निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेताले गरेको आग्रह सर्वसाधारणले सुने। आग्रहअनुसारकै मत पनि दिए। मतले सरकार पनि गठन भयो। सरकार गठनको एक वर्ष पुग्न पुगनपुग दुई महिना बाँकी छ। सरकारले अपेक्षित परिणाम आउने गरी काम गर्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप आमनागरिकमा चरम निराशा छ। सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो तिनले गरिरहेका छन्।
सत्तारूढ दलका नेता भने यो गुनासो गर्नेहरूलाई सरकार असफल पार्ने ‘षड्यन्त्र’ का रुपमा हेर्दैछन्। यो कुरा सर्वसाधारणले मात्र भनिरहेका छैनन्। यही दलका शीर्ष नेतामध्ये एक वामदेव गौतमले नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले निराशालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। गौतमले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व लिनुभएका कमरेडहरुले पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा देखापरेको निराशालाई चिर्दै आशा र उत्साह सिर्जना गर्ने तर्फ कुनै कदम चाल्नु भएन।’ अरू कसैले यो भनेको भए सत्तारूढ दलका नेताहरूले अवश्य पनि षड्यन्त्र देख्ने थिए। वास्तवमा यो स्थिति सबैले महसुस गरेका छन्। सरकारले आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रुपमा स्वीकार गर्न सकेन भने मुलुकको यथार्थ स्थितिबारे जानकार हुन पाउने छैन। सरकारका कामप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने प्रतिपक्षी दल, आफ्नै दलका नेताकार्यकर्ता, बौद्धिक व्यक्ति, नागरिक समाज र प्रेसले षड्यन्त्रकै कारण बोलेका छन् भन्ने अर्थले अनर्थ मात्र सिर्जना गर्छ।
नेकपामा पुष्पकमल दाहाल अध्यक्षको भूमिकामा गएपछि बिस्तारै एमालेको पहिलेको लोकतान्त्रिक चरित्र समाप्त भएको छ। मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालयजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत प्रस्थापनामाथि विविध ढंगले आक्रमण हुने परिस्थिति सिर्जना गरिँदैछ।
नेकपाभित्र संस्थागत ढंगले निर्णय हुन छाडेका अभिव्यक्ति यसका आफ्नै नेताहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। कस्तो सरकार बन्ने ? कसको नेतृत्वमा बन्ने ? को को सहभागी बन्ने ? सरकारका अजेन्डा के हुने भन्नेमा दलभित्र छलफल नभएको गुनासो अहिलेसम्म भइरहेको छ। जुन दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास सही हुँदैन त्यसले मुलुकलाई दिशानिर्देश कसरी गर्न सक्ला ? सरकारका बारेमा अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म आइरहेका टिप्पणी यसले गरेका कामकै आधारमा हुन्। सरकारले आफ्ना कार्ययोजना धमाधम कार्यान्वयन थालेको भए स्थिति फरक हुने थियो। त्यति मात्र होइन, निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरे पनि सरकारले गरेका कामका सीमा हुन्छन्। ती सीमा उल्लंघन गरेको खण्डमा आलोचना हुन्छ। आलोचनात्मक अभिव्यक्ति लोकतन्त्रकै अंश हुन्। मतबाट सत्ता चलाउन पुगे पनि सरकारले गरेका प्रत्येक कामको खबरदारी मिडिया र सर्वसाधारणले गरिरहनुपर्छ। यस किसिमको खबरदारी हुन छाड्यो वा त्यो वातावरण रहेन भने लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि अवरुद्ध हुन थाल्छ। अतः सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले आलोचनाबाट उतर्सिनुभन्दा पनि त्यसबाट आफूलाई सच्याउँदै अघि बढ्दा सर्वसाधारणमा विश्वास बढ्न थाल्छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको मिलनले नेकपा बनेपछि यसका कामकारबाहीप्रति चिन्ता र चासो बढ्न थालेको छ। विशेष गरी नेकपामा पुष्पकमल दाहाल अध्यक्षको भूमिकामा गएपछि बिस्तारै एमालेको पहिलेको लोकतान्त्रिक चरित्र समाप्त भएको छ। मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालयजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत प्रस्थापनामाथि विविध ढंगले आक्रमण हुने परिस्थिति सिर्जना गरिँदैछ। सत्तारूढ दलका नेताका रूपमा दाहालले आफूबाहेक अरू सबैलाई ‘दलाल’ देख्न थालेका छन्। ठूला मिडिया ‘दलाल’को कब्जामा भनेर कसलाई इंगित गर्न खोजेका हुन् ? कि आफूलाई समर्थन गर्नेजति राष्ट्रिय पुँजीपति अरु जति ‘दलाल’ पुँजीपति ? २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन नेकपा (माले) लाई प्रजातान्त्रिक व्यवहार आत्मसात् गर्न निकै मुस्किल भएको थियो। दलका आधिकारिक दस्ताबेजमा साम्यवाद हुँदै समाजवादसम्मका लक्ष्य राखिएकै थिए। बिस्तारै दस्ताबेजबाट यी शब्द मात्र हटेनन् पार्टी कार्यालयमा अमेरिकी राजदूत भेट गर्न आउँदा विश्व कम्युनिस्ट नेताका तस्बिरसमेत गायब भएका थिए। यो एमालेले आफूलाई रुपान्तरण गर्न र लोकतान्त्रिक गतिविधिमा तल्लीन हुन गरेको भगीरथ प्रयत्न थियो। तर, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि माओवादीबाट जुन किसिमका आशंका यहाँको लोकतान्त्रिक पक्षले गथ्र्यो त्यही स्थितिमा मुलुक पुगेको छ।
लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता कमजोर हुन थालेको परिप्रेक्षमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालका राजनीतिक प्रतिवेदनको भाषातर्फ पनि सबैको ध्यान गएको छ। सरकार र दलप्रतिका आलोचना तिनका विरुद्ध कतैबाट निर्देशितभन्दा पनि तिनीप्रति मुलुकले गरेको अपेक्षा हो। त्यो अपेक्षालाई नबुझी प्रतिवेदनले गरेको टिप्पणी यथार्थ निकट छैन।
आफ्ना कमजोरी लुकाउने उद्देश्य मात्र यी अभिव्यक्तिमा देखिन्छ। आजसम्म सबैजसो सरकारले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न दोष अन्यत्रै लगाउँदै आएका छन्। अहिलेको सरकारले पनि आफूलाई सुधार गर्नुभन्दा दोष अरूतिरै फर्काएर उम्किने उपक्रम थालेको अनुभूति हुन थालेको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकका मिडिया, नागरिक समाज, प्रतिपक्षी आफ्नै बलमा बोल्न सक्षम छन्। तिनले कतैको आशीर्वाद लिइरहनु पर्दैन। सरकारले मुलुक र मुलुकबासीको हितका निम्ति रातदिन काम गर्न थालेका भोलिपल्ट यिनले आफैं प्रशंसा गर्छन्। सरकारले धुवाँधार प्रचार पनि गरिरहनु पर्दैन।
प्रकाशित: २ पुस २०७५ ०२:४८ सोमबार