ल्यामबहादुर दर्जी
नयाँ संविधान बनेर लागु भएको पनि ३ वर्ष बितिसकेको छ। यसबीचमा राज्य भन्छ– शौचालय बनाउन सुविधा दिन्छौँ, सिँचाइका लागि कुलो बनाइदियौँ, उत्पादनका लागि बीउ किन्न अनुदान दियौँ। तर जसको भूमि नै उसले कहाँ बनाउँछ शाौचालय, कहाँ रोप्छ सरकारले दिएको बीउ ? कहाँ लगाउँछ सरकारको कुलो ? संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आएका यी प्रश्नको उत्तर जरुरी छ।
गाउँमा जसको जमिन प्रशस्त छ, तिनैका घर पनि भव्य छन्। जमिन नहुनेको घर भने मकैको ढोड जस्तो। थाहा छैन, कुनबेला रिसाउँदै आउने भूमरीले जरैसमेत उखेलिदिने हो। गाउँमा वित्तीय संस्थाले पठायौँ भन्छ सरकार। त्यो पनि जुँगा मुसार्दै। के सरकारले पठाएको वित्तीय संस्थाले जग्गा नराखी ऋण दिन्छ ? अहं मरे दिँदैन। त्यसैले सरकारसँग सोध्नैपर्ने भएको छ– तिम्रो सुधारमुखी कार्यक्रमले हामी भूमि अधिकारबाट वञ्चितलाई कसरी छुन्छ ?‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’– नारा असाध्यै राम्रो छ। हामीलाई पन्छाएर कसरी नेपाली सुखानुभूति गर्न सक्छन् ? हामीलाई बाहेक गरेर नेपाल कसरी समृद्ध हुन सक्छ ? कि हामी नेपाली नै हैनौँ भनेर ट्याग लगाइदिने विचार हो ?
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन पास हुने अवस्थामा छ। भू–उपयोग ऐन, भूमिनीति र गुठी ऐन पनि पास हुने तीव्र सम्भावना छ। सबै प्रदेश तहमा संघीय ऐन कानुन, कार्यविधि, नियमावलीको पर्खाइ भइरहेको छ। केही प्रदेशमा काम अगाडि बढिरहेका छन्। के यी ऐन, कानुन, नीति, नियमावली, निर्देशन, संहिता जे भनिए पनि तिनले भूमि समस्याबाट पीडितको समस्या सम्बोधन गर्लान् ? गरेनन् भने तिनले भट्याउने गरेको नयाँ नेपाल कसरी बन्ला ? नीति बनाउनेहरूले पारित हुनुअघि नै सोच्न आवश्यक छैन र ?
एकातिर ऐनहरू धमाधम आउँदैछन्। अर्कोतिर यहीबीचमा बाराको टाङ्गिया बस्तीका ११७६परिवारको उठिबास लगाइँदैछ। सागरनाथ वन परियोजनाले ३९ घरमा डोजर लगाइसक्यो। कैलालीको करैचामा १७घरको उठिबास लागेपछि बिचल्ली भएको छ। कास्कीको दुवारे खखारीका ६२घर अनि महोत्तरीको बर्दिवास तल सेनाको कार्यालयबाट सुकुमवासी खेद्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। एकातिर संविधानले नै जनताको आवासको अधिकार सुरक्षित गर्ने अर्कोतर्फ यसरी बिनाविकल्प मान्छेको विचल्ली बनाउने कार्यले सरकारलाई गिज्याइरहेकोमात्र छैन, प्रश्न सोधिरहेको छ– भूमि अधिकारबाट वञ्चितका लागि हैन विद्यमान लोकतन्त्र ? हो भने लोकतन्त्रमा पनि उनीहरूको उठिबास भइरहनुपर्ने ? उत्तर देऊ सरकार।
गाउँ गाउँमा सरकार पुग्यो भनिन्छ। निमुखाहरूले यिनै सरकारसँग आश गरेर डेढ दुई बिताए। तर अब संकेत देखिँदैछ कि यिनीहरूले पनि केही गर्लान् जस्तो छैन। अघाएकाका लागि सरकारको भूमिका खासै आवश्यक हुन्न, सरकार त नहुनेका लागि आवश्यक पर्ने हो। भोकाका लागि चाहिने हो। नांगाका लागि उपस्थित हुनुपर्ने हो। तर यहाँ त गाउँ पुगेको भनिने सिंहदरबार पनि तिनै गरिब निमुखालाई देखेपछि मात्र हुंकार्छ। हुनेखाने र धनीमानी देखेपछि कुक्रुक्क पर्छ। यही हो लोकतन्त्र ? के लोकतन्त्रले गरिबलाई क्षुद्र व्यवहार गर भन्छ ? भूमि नहुनेलाई मानिसमा गणना नगर भन्छ ? भूमिहीनलाई मरे पनि जमिनको मालिक बनाउनै हुन्न भन्छ ? हैन भने यस्ताले यो लोकतन्त्र आफ्ना लागि पनि हो भनेर पुष्टि हुन कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने ? अध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल
प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०३:१९ शुक्रबार