करिब ४८ वर्ष पहिले प्रकाशित ‘द इङ्लिस जजेज’ नामक पुस्तकमा हाम्रो देशको अहिलेकै जस्तो परिवेशमा बेलायती कानुन व्यवसायीहरूमा लर्ड जस्टिस बन्ने लहड चलेको उल्लेख गरिएको छ। बारमा राम्रो आम्दानी हुने भए पनि श्रीमती र परिवारको साथ छाडेर सरुवा भइरहनुपर्ने पदमा जानुपर्ने जस्ता बाध्यतालाई पनि कानुनविद्हरूले किन रोज्छन् भन्ने विषयमा समाजका चासो हुने गरेको छ। तर जीवनको उत्तराद्धधमा पेन्सन र आफ्नो परिवारको सुखका लागि यस्तो चाहना राखेर कानुनविद्हरू न्यायाधीशको नियुक्तिमा जाने गरेको पाइन्छ।
न्यायाधीश हेनरी सेसिलको उक्त पुस्तक द इङ्लिस जजेजमा पनि त्यस्तै परिवेशको चर्चा गरिएको छ। खासगरी सेवा निवृत्त भएपछि पाइने निवृत्तिभरण तथा आफ्नो मृत्युपछि श्रीमतीले पाउने विधवा भत्ता जस्ता कारण नै कानुनविद्हरू न्यायाधीशको जागिरमा आकर्षित हुने गरेका छन्।
बारको लामो यात्रापछि आफैँ काउन्टी कोर्टको न्यायाधीश बन्न पुगेका थिए, उनी। सेसिल कानुनी साहित्य र लेखनमा दक्ष न्यायाधीश थिए। उनले प्रकाशित गरेका धेरै किताबहरूमध्ये ‘फ्रेन्ड्स अफ द कोर्ट’, ‘ब्रदर्स इन ल’, ‘डटर्स इन ल’, ‘सोवर एज अ जज’ लगायतका अनगन्ती पुस्तकहरू हुन्। सन् १९७६ मा ७४ वर्षको उमेरमा स्वर्गवास भएका उनका पुस्तकहरू भने अझै पनि ज्यूँदै छन् र कानुनी साहित्यमा निकै महत्व राख्छन्।
हामीकहाँ पनि न्यायाधीश र अदालतलाई हेपिएको वा दबाइएको त छैन, विचार गर्न आवश्यक छ। न्यायालयको मनोबल नै वास्तविक न्यायको मनोबल हो भन्ने विषय मनन गर्न ढिला भइसकेको छ।
पचास/साठी वर्षअघिको बेलायती समाजमा वर्षेेिन एघार हजार पाँच सय पाउन्ड बराबरको तलबले उच्च अदालत र त्यसको आधाजसो तलबले काउन्टीको न्यायाधीशप्रति आकर्षण बढाएको भए पनि आयकर लगायतका विभिन्न करहरू तिर्नुपर्ने लगायतका झन्झटहरूका कारण कानुनविद्हरू न्यायाधीशको नियुक्तिमा जाने गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ। एउटा स्थानबाट अर्काे स्थानमा घुम्ने अवसरसमेत न्यायाधीशहरूलाई सर्किटमा नपठाएसम्म नहुने जस्ता विषय न्यायाधीशको पदप्रतिको विकर्षणका विषय भएको पनि उनले लेखेका छन्। वकिलले जस्तो गृहकार्य लगायतका थप परिश्रम गर्नु नपर्ने कारणले न्यायाधीशमा जान रुचाउने गरेको र भविष्यको सुनिश्चितताका लागि सरकारी सेवा त्यस बेलामा पनि रोज्ने गरिएको पुस्तकमा छ। तर सयौँ वर्षको इतिहास बोकेको लोकतन्त्र र कानुनी राजको जननी मुलुकमा समेत पछिल्लो कालमा न्यायालयप्रतिको आकर्षण घटेपछि सरकारले बाध्य भएर न्यायाधीश र न्यायसेवाका कर्मचारीहरूको तलबमा हालै उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। सरकारले हालै एकैचोटि ३२ प्रतिशतका दरले न्यायाधीशको तलबमा वृद्धि गर्दै न्यायालयको मनोबल बढाउन सो कदम चाल्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।
गत वर्ष मात्रै न्यायाधीशहरूको तलब वार्षिक साठी हजार पाउन्डले वृद्धि गरेर उच्च अदालत र काउन्टी कोर्टका न्यायाधीशहरूको तलब लगभग वार्षिक साढे दुई लाख पाउन्ड पुर्याइएको छ। न्यायाधीशहरूको तलब बढाउँदा भने अन्य सेवाका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएको त्यहाँको चर्चित पत्रिका डेली मेलले अक्टुबर १२, २०१८ मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। न्यायाधीशहरूको मनोबल बढाउन उनीहरूको पारिश्रमिकमा गरिएको नाटकीय वृद्धि हुँदा अन्य सेवाका कर्मचारीहरू जस्तै शिक्षक, प्रहरी, आर्मी लगायतले आफूहरूको तलबमा अत्यन्त न्यून दरले वृद्धि गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर, संसारभरि नै गरिमा राख्ने आफ्नो मुलुकको न्यायालयको नियुक्तिमा आकर्षण घटेकाले मनोबलमा उचो गर्न सो तलब वृद्धि गरिएको भन्दै सरकारले निर्णयको प्रतिवाद गरेको थियो।
