मानिसहरू देखेर अचेल छक्क लाग्छ। कसैले विवेकको बोली बोल्यो भने त्यसलाई उल्याइन्छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा निरन्तर खबरदारी गर्ने डा. गोविन्द केसीजस्तो निस्वार्थ व्यक्तिको सत्याग्रहमा पनि खोट खोजिन्छ। कताबाट उचालिएका होलान् भन्ने सोच्छन् हुलका हुल अरिंगालहरू ! 

अर्काले उचालेपछि त्यसैको लहैलहैमा दुःख दिँदै हिँड्नेलाई गाउँतिर बोकाहा भन्छन्। बोकेको कुकुरले सिकार गर्दैन। आफ्नै अन्तरआत्माको आवाज सुनेर काम नगर्नेबाट कुनै गति प्राप्त हुँदैन। डा. गोविन्द केसीले २४ औं दिनमा अनशनरत तोडेर आन्दोलनको स्वरूप फेरेका छन्। भीष्मपितामहझैँं अनशनरत रहँदा पनि शिखण्डी व्यंग्यवाण निरन्तर सहिरहे। अनशन तोडेपछि पनि तिनीमाथिको आक्रमण निरन्तर छ। 

‘अनशन तोडाउने जिम्मा केसीलाई बोक्नेहरूकै’– भनेका थिए सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले। कठै, केसी कसैले बोकेर बोकिन्छन् ? वास्तवमा समकालीन नेपालमा केसीलाई समर्थन गरेर कसैल आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने सोचेको छ भने त्यो अनाहकको दोषारोपण हो। उनी न कसैलाई सोधेर अनशन बस्छन् न कसैले भनिदिएकै विषयलाई लिएर विरोध प्रकट गर्छन्। अनशन तोड्दै गर्दा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सुधारका निम्ति विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गरेर विधिप्रतिको आफ्नो विश्वास प्रदर्शन गरेका छन्।  

दुईतिहाइको सरकार छ भन्दैमा त्यसले आफैँंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पालना गर्नुपर्दैन ? नेकपा वृत्तभित्रै एउटा भनाइ छ– ओली र इमानदारी एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन्।

सबैभन्दा पहिले डा. केसीलाई लाग्नुपर्छ– यो मुद्दामा सबैको हित छ। त्यसपछि उनी त्यसलाई यसरी आत्मसात गर्छन् जसबाट उनलाई विमुख गर्न सकिँदैन। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिमा सुधारका निम्ति अनशन शृंखला सुरु गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ। आमरण अनशनको यो १६ औं शृंखलासम्म आइपुग्दा मुलुकका सबैजसो राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनको १५ औंँ अनशनमा पहल लिइ डा. केसीसँग सम्झौता गरेको मसी सुकिसकेको छैन। त्यो सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक आओस् भन्ने उनको आग्रह थियो। तर, त्यसको पालना नभएपछि फेरि १६ औंँ अनशन शृंखला सुरु गर्न उनी बाध्य भए। अहिले उनलाई सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदले सबै माग पूरा भइसकेका हुनाले उत्सव मनाउन भनिरहेका छन्। अनशन छाडेपछि उनले उत्सव त मनाउँदैनन् तर आफ्नो अभियानलाई अब देशव्यापी बनाउने भएका छन्।

एकातिर जसले केसीलाई बोकेको हो उसैले अनशन तोडाउनुपर्छ भनिरहेका थिए। अर्कातिर उत्सव मनाउन उठ्नोस् पनि भनिरहेका थिए। यी यस्ता व्यक्ति हुन् जसलाई न कसैले बोक्नुपर्छ न उनलाई दिएको विश्वास तोडेपछि उत्सव मनाउनकै निम्ति तयार पार्न सकिन्छ। वास्तवमा हाम्रो सामान्य स्वार्थी बुद्धिले डा. केसीको निस्वार्थ भावको गहिराइ थाहा पाउन मुस्किल छ। 

राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पार्न सकिन्छ। हामीजस्ता पेशा÷व्यवसाय गर्नेलाई पनि कतिपय विषयमा मनाउन सकिएला। एउटा वास्तविक संन्यासी जीवनमा रहेका र सर्वजनहितायबाहेक केही नसोच्ने डा. केसीलाई कुनै कुरा हुनु र नहुनुको के अर्थ हुन्छ ? कुटीजस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको सामान्य कोठामा पुग्नेले यिनको हैसियत राम्ररी बुझ्न सक्छन्। यिनले के खान्छन् ? यिनी के गर्छन् ? यिनी कुनकुन माफियाका निम्ति काम गर्छन् ? सजिलै जान्न सकिन्छ। जबजब यिनीमाथि आरोप लगाउँदै आफ्ना गलत काम र योजनालाई पुष्टि गर्न खोजिन्छ, तबतब ती व्यक्तिको यथार्थ छर्लङ्ग हुन्छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध यिनले अनशन गर्दा धेरैलाई लागेको थियो– अब यी सिद्धिए। शक्तिशालीको ओत लाग्नेहरू मात्रै उत्रने हाम्रो मुलुकमा यस्ता दुस्साहसीको के काम ? तर, ती शक्तिशाली कार्की सकिए तर त्यसपछि पनि उनका संघर्ष सकिएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको भ्रष्टाचारको ताण्डव नृत्य सुरु हुँदा चुनौती दिन सक्ने सपुत अरु कोही थिएन। तिनकै अगाडि भ्रष्टाचारी अनुहारको खुलासा गर्ने यी जोगीसँग पनि पराजुलीको केही लागेन। 

आज केसीको अभियान सिर्फ चिकित्सा शिक्षाको सुधारका निम्ति सञ्चालित छ। तर यसमा पनि सरकारमाथि घेराउ भएको ठान्ने अतिवादी प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ।

आज केसीको अभियान सिर्फ चिकित्सा शिक्षाको सुधारका निम्ति सञ्चालित छ। तर यसमा पनि सरकारमाथि घेराउ भएको ठान्ने अतिवादी प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ। दुईतिहाइको सरकार छ भन्दैमा त्यसले आफैँंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पालना गर्नुपर्दैन ? नेकपा वृत्तभित्रै एउटा भनाइ छ– ओली र इमानदारी एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन्। के यही भनाइलाई पुष्टि गर्न खोजेको हो यो सरकारले ? 

राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्झौता तोड्ने बानी हुन्छ। कुनै एउटा सम्झौता गर्‍यो, त्यसलाई तोड्यो। मौका पर्दा सबैले यही गर्छन्। तर डा. केसीको हकमा यो काम सजिलो छैन। संघीय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिएको छ। यो यथावत् पारित गरिने सुइँको पाएलगत्तैदेखि डा. केसीले अनशन थालेका हुन्। त्यसलाई रोक्न नेपाली कांग्रेसको पनि बल पुगेको देखिएन। तर कांग्रेसको ठाउँमा नेकपा भएको भए निश्चितरूपमा विधेयक यसरी पारित हुने थिएन। 

अहिले निरन्तररूपमा भनिँदै छ– एउटा व्यक्तिले सार्वभौम संसद्लाई निर्देशित गर्न मिल्छ ? संसद्मा बहुमत भएकै आधारमा एउटा नागरिकले उठाएको जायज आवाज नसुन्ने हो भने त्यो कसरी जनप्रतिनिधिसभा हुन सक्छ ? संसद्लाई सरकारले आफ्नो छायाँ बनाउँदै आएको छ। सरकारले जे÷जस्ता विधेयक पारित गर्न चाहन्छ, त्यो काम सहज छ। जनआकांक्षालाई पनि ध्यान दिने हो भने पारित विधेयकहरूप्रति स्वामित्व बढ्छ। त्यसमा पनि डा. केसीका मागप्रति सत्तापक्षकै सांसदले समेत चासो व्यक्त गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने हो। 

यसपटक आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक डा. केसीका थोरै मागमात्र संबोधन गर्न असफल भएको हो। विधेयकको प्रस्तावना, यसअघि नै लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) लिइसकेका कलेजको सम्बन्धन र व्यावसायिक तालिम तथा प्रशिक्षण (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्रमुनिका कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने जस्ता केही पक्षमा मात्र डा. केसीले असहमति व्यक्त गरेका छन्। विधेयकलाई घुमाइफिराइ अहिलेकै विकृतिको निरन्तरताको कारक बनाउन खोजेको देखिनु स्वाभाविक हो। एकपटक एलओआई पाइसकेकाहरूका निम्ति वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै यसमा जबर्जस्ती गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा दिँदा त्यसको पूर्वाधार पुर्‍याउनुपर्छ भनेर माग गर्नुलाई किन अन्यथा मान्ने ? तर नाफामुखी व्यवसायको पक्षले यसपटक नेकपाको अडानलाई थला पारेको निश्चित हो। 

लामो संघर्षको इतिहास भएका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा बिस्तारै विरोधका स्वरप्रति असहिष्णु ढंगको विरोध देखिन थालेको छ। कुनै विषयमा चित्त नबुझ्ने नागरिकले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रियाबाट अहिलेको सत्ता ढल्दैन। एउटा जीवन्त समाजमा अन्तरविरोध हुन्छन्। सरकारले त्यसलाई संबोधन गर्दै जानुपर्छ। सरकारसँग कुनै आग्रह हुनुलाई घेराउका रूपमा बुझ्ने हो भने समाजलाई त्यसले कतै पुर्‍याउँदैन। यो सरकारमाथि अधिनायकवादी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यो आरोपलाई सरकारका यस्तै गतिविधिले बल पुर्‍याउँछ। सरकारको प्रचण्ड बहुमतको अर्थ मधुरा आवाजहरू पूरै दबाइनुपर्छ भन्ने होइन। डा. केसीका माग बुझ्न अलिकति ठण्डा दिमागको प्रयोग आवश्यक छ। एउटा मानिसले यसरी सरकारलाई यो गर र त्यो गर भनेर आदेश दिने भन्ने सोच नै गलत छ। केसीसँग ठूलो संंख्यामा सर्वसाधारणका माग र सपना जोडिएका छन्। 

गरिबका छोराछोरीले पनि सुलभ ढंगले शिक्षा पाउन् भन्ने हो। त्यतिमात्र होइन, महँगो खर्च गरेर बनेका चिकित्साकर्मीमा मानवीय भावनाको नित्तान्त अभाव हुन्छ। भोलिका दिनमा सर्वसाधारणका पीडालाई पछ्याउँदै सेवा गर्ने डा. केसीजस्ता चिकित्सक जन्माउने हो भने चिकित्सा विधेयकमा सुधार आवश्यक हुन्छ। डा. केसी को हुन् ? उनलाई पाषाण हृदयले महसुस गर्न सकिँदैन। तिनलाई बुझ्न अमेरिकी लेखक, राजनीतिकर्मी र लेक्चरर हेलेन केलरका यी शब्दलाई मात्र सम्झिए पनि पुग्छ– यो संसारका सबैभन्दा असल र सुन्दर कुरालाई न देख्न सकिन्छ न छुन नै– तिनलाई हृदयबाट महसुस गर्नुपर्छ।   

प्रकाशित: २० माघ २०७५ ०३:२१ आइतबार