सुन्दै अचम्म लाग्न सक्छ, नेपालको जलस्रोतमा सदीयौंदेखि हाबी हुँदै आएको र करिब एक दर्जन ठूला जलविद्युत् आयोजना ओगटेर बसेको दक्षिणी छिमेकी भारतले अहिलेसम्म एउटामात्र जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरेको छ, त्यो पनि पञ्चायतकालमा। २०४६ सालअगाडि नुवाकोटमा रहेको सानो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना बनाएको भारतले त्यसपछिका करिब तीन दशकमा एउटा आयोजना पनि पूरा गरेको छैन। अचम्म त यो छ कि अहिले चर्चामा रहेका सबै ठूला आयोजनामा पनि भारत सरकार र भारतीय कम्पनीकै बोलवाला छ।
नेपालका ठूला भनिएका माथिल्लो कर्णाली, पञ्चेश्वर, अरुणलगायतका आयोजना बनाउने जिम्मा भारतीयहरूले लिएको वर्षौं भएको छ। अर्को ठूलो आयोजना बूढीगण्डकीमा पनि भारतको चासो उत्तिकै छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कोसेढुंगा हुने यी आयोजना दशकौंदेखि अलपत्र छन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्ने मानसिकता भारतीय कम्पनीहरूको देखिन्छ।
जलविद्युत्मा मात्र होइन, पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा पनि आयोजना लिने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति छ भारतीय पक्षको। सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवनजस्ता आयोजना ठेक्का लिएका भारतीय कम्पनीहरूले समयमा काम गरेका छैनन्। हुलाकी राजमार्ग होस् वा पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छ्याउने परियोजना, भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिएर समयमा पूरा नगरेका केही आयोजनाका उदाहरणमात्र हुन् यी। हुलाकी राजमार्गको कतिपय खण्ड नेपाल आफैंले लगानी गरी बनाउन थालेको छ। वर्षौंपछि बल्ल पाइपलाइन बिच्छ्याउन सुरु गरिएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका भूकम्पपीडितका लागि एक खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। भूकम्पबाट मर्माहत जनताले यसको स्वागत पनि गरे। तर भारतले विभिन्न सर्त तेस्र्याएका कारण अहिलेसम्म यसको उपयोग हुन सकेको छैन। भारतले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरेको घोषणा त गर्छ तर कार्यान्वयनमा जाँदा भने विभिन्न सर्त राख्छ। आफूले सहयोग गरेको बजेटबाट बन्ने परियोजनामा उसैका ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने, सिमेन्टलगायत कच्चा पदार्थ पनि उसकै प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता सर्त भारतले राख्दै आएको छ।
वास्तवमा नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा भारतले रणनीतिक स्वार्थले काम गरिरहेको छ। भारत आफैँ आयोजना ओगट्ने गर्छ तर बनाउँदैन। अन्य मुलुकलाई पनि आउन दिँदैन। भारतको यही रणनीतिक स्वार्थको मारमा नेपाल वर्षौंदेखि पर्दै आएको छ। नेपालको जलस्रोतमा उत्तरी छिमेकी चीनलगायत तेस्रो मुलुकले बढी चासो दिन थालेपछि भारतले अरूले नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली खरिद नगर्ने रणनीति लागू गरेको थियो। नेपाली बिजुलीको सबैभन्दा ठूलो बजार आफू भएको बुझेको भारतले दुई वर्षअघि २०१६ डिसेम्बर ५ मा क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्दै आफूले ५० प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेको नेपाली आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्देशिकाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्दा उसको तजबिजीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो। भारतीय यो नीतिको उद्देश्य नेपालको जलस्रोतमा उसको दबदबा राखिराख्नु थियो। बजार नभएपछि कुनै पनि मुलुक नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न आउँदैनन् भन्ने बुझेरै भारतले यो नीति अगाडि सारेको हो।
भारतको निर्णयले विद्युत् व्यापारमा अवरोध आउने देखिएपछि निर्देशिका परिवर्तनका लागि नेपालले द्विपक्षीय बैठकहरू तथा औपचारिक र अनौपचारिक तहमा आवाज उठाउँदै आएको थियो। यस्तै बेला भारत अचानक आफ्नो पछिल्लो नीतिमा उदार देखिएको छ। यही डिसेम्बर १८ मा अघिल्लो निर्देशिका परिमार्जन गर्दै भारतले पहिलेका सबै सर्त उल्टाएर नेपालमा जुनसुकै मुलुक वा कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली किन्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो निर्देशिकाअनुसार नेपालको बिजुली किन्नमात्र तयार होइन, अन्य विषयमा पनि भारत उदार भएको देखिन्छ। भारतबाहेक एक देशले अर्को देशमा विद्युत् व्यापार गर्दा भारतीय भूमि उपयोग गर्न सक्ने, भारतको स्वीकृतिमा भारतीय प्रशारण संरचना प्रयोग गर्न सक्ने र उसकै भूमिमार्फत दुई देशबीच सीधै प्रसारण लाइन पनि बनाउन सक्ने जस्ता सुविधाले भारत यसपटक उदार भएको देखाएको हो। नेपालको आन्तरिक माग पनि बढेका बेला भारतसहित सार्क र बिमस्टेक मुलुकहरूमा बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ। बजार भएपछि बाहिरी लगानी आउने सम्भावना पनि बढेको छ। जलस्रोतमा जस्तै अन्य पूर्वाधारका आयोजनामा पनि भारतले यस्तै नीति अंगीकार गरेमात्र नेपाल र भारत दुवै मुलुकका लागि हितकर हुनेछ।
प्रकाशित: १० पुस २०७५ ०२:४२ मंगलबार