राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिपक्षको नाराबाजीका बीच पारित भयो। संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका नागरिकले सरकार र सभामुखले कति ठीक ढंगमा काम गरे वा प्रतिपक्षले कति उचित काम गर्यो भनेर पक्कै विश्लेषण गरेका छन्। संसद्को प्रक्रिया र प्रतिपक्षको प्रस्तुतिका विषयमा पक्ष र विपक्षमा मतहरू अभिव्यक्त भइरहेकै छन्। सत्ता पक्ष समर्थकहरूलाई सभामुखको भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी लागेको हुनसक्छ। सरकारको बलमिच्याइँ नभएको देख्ने सत्तापक्षीय स्वभावलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन।
प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरेर संसदीय मर्यादाको कति पालना गर्यो भन्ने बहस पनि यसै बेला चर्को ढंगमा उठेको छ। संसदीय अभ्यासलाई झन्झटिलो मान्ने प्रचण्डका अनुयायीहरूले यसलाई बेठीक ठहर्याउने ठाउँ फेला पारेनन् होला। तथापि, यो सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एमाले स्वर र माओवादी स्वरमा अन्तर भने छुट्याउन सकिने गरी नै देखापरेको छ। संयोगवश नेकपा नेतृत्वको सरकारमा एमालेका प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व लिएको सरकारमा मन्त्री भने माओवादीका छन्।
विधेयक पारित गर्दै गर्दाको संसद्को अभ्यासले केही प्रश्न उठाएको छ। के अब सरकार प्रतिपक्षको विरोधको आवाजलाई दबाएर शासन सत्ता अघि बढाउन चाहन्छ ? के सरकार डा. गोविन्द केसीका मागप्रति नैतिक बन्धनमा छैन ? डा. केसीको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी अब कसको हो ? यो सार्वजनिक चर्चामा सुनिएको विषय थियो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेश निस्कँदै गर्दा एमाले नेतालाई भनेर जानु भएको थियो, म नफर्किंदै यो गोविन्द केसीको लफडा सिध्याउनु होला। प्रधानमन्त्रीको आदेश पालन गर्न नेकपाका सांसदहरू शुक्रबार नै विधेयक पारित गर्न बाध्य थिए। त्यसकारण जे दृश्य संसद्मा देखियो, सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख छाडेका दिन फेरि त्यही पार्टी राजनीतिमा फर्किनु पर्छ भन्ने थाहा थियो। त्यसैले सांसदहरू मात्र बाध्यतामा थिएनन्, सभामुखमा पनि दबाब थियो भनेर अनुमान गर्न कठिन थिएन। सभामुखको प्रस्तुति र व्यवहारले पनि यो अनुमान असत्य थिएन भन्न कठिन बनाएन।
के अब मानवीय संवेदना भन्ने पनि कतै बाँकी होला ? सरकारले संसद्मा जीतको उत्सव मनाइरहँदा मानवीयता मात्र हारेको छैन, नैतिकताको पनि पराजय भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली शनिबार मुलुक फर्किनु भएको छ र कल्पना नगरेको नयाँ परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य हुँदै जानु भएको छ। उहाँलाई विधेयक बहुमतले पारित गरिसकेपछि यससम्बन्धी सबै समस्याबाट मुक्त हुने अपेक्षा हँुदो हो। विमानस्थलमा स्वागतका नाममा विपक्षीहरू पनि आई पुग्लान् भन्ने अनुमान उहाँमा थिएन। विधेयक पारित भएको खबर सुनेर धेरै दिनपछि मस्त निन्द्राबाट उठेर मुलुक फर्कंदा रातो कार्पेटसँगै काला झण्डा स्वागतमा निस्केलान् भन्ने अनुमान पनि उहाँको मानसपटलमा नहुँदो हो। अब सडक र संसद्को राजनीतिले कुन मोड लिने हो ? त्यो अनुमान पक्कै पनि दुई तिहाइ सरकारका प्रमुखको अनुमानभन्दा बाहिरको विषय नहोला।
यति बेला प्रश्न डा. गोविन्द केसीको अनशनको औचित्यमा सीमित छैन। एउटा विषयको टुंगो लगाउन सोह्रौँ पटक अनशन सायद गिनिज बुकका लागि हकदार विषयसमेत बनेको होला। तर त्यो भन्दा पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो उपस्थितिमा गराएको सहमतिको कार्यान्वयन किन भएन ? किन सरकार आफूले गरेको सहमतिबाट पछाडि हट्यो ? किन ? कसको स्वार्थका लागि ? विधेयकमा जति व्यवस्था गरिएको छ, त्यो सरकारले नागरिक हित सोचेर गरेको निर्णय होइन, डा. केसीको पन्ध्रवटा अनशनको उपलब्धि हो। डा. केसीलाई सहमत गराएर यति नै विषय विधेयकमा समेटिएको भए सत्ता पक्षले भन्ने गरेझैँ प्रतिपक्षले रोटी सेक्ने अवसर पाउने थिएन।
