लोकतन्त्रको मूल्य जटिल सिद्धान्तका लामा लामा तर्कहरूले मात्र स्थापित हुँदैनन्। व्यवहारबाट सिद्ध विषयहरूले लोकतन्त्रको आधार र प्रयोगलाई सुनिश्चित गरेका हुन्छन्। अहिलेका कामहरू हेर्दा वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार लोकतन्त्रको सिंहासनमा वसेर अधिनायकवादको आधार निर्माणमा ब्यस्त देखिन लागेको छ।
निर्वाचनको मुखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीका बीचमा सम्पन्न एकताको परिणाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सवल गराउन होइन भन्ने पुष्टि हुन लाग्नु दुर्भाग्यको विषय हो। तर एकता गर्ने पक्षलाई पर्याप्त लाभ मिलेको तथ्य बिर्सन सकिँदैन। अत्यन्त नाटकीयरूपमा सम्पन्न एकता घोषणाको १६ महिना पुगेका छन्। यी १६ महिना एकताको सोचका पक्षमा परिणाममुखी भएको यथार्थ हो र यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। साम्यवादी अधिनायकवादको सपना देख्नेहरूका लागि वर्तमान सरकारले राजमार्ग वनाउन लागेको हुनाले पनि एकताको अर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध हो भन्ने मान्न बाध्य हुनुपर्ने भएको छ।
संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवादउन्मुख समाजको निर्माणको अर्थका आधारमा अब विकसित समाजवाद वा साम्यवादको लक्ष्य तय गर्ने बहस यसै आरम्भ भएको होइन। लोकतन्त्रका मूल्यहरूको उपयोग गर्दै लोकतन्त्रको जरा मास्ने खेल आरमभ गर्नु संयोग वा अज्ञानता भन्ने होइन। अत्यन्त सुविचारित रणनीतिका तहत लोकतन्त्रका मूल्यमाथि प्रहार केन्द्रित हुन लागेको अवस्था छ। पहिले प्रेसमाथि आक्रमण भयो। स्वतन्त्रताको सवल प्रतिनिधि साधन प्रेसमाथिको आक्रमणलाई मानिसले खाली प्रेसका विरुद्ध मात्र भएको अल्पचिन्तन गरेका थिए।
फौजदारी संहिता र सावर कानुनको प्रश्नमा अराजक पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने उपायमात्र सोच्नेहरू पर्याप्त थिए। कर्मचारीतन्त्रमाथि भएका त्रासदीपूर्ण कार्यहरू स्वाभाविक मान्नेहरूको कमी थिएन। स्वतन्त्र न्यायालयमा भएको हस्तक्षेप, एकजना प्रधानन्यायाधीशलाई गरिएको अवकाशको अपमानपूर्ण व्यवहार र अर्को वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट लगाइएको रोकले सरकार सर्वत्र हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको थियो। लोकतन्त्रका आधारहरू प्रेस र न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपसंँगै मानव अधिकारका मूल्यमाथि प्रहार गर्दा पनि मानिस मौन थिए।
निर्वाचनको मुखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीका बीचमा सम्पन्न एकताको परिणाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सवल गराउन होइन भन्ने पुष्टि हुन लाग्नु दुर्भाग्यको विषय हो।
स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि आक्रमण गर्दै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउँदा र प्रधानमन्त्रीकै निवासमा एकघण्टा थुनामा राख्दासमेत मानिस निरपेक्ष देखिएका थिए। अर्कालाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने नेपाली उखानप्रति समयमा नै सचेत भएको भए आजको अवस्था आउने थिएन होला र सरकारले अधिनायकवाद निर्माणको राजमार्गतर्फ पाइला चाल्ने थिएन होला। सोह्रौं अनशनको अस्त्र प्रयोग गरिरहेका डा. गोविन्द केसी स्वयंको पनि यस्ता विषयमा ध्यान गएको थिएन। उल्टै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई कार्वाही गर्न माग गर्दै अनशन बस्न पुगेका थिए डा. केसी। उनले अख्तियारमा समेत कसलाई हटाउने र कसलाई नियुक्ति दिने भन्ने विषयमा हस्तक्षेप गर्दै अनशनको हतियार उपयोगमा ल्याएका थिए। त्यस समयमा उनलाई स्यावासी दिनेहरू अहिले सत्ताको सिंहासनमा पुगेका छन् र उनीहरू नै डा.केसीको मृत्युको कामना गर्दै उत्सव मनाउन तम्तयार देखिन्छन्।
स्वतन्त्र न्यायालयविरुद्ध, अख्तियार जस्तो निकायविरुद्ध प्रहार गर्न उक्साउने केसी यतिखेर जीवन–मरणको दोसाँधमा पुगेका अवस्था छ। उनको जीवन रक्षाको पक्षमा मानव अधिकार सम्बद्ध निकायहरू, मानव अधिकारकर्मीहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, सार्वभौम नागरिकको जीवनको अधिकारका लागि लड्नेहरू, कानूनी राजका पक्षधरहरू, स्वतन्त्र न्यायालयका समर्थकहरू सडकमा आउनैपर्ने भएको छ। डा.केसीका कतिपय मागको सन्दर्भ फरक छ। तिनका प्रतिको गम्भीरता निरन्तर छँदैछ। डा. केसीका अतिरिक्त माग पनि छन् जसलाई फरकरूपमा वुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर स्वास्थ्यसँग जोडिएका मागका कारण अबका दिनमा आन्दोलनको पर्याय भएका छन् डा. केसी र अव विश्वास गरौंँ, भविष्यमा स्वतन्त्र न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूमाथि प्रहार गर्ने औजार उनी बन्ने छैनन्। उनी मानव अधिकारका पक्षमा निरन्तर वाणी दिइरहने छन्।
डा. केसीको मागसँग जोडिएका तत्कालका केही घटनाले सरकारका कामलाई लोकतन्त्रका स्थापित मूल्यहरूको कसीमा परीक्षित गर्नु आवश्यक भएको छ। दुईतिहाइको अर्थ लोकतन्त्रका अभ्यासहरूलाई फेरबदल गर्ने अधिकार प्राप्त सत्ता भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ। गत साउनमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले केसीका मागहरूमा सहमति जनाउँदै सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको थियो। सरकारी हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्रीले केसीका मागहरूको जिम्मा आफूमा आएको बताउन कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुभएको थिएन। सरकारसँग भएको सहमति र प्रधानमन्त्रीका भनाइमा भर गरेका डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक सहमतिकै आधारमा आउने विश्वास गर्नु अन्यथा थिएन। उनी विधेयक सहमतिको अक्षरशः पालना हुने गरी आउनेमा ढुक्क थिए। तर ‘रात रह्यो, अग्राख पलायो’ भन्ने नेपाली उखान यहाँ पूरापुर चरितार्थ भएको छ। साउनदेखि असोज हुँदै माघसम्म आइपुग्दा वाग्मतीमा धेरै पानी वगिसकेको हुनेतर्फ डा. केसी र अरु कसेैको ध्यान पुगेन।
यसअघि जुनरूपमा अध्यादेश जारी भएको थियो तद्नुरूप विधेयक आउनेमा सबै ढुक्क थिए। तर सरकार आफ्नै खेलोफड्कोमा लागिसकेको थियो। सरकारसँग जोडिएका स्वार्थ समूहहरूको हित रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व यसबीचमा सरकारले स्मरण गर्यो। निकै उम्दा मानिने सत्तारुढ दलका युवा सांसदहरू नै अत्यन्त जोशका साथ एकजना सत्याग्रही ज्येष्ठ नागरिकको मानमर्दन गर्दै अनायास स्वार्थ समूहको पक्षपोषण गर्न मैदानमा उत्रिए। कागले जे बोले पनि आफ्नै नाउँ लिने गर्छ भन्ने आहानलाई प्रमाणित गर्दै उल्टै मेडिकल माफियाको पक्षधर डा. केसी रहेको प्रमाणित गर्न उनीहरू न्वारानदेखिको बल लगाएर कराएको सबैले सुन्न पाए। अन्तिममा दुईतिहाइको बलमा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरी एक मिनेटमा पारितसमेत गर्ने नाटक मञ्चन हुन पुग्यो। प्रमुख प्रतिपक्षले उठेर विरोध जनाएपछि संसदीय कार्बाही रोकी सहमतिको प्रयास गर्ने परम्परा लोकतन्त्रमा हुन्छ तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाउँदै गर्दा मर्यादापालकको घेरामा बसी शिक्षामन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गरे, सभामुखले अनुमति दिए र पारित भएको घोषणा गरे।
पारित ऐनलाई अस्वीकार गरेका केसीसामु अब दुईटा विकल्पमात्र छन्– पहिलो, ऐनलाई भविष्यको जिम्मा लगाएर अनशन तोड्ने र बाँच्ने अथवा दोस्रोमा ऐन अस्वीकार गरेको हुनाले अब मृत्युवरण गर्ने।
बहुमत सांसदले विधेयक पारित गर्नुहुन्न भनेको हुनाले पारित भएको आश्चर्यपूर्ण अभ्यास संसद्मा हुन पुग्यो। यसलाई सच्याउने कुनै काम भएको छैन। नेपाली कांग्रेस तिनोटा विषयमा केन्द्रित थियो– पहिलो, डा. केसीलाई दिएको सहमतिको वचनको पूर्ण पालना हुनुपर्छ। दोस्रो, उनको जीवनको रक्षा गर्नुपर्छ र तेस्रो नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाउँमा खोलिएका अस्पताललाई संघीय सरकारअन्तर्गत नै राखिनुपर्छ। यी तिनोटा विषयलाई सरकारी विधेयकले सम्बोधन नगरेको हुनाले नेपाली कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरिरहेको थियो। तर सभामुखले सहमति खोज्ने जाँगर देखाउनु भएन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सक्रिय सदस्यको ओहोदामा रहेजस्तो गरी सभामुखको गरिमामय पदलाई दूषित गराउनुभयो। तारानाथ भाट सभामुख भएको समयमा तत्कालीन एमाले पार्टीले ५७ दिनसम्म संसद्मा अवरोध पु¥याउँदासमेत सरकार वा सभामुखले जबर्जस्ती गरेका थिएनन्। सम्वादलाई नै प्राथमिकतामा राखेका थिए। तर कम्युनिस्ट शिक्षाले निर्माण गरेको चरित्र फरक देखियो। सभामुख संसद्को र सबै सांसदको हुन सकेनन्। भोलिका दिनमा यो नजीर इतिहासमा अंकित हुनेछ।
