चीनले माओकालीन समयमा प्रथम चरणमा भूमि सुधारको योजना लागु ग-यो र भूमिमा भएको सामन्तवाद उन्मूलन ग-यो भने दोस्रो चरणमा भूमि र उद्योगमा निजी पुँजीलाई निषेध ग-यो। त्यसपछि सत्तामा देङ स्यायो पिङ आएपछि चीन कसरी ८० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको मुलुकबाट हाल विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्न सक्यो ? त्यसको आर्थिक कूटनीति नेपालले कहिले समीक्षा गरेको देखिँदैन।
जापानी उपनिवेशलाई हटाएपछि सत्तामा जो-जो गए तिनीहरू नयाँ सामन्तकारूपमा परिणत हुन पुगे। फलस्वरूप एउटै पार्टीमा पनि दुई वर्गको जन्म भयो। सत्तामा गएकाहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि तिनीहरूका विरुद्ध माओले सन् १९६६ मा सांस्कृतिक क्रान्ति गरे। १० वर्षसम्म चलेको यो क्रान्तिले चीनलाई आर्थिकरूपमा एक गरिब राष्ट्रकारूपमा परिणत ग-यो। यो स्थितिमा सत्ता लिएका देङले राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा प्रश्न उठ्न नदिने र अर्थतन्त्रमा बजारको भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने नीति लिए। उनले वैदेशिक लगानीलाई चिनियाँ सरकारी संयन्त्रसँगको सहकार्यमा मात्र प्रयोग गर्न दिए।
देङयताको ४० वर्षलाई चीनले ‘सुधार एवम् खुला नीति’ को ४० औंँवर्षका रूपमा हालैमात्र बेइजिङमा एक विशाल कार्यक्रम गरेर मनायो। चिनियाँ ग्रेट हल अफ पिपुलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै हालका चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन पिङले सुधारका कतिपय कार्यलाई निरन्तरता दिने तर निरन्तरताको नाममा गर्न नसकिनेतर्फ कसैका हस्तक्षेप पनि स्वीकार्य नहुने बताए। देङ स्यायो पिङयता हु यायो वाङ, चियाङ जेमिन, हु जिन्ताओ, चु रोङ ची र सी चिन पिङ सत्तामा रहेपनि नेतृत्वले नीतिलाई किन अतिक्रमण गरेन भनी नेपाली राजनीतिमा समीक्षा भएको देखिँदैन।
दक्षिण एसियामा चीनको उपस्थिति रक्षात्मकमात्र रहेको मान्न सकिन्छ। सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा माल्दिभ्समा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा अब्दुल्लाह यामिनको पराजय र इब्राहिम मोहम्मद सोलिहको विजयपछि चीन माल्दिभ्म सम्बन्धमा गति उत्पन्न भएको छैन। भारतले हिन्द महासागरको महत्वपूर्ण साझेदार मान्दै विभिन्न शीर्षकमा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने वचनसहित माल्दिभ्सलाई आफू नजिक राखेको छ भने सामुन्द्रिक गस्ती, हवाई निरीक्षण र सूचनाको आदान–प्रदानमार्फत दुवै देशको सुरक्षालाई मजबुत बनाउने सहमतिसमेत गरेको छ।
चीन र भारतबीच पञ्चशीलको आधारमा सन् १९५४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो। तर सन् १९६२ भएको सीमा विवादका कारण त्यो सम्बन्ध टुट्न पुग्यो। त्यो टुटेको सम्बन्धलाई सन् १९७८ मा पुनः जोडियो। भारत–चीन सम्बन्ध सुधारका लागि अटलबिहारी वाजपेयी र राजीव गान्धीले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सन् २००६ मा नथुला नाका खुलेपछि भारत–चीन सम्बन्ध व्यापारिक कोणबाट अघि बढेको थियो र उनीहरूले सन् २०१५ मा द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गरेर करिब एक सय अर्ब अमेरिक डलर पु-याउने सहमतिसमेत गरेको थिए तर सन् २०१७ मा एकाएक डोक्लाममा भारत–चीन युद्धको स्थितिमा पुगेपछिको सम्बन्ध चिसिएको छ। भूटान–चीन सम्बन्ध प्रायः भारतीय सम्बन्धसँग जिम्मेवार रहन्छ। खालिदा जियाको कार्यकालको बंगलादेशसँग असहज महसुस गरेको भारतको शेख हसिनासँग सहज सम्बन्ध रहेको स्थितिमा चीन–बंगलादेश सम्बन्धमाज्यादा उल्झन देखिँदैन।