मंसिर महिनाको चौथो साता राजधानीमा‘महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना भयो। यस्तासम्मेलनहरूछाउपडी जस्ता जल्दाबल्दा मुद्दामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बहस सिर्जना गर्न, संवाद गर्न र सचेतना फैलाउनका लागि उपयोगि हुन्छन्। छाउपडी जस्ता आपराधिक प्रकृतिका सामाजिक कुरीतिहरूका कारण प्रौढदेखि तन्नेरी उमेरका युवतीहरू पीडित भएकाले यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिएका समयमा समाजमा एक किसिमको तरंग नैउत्पन्न हुन्छ। विगत साता सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रपत्रिकाहरूमा विभिन्न तरिकाका तर्क÷वितर्क चले। सम्मेलन र अरु सामाजिक सचेतना फैलाउने किसिमका गतिविधिका कारण छाउपडीका केही बाहिरी रूप फेरिएको अनुभवधेरैले व्यक्त गरे तापनि समाजमा ताŒिवक भिन्नता महसुस हुन नसकेको कुरामा धेरैको ध्यान केन्द्रित छ।
जसरी छाउपडीको मुद्दाले सचेत समाजमा तरंग पैदा गरेको छ त्यस अनुपातमा यस मुद्दाले छाउपडीका कारण पीडित किशोरी तथा महिलाहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। लेखकले यस विषयमा पहिलेको एक लेखमार्फत पेश गरेको कुरा छाउपडी कठोररूपमा जरा गाडेर रहेको सामाजिक समस्या (दैवीय शक्तिमा अडेको)छ र यस सामाजिक समस्याको हल रूपान्तरणीय पद्धतिबाट मात्र सम्भव छ भन्ने थियो। सामाजिक परिचालनमा परम्परागत शैलीहरू अपनाएर छाउपडी समाधान हुने देखिँदैन। शायद यस्तै रूपान्तरणीय परिचालनको पद्धतिमा विश्वास राख्ने केही अभियन्ताहरूको चासो र चिन्ताका कारण होला, विगत साता यो विषयमा तात्ताता बहस भए। ती बहसबाट छाउपडी निकै कडारूपमा समाजमा जरा गाडेर रहेको सामाजिक समस्या हो र यसको उपचार पनि सामाजिक तहमा खोजिन जरुरी छ भन्ने स्पस्ट सन्देश प्राप्त भए। तिनै बहसका केही अंशयहाँ राख्न चाहन्छुु ः
बहस के भयो ?
राज्यले छाउपडी रोक्नका खातिर नियममात्र बनाएर समस्याको समाधान हुने देखिँदैन। नेपाली समाजमा जरा गाडेर रहेको यो कुरीति रोक्न समाजकै तहमा रूपान्तरणकारी गतिविधि चाहिन्छ।
छाउपडी रराष्ट्रिय सम्मलेनका विषयमा चलेका केही बहसको दृष्टान्तबाट मेरो भनाइ सुरु गर्छु। सो सम्मेलन राजधानीको एउटा पाँचतारे होटलमा सञ्चालन गरिएको र सोही ठाउँमा अछाममा महिला अधिकार तथा छाउपडी प्रथाविरुद्ध कार्यरत पशुपति कुँवरले नमुना छाउगोठ बनाइ प्रदर्शन गरेको विषय सर्वाधिक चर्चामा रह्यो। थुपै्र सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिए। सो कार्यक्रममा सहभागी धेरैले सो नमुना छाउगोठमा बसी त्यहाँ बस्दाको क्षणिक अनुभव फेसबुकमार्फत पोखे पनि। यस्ता थुप्रै सकारात्मक प्रतिक्रियाका साथसाथै केही अरु महिला अधिकारकर्मी तथा पत्रकारले यस सम्मेलन र नमुना छाउगोठको खुलेर विरोध गरेका पनि देखियो। अछामकै पत्रकार मेनुका ढुंगानाले आफ्नो फेसबुकमा सो कार्यलाई डलर कमाउने बाटो र छाउपडीका विषयमा पाँचतारे होटलमा गरिने कार्यक्रमले परिवर्तन नल्याउने धारणा राखिन्।
यसैगरी प्रतिमा सिलवालले पशुपति कुँवरको फेसबुक पेजमा यस्ता ‘डमी’ कामहरूले परिवर्तन नल्याउने उल्लेख गरिन्। सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरिएका यस प्रकारका कुरामा लामा लामा बहस भएका देखिन्छन। यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत गुणराज श्रेष्ठले सो टिप्पणीलाई सकारात्मक बनाउन प्रयत्न गरेका छन्। यस कार्यले सकारात्मक सन्देश गएको र सचेतना फैलाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको तर्क छ। यसैगरीअछामकै एकजना महिला पत्रकार प्रमुख रहेको अनलाइन पत्रिका महिलाखबरडटकमले कार्यक्रम आयोजना गरिएकै दिन ‘पाँचतारे होटलमा छाउगोठ’ भन्ने शीर्षकमा समाचार बनायो। यस