मुलुकले बजार उदारीकरणको नीति लिएको तीन दशक पुगेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको बहुदलीय सरकारले राज्य नियन्त्रित अर्थनीतिलाई परिमