डा. पूर्ण नेपाली/प्रकाश बराल
कस्तो समृद्धि र कसको समृद्धि ? यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो। संघीयतासँगै समृद्धिले यसको उत्तर दिन सक्नुपर्छ। भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जटिलता र विविधतालाई विशेषतः ख्याल गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि यहाँ प्रदेश नं ५ का सबै विविधता र त्यसको सम्बोधनलाई केन्द्रमा राखेर हेर्न सकिन्छ। यस प्रदेशको दिगो समृद्धिका आधार कृषि रूपान्तरण र भूमिसुधार हुन सक्छ।
आर्थिक, सामाजिक, पर्यटनलगायत अधिक सम्भावना बोकेको प्रदेश ५ स्रोत, साधन, भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताले धनी प्रदेश मानिन्छ। निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, देशकै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), तराईका ६ जिल्लाको औद्योगिक करिडोर र निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रहरू, खनिज र कच्चा पदार्थको खानी, कालीगण्डकी र भेरी बबई डाइभर्जन, सिक्टा सिँचाइ, हुलाकी राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग आदि पूर्वाधार र स्रोतसाधनले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन सक्छन्। पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार र प्रवर्धन, कृषिको आधुनिकीकरण र प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्न सकेमा यो नमुना प्रदेश बन्न सक्छ र प्रदेशको विकास द्रुत गतिमा बढ्न सक्छ।
प्रदेशले भूमिसुधार र कृषि रूपान्तरणका मुद्दालाई बुद्धिमत्तापूर्ण हिसाबले र व्यावहारिकरूपमा सुल्झाउन उचित कदम लिनुपर्छ।
प्रदेशको दिगो विकास र समृद्धिका निम्ति भूमिसुधार र कृषिको रूपान्तरणको पनि महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। प्रदेशमा आवश्यक खाद्यान्न ८९७८८३ मेट्रिक टन रहेकामा कृषिको कुल उत्पादन १०६१५४७ मे. टन रहेको छ जुन १६३६६४ मे. टन बढी हो। तसर्थ, प्रदेशमा खाद्यान्न निर्यात गरी आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ। यहाँ खेतीयोग्य जमिन छ हजार नौ सय ७३ वर्ग किमि र खेती गरिएको क्षेत्रफल मात्र ५ हजार ३ सय ९४ वर्ग किमि छ। हिमाल, पहाड तथा तराई क्षेत्रमा विभाजित यस प्रदेशमा कृषि विविधीकरण र पहाडीय कृषि प्रवर्धनसँगै भूमिको सुधार र सदुपयोग गर्दै प्रदेशको दिगो विकास गर्न सकिन्छ।
भूमिसुधार र कृषिसम्बन्धी अवधारणा
पुनःवितरणमुखी भूमिसुधार र सुधारमुखी भूमिसुधारबीच विवाद हुने गरेको छ। पुनःवितरणमुखी भूमिसुधार ‘जसको जोत उसको पोत’को सिद्धान्तमा आधारित छ। यसमा भूमि वास्तविक जोताहा किसानलाई पुनर्वितरण गरिन्छ। सुधारमुखी भूमिसुधारले भूमिको वितरणपछि आर्थिक रूपान्तरणलाई जोड दिन्छ। विवादित सबै पक्षलाई समष्टिगतरूपमा राख्ने रूपान्तरणमूखी भूमिसुधार लोकतान्त्रिक, दिगो शान्ति, गरिबमुखी, सामाजिक र रूपान्तरणकारी सिद्वान्तमा आधारित छ। यो अवधारणा नै दिगो विकासका लागि उत्तम आधार हुनसक्छ।