अनलाइन समाचारको मुख्य आशय सकारात्मक रहे तापनि शीर्षक बहुअर्थ लाग्ने किसिमको थियो। जसले यो सामाजिक मुद्दा कहिलेकाहीँ विषयान्तर हुने गरेको महसुस हुन्छ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्जसले सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रमहरू गाउँमुखी हुन नसक्दा गहिरो गरी आलोचना खेप्नुपरेको छ भन्ने देखाउँछन्। यस विषयमा जति बहस गाउँ तहमा र यसबाट पीडित निम्न वर्गीय महिलाका माझ हुनुपर्ने त्यो तहमा हुन नसकेको कुरा पनि झल्कन्छ। साधारणतया यस विषयमा छलफल र पैरवी गर्ने मध्यम वर्गीय महिलाहरू र राजधानीकेन्द्रित अधिकारकर्मी रहेका पाइन्छ। छाउपडीविरुद्धको अभियानमा यस्तो वर्गको संलग्नतालाई नकारात्मक नमानौँ तर वास्तविक पीडितहरूलाई यस प्रक्रियामा अर्थपूर्णरूपमा सामेल गराउन झन्जरुरी छ। मध्यम वर्गीय समाजमा परिवर्तन गराउन तुलनात्मकरूपमा सजिलो पनि छ तर निम्म वर्गीय समाज अनेकन सामाजिक समस्यामा गिजोलिएको छ। मंसिर अन्तिम साता बिहेको साइत थियो। मेरै चिने÷जानेका एक÷दुईवटा बिहे दुलही छाउ भएकै कारण रोकिए। यसलाई सामान्यरूपमा लिनुपर्नेमा यसले झन् बृहत्रूपमा समाजमा सामाजिक तथा आर्थिक समस्या निम्त्याउँदैछ। त्यसको पनि बढी असर त्यही गरिब वर्गलाई नैपर्ने गरेको छ।
यस्तै एउटा प्रसंगमा केही साताअगाडि सामाजिक सञ्जालमा सरकारलाई ‘अस्पतालमा कण्डम हैन, निःशुल्क प्याड राखौँ, कण्डम रहर हो भने प्याड बाध्यता भन्ने’ कुरा चर्चामा रह्यो। सोही विषयले चर्चा पाउँदै गएपछि महिनावारीका आर्थिक असरहरूबारे तर्क÷बिर्तक निस्किए। अस्पतालमा प्याड राखौँ भनी जसले प्रस्ताव राखे, सामान्य अर्थमा यो कुरा खास केही विशेष महŒवको लाग्दैन तर महिनावारीको व्यवस्थापन र त्यसबाट पर्न गएका असरहरूबारे सोच्दा यो सरकारका लागि विशेष महŒवको योजना हुन सक्छ। यस प्रसंंगले सहर बजारमा पनि महिनावारी (छाउ) जस्तो संवेदनशील विषयमा उचित ढंगले ध्यान जान सकेको छैन भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।
साझा छाउ
छाउपडी मनाउने स्वरूप फरक छ तर छाउ हाम्रो साझा कुरीति हो। शुद्ध र अशुद्धको नियम बनाइ केही न केही बार्न लगाएकै छ समाजले छाउ भएका महिलालाई। अर्को कुरा के पनि सत्य निस्कियो भने नेपालमा हुँदा छाउ मनाउने गरेका व्यक्तिहरू स्थायीरूपमा विदेशमा बसोबास गर्दा पनि कुनै न कुनैरूपमा यसका अभ्यासजारी नै राख्ने गरेका भेटिन्छन्। त्यसैले यो ठाउँविशेषको समस्यामात्र होइन भनी ढुक्कसाथ भन्न सकिन्छ। नेपाली समाजभित्रको विविधता हेर्दा बाह्मण/क्षत्रीहरूमा भन्दा जनजाति समुदायमा बढी समानताका अभ्यास मनाउने गरेका कुरा मानवशास्त्रीय अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर तिनै अध्ययनहरूले सामाजिकीकरणको प्रभावले सबै समुदायमा जातका आधारमा हुने विभेद तथा छाउपडीजस्ता विभेदकारी अभ्यासहरू कुनै न कुनैरूपमा विद्यमानदेखाएका छन्।
यी दृष्टान्तमार्फत स्पष्ट भएको कुरा के हो भने सामान्यरूपमा राज्यले छाउपडी रोक्नका खातिर नियममात्र बनाएर समस्याको समाधान हुने देखिँदैन। नेपाली समाजमा जरा गाडेर रहेको यो कुरीति रोक्न समाजकै तहमा रूपान्तरणकारी गतिविधि चाहिन्छ। देउताप्रतिको त्रास मूल कारण रहेको थुप्रै अध्ययनमा उल्लेख छ। समाजको तहमा रूपान्तरणमूखी कार्यका खातिर छाउपडी नियमको पालना गर्न मनोवैज्ञानिकरूपमा बाध्य बनाउने देउताका ती मनोवैज्ञानिक नियमहरू तोडेर केहीले उदाहरण देखाउन सके दूरदराजमा छाउपडीको रूप फेरिन समय लाग्ने छैन। हजारौँ चाहिँदैन तर एकजनाले मात्र महिनावारी भएको बेला विवाह गरेर उदाहरण देखाउन सके यो कुप्रथा हटाउन पाँचतारेमा कहिल्यै पनि ‘डमी’ छाउघर देखाउन पर्दैनथ्यो,शायद।
प्रकाशित: ९ पुस २०७५ ०२:३२ सोमबार