पारित ऐनलाई अस्वीकार गरेका केसीसामु अब दुईटा विकल्पमात्र छन्– पहिलो, ऐनलाई भविष्यको जिम्मा लगाएर अनशन तोड्ने र बाँच्ने अथवा दोस्रोमा ऐन अस्वीकार गरेको हुनाले अब मृत्युवरण गर्ने। डा. केसीका सामुन्ने प्रतिष्ठा जोगाउन मर्ने कि प्रतिष्ठा मारेर ज्यान जोगाउने ? चुनौतीपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ। उनको जीवन रक्षाका लागि चिकित्सकहरू सडकमा ओर्लिएका छन्। यसरी डा. केसीका पक्षमा उभिएका चिकित्साकर्मीहरूलाई तह लाउन सरकारी भिजिलान्तेहरू प्रयोग हुँदैछन्। कुनै पनि बेला त्यस्ता सरकारी भिजिलान्तेको उद्दण्ड कार्य सार्वजनिक हुन सक्छ। निर्दलीय पञ्चायतकालको मण्डलेतन्त्रको अभ्यास आजको सर्वाधिक अग्रगामी, प्रगतिशील र पविर्तनकारी सरकारले पुनः उपयोग गर्न लागेको छ। केसीको अनशनको निरन्तरता र ऐनप्रतिको असहमतिले सरकारका सामुन्नेसमेत दुईबाहेक तेस्रो विकल्प देखिँदैन। पहिलो, ऐनमा तुरुन्त संशोधन गर्ने र केसीको स्वास्थ्यसँग जोडिएका माग र कांग्रेसको आफ्ना नेताहरूसँग भावनात्मकरूपमा जोडिएको मागसमेतलाई सम्बोधन गर्ने अथवा नागरिकप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारमा कुनै उत्तरदायित्व छैन भन्दै केसीको मृत्युको उत्सव मनाउने। दोस्रो विकल्प वर्तमान सरकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र परिवर्तनले खोजेको स्थायित्व सबैका लागि घातक हुनेमा शंका गरिरहनु पर्दैन।
नेपाली कांग्रेसले यस अवस्थालाई गंभीरपूर्वक लिनुपर्छ। सरकार लोकतन्त्रमा अनिवार्य स्थापित प्रतिपक्षको भूमिकालाई निरस्त गर्न चाहिरहेको छ। केही दिनपहिले संवैधानिक परिषद्ले प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा नै प्रमुख आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्ने निर्णय ग¥यो। विगतमा अनेक चरणमा प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भएकै कारण नियुक्तिहरू र मनोनयनहरू रोकिएका थिए। कुनै समयमा प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा स्वयं पुष्पकमल दाहालसमेत यसबारे अदालत पुगेका धेरैलाई स्मरण हुनुपर्छ। उहाँले अदालतमा पुगेर नै संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरूमा प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति अनिवार्य बनाउनुभएको थियो। तर यसलाई चटक्कै बिर्सिएर विपक्षीविरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने, तेजोवध गर्ने, मानमर्दन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने हेतुले वर्तमान सरकारले संवैधानिक सहमतिका आधारहरूलाई समेत भत्काउन लागेको छ।
यसविरुद्ध लोकतन्त्रका मूल्यहरूको प्रतिरक्षार्थ नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष जस्तो भएर उभिनैपर्छ। यससंँगै आफ्ना नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाउँमा स्थापना गर्ने अस्पतालको विषय र अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको मुद्दामा कांग्रेस खरोरूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ। डा. केसीको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मागहरूप्रति कांग्रेसको ऐक्यबद्धता देखिएको छ। स्वास्थ्यसँग नजोडिएका मागसँग डा. केसीले पनि आफ्नो प्रतिष्ठालाई जोखिममा राख्नुहुँदेैन। यस अवस्थालाई हेर्दा समग्रमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको पनि अग्निपरीक्षा हुन लागेको देखिन्छ।
प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ०३:४६ बुधबार