यही पुस ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारगठन भएको १० महिना पूरा भएको छ। संसद्को औपचारिक बैठक नसक्दै ओलीले सांसदको सपथ नै नलिई तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा फागुन ३, २०७४ मा संविधानको व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने गरी हतारोमा ४१सौ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ लिए। यद्यपि त्यस्तो हतार किन र केका लागि गरियो, आजसम्म उनले पुष्ट्याइँ गर्न सकेका छैनन्।
थुप्रै विकल्पमध्ये स्थायित्व, दृढ, योग्य र सबल नीति एवं नेतृत्व आवश्यक थियो। दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली संघीय (केन्द्रीय) सरकार, प्रदेशमा समेत ७ मध्ये ६ मा नेकपाकै सरकार छ। स्थानीय तहमा धेरै नेकपाकै नेतृत्व छ। सरकार यो १० महिनाको अवधिमा कति सफल या असफल भयो ? ओलीको नीति र नेतृत्व क्षमता कस्तो रह्यो भन्ने सवालको जवाफ भर्खरै बसेको नेकपाको स्थायी कमिटीमा सोही पार्टीका नेताहरूको सरकार तथा पार्टी सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यक्त विचार नै पर्याप्त छन्। लाग्छ, यस्तै गति र मतिले ओली सरकार अघि बढ्न मुस्किल छ र यत्तिकै चले त्यसको क्षति राज्यले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। द्वन्द्वका बीज रोपिँदै छन्। विवाद, झमेला,असन्तुष्टि र उपलब्धि शून्यताले ओली सरकार र नेकपाकै अलोकप्रियता बढाएको छ। त्यतिमात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा देखिएको नेता र नीतिअल्पता, संविधान विरोधी मागको उठान, अस्पष्ट र भ्रमित नेतृत्वका कारण निराशा थपेको छ।
नेकपाको सरकार कि सरकारको नेकपा ?
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर भद्रगोल नेकपा निर्माण भएको छ। यो एकताको प्रमुख स्वार्थ हो– सत्ता प्राप्ति। शास्त्रीय कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएको बुर्जुवा, दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको चुनाव जित्ने र शासन गर्ने उद्देश्य पूर्तिका निम्ति दबाब, स्वार्थया आवश्यकताका कारण दुई पार्टीबीच एकता भयो। चुनावको बेला ओलीको राष्ट्रवाद, पानीजहाज, रेललगायतका समृद्धि सपना, उडन्ते आश्वासन, काल्पनिक विकासको आशा त १० महिनामा नै तुहियो नै। अझ पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलिन पुग्यो। ओलीले माधव–झलनाथ पक्षको कोही–कसैलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन ओलीले आवश्यक ठानेनन्।
पूर्वमाओवादी तर्फबाट भने दुई पार्टी एकतापूर्व नै मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू भागबन्डामा परिसकेका हुनाले समस्या देखिएन। सरकार सञ्चालन, पार्टीको विभागीय जिम्मेवारीमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मात्रै सल्लाह गर्ने गरेका छन् ओलीले। नेकपाभित्र विवाद चुलिँदैछ। मन्त्री बनाउँदादेखि मित्रराष्ट्रहरूमा राजदूत नियुक्ति गर्दा, पार्टीको स्थायी समितिदेखि प्रदेश समिति बनाउँदा र सरकारले आयोजना गर्ने विभिन्न समारोह, सहभागितामा ओली र दाहालले मनोमानी गरेको गुनासो बढेर गएको छ। स्मरण रहोस्, त्यही सत्ता स्वार्थकानिम्ति पार्टी एकता गरिएको थियो, सत्ता एक पक्ष या गुटले मात्रै उपयोग गर्ने र अर्को पक्ष या गुट भने टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा पार्टी एकता अप्ठ्यारोमा नपर्ला? सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार? पार्टी भनेको एकल दुई अध्यक्षमात्रै हुन् ? यस्ता सवालले आमकार्यकर्तामा घर गरेका छन्।
