घटना १
मकवानपुरको कैलाश गाउँँपालिका—४ का ६५ वर्षीय कर्णबहादुर प्रजा (चेपाङ) को घर बनाउने कुनै सुरसार छैन, उही पुरानो भूकम्पले क्षतविक्षत भएको झुपडीमा उनीहरू संघर्षमय जीवन गुजारा गरिरहेका छन्। कारण, घर बनाउनका लागि वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन आफ्नो नाममा छैन, जसले गर्दा आवास निर्माण सम्झौता गर्नबाट अहिलेसम्म वञ्चित भइरहेका छन्।
घटना २
कैलाश गाउँपालिका वडा नं. ९ मा बसोबास गर्ने ७५ वर्षीय भीमबहादुर बिकको ७ जनाको परिवार छ। श्रीमती, छोरा, बुहारी र ३ नाति नातिना छन्। घरको मुख्य पेसा परम्परागत आरन हो। दिनभर फलाम कुटेपछि मात्र उनको चुलोमा आगो बल्छ। भएको एउटा छोराको स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन। भूमिहीन भीमबहादुरको परिवारले घर बनाउनका लागि पहिलो किस्ताद्वारा जग्गा खरिद गरी घर निर्माण गर्ने चरणमा छ तर खराब आर्थिक अवस्था सुरक्षित घर निर्माणको मुख्य तगारो भएको छ।
घटना ३
मकवानपुर जिल्लाको कैलाश गाउँँपालिका वडा न. ४ का ३८ वर्षीय डिलबहादुर प्रजाको जग्गा धनी पुर्जा हजुरबुवाको नामबाट आमाको नाममा मुस्किलका साथ नामसारी गरियो र अनुदान सम्झौता गरियो तर पहिलो किस्ता लिएको केही समयपछि आमाको मृत्यु भयो, ज्यादै कमजोर आर्थिक अवस्था भएको प्रजाको आमाको मृत्युसँगै घर बनाउने कुरा पनि बन्द भएको छ।
घटना ४
मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा न. ५ का ७२ वर्षीय महावीर गोले, शारीरिक रूपले अशक्त छन्। प्यारालाइसिसले एउटा खुटा चलाउन नहुने भएको छ। भूकम्पअघि नै श्रीमती गुमाएको गोलेको दुःखको दिन भूकम्पपछि झन् बढ्दै गएको छ। छोराको मृत्युसँगै ३ छोराछोरीकी आमा (गोलेको बुहारी) ले पनि घर छोडिन्। अहिले १३ वर्षीय जेठो नातिले ज्याला मजदुरी गरी घरमा सबैको हातमुख जोड्ने काम गरिरहेको छ। तर घर निर्माण त धेरै परको कुरा भएको छ।
घटना ५
मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा न. २, पालुङका ६५ वर्षीय भिन्दो नापितको परिवारमा श्रीमती र छोरा गरी ३ जना छन्, छोरा शारीरिक अपांगता भएको छ। कृषि, किसानी र मजदुरी नै जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत रहेको छ। पहिलो किस्ता लिए पनि अन्य आम्दानीको स्रोत नभएको परिवारको घर निर्माण चुनौतीयुक्त छ।
घटना ६
मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा न. २ का ६९ वर्षीय साइला पोडेको परिवारमा अरु सदस्य छैनन्। श्रीमतीको मृत्युपश्चात् छोरीको पनि बिहे गरेर पराई घर गएपछि उनी एक्लै भएका हुन्। उनी भएको थोरै जग्गामा खेतीपाती गरेर एकल जिन्दागी बिताउँदै छन्। विनाशकारी भूकम्पले उनको घरलाई पनि क्षति गर्न बाँकी राखेन तर उनी अहिले त्यही क्षतिग्रस्त घरमा आफ्नै जीवन गुजारा गरिरहेका छन्। घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिएका साइला पोडे, घर निर्माण र अरु किस्ताको लिने कामको भने सुरसार गर्ने सकेका छैनन्।
स्थानीय स्तरमा पुनर्निर्माणको वस्तुगत अवस्था नियाल्ने हो भने स्पष्ट रूपमा वर्ग विभाजन हुँदै गएको प्रस्ट देखिन्छ । कसैले घरको जगसमेत हाल्न सकिरहेका छैनन् भने कसैले ठूल्ठूला महल ठड्याइसके । यसले समाजमा मेलमिलाप, भाइचार तथा हार्दिकता घट्ने पक्का छ । साथै, ऐतिहासिक मौलिक महत्व तथा संस्कार–संस्कृतिसहितको बस्ती–टोल पुनर्निर्माण भएको छैन ।