यिनै परिवेशहरूबीच सन् १९६० मार्चमा नेपाल र चीनबीच सीमा र आर्थिक सहायताबारे सम्झौता भएको थियो। सन् १९६० अप्रिल २८ मा नेपाल–चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि पनि भएको थियो। सन् २००२ मा नेपाल–चीन वाणिज्य सन्धि १०÷१० वर्षमा स्वतः नवीकरण भएको थियो। वि.सं. २०७२ चैतमा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनको राजकीय भ्रमणका क्रममा पारबहन सम्झौतासमेत भएको छ। र, चीनले अस्पताल, यातायात, जलविद्युत् कारखानालगायतमा गरी दुई दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा सहयोग गरिरहेको छ।
केरुङ–काठमाडौँ रेल नेपालमा भारत विरोधी भावना बचाइराख्ने एवं नेपाललाई आफूनजिक राख्ने चिनियाँ रणनीतिमात्र त होइन भन्ने कोणबाट कूटनीतिक बहसको आवश्यकता छ।
चीनसँग मात्र सीमा जोडिएकानेपालका १३ जिल्ला छन्। चीन र नेपालबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू ११ वटा छन् भने हवाई सम्पर्क ल्हासा, ग्वाङजाउ, चेङदु र सांघाइसँग छ। प्रमुख व्यापारिक नाकामध्ये केरुङ–रसुवागढी नाका एक महŒवपूर्ण नाका हो। र, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा समेत घोषणा गरिएको छ।यही अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट काठमाडाँै रेल लैजाने गरी सरकारले सपना देखेको बुझिन्छ। तर यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न नै करिव अढाई वर्ष लाग्ने र करिव तीन अर्ब रुपियाँ डिपिआरमा मात्र लगानी हुने देखिएको छ। ७२.२५ किलोमिटर लामो यस रेलमार्गमा ८० देखि ९० प्रतिशत भाग पुल र सुरुङ हुनेछ र यसको निर्माणका लागि करिब तीन खर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ। चार हजार मिटरभन्दा बढी उचाइको तिब्बती भूभागबाट १३ सय मिटरको काठमाडौँमा रेल पु-याउन रेलको गति नियन्त्रणमा लिनु मुख्य चुनौती रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको छ।
विश्वलाई नै स्थलमार्गमार्फत जोड्ने महत्वाकांक्षी नवीन रेशमी मार्गकोकार्यान्वयनमा रहेको चीन र नेपालबीच यो योजनामा २०७४ वैशाख २९ गते सम्झौता भएको थियो। यसैको एउटा पक्षका रूपमा रहेको केरुङ–काठमाडौँ रेल नेपालमा भारत विरोधी भावना बचाइराख्ने एवम् नेपाललाई आफूनजिक राख्ने चिनियाँ रणनीति मात्र त होइन भन्ने कोणबाट कूटनीतिक बहसको आवश्यकता छ। नेपालमा रेलको सवाइँ गाउँदै हिंँड्ने सरकारी निकाय यससँग कति चनाखो छ भन्ने प्रश्न उठ्न नपाउँदै रेल विभागका प्रमुखले आफ्नो कार्यकालमा रेल काठमाडौँ नआउने बताएपछि सरकारी तयारी र चिनियाँ रेल रणनीति प्रष्ट भएको छ। नेपाली उपभोक्ता बजारमा केही क्रान्ति हुनेबाहेक ऋणमा बनाउँदाऋणमा डुबाएर दबाबमा राख्ने चिनियाँ रणनीति सफल भयो भने हम्बनटोटा बन्दरगाहको नियति भोग्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: १० पुस २०७५ ०२:१३ मंगलबार