फेरिएन अवस्था
नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको माध्यमबाट शासन र व्यवस्थाहरू धेरै पटक फेरिएका देख्यौँ। तर केही समुदाय, वर्ग र मानिसहरूले भोग्दै आएका भेदभाव, उल्झन र पीडाहरू अझैसम्म यथावत छन्। मानिसहरू जन्मेको कोखकै आधारमा विभेदको मारमा छन्। कोही उच्च र कोही तल्लो। जातपात व्यवस्था हामीकहाँ अहिले पनि हामी देख्छौँ र भोग्छौँ।
बिनाकारण जन्मैदेखि अपमान, थिचोमिचो र भेदभाव सहन बाध्य केही वर्ग छन्। तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा छुवाछूतको स्वरूप फेरिए पनि बदलिँदो परिस्थति, शिक्षा, प्रविधि र राजनीतिक परिवर्तनले समेत जातीय प्रथा र छुवाछूतलाई पूर्ण रूपमा हटाउन नसकेको प्रशस्त उदाहरण हामी गाउँघरमा देख्छौँ। शिक्षाको पँहुच नपुगेका, पुरानै चाल, चलन र संस्कृति मान्दै आएका बूढापाकाहरूले त परिवर्तन हुन समय लाग्नु स्वभाविकै हो। तर परिवर्तनका संवाहक मानिएका युवाहरू सामान्य शिक्षा प्राप्त मात्र छैनन् डिग्री र पिएचडी होल्डरहरू समेत परिवर्तनको पक्षमा देखिँदैनन्। विभेदको संस्कृतिमा मलजल गर्न लागिपरेका देख्छौँ। हामी कुरा चाहिँ फेरि पनि परिवर्तनको गर्छौं।
हामीकहाँ अहिले पनि दलित र गैरदलितमा विभेद कामय छ। जसले गर्दा दलित वर्गको सामाजिक न्याय हराएको देख्छौँ। भेदभाव कुनै धर्मग्रन्थमा लेखिएको विषय होइन, यो मानिसले मानिसलाई कामको आधारमा गरेको विभाजनबाट कालान्तरमा मानिसले मानिसलाई विभेद गर्ने कुसंस्कार थालनी गरेका हुन्। हामी एक सामाजिक अभियन्ताको हिसाबमा विभिन्न समुदायमा जाँदा अहिले पनि यस्ता कुसंस्कृतिले निरन्तरता पाइरहेका देख्छौँ। लाग्छ, यस्तो प्रथा अझै पनि नरोकिने हो भने भोलिको पुस्ताले समेत यस्तो वेदना सहनुपर्ने दिनहरू लम्बिनेछन्। सबैलाई थाहा छ, यो अन्याय हो, सामाजिक अपराध हो तर पनि यसलाई प्रश्रय दिनेहरू धेरै छन्।
मानिसहरू जन्मेको कोखकै आधारमा विभेदको मारमा छन्। कोही उच्च र कोही तल्लो।
विभेदलाई धर्मसँग हेर्ने हो भने, संसारका अन्य धर्मले मानिसलाई भेदभाव गर्दैन। तर हामी हिन्दू धर्म मान्छौँ। हिन्दूधर्मको नाममा मानिसहरूलाई विभेद गरिएको पाइन्छ। नेपाली समाजमा जातपात प्रथाको सुरुवात तत्कालीन राजा जयस्थिति मल्लको पालादेखि भएको पाइन्छ, यदि धर्मलाई आधार मानेर विभेदको व्याख्या गर्ने हो भने, राजा जयस्थिति मल्लभन्दा अघि हिन्दू धर्म थिएन त ? राजा जयस्थितिले कामको आधारमा गरेको वर्ग विभाजनले कालान्तरमा विभेदको संस्कृति रूप लियो। जसलाई धर्मको आडमा पनि व्याख्या गरियो। यस्तो कुप्रथा आजको आधुनिक वैज्ञानिक समाजवादी युगमा पनि यो चलन कायमै छ।
जीविकोपार्जनमा समस्या
अधिकांश दलितहरू भूमिहीन छन्। हिजो उनीहरूसँग जग्गा थियो वा थिएन, त्यो अर्काे सवाल होला तर वर्तमान समयमा बहुसङ्ख्यक दलितहरू भूमिहीनको समस्यामा छन्। आ–आफ्नो नाममा भूमि नभएका दलितहरूको दैनिक जीविकोपार्जन कठिन बन्दै गइरहेको छ। यस्तो जीविकोपार्जनको समस्या भोगिरहेका दलितहरू ग्रामीण भेगमा अझ बढी देख्छौँ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, समृद्धि र गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा आयो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारा खुबै घन्किए। खास नागरिकहरूको जीवनमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। परिवर्तन जसलाई चाहिएको थियो, उसले फेरि पनि केही पाएन। मालिक अर्कै भए। भौगोलिक विकटता, अभाव, गरिबी, अशिक्षा सबैले दलित वर्गलाई थिचेको छ। आजको शिक्षा, सञ्चार र आधुनिक प्रविधिले विश्वलाई नै एकै ठाउँ बनाए पनि यस्ता वर्गहरू धेरै अवसरहरूबाट पछाडि छन्।
केहीसँग बस्ने बास छैन, रोजगारीको अवसर छँदै छैन्। परम्परागत पेसा लोप हुँदै गयो। आधुनिकताले छोएको समाजमा अब विश्वकर्माले बनाएको भाँडा, नेपालीले सिलाएको कपडाले भन्दा मानिसहरूमा बजारमा सस्तोमा आएको फेसनेबल वस्तुले कब्जा जमाइसक्यो।
शिक्षाको पँहुच नपुगेका, पुरानै चाल–चलन र संस्कृति मान्दै आएका बूढापाकाहरूमा परिवर्तन हुन समय लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर परिवर्तनका संवाहक मानिएका युवाहरू, जो सामान्य शिक्षा प्राप्त मात्र छैनन्, डिग्री र पिएचडी होल्डरहरू समेत परिवर्तनको पक्षमा देखिँदैनन्। विभेदको संस्कृतिमा मलजल गर्न लागिपरेका देख्छौँ। हामी कुरा चाहिँ फेरि पनि परिवर्तनकै गर्छौं।
रसुवामा दलित
एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रसुवामा ३५५ परिवार दलितहरू छन्। जसमा ८२८ महिला र ८२० पुरुष गरी १६४८ जनसङ्ख्या छन्। २०७२ सालको भूकम्पमा ९९ प्रतिशत दलितको घरहरू पूर्ण क्षति भएको देखिन्छ। ३५५ मध्ये १०४ परिवारसँग आफ्नो घर बनाउन जमिन छैन। पूर्ण भूमिहीन छन्। १६४८ मध्ये ९८५ दलितहरू सामान्य साक्षर देखिन्छन्। ६६३ दलितहरू निरक्षर रहेका छन्। ४० प्रतिशत दलितहरू अझै निरक्षर रहेका छन्। जिल्ला भने साक्षर घोषणा भइसकेको छ। शैक्षिक अवस्था हेर्ने हो भने हालसम्म स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गर्ने जम्मा १ जना, स्नातकसम्म १३ जना र १२ कक्षासम्म ५६ जना र एसएलसी गर्ने ५४ जना र १ देखि १० सम्म ७४३ जनाले अध्ययन गरेका छन्।
यसरी हेर्दा शिक्षालाई महत्व दिइएको देखिँदैन। विद्यालय उमेरमा पढाइ छाड्ने, कुलतमा लाग्ने र उच्च शिक्षासम्म नपुग्ने देखिन्छ। सानै उमेरमा विवाह गरी आमाबाबु बन्ने र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने समस्याहरू पनि यो समुदायमा देखिएको छ। यस्तो समस्या समाधान गर्नका लागि अविभावकले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। अन्य समुदायको जस्तो जमिन नहुँदा आम्दानीको स्रोत नभएको र रोजीरोटी पेसा नभएको हुँदा समस्याहरू बढी देखिन्छन्। दलित समुदायसँग पराम्परागत पेसा त छ तर आधुनिक ज्ञान र सीप नहुँदा बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूको मौलिक पेसा गुम्दै गएको छ।
जमिनसँगको सम्बन्ध
जमिन र मानिसको सम्बन्ध नङ र मासुसरह आत्मिक प्रकारको छ। मानिस जन्मेदेखि मरेपछिको अन्त्येष्टिका लागि समेत जमिन आवश्यक हुन्छ। सुरक्षित बासका लागि, प्रत्येक पटक भोक लाग्दा पेट भर्ने गाँसका लागि र शरीर ढाक्ने कपडाका लागि समेत जमिन र त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तु आवश्यक हुन्छ। जमिनसँगको विशेष प्रकारको सम्बन्ध छ। हाम्रो जस्तो ग्रामीण परिवेशमा मानिसको हैसियत मापन गर्ने आधारसमेत जमिन नै रही आएको छ। कोसँग कति जमिन वा सम्पत्ति छ, त्यसकै आधारमा उसले मान सम्मान वा अपमान पाउँछ।
रसुवा उत्तरगया गाउँपालिका ४ कर्मीडाँडामा करिब २४ परिवार रहेको दलित बस्ती छ। उनीहरूसँग खेती गर्नका लागि जमिन छ। आफ्नै खेतीबाट खान पुग्ने परिवार पनि छन्। केही युवाहरू आधुनिक पेसामा पनि लागेका छन्। पशुपालन र अन्य व्यवसाय पनि गरेका छन्। आर्थिक रूपमा सक्षम छन्। विद्यालय उमेरका करिब सबै बालबालिकाहरू स्कुल जान्छन्। उनीहरू छरछिमेकका जनजाति तथा ब्राह्मणभन्दा कम देखिँदैनन्। दलित भएको कारण सहनुपर्ने अपनाम र भेदभाव पनि कम भएको महसुस गर्छन्। रसुवा कालिका गाउँपालिका ३ इटपारे, जहाँ ४२ परिवार दलितहरू छन्। जमिन छैन्। थोरैसँग मात्र केही मात्रामा जमिन भए पनि पाखो छ। खेती गर्न मिल्ने छैन। गाउँका लगभग शतप्रतिशत मानिसहरू १२ महिना मजदुरी गरी जीविका धान्छन्। १३ परिवारसँग त घर बनाउने जमिनसमेत छैन। केही सार्वजनिक र केही अर्काको जग्गामा बस्छन्। भूकम्पपछि प्रायः धेरैले १ कोठे घर बनाएका छन्। परिवार बस्नसमेत मुस्किल