आफ्नै पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी समूहलाई समेत समेट्ने जाँगर र उदारता देखाउन नसक्ने ओली–दाहाल नेतृत्वले द्वन्द्व, विमति, विद्रोही, संविधानबाहिरका शक्तिलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय समृद्धिको मूल प्रवाहमा ल्याउलान् भनी आशा गर्नु नै बेकार छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जनतामाझ कति अलोकप्रीय बन्न पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री (जो ओली निकट मानिन्छन् र प्रदेश इन्चार्जसमेत बनाइएको छ) पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा स्पष्टताका साथ वामदेवको फरक मत, गुनासो र उपचुनाव लड्ने इच्छाका सन्दर्भमा भने– ‘वर्तमान समयमा, सरकारप्रति जनतामा निराशा बढेको, पार्टी र सरकार अलोकप्रीय बन्दै गएको अवस्थामा बामदेवले जहाँबाट चुनाव लडे पनि जित्दैनन्।’ उनको प्रतिप्रश्न थियो– यस्तो अवस्थामा बामदेवले कसरी चुनाव जित्न सक्छन्।
ओली नेतृत्वको सरकार असफल भइसक्यो। भाषणमा जेसुकै भनिए तापनि व्यवहारमा उनले जनतामा भरोसा, विश्वास जगाउन सकेनन्। जातीय, लैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, धार्मिक, विविधताको समानता र समावेशीकरणको मुद्दालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न उनी असफल भए। त्यतिमात्रै होइन, हाम्रो संविधानमानै मन्त्रिपरिषद्, पार्टी निर्माण, नियुक्ति, पदहरूको बाँडफाँट गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने भने तापनि त्यस्तो हुन सकेन। यसर्थ संविधान उल्लंघन गर्न उद्यत छ ओली सरकार। त्यसो त आफ्नै पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी समूहलाई समेत समेट्ने जाँगर र उदारता देखाउन नसक्ने ओली–दाहाल नेतृत्वले द्वन्द्व, विमति, विद्रोही, संविधानबाहिरका शक्तिलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय समृद्धिको मूल प्रवाहमा ल्याउलान् भनी आशा गर्नु नै बेकार छ।
कठघरामा कांग्रेस
विधानमा प्रत्येक वर्ष (महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक) महासमितिको बैठक बस्ने भनिए तापनि नेपाली कांग्रेसले ६ वर्षपछि मात्रै महासमितको बैठक काठमाडौँमा डाक्यो। २०७४ मा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गरेको संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेको कांग्रेसले त्यसको प्रमुख कारण त पत्ता लगाएन नै, झन यो महासमितिको बैठकले कांग्रेसलाई जनताको कठघरामा उभ्याएको छ। स्मरण रहोस्, अहिले कांग्रेस कति कमजोर बन्न पुगेको छ भने संसद्मा ऊ र उसका पक्षको एकतिहाई मत गुम्न पुग्यो। दुईतिहाइ सत्ता पक्षसँग छ र कांग्रेसबिना नै संविधान संशोधन सम्भव हुनु, उसका निम्ति अस्तित्व संकटको समय र सन्दर्भ दुवै हो। महासमिति बैठकमा देखिएको नीति र नेतृत्व संकट एंव गैरसंवैधानिक मुद्दाको उठानले विवाद बढाएको छ। यसका दुईटा आधार छन्। एक हिन्दु राज्यको मुद्दा। दुई, वैचारिक र सैद्धान्तिक दिशानिर्देश नहुनु या त्यस प्रसंगमा कुरा नउठी, पदको बाँडफाँट भागबन्डामा अल्झनु।
प्रायः सबैलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेसको झण्डामा ४ तारा छन्। सुवर्णशमशेर राणा नेतृत्वको नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसबीच एकता गरी वि.सं. २००४ (सन् १९५०) सालमा नेपाली कांग्रेस स्थापना भयो। सुवर्ण शमशेर तर्फकाले प्रयोग गरेको ४ तारे झण्डा एकीकृत कांग्रेस पार्टीले पनि प्रयोग गर्ने निर्णय बिपीले विवादबीचै गरे।कांग्रेस कार्यकर्ता र कतिपय नेताको स्मरणकै निम्ति पनि यहाँ ४ ताराको के अर्थ थिए भनी उल्लेख गर्न जरुरी देखियो। ४ तारामध्ये एक राष्ट्र–राष्ट्रियता, दुई प्रजातन्त्र, तीन समाजवाद र चौँथो धर्म–स्वतन्त्रता अर्थात धर्म निरपेक्षता भनी जनाउँछन्। साथै कांग्रेसको राजनीतिक स्थानसमेत केन्द्र–बायाँ (सेन्टर टु लेफ्ट) हो।
सबैलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेसको झण्डामा ४ तारा छन्। कांग्रेस कार्यकर्ता र कतिपय नेताको स्मरणकै निम्ति पनि यहाँ ४ ताराको के अर्थ थिए भनी उल्लेख गर्न जरुरी देखियो। ४ तारामध्ये एक राष्ट्र–राष्ट्रियता, दुई प्रजातन्त्र, तीन समाजवाद र चौँथो धर्म–स्वतन्त्रता अर्थात धर्म निरपेक्षता भनी जनाउँछन्।
कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सदस्यहरूले संविधानमा धर्म निरपेक्षता हटाइ हिन्दु राज्य लेख्न वा घोषणा गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाएको चर्चा चल्यो। कांग्रसले नीतिगत धार्मिक सापेक्षताको सन्दर्भमा औपचारिक निर्णय गर्ने त कल्पनाबाहिरको कुरा हो। तथापि पुरातन शाही, सामन्ती, अज्ञात शक्ति र कमल थापारूपी लोकतन्त्र विरोधीहरूले कांग्रेसमा षड्यन्त्र घुसाए भनी शंका गर्ने छुट दिलायो। महासमिति बैठक, केन्द्रीय कार्यसमिति वैठकलगायत पार्टीका कुनै औपचारिक बैठक र दस्तावेज निर्माण गरिँदा धर्मको प्रसंग उठाउने हिम्मत नगरे तापनि महामन्त्री शशांक कोइरालाले यो मुलुक हिन्दु राज्य हुनुपर्ने सवाल उठाउँदै आए। कांग्रस आफ्नै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गरेकामा गौरव गर्ने गर्छ। हुन पनि यो संविधान लोकतान्त्रिक संविधान हुनुको नाताले लोकतन्त्रवादी (कांग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्छ) ले बढी अपनत्व र जिम्मेवारी लिनैपर्छ।
डा.भीमराज अम्बेडकरले भनेका छन्– ‘हिन्दुवाद, राजतन्त्र र ब्राह्मणवादको घाँटी जोडिएको हुन्छ।’ हिन्दुहरूको मान्यतामा धार्मिक सम्राट (विष्णुको अवतार) राजा हुने गर्थे। जनताको सहादत, बलिदानी, त्यागमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्ति सम्भव भएको छ। अब व्राह्मणवादी राज्य सत्ताको ठाउँमा समानता र समावेशी सर्वजात– जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको निर्णय अधिकारसहितको राज्य सञ्चालन विधि निमाण गर्नुपर्छ। बरु कम्युनिस्टहरूको यस संविधानका कतिपय धारा, उपधारा, प्रावधानप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (आलोचनात्मक समर्थन) हुँदाहुँदै पनि संविधान विरोधी आवाज उठेको छैन।
अबको बाटो
दुवै राजनीतिक पार्टी– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसभित्र भाँडभैलो छ। केपी ओलीका प्रतिपक्षी आफ्नै पार्टीभित्र छन् भने देउवाका विरोधी कांग्रेसभित्रै देखिए। भागबन्डामा पार्टी र सत्ता चलाउने, लुट्ने, अनियमितता, विधि र विधान मिच्ने काममात्रै भए। आमकार्यकर्ता नै अवाक, दिग्भ्रमित, अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्। साधारण जनता त आश मारेर नै बसेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, शान्ति, सुरक्षा, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, रोजगारी,अवसर, समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास जनतामा मरिसक्यो। यस्तो जटिल परिस्थितिमा बौद्धिक, जिम्मेवार नागरिक, सचेत युवाले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ।
जनताको सहादत, बलिदानी र आन्दोलनद्वारा प्राप्त जनाधिकार एवं उपलब्धिको संरक्षण गर्दै, भावी द्वन्द्व, विवाद, विखण्डनवाद, साम्प्रदायिकता, अतिवादी, षड्यन्त्र, पुरातन, सामन्ती पुनरुत्थानवादी शक्तिको समुल नष्ट गर्दै, साझा सम्पत्तिका रूपमा राष्ट्रलाई अघि बढाउन राजनीतिक दलको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भइसक्यो। शास्त्रीय कम्युनिस्टका ढोंगी आदर्शवादी होइन, लोकतान्त्रीक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र विधिको शासन, स्वतन्त्रता, पक्षधर तर व्यक्तिको निर्णय होइन, सबै जात–जाति, धर्म,लिंग, क्षेत्र, समुदायको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सक्षम नेतृत्वको खोजी अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? पुराना पार्टीका युवा पुस्ताबाट समेत नयाँ आश गर्नु बेकार प्रमाणित भइसक्यो। साहसिक, शिक्षित र सक्षम व्यक्तिहरूको लोकतान्त्रिक नीति र नेतृत्व यो राष्ट्रले खोजेको छ। तबमात्रै देशले प्रगति मार्ग खोल्नेछ।
प्रकाशित: १२ पुस २०७५ ०३:३२ बिहीबार