेयक मस्यौदा लोकतान्त्रिक मुलुक सुहाउँदा नभए त्यसलाई संसद्ले समेत सुधार गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। सरकारलाई संसद्मा मत दिने बेलामा समर्थन गरे पनि कानुन निर्माणका क्रममा सांसदले स्वतन्त्र भएर आफ्नो धारणा राख्ने, संसदीय समितिमा सुधारका निम्ति पहल गर्ने र कानुन निर्माणका सिद्धान्तमा ध्यान दिने परम्परा बिस्तारै हट्दै गएको छ।
सरकार र संसद्का कानुन निर्माणसम्बन्धी पछिल्ला क्रियाकलापलाई हेर्दा संसद्ले कानुन बनाउने अधिकार ‘कलरेवल’ (आवरणमा कानुन) बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसरी निर्मित कानुनलाई उचित वा वास्तविक कानुन भन्दा पनि ‘कलरेवल लेगिस्लेसन’ (आवरणमा कानुन निर्माण)को संज्ञा दिनु उचित हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा कानुन निर्माणका क्रममा सरकार विना अंकुश अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तो प्रक्रियाबाट तत्कालका निम्ति सरकारमा रहेका व्यक्तिले विजयी महसुस गरे पनि कालान्तरमा त्यसले तिनलाई समेत समस्यामा पार्न सक्नेछ। आखिर सरकारमा एउटै दलमात्र रहँदैन। अहिले यसरी कानुन बनाउँदा भोलि अर्कोले दुरुपयोग गर्ने अवस्था पनि आउँछ।
जसरी मुलुकी अपराधसंहितका सन्दर्भमा अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो पहिलेकै सरकारले गरेको हो भनेर तर्किने मौका पाएको थिए, त्यही मौका भोलिका अरु दुरुपयोगकर्ता सरकारलाई प्राप्त हुनेछ। यसै पनि नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै गएकामा अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता प्रकट हुन थालिसकेको छ। त्यसमा पनि यसरी कानुन निर्माण हुँदै जाने हो भने संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकका प्रावधान कमजोर हुँदै जानेछन्। विज्ञापन विधेयक मात्र होइन ‘राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ का प्रावधान समेत भोलि दुरुपयोग हुने अवस्था छ।
सरकारले नागरिकको राहदानी पाउने नैसर्गिक अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गर्ने गरी कानुनको तयारी भइरहेको छ। त्यसैगरी ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले समेत व्यक्तिको सभासम्मेलन गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दैछ। सभासम्मेलन गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत अधिकार हो। भोलि हिंसा फैलिने नाममा सञ्चार माध्यममा समेत रोक लगाउन सक्ने खतरा रहन्छ। अतः कानुन निर्माण गर्दा ‘उचित बन्देजको सिद्धान्त’को उचित प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो लोकतन्त्रले सामान्य अपराधलाई समेत फौजदारीका रूपमा राखेर जेल भर्ने उद्देश्य राखेको अवश्य पनि होइन होला।
प्रकाशित: २३ माघ २०७५ ०२:५७ बुधबार