विनाशकारी भूकम्प गएको ४ वर्ष पुग्न लागेको छ। माथिको यथार्थ घटनाक्रमहरूलाई नियाल्ने हो भने भूकम्पको कम्पन समान जस्तै देखिए पनि क्षति र उत्थानशीलताको तह समान हुनै सक्दैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ। माथिका केही प्रतिनिधिमूलक वस्तुगत घटनाक्रमहरूले विनाशकारी भूकम्पबाट सुरक्षित घर पुनर्निर्माणको यथार्थ शब्दचित्र देखाएको मात्र हो। भूकम्प आएको वर्ष दिन नबित्दै केही समुदाय तथा घर परिवारहरू सुरक्षित घर निर्माण गरी साधारण दैनिकीमा फकिसकेको छन्। नेपालको संविधानले आवासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रस्ट उल्लेख गरेको अवस्था छ। तर भूकम्प प्रभावित एउटा वर्ग या समुदायले अझै पनि सुरक्षित घर बनाउन सकेका छैनन्। अझै केही वास्तविक प्रभावित समुदाय तथा घरधुरीहरूको त सम्झौता नै हुन सकेको छैन। ती समुदाय या घरधुरीहरू समावेश नहुनुको मुख्य कारण सामाजिक न्यायको अन्त्यभन्दा अनुचित नहोला। यसको मुख्य कारण समाजलाई अगुवाइ गर्ने अगुवाहरूको सामाजिक न्यायमा उदासीनता, स्थानीय तहमा रहेको नीतिगत अन्यौल तथा अस्पष्टता र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीति, कागजमा मात्र सीमित कार्यशैली नै प्रमुख हो।
वास्तविक गरिब, भूमिहीन, प्रभावितहरूलाई फाइदा पुग्ने तथा न्याय हुने र कार्यान्वयन हुने पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको नीति निर्देशिका निर्माणभन्दा पनि कागजी रूपमा पूर्ण र सजिलो खालको योजनाअनुरूप पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको कुरा स्पस्ट देखिन्छ। अर्कोतर्फ स्थानीय स्तरमा पुनर्निर्माणको वस्तुगत अवस्था नियाल्ने हो भने स्पष्ट रूपमा वर्ग विभाजन हँुदै गएको प्रस्ट देखिन्छ। कसैले घरको जगसमेत हाल्न सकिरहेका छैनन् तर कसैले भने ठूलठूला महल ठड्याइसके। यसले समाजमा सामाजिक मेलमिलाप, भाइचार तथा हार्दिकता घट्ने पक्का छ। साथै, ऐतिहासिक मौलिक महत्व तथा संस्कार–संस्कृतिसहितको बस्ती–टोल पुनर्निर्माणमा चुकेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्येक पूर्ण क्षतिग्रस्त घरधुरीहरूलाई समान रूपले ३/३ लाख अनुदान दिने निर्णय नै अन्याययुक्त तथा विभेदकारी निर्णय थियो। क्षमता तथा उत्थानशीलताको तह समान नहुने विश्वव्यापी धारणाबारे जानकार हँुदासमेत नजरअन्दाज गरी दिगो तथा समतामूलक पुनर्निर्माण भन्दा पनि समस्याबाट पन्छिने कार्य गरेको पाइन्छ। त्यस्तै, नेपाली समाजमा वर्षौंदेखि भूमि प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिरहेको गरिब भूमिहीन किसानहरू छन् र ती भूमिहीनहरू हिजोदेखि आज उच्च जोखिम छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदा समेत सो सवाल अनुरूपको नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वनमा उदासीनता देखियो। अझै गाउँँ नै गाउँँले भरिएको देश र ती गाउँँहरूमा जीवन गुजारा चलाउनका लागि धौ धौ हुने घर परिवारहरू उल्लेख्य मात्रामा छन् भन्ने कुरा थाहा थियो तर समान अनुदान रकम वितरण गर्ने नीति बन्यो र वितरण पनि भयो जुन न्यायोचित र समतामूलक छैन। जसले गर्दा गरिब तथा पछाडि परेका घरधुरीहरू झन् झन् जोखिम तथा सीमान्तीकृत हुँदै गइरहेका छन्।
अन्त्यमा,
थुप्रै घरधुरीहरू विशेष प्रकारको सहायताको पर्खाइमा छन् र अझै पनि चिसो टहरामा जीवन गुजारा गरिरहेका छन्। ती घरधुरीहरू रहरले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छैनन्, बरु नियतिलाई दोष दिँदै बसेका छन्। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५ लाख २६ हजार ७ सय ९५ घरधुरीले दोस्रो किस्ता लिइसकेको अवस्था छ तर यसको अर्थ दोस्रो किस्ता लिएपछि घर पुनर्निर्माण आधा सम्पन्न भएको भने होइन, मात्र डिपिसी कार्य सम्पन्न भएको हो। त्यस्तै प्रकारले तेस्रो किस्ता लिएका सबै घरधुरीले छानो छाएको भन्ने होइन, मात्र गारो सकेर छानो छाउन तयार भएको हो। सरकारले ढिलै भए पनि अति जोखिम घरधुरी पहिचान गर्ने काम थालेको छ, तर यसको सही पहिचान र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। जसका लागि सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक पुनर्निर्माणसहितको विशेष कार्यविधि र कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ। साथै, विशेष सहायता चाहिने वर्ग या घरधुरीका लागि समान खालको योजना ल्याउने हो भने समतामूलक दिगो पुनर्निर्माणको कार्य अधुरो रहने निश्चित छ।
प्रकाशित: १० माघ २०७५ ०६:०१ बिहीबार