जीवनदेवी बन्जरा
रामराज शर्मा
मध्यपूर्व एशियाको राष्ट्र यमनमा हाउथी विद्रोही र सरकार समर्थित सेनाबीच सन् २०१५ को सुरुवातदेखि भीषण युद्ध भइरहेको छ। पश्चिमी र उतरी यमनको आधिकांश भूभाग र राजधानी साना कब्जा गरेका हाउथी विद्रोही आफूहरूलाई नै यमनको अधिकारिक सरकार दाबी गर्छन् तर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा राजधानी सानाबाट पलायन भएको र दक्षिणी सहर आडेनमा आधार बनाएर बसेको मन्सुर हाडीको सरकारलाई नै मान्यता प्राप्त छ। आवरणमा हाउथी विद्रोही (सिया मुस्लिम समूह) र राष्ट्रपति हाडी समर्थक सेनाको युद्ध जस्तो देखिए तापनि यो साउदी अरब, उसका सहयोगी राष्ट्र र इरानबीचको युद्ध हो। राष्ट्रपति मन्सुर हाडी राजाधानी सानाबाट भागेर साउदी अरबमा शरण लिन पुगेपछि साउदीको नेतृत्वमा सुन्नी बाहुल्य राष्ट्रहरूले हाउथी विद्रोहीविरुद्ध भीषण हवाई आक्रमण गरिरहेका छन्। जवाफमा हाउथीले बेलाबेलामा साउदीका विभिन्न स्थानमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिरहेकै छन्। यो युद्धको परिणामस्वरूप यमनमा निकै ठूलो मानवीय संकट सुरु भएको छ। २ करोड २५ लाख जनसंख्या रहेको यमनमा अहिले १ करोड ८० लाख हाराहारीको जनसंख्या निकै ठूलो मानवीय संकटबाट गुज्रिरहेको छ।
यमनको इतिहास युद्ध र वैदेशिक हस्तक्षेपले भरिएको छ। ओटोमन सम्राज्यको पतन सँगै उत्तरी यमन सन् १९१८ मा नयाँ देशका रूपमा गठन भएको हो। दक्षिणी यमन ब्रिटिस सम्राज्यको अधीनमा थियो। उत्तरी यमनमा सन् १९६२ मा सुरु भएको राजातन्त्र विरोधी क्रान्तिले गृहयुद्धको रूप लिन पुग्यो जसले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतान्त्रिक यमन गठन गरेको हो। ८ वर्ष चलेको उक्त गृहयुद्धका बेला साउदी अरब र इजिप्ट प्रत्यक्ष संलग्न थिए भने बेलायत र रसिया अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न थिए। लगभग १००० वर्ष लामो जाइदी इमाम (धर्मिक राजा) को पतनसंँगै उत्तरी यमनमा बाहुल्य रहेका जाइदी अर्थात हाउथीको क्षेत्रमा सरकारले आर्थिक र अन्य विकासका मामिलामा निकै भेदभाव राख्दा उनीहरू सरकारसँग रुष्ट थिए। अर्कोतर्फ रसियाको समर्थनमा दक्षिण यमनमा स्वतन्त्रताका लागि युद्ध सुरु भयो र सन १९६७ मा ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र हुँदै नयाँ देश दक्षिणी यमन गठन भएको हो। यी कुरा हेर्दा यमनमा बाहिरी देशहरूको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेकै छ। सन् १९९० मा २ यमनको एकीकरण भएर गणतान्त्रिक यमन उदय भयो। नयाँ यमनका राष्ट्रपतिमा उत्तरी यमनका राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेहलाई निरन्तरता प्रदान गरियो।
उत्तरी यमनमा हाउथीको वर्चस्व छ। उनीहरू सिया मुस्लिम समुदायअन्तर्गत पर्छन्। साउदी अरब र अन्य सुन्नी मुस्लिमले सिया मुस्लिम समुदायलाई धार्मिक दुश्मनका रूपमा हेर्ने भएकाले यिनीहरू सधैँं सुन्नी मुस्लिमको आँखाको कसिंगर भइरहे। सन् १९९४ मा दक्षिणी यमनमा छुट्टै राज्य माग राख्दै पृथकतावादी युद्ध सुरु भयो जसले अर्को गृहयुद्धको रूप लिन पुग्यो। साउदी अरबका सुन्नी समुदायको सहयोगमा उक्त विद्रोहलाई सरकारले छिट्टै नियन्त्रण त गर्यो तर सुन्नी समुदाय त्यो पनि साउदी अरब समर्थितको सहयोग