छ।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। यी भन्दा पनि दर्दनाक अवस्थाहरू दलित समुदायभित्र रहेका छन्। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत हिंसा ओगटेका दलितहरूसँग प्रायः भूमि छैन। भएकासँग पनि छ भन्ने नाम मात्रैको छ। अर्थात् मुस्किलले घर बनाउने ठाउँ छ।
मान्छेहरूको नजर
एक ब्राह्मण परिवारलाई कुनै बहानामा संघ, संस्था वा सरकारी निकायबाट लाखौँको सहयोग दिइन्छ भने पनि उसले के गर्यो वा गरेन भनेर हेरिँदैन। र सामान्य मानिन्छ। तर एक दलित परिवारलाई आजभन्दा २५ वर्षअघि कुनै निकायबाट दिएको एउटा बंगुरको पाठो होस् या ५ वटा कुखुराका चल्ला, १ बोरा चामल होस् वा एउटा ब्लाङ्केट तिनैको कुरा पटक पटक दोहोरिन्छ। बेचेर खाए, काम गरेनन्। टिकाएनन् वा के के गरे भनिन्छ। तर त्यसभित्रको समस्या खोतलिँदैैन। बुझ्ने प्रयास नै गरिँदैन। जुन परिवारले दिनभरि काम गर्दा रातिको छाक टार्न मुस्किल छ, त्यहाँ कसरी कुखुरा, बंगुर वा कुनै व्यवसाय हुन सक्छ ?
मलाई लाग्छ, साँच्चै सपना देख्न पनि त आधार चाहिन्छ। आधारबिना सपना देख्ने आँटैै हुँदैन। त्यसैले उपहास, अपमान र फरक आँखाले हेर्नुभन्दा वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गरेर जरैदेखि उखेलेर फाल्ने खालको समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ। परनिर्भरता हटाएर आत्मनिर्भर बनाउनुतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षामा मुख्य केन्द्रित गर्नुपर्छ। राज्यले अहिलेको संविधानमा पनि दलित भूमिहीनलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने भनी लेखिएको छ। तर भूकम्प गएको ५ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि थुप्रै दलित, भूमिहीनहरू जमिन नभएकै कारण पुनर्निर्माण गर्नबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन्। अबको क्रममा ढिला नगरी सरकारले यस कार्यको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ। र जग्गा वितरण गर्दा मुस्किलले १ कोठे घर बनाउने २/४ आना जग्गा बाँडेर हुँदैन। दलित भूमिहीनहरूको जीविकोपार्जन गर्न पुग्नेगरी जग्गा वितरण गर्ने र उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक अवस्था पनि सुधार गर्ने गरी जमिन वितरण गरिनुपर्छ। यसो भएमा यो समस्या सधैँका लागि समाधान हुन सक्छ। साथै सबै दलितका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउनुपर्छ र पढेकालाई उचित रोजगारी पनि दिनुपर्छ अनि मात्र समानता आउँछ, विभेदको अन्त्य हुन्छ।
यसका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइनुपर्छ र स्थानीय सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर दलित भूमिहीनका विविध समस्या समाधान, जग्गा वितरण तथा शिक्षालगायतको पाटोमा सहयोगमा लाग्नुपर्छ। न कि विगतकै पाराले दलितका नाममा वर्षमा २÷४ लाख बजेट छुट्याउने अनि कनिका छरेजस्तो गर्ने हो भने अबको लामो समय पनि यी–यस्ता सवालहरू बाँकी नै रहने पक्का छ। र, जनप्रतिनिधि र पार्टीहरूले भन्ने गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराले सबैलाई गिज्याइरहनेछ।
प्रकाशित: ३० पुस २०७५ ०३:१३ सोमबार