अहिलेको प्रमुख मुद्दा बनेको ‘दिगो विकास लक्ष्य–२०३०’ले पनि कृषि तथा भूमि क्षेत्रलाई महत्व दिएको छ, जसका १७ लक्ष्यमध्ये १२ लक्ष्य प्रत्यक्ष रूपमा कृषि र भूमिसुधारसँग सम्बन्धित छन्। तीमध्ये लक्ष्य १ साना तथा भूमिहीन सीमान्तीकृत किसान, श्रमिक तथा पिछडिएका वर्गको गरिबीको अन्त्य, लक्ष्य २ भोकमरीको अन्त्य (स्थानीय खाद्य सुरक्षा), लक्ष्य ५ लैंगिक समानता (लैगिक समन्याय), लक्ष्य ८ समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिका निम्ति कृषि तथा भूव्यवस्थापन), लक्ष्य १५ स्थानीय पर्यावरणको संरक्षण तथा जैविक विविधता (वैज्ञानिक र दिगो भूउपयोग)सँग सम्बन्धित छन्। समग्रमा सबैका लागि जमिनसित सम्बन्ध र अधिकार स्थापित गर्ने, गरिबमुखी र समावेशी सम्पत्ति अधिकार, समावेशी आर्थिक वृद्धि, जमिन र कृषि मजदुरको सम्बन्ध र साना किसानलाई प्राथिमकताका साथसाथै उत्पादन दोब्बर गर्ने यी लक्ष्यको प्राथिमकताभित्र पर्छन्।
भूमिहीन र सीमान्तीकृत किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम र आदिवासी, जनजाति, गरिब तथा पिछडिएका वर्गका निम्ति लक्षित कार्यक्रम (अनुदान, सीप अभिवृद्धि, सहुलियत आदि) सञ्चालन गरी उनीहरूको स्तरोन्नतिका लागि कदम चालिएको छ। करार खेतीमा भूमिहीन किन आकर्षित भएनन् ? यो कार्यक्रम किन असफलतातर्फ उन्मुख छ ?
भूमिसुधार र कृषि रूपान्तरण
भूमि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तिका रूपमा मानिन्छ। त्यसैले भूमिसुधार र व्यवस्थापनले भूमिहीन र पिछडिएका वर्गको जीवनको स्तरोन्नति गर्दै उनीहरूलाई समृद्ध बनाउँछ। त्यसैगरी, कृषिलाई मर्यादित पेसा बनाउँदै रूपान्तरणले प्रदेशको आर्थिक अवस्था सबल बनाउन सक्छ। भौगोलिक विविधताका आधारमा कृषि विविधीकरण र व्यवसायीकरण गर्नाले प्रदेश आत्मनिर्भर बन्दैे अर्थतन्त्र निर्यातमुखी बन्छ जसले प्रदेशको राजस्व बढाई आर्थिक वृद्धि गर्छ। मूलतः साना र सीमान्तीकृत किसान तथा पिछडिएका वर्गलाई कृषि रूपान्तरणले सबल र सशक्त बनाई उनीहरूको जीवनयापनमा क्रमिक सुधार ल्याई आर्थिक जटिलताबाट बचाउँछ। प्रदेशमा समन्यायिक खाद्य सुरक्षा, सम्पूर्ण वर्गको आय वृद्धि गर्नुका साथै दिगो विकासको निम्ति मार्ग बनाउँछ।
पर्यटनलाई छुट्टै व्यवसायका रूपमा लिइएको प्रादेशिक परिवेशमा पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रकृति, संस्कृति र कृषिसँग जोड्न सकेमा विकासको नयाँ मार्ग तयार भई प्रदेश समृद्धितर्फ लम्कन्छ। यसका लागि कृषिमा नवीन प्रविधि, स्थानीय कृषि प्रणाली र कृषि आधुनिकीकरणले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। मूलतः प्रदेशको पर्यटन र उद्योगमुखी अर्थतन्त्र बनाउने दिगो योजनाका निम्ति कृषि रूपान्तरण तथा भूमि व्यवस्थापन र सुधारले कृषि क्षेत्रलाई नै औद्योगिकीकरण र पर्यटनमुखी बनाउन सक्छ र कृषिमा निर्भर जनसंख्यालाई बहुआयामिक आम्दानीको स्रोततर्फ उन्मुख गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सहयोग गर्छ।
प्रदेश सरकारको विकास नीति र योजना
प्रदेश विकासका लागि तयार पारिएको प्रदेश आवधिक योजनाले विकासका ६ खम्बा बनाएको छ, जसमा क) समष्टिगत आर्थिक नीति, ख) आर्थिक क्षेत्र, ग) सामाजिक क्षेत्र, घ) पूर्वाधार क्षेत्र, ङ) सुशासन र अनुगमन र च) अन्तसम्बन्धित क्षेत्र रहेका छन्। आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि रूपान्तरण र भूमिसुधारका मुद्दा उठाइएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वका साथै कृषकको आय वृद्धि गर्ने, कृषिमा व्यावसायिक रोजगार सिर्जना गर्ने, कृषि बजारको प्रवर्धन गर्ने र परम्परागत कृषि ज्ञान तथा कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने उद्देश्य बोकेको योजनाले सिँचाइ विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखी उच्च मूल्यका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्न स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिएको छ। सामूहिक, सहकारी तथा करार कृषिलाई प्रवर्धन गर्दै प्रदेशमा बालीविशेष स्रोतकेन्द्र र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। कृषि विज्ञ सेवाको सरल ढंगले पहुँच बढाई उत्पादन वृद्धि र कम लागतका लागि नियमित अनुसन्धान गर्ने कार्यनीति पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशभर कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कृषि बजारको उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा कृषि व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका निम्ति किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिइएको छ। कृषि जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति कृषि बिमा, कृषि शिक्षालयको क्षमता वृद्धि, कृषिलाई सम्मानित पेसा बनाउन कृषक परिचयपत्र, उचित पुरस्कार र सहुलियतको व्यवस्था, अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहनको नीति पनि अगाडि सारिएको छ। भौगोलिक आधारमा कृषि विविधीकरण, कृषि प्रशोधन उद्योग निर्माणमा सहुलियत, कृषि थोक तथा हाटबजारको प्रवर्धन, शीतभण्डार निर्माणमा जोड दिँदै कृषि उपजको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने र स्थानीय स्तरमा भएका ज्ञान सीप र जैविक प्रविधिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता नीति लागू गरी कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण ल्याउँदै कृषि रूपान्तरणका निम्ति जग हाल्ने प्रदेश योजनाको दिगो उद्देश्य रहेको छ।
यसैगरी, भूमिको वैज्ञानिक ढंगले अधिकतम उपयोग गर्ने, भूमिको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने तथा भूमि खण्डीकरण निरुत्साहित गर्ने योजनाले भूउपयोग योजना र नीति बनाई कृषि, उद्योग र आवास क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्दै कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ। प्रदेश भूमि आयोगको स्थापना गरी प्रदेशमा भूमिसुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने र भूमि बैंक स्थापना गर्ने नीति प्रदेशले लिएको छ। भूमिको तथ्यांक राख्दै भूमिको डिजिटल नक्सा तयार पारी प्रदेशमा रहेको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने र भूमिहीन नागरिकका निम्ति सुरक्षित आवासको कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यक्रम योजनामा छ। कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृति निरुत्साहित गर्ने नीति बोकेको प्रदेशले जमिन एकीकृृत गरी चक्लाबन्दीबाट व्यावसायिक कृषि विकासका लागि यन्त्रीकरणमा जोड दिने नीति लिएको छ।
यसैगरी, कृषि तथा भूमिमा समता र समावेशिताका मुद्दा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पिछडिएका वर्ग, आदिवासी, भूमिहीन, सीमान्तीकृत किसान, श्रमिक, महिलालाई लक्षित वर्गका रूपमा वर्गीकरण गर्दै उनीहरूको जीवन स्तरोन्नति गर्न कृषि तथा भूमिसुधारमा समन्यायिक कृषि रूपान्तरण, खाद्य न्यायजस्ता विचार अवलम्बन गर्दै लक्षित कार्यक्रम लागू गर्ने योजना लिएको छ।
प्रयास, चुनौती र अवसर