संसद्मा सरकारको दुई तिहाइ हाराहारीको बहुमतको गणितका बारे सबै जानकार छन्। यसको अर्थ संसद्मा प्रतिपक्षले उठाएका कुनै पनि सुझाव वा सल्लाह ग्रहण गर्नु पर्दैन भन्ने सन्देश शुक्रबारको संसद्को घटनाले दिएको छ। २०४८ सालको संसद्का तीन वर्ष संसदीय अभ्यासका हिसाबले सबैभन्दा बढी तनावग्रस्त रहे। त्यस बेलाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु भएको थियो। उस बेलाका एमाले सांसदहरू सात आठ घण्टासम्म नाराबाजी गरिरहन्थे। वर्तमान सभामुख महरा त्यसबेला संसद्को पहिलो अभ्यास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। संसद्ले नाराबाजीका बीच कुनै प्रिय वा अप्रिय निर्णय गरेन। सरकार र प्रतिपक्षबीच पटक पटक संवाद गर्ने प्रयास सभामुखले गरिरहनु भयो। २०४८ पछिका तीनवटा संसद्मा कांग्रेसबाट निर्वाचितहरू नै सभामुख रहे। पुनस्र्थापित विधायिका संसद् र संविधानसभामा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भूमिका पनि यति विवादास्पद रहेन। यतिबेला एकीकरण नभइसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका माओवादी सभामुखलाई एमाले सरकारको दबाबमा काम गर्नुको कठिन अनुभूति भएको हुनुपर्छ।
यदि संसद्मा बहुमत भएका कारण अरूको सुनुवाइ गर्नु नपर्ने हो भने अब संसद् चलाइरहनु नै परेन। नेकपाको बहुमतका आधारमा सरकार चलेको छ र नेकपाको बहुमतकै आधारमा संसद्ले पनि नेकपाले चाहे जस्तो निर्णय गर्छ। जब संसद्ले गर्ने निर्णय पार्टी वा सरकारको स्वार्थमा मात्र हुन्छ भने संसद् चलाइराख्नु वा अधिवेशन आह्वानको नौटंकी किन गरिरहने ? एउटा गैरराजनीतिक व्यक्तिले उठाएका विषयमा राजनीतिक रंग दिएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छ र प्रतिपक्षले ती मागका पक्षमा आवाज उठाउँदा सुनुवाइको शून्य सम्भावना रहन्छ भने अब प्रतिपक्षको काम सडकबाट सरकारका आँखा खोल्नुको अर्को के विकल्प रहन्छ ? अरू कुनै राजनीतिक एजेन्डाका लागि प्रतिपक्षले संसद्मा गर्ने माग वा सुझावको भोलि के अर्थ रहन्छ ?
पन्ध्रौँ अनशनका बेला अब डा. गोविन्द केसीले कुनै अर्को अनशन गर्नुपर्ने छैन भनेर बोल्ने प्रधानमन्त्रीको नाम पनि केपी ओली नै हो। साउन १० देखि माघ १० सम्म आइपुग्दाका छ महिनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा आएको परिवर्तन नै डा. केसीको अनशनको कारण बन्यो। डा. केसीलाई जसले उचालेको वा पछारेको भने पनि पन्ध्रौँ अनशनमा सहमति गर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीबाट नै भएको हो। संसद्को विशेषाधिकार वा सार्वभौम अधिकारको जतिसुकै व्याख्या गरे पनि जसले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए, उनैले प्रधानमन्त्री (सरकार)को प्रस्तावमा हेरफेर गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव असफल हुनुको अर्थ संसद्मा प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक चुनौती आएको हो कि होइन ? नैतिक प्रश्न उठेपछि संसदीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको अस्तित्व के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ ? कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भए पनि केपी ओलीले संसदीय राजनीतिको अभ्यास गर्न थालेको २८ वर्ष भइसकेको छ। तर दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संसद्मा आफूले चाहे जस्तो निर्णय गराउन नसकेको अर्थमा कसैले यसलाई बुझ्न चाहेको छैन। न त प्रधानमन्त्रीले आफू उम्कने खेलमा संसद्को सर्वोपरि अधिकारको व्याख्या गरेर संसद्को सम्मान बढेको अनुभूति नै कसैले गरेको छ।
डा. गोविन्द केसीले नागरिकको चिकित्सा शिक्षाको अधिकार र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूतिका लागि सरकारसँग माग गरिरहदा जीवन गुमाउनुपर्ने हो ? अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा महँगो प्रश्न यही हो। जसका लागि उनले माग गरिरहेका छन्, उनको आफ्नो भन्ने आमा बाहेक कोही छैन। आफ्ना सन्तान स्वार्थ डा. केसीका हकमा लागू हुँदैन। न कुनै ब्रान्डको भोजन गराएका कारण उसको स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नै डा. केसीको छ। न कुनै दलको नेता बनेर भोटको राजनीति गर्नु छ। महात्मा गान्धीले जसरी अंग्रेज शासनको अन्त्यका लागि सत्याग्रह गरे। त्यसबेला गान्धी एक्लै थिए। थियो त उनका प्रतिको उर्लंदो समर्थन। डा. केसीको अनशनको प्रकृति पनि लगभग उस्तै हो। कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक स्वार्थ लाग्ने माग डा. केसीले नउठाए हुन्थ्यो र चिकित्सा क्षेत्रमा मात्रै सीमित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई नलागेको थिएन। त्यति हुँदाहुँदै पनि समाजका विकृतिका विरुद्ध बोल्ने नायक अरू फेला परेनन्।
आज त्यही नायक माग पूरा नहुने सरकारको घोषणापछि अनशनका नाममा मृत्यु कुरेर बसेको छ। प्रश्न संसद्को प्रस्तुतिको होइन, डा. केसीको स्वास्थ्यको हो, जीवनमरणको हो ? के अब मानवीय संवेदना भन्ने पनि कतै बाँकी होला ? सरकारले संसद्मा जीतको उत्सव मनाइरहँदा मानवीयता मात्र हारेको छैन, नैतिकताको पनि पराजय भएको छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०४:११ सोमबार