लिएको र विदेशीको चंगुलमा आफ्नो सरकार नाचेको भन्दै हाउथीहरू सरकारसँग झनै रुष्ट हुन पुगे। केन्द्र सरकारले हाउथीको क्षेत्रमा कुनै विकास नगरेको, सिया भएकै कारण सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गरेको, सरकार भ्रष्ट भएको, विदेशीको इशारामा नाचेको र अत्यावश्यक सुविधालगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आफ्नो क्षेत्रमा कुनै सुविधा नदिएको जस्ता आरोप लगाउँदै सन् २००४ मा सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेक थिए। हुन पनि केन्द्र सरकारले हाउथी वर्चस्व क्षेत्रमा निकै पक्षपात गरिरहेको थियो। आवाज उठाउनेलाई निर्मम तरिकाले यतना दिने गथ्र्यो। धर्मिक गुरुहरूको टाउकोका मूल्य तोक्दै हाउथीलाई निकै दमन गरिरहेको थियो। उनीहरूको सशस्त्र युद्ध निरन्तर चल्यो र सन् २०१५ को सुरुतिर राजाधानीलगायत उत्तरी यमनको अधिकांश भू–भाग कब्जा गर्न सफल भए।
इरानकै सहयोगमा सन् २०१५ को सुरुतिर राजाधानी र केही मुख्य सामुन्द्रिक बन्दरगाह कब्जा गर्दै हाउथीले उत्तरी यमनमा समानन्तर सरकार चलाइरहेका छन्।
सन् २०११ मा सुरु भएको अरब स्प्रिङ्ग नामको आन्दोलन यमनमा पनि छिर्यो। दुई यमन एकीकरण समयमा राष्ट्रपति भएका अली अब्दुल्लाह सालेहलाई उक्त आन्दोलनले बिस्थापित गर्न सफल भयो र सोही समयका उपराष्ट्रपति मन्सुर हाडीलाई नयाँ राष्ट्रपति घोषित गरियो। पदच्युत राष्ट्रपति सालेहले आफू राष्ट्रपतिबाट हट्नुपरेको पींडा पचाउन सकेका थिएनन् र उपयुक्त मौका कुरेर बसेका थिए। हाउथीले पनि नयाँ राष्ट्रपतिले सत्ता मजबुत बनाउन नपाउँदै भीषण युद्ध सुरु गरे अनि मौका हेरेर बसेका सालेहले हाउथीसँग गठबन्धन गर्दै केन्द्र सरकारविरुद्ध भिडन्तमा उत्रिए । हाउथीलाई सुरुमा केही सुन्नी समुदायले पनि सहयोग गरेका थिए तर मुख्यरूपमा इरानले सहयोग गरिरहेको थियो र छ। आवश्यक हतियार आपूर्ति गरिरहेको इरान हाउथीको सहयोगमा यमनमा आफ्नो वर्चस्व खडा गर्न चाहन्छ। इरानकै सहयोगमा सन् २०१५ को सुरुतिर राजाधानी र केही मुख्य सामुन्द्रिक बन्दरगाह कब्जा गर्दै हाउथीले उत्तरी यमनमा समानन्तर सरकार चलाइरहेका छन्।
मार्च २०१५ बाट साउदी अरबले अन्य सुन्नी राष्ट्रको सहयोगमा हाउथी विद्रोहीमाथि भीषण हवाई आक्रमण सुरु गर्यो। साउदी अरबले हाउथी इरानबाट सञ्चालित भन्ने गर्छ जो यथार्थ पनि हो। सियाहरूको कब्जामा यमन पर्दा आफ्नो देश असुरक्षित रहने, देशमा आतंकवादी क्रियाकलाप फैलिने र समग्र मध्यपूर्वको शान्ति खल्बलिने हुनाले यमनमा आक्रमण गर्नुपरेको साउदी र उसका सहयोगी राष्ट्रको भनाइ छ। हवाई आक्रमणका क्रममा बारम्बार साउदी अरबले युद्ध नियमहरू मिचेको छ। हस्पिटल, स्कुल र सर्वसाधारणका बस्तीहरूमा अन्धाधुन्ध बम वर्षाइएको छ तर यो विषयमा शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बेलायत, अमेरिकालगायत अन्य पश्चिमा देश चूप छन् किनकि साउदी अरब अमेरिका र बेलायतका हतियारको ठूलो क्रेता हो। बेलायतले ठूलो मात्रामा साउदीलाई हतियार बेचिरहेको छ र सैनिक तालिम प्रदान गरिरहेको छ। अमेरिकाले त केही समय पहिला मात्रै ११० बिलियन डलरको हतियार बिक्री सम्झौता गरेको हो। जति जति साउदीले हवाई आक्रमण गर्छ त्यति नै धेरै बेलायत र अमेरिकालाई आर्थिक फाइदा हुँदै जान्छ। त्यसैले उनीहरू यो मामिलामा चूप छन्।