कृषि रूपान्तरणका लागि प्रदेशले कृषि सेवा स्थानीय तहबाट प्रदान गरी सबै वर्गको पहुँचमा ल्याउने कोसिस गरेको छ। त्यसैगरी, भूमिलाई एक शक्तिको स्रोतको रूपमा लिएको प्रदेशले भूमि आयोग स्थापना गरी प्रदेशमा भूमिसुधारको कार्यक्रम लागू गर्न कदम चालिसकेको छ। प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी प्रयोगात्मक र प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै कृषि र भूमिसुधारका निम्ति आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा भूमि उपयोगसम्बन्धी करिब २० नीति र कार्यविधि तयार पारिएको छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गरिँदैछ। भूमिहीन र सीमान्तीकृत किसानका लागि करार खेती कार्यक्रम र आदिवासी, जनजाति, गरिब तथा पिछडिएका वर्गका निम्ति लक्षित कार्यक्रम (अनुदान, सीप अभिवृद्धि, सहुलियत आदि) सञ्चालन गरी उनीहरूको स्तरोन्नतिका लागि कदम चालिएको छ। प्रश्न के हो भने करार खेतीमा भूमिहीन किन आकर्षित भएनन् ? यो कार्यक्रम किन असफलतातर्फ उन्मुख छ ?
प्रदेशमा भूमिसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव र दस्तावेजमा प्रभावकारी देखिने नीति तथा कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारबीचको शक्ति बाँडफाँडमा अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयनमा चुक्नु प्रदेशको मुख्य चुनौती बनेको छ। यसका लागि प्रदेशले संघ र स्थानीय तहसँग उचित समन्वयन गरी कृषि रूपान्तरण र भूमिसुधारका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
केन्द्रबाट स्वायत्त शासनको अधिकार पाएको प्रदेशसग यी चुनौतीसँगै प्रदेश अनुकूल नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने अधिकार पनि छ। त्यसैले, प्रदेशको कृषि तथा भूमिको अवस्थाअनुरूप प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अवसर छ। कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई जोडी विकासका नवीन अवधारणा (औद्योगिक–ग्रामीण–पर्यटन) तयार पार्न सकिन्छ। त्यस्तै, कृषि आधुनिकीकरण र औद्योगिकीरण तथा भूमि चक्लाबन्दी र वैज्ञानिक सुधार (समन्यायिक पुनर्वितरण, रूपान्तरणमुखी सुधार आदि)का माध्यमले सीमान्तीकृत किसान, भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्गको जीवन स्तरोन्नति गर्दै समावेशी तथा समतामूलक नमुना प्रदेश निर्माण गर्ने मौका छ।
प्रदेशले विकासका लागि कृषि उद्योग पर्यटन गरी मुख्य मार्ग बनाएको छ र कृषिमुखी अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण र रूपान्तरण गर्दै औद्योगिक र पर्यटनमुखी बनाउने दिगो लक्ष्य लिएको परिवेशमा प्रदेशको त्यो लक्ष्य भूमिसुधार र कृषि रूपान्तरणका माध्यमबाट मात्र सम्भव देखिन्छ। यसर्थ, प्रदेशले भूमिसुधार र कृषि रूपान्तरणका मुद्दालाई बुद्धिमत्तापूर्ण हिसाबले र व्यावहारिकरूपमा सुल्झाउन उचित कदम लिनुपर्छ। अतः प्रदेश सरकारले शताब्दियौँदेखि बहिष्कृत, शोषित, पीडित, पिछडिएका जनताको सामाजिक न्याय र समग्र प्रदेशको समृद्धिका निम्ति कृषि रूपान्तरण र भूमिसुधारलाई मार्गदर्शन दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। (नेपाली हार्वर्ड विश्वविद्यालयको रिसर्च फेलो र काठमाडाैँ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन् भने बराल अनुसन्धानकर्ता हुन्)
प्रकाशित: १० माघ २०७५ ०६:१५ बिहीबार