किसान मेहनत गर्छन्। त्यो मेहनत खेतबारीमा अनाज, फलफूल र तरकारी बनेर फल्छ। उपभोक्तालाई गुणकारी खानेकुरा चाहिएको छ। किसानका उत्पादन र उपभोक्ताको मागबीच बजारले काम गर्न सकेको छैन। बिचौलिया तत्वले यी दुईबीच सामञ्जस्य हुन दिएका छैनन्। अर्थशास्त्रले माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनको कुरा गर्छ। आपूर्ति धेरै हुँदा माग कम हुन सक्छ। हामीकहाँ माग ठूलो छ। आपूर्ति बढाएर मागलाई सन्तुलन गर्नेभन्दा पनि बजारमै ती सामग्री पुग्न नदिएर मूल्य नियन्त्रण गर्ने कृत्रिम अभ्यास हावी छन्। ‘न बाच्छाले पाउने र न माउले नै राख्न सक्ने’ जस्तो अवस्था अहिले छ। किसानले खेतबारीलाई राम्रो उपयोग गरी उत्पादन गर्दा लागेको मेहनत, खर्च सबै कटाएर केही लाभ पनि हुने अवस्था नआउन्जेल कृषि कर्म अघि बढ्न सक्दैन। हामीकहाँ केही वर्षयता किसानले दुःख पाएका छन्। बजारसम्म तिनको पहुँचका निम्ति सरकार र सरोकारवाला निकायले भूमिका खेलेका छैनन्। त्यसो त कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पदाधिकारीले किसानलाई बजार हेरेर उत्पादन गर्न भनिरहेका छन्। बजारको सुनिश्चितता सरकारको जिम्मेवारी होइन र ? आखिर जेसुकै उत्पादन गरे पनि अहिलेको बजारलाई चाहिएकै छ।

एक किलोग्राम बन्दा उत्पादन गर्ने किसानले चितवनमा ३ रुपियाँ पाउँछन् जबकि काठमाडौँमा यसको मूल्य २५ रुपियाँ छ। यसको अर्थ हो– मेहनत गर्ने किसानको हातमा भन्दा कैयन् गुणा बढी रकम बिचौलियाका हातमा जान्छ। उत्पादक, थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने बाटो अवरुद्ध भएको छ। यो शृंखलामा बीचमा बसेर खानेले बढ्ता फाइदा गर्छ। किसान आफैँले बजारसम्म यी वस्तु लैजान खोजेमा तिनलाई अवरोध हुन्छ। तिनका उत्पादन कसैले किन्दैन। यस्तो अवस्थामा किसानले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। भारतमा बर्षेनि कैयन् किसानले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। नेपालमा किसान निरुत्साहित हुँदा यस क्षेत्रबाट पलायन हुने खतरा बढ्दो छ। यहाँका किसान प्रोत्साहित नभएकै कारण फलफूल, तरकारी र अनाज विदेशबाट आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। किसानले मूल्य नपाएकै कारण चितवनमा काउलीमाथि गत शुक्रबार डोजर लगाएर नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा चिन्ताजनक पक्ष हो। वास्तवमा यो मुलुकमा सरकार संवेदनशील हुँदो हो त ती किसानलाई ढाडस दिने थियो। तर सरकारको तर्फबाट यो अवस्थामा सुधारका निम्ति कुनै काम भएको देखिएको छैन।

किसानले दूध सडकमा पोखेको, किसानले टमाटर बिक्री नभएर सडकमा फ्याँकेका खबर बेलाबेलामा सार्वजनिक हुन्छ। तर यो समस्या जहिल्यै दोहोरिन्छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन नीति निर्माण तहमा संवेदनशीलता हुनुपर्छ। किसानका नाममा राजनीति गर्ने दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नै यतिबेला सत्तामा छ। तर किसानलाई खेतीमा आकर्षित गरेको देखिएको छैन। त्यो आकर्षण तिनको बजारसम्म पहुँच पुर्‍याएर प्राप्त गर्न सकिन्छ। बजारमा तिनलाई जोगाउनका निम्ति विदेशबाट आउने सस्तो तरकारीकै हाराहारीमा यहाँको उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। कतिपय मुलुकलाई हरियो तरकारी चाहिएको छ, त्यो नेपालबाट पठाउन सकिन्छ। बंगलादेश जस्ता दक्षिण एशियाकै मुलुकलाई पनि यस्तो तरकारी चाहिएको छ। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बंगवन्धु नाका हुँदै पठाउन सकिने सम्भावना छ। चीनकै तिब्बत प्रान्तका निम्ति पनि तरकारी र अन्य अनाजको आवश्यकता छ। जापानीहरूले नेपाली दाल र केराउमा रुचि राखेका देखिन्छ। तिनलाई गुणस्तर सुनिश्चित गरी नेपाली उत्पादन पठाउन सकिन्छ। मुलुकको करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या आश्रित रहेको कृषि पेशाप्रतिको बेइमानीले अन्ततः मुलुकलाई परनिर्भर बनाउँछ। सरकारको ध्यान समयमै जानु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७५ ०४:१८ बिहीबार