कानुनी राजको जननी बेलायतको सयौँ वर्षको इतिहास भएको न्यायालयप्रति यो स्तरको प्रयास भइरहँदा नेपालमा भने न्यायालय सुधारका उल्लेख्य पहल भएको पाइँदैन। न्यायाधीशको सेवा सुविधामा कमी नभए तापनि नियुक्ति र अवकाशमा भइरहेको अप्रत्यासित गतिविधि र फैसलामा देखिएका कतिपय ‘विचलन’ले न्यायालयको मर्यादा र इज्जत दिनदिनै गिर्दै गइरहेको छ। न्यायाधीशका लागि मरिहत्ते गरेर नियुक्तिमा जाने प्रवृत्ति कानुनविद्हरूमा बढिरहेको छ भने न्यायालयमा गएका कतिपय कानुनविद्हरू भने बिस्तारै या त विवादास्पद छवि बनाएर फर्किएका छन् या त बीचैमा राजीनामा गरेर घरमा बसेका छन्। न्यायाधीश पदमा पाइने मान सम्मान गुम्नु पर्दा कतिपय विक्षिप्त बनेका छन् भने कतिपयले आत्महत्याको बाटोसमेत अँगालेका छन्। यो स्तरको चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने अवस्थाबाट न्यायालयको इज्जत र कानुनप्रतिको सम्मान भने गिर्दाे छ।
हाम्रो न्यायालयमा हालै फेरिएको नेतृत्वले न्यायालयप्रति बढिरहेको वितृष्णाका विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोचर अघि बढ्ने हो भने न्यायालयकै साख, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको विचलनलाई रोकी समग्रमा मुलुकमा कानुनी राजको पुनःस्थापना हुन सक्छ। चार वर्ष लामो कार्यकालसहित कानुनविद्को पृष्ठभूमि भएका प्रधान न्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायिक नेतृत्व सम्हालेपछि नेपालको न्यायपालिकाले केही फरक अनुभूति गर्ला कि भन्ने न्यायिक र राजनीतिक वृत्तले अपेक्षा गरिरहेको छ। खासमा छोटा कार्यकालका कारण धेरै नेतृत्वहरू आउने र जाने ध्याउन्नमै केन्द्रित भए र सुधार गर्नतिर उनीहरूको ध्यान गएन भन्ने महसुस गरिएको छ।
यथार्थमा नेपालको न्यायालयमा सेवा सुविधाको अभाव वा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नमा कतैबाट प्रत्यक्ष अवरोध देखिएको थिएन। न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र ढंगले काम गरिहेका छन् भन्ने कुरा फैसलाबाटै देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत विचलनका कारण देखिने फैसला वा आदेशले बाटो छाडेको विषयलाई दरिलो न्यायिक नेतृत्वले नियन्त्रण र नियमन गर्न नसकिने अवस्थामा पनि छैन। नियुक्तिमा राजनीतिको गन्ध पहिला पनि थियो र अहिले पनि छ। त्यसलाई सुधार्न ढिला भइसकेको छ। अदालत नै समग्रमा चर्चाको घेरामा हुँदा जनजनमा यसका विषयमा परिचर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन। तिकडम, कुनियत, लड्ने, लडाउने, पछार्ने र पछारिने जस्ता समग्र प्रक्रिया समाजका प्रवृत्ति बनेका छन्। र, त्यसबाट न्यायालय टाढा छैन।
न्यायालय र न्याय समाजका अन्योन्याश्रित विषयहरू हुन्। न्यायालय कस्तो छ, न्यायाधीश कस्ता छन् र समाजको समग्र रूप कस्तो छ भन्ने अर्थ नै न्यायको समग्र रूप निर्धारण हुन्छ। न्यायाधीश कस्ता छन्, कानुनविद् कस्ता छन् र कानुनविद्ले कति मिहिनेत गर्छन् भन्ने समग्र परिवेश नै न्यायको सामाजिक रूप हो। सामाजिक मान्यताहरू एकातिर हुने तर कानुन अर्कातिर भएका कारणले समेत न्याय, कानुन र समाजको सन्तुलनमा समस्या दखिएको छ। कानुन र न्याय के हो भन्ने विषय सधैँ कौतूहलको विषय हो। यो समाजका लागि सधैँ चर्चाको विषय बन्न गएको छ। त्यसैले त समाजको हरेक तप्काले न्याय र कानुनका विषयमा चाख र सरोकार राखेको हुन्छ।
हाम्रो देशमा मात्रै होइन। धेरै विकसित र समृद्ध समाज पनि यस्तो प्रक्रियाबाट गुजे्रको इतिहासमा पाइन्छ। समाजको विकासक्रममा यस्ता विषय धेरै पढ्न र अनुभव गर्न पाइन्छ। न्यायाधीशप्रतिको सम्मान र कानुनप्रतिको आदर समाजमा घट्दै गएको हो कि भन्ने कुरा समाजमा हुने विभिन्न गतिविधिहरूबाट अनुभव गर्न सकिन्छ। समाजमा घट्ने घटनाहरू नै समाजको एउटा विम्ब भएकाले त्यस्ता विम्बलाई समाज विकासको हिस्साका रूपमा लिनु उचित हुन्छ। ‘द इङ्लिस जजेज’का लेखक न्यायाधीश सेसिलले न्यायाधीशको अनुभव रमाइलोसँग पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। एक दिन हतार हतार आफ्नो अदालततिर जाँदै थिए उनी। अड्डा खुल्ने समयमा मानिसहरू मुद्दाको सुनुवाइका लागि जम्मा भइरहेका र तिनको सनुवाइ ढिला नहोस् भनेर आफ्नो कार दौडाइरहेका थिए। तर, त्यहाँ आफूलाई अवहेलनाजन्य एउटा घटना भएको प्रसंग रमाइलोसँग लेखेका छन्।
‘म अदालततिर जानका लागि साँघुरो सडकमा आफैँ हतारहतार ड्राइभिङ गर्दै थिएँ। र, म अदालतभन्दा चार/पाँच सय यार्डको नजिकमा पुगिसकेको थिएँ। म सडकको एकपट्टि एउटा पार्क गरिराखिएको स्टेसनरी कार र अर्काेपट्टि कोइला बाँड्ने व्यक्तिले सडकमा लरी राखेर कोइला बाँडिरहेको थियो। लरीवालाले आफ्नो लरी एक फिटमात्रै सारिदिएको भए म अघि बढ्न सक्ने अवस्था थियो। त्यसैले मैले आफ्नो कार रोकेँ र उनीसमक्ष पुगेँ। अनि उनलाई लरी अलिकति पर सारिदिएर सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेँ। तर लरीवालाले जवाफ दियो, म तिम्रो अनुरोध मान्न तयार छु, तर त्यतिखेर मात्रै जतिखेर आफ्नो काम सकाउँछु। त्यसपछि मैले उनलाई भनेँ, ‘तपाईंले एकपटक यत्ति सहयोग गरिदिए म अति नै आभारी हुने थिएँ।’ तर उसले भन्यो, ‘तिमीले पर्खनै पर्छ।’ मैले भनेँ, ‘यथार्थमा म विल्सडन काउन्टी कोर्टको न्यायाधीश हुँ, जुन यहीँ कुनामा छ, र त्यहाँ धेरै मानिसहरू उनीहरूको मुद्दाको सुनुवाइ कुरिरहेका छन्। म ढिला गरेर उनीहरूलाई कुराउन चाहन्नँ।’ उसले भन्यो, ‘मैले जे भने तिमीले सुनिसक्यौ। तिमीले कुर्नैपर्छ।’ मैले अब गर्न सक्ने केही थिएन। म आफ्नो कार भएतिर फर्किएँ र बसेँ। जब उसले कोइला बाँड्ने काम सक्यो र बिस्तारै लरीमा गएर बस्यो।
त्यसपछि बिस्तारै आफ्नो पकेटबाट चुरोट निकाल्यो र अल्छी गर्दै त्यसलाई जलायो। त्यसपछि ऊ बिस्तारै ड्राइभिङ सिटमा गयो र बस्यो अनि बिस्तारै चुरोटको धुवाँ उडाउन थाल्यो। ऊ यति ढिलाइ गरिरहेको थियो कि यसैबाट उसको नियत प्रस्ट हुन्थ्यो। एकछिनपछि उसले बिस्तारै इन्जिन दबायो र मेरो कारको नजिकै आइपुग्यो। त्यसपछि अचम्मसँग झ्यालबाट आफ्नो टाउको बाहिर निकाल्यो र भन्यो, ‘तिमीलाई साँच्ची नै हतार छ ?’ यतिखेर अदालतमा कुनै पनि न्यायाधीश, कर्मचारी वा साक्षीलाई अदालती काममा आउँदा कसैले अवरोध गरेमा अवहेलनामा सजाय गर्ने व्यवस्था छ। जसले न्यायमा अवरोध गर्छ, त्यसलाई जरिवाना वा कैदको सजायको व्यवस्था छ। तर, आफैँ साक्षी र आफैँ न्यायाधीश भएर फैसला गर्न उचित हुँदैन भनेर सेसिलले लोरी ड्राइभरलाई कारबाही नगरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले न्यायाधीशमा परिपक्वता र उदारता झल्किनुपर्छ भनेका छन्। हामीकहाँ पनि न्यायाधीश र अदालतलाई हेपिएको वा दबाइएको त छैन, विचार गर्न आवश्यक छ। न्यायालयको मनोबल नै वास्तविक न्यायको मनोबल हो भन्ने विषय मनन गर्न ढिला भइसकेको छ।
प्रकाशित: २४ पुस २०७५ ०२:१६ मंगलबार