अर्कोतर्फ हाउथीलाई सामुन्द्रिक मार्गमार्फत इरानले अत्याधुनिक हतियार आपूर्ति गरिरहेको छ। बाहिर होइन भने पनि वास्तविकता त्यही छ। हाउथीले इरान र रसियामा निर्मित क्षेप्यास्त्रहरू साउदीको भूमिमा दागिरहेका छन्। इरानले हाउथीलाई अनि इरानलाई रसियाले यसरी चलेको छ चक्र। इरानले हाउथीलाई हतियार आपूर्ति गरेको भन्दै बेलायतले संयुक्त राष्ट्र संघमा थप नाकाबन्दी र निन्दा प्रस्ताव पेश गर्दा रसियाले विशेष अधिकार (भिटो ) प्रयोग गर्दै उक्त प्रस्ताव तुहाइदिएको थियो। यो मामिलामा चाइना तटस्थ जस्तो देखिए तापनि भित्रभित्र इरानलाई सहयोग गरिरहेको छ। पाकिस्तानले साउदी अरबको पक्ष लिँदै हवाई आक्रमणमा सहयोग गर्दा भारतले इरानको पक्ष लिएको छ। अर्थात यमनको गृहयुद्धमा धेरै देशको अप्रत्यक्ष संलग्नता छ।
झट्ट हेर्दा रणनितीक दृष्टिकोणबाट यमनको धेरै महत्व नदेखिए तापनि साउदी र सम्पूर्ण मध्यपूर्वको स्थिरतासँग जोडिएको छ यो युद्ध। विश्वको कुल तेल उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशतभन्दा धेरै तेल गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी) राष्ट्रहरूमा हुन्छ र उक्त तेलको अधिकांश भाग अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन र भारत पुग्छ। उक्त तेल निर्यातको मार्ग होमुज घाँटी ओमन र इरानको बीचमा पर्छ। यदि त्यो क्षेत्रमा इरान बलियो भएर यो सामुन्द्रिक घाँटी नियन्त्रण लियो भने अमेरिकालगायत धेरै देशको अर्थतन्त्रमा निकै नकरात्मक असर पर्नेछ। त्यसैले अमेरिकालगायत उसका सहयोगी राष्ट्र सम्पूर्ण मध्यपूर्व क्षेत्रमा आफ्नो सहयोगी राष्ट्र साउदीलगायतको प्रभुत्व रहोस् भन्ने चाहन्छन्।
मध्यपूर्वमा विस्तारै शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुँदैछ। सिरियामार्फत रसिया त्यो क्षेत्रमा बलियो पकड बनाउँदैछ अनि इरानसँगको सहकार्य झनझन बलियो बनेको छ। सुन्नी राष्ट्र साउदी, इजिप्ट, युएइ, कुबेत, बहराइनलगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले इरानको बढ्दो प्रभाव रोक्ने कोसिस गरिरहेका छन्। इरान लेबनन, सिरिया र अहिले यमनमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल देखिन्छ। यसरी नै उसको प्रभाव बढ्दै गयो भने अमेरिका र उसको मुख्य सहयोगी राष्ट्र साउदीको प्रभाव खुम्चिँदै जानेछ। त्यो अर्थमा यमन अहिले नैकै रणनीतिक महत्वको क्षेत्र बन्न पुगेको छ। अल क्वाइदालाई साउदी सरकारले निर्मूल पार्ने क्रममा साउदीबाट भागेर यमनभित्र लुकेका अल क्वाइदाका लडाकुले पूर्वी यमनको धेरै भू–भाग कब्जा गरेर बसेका छन् र बलियो संगठन निर्माण गरेका छन्।
अमेरिकाले आफ्नो भूभागमा आक्रमण गर्न सक्ने सबैभन्दा बलियो संगठन यमनमा रहेको अल क्वाइदालाई नै मान्छ। यो दृष्टिकोणबाट पनि यमनलाई साउदी र आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूको कब्जाबाट फुत्कन दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता अमेरिका राख्छ। यदि यमनमा इरानको प्रभुत्व भयो भने त्यसले साउदी अरब, ओमन र अन्य जिसिसी राष्ट्रमा प्रत्यक्ष खतरा निम्त्याउनेछ र रसियाको पकड पनि बढ्नेछ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ०१:५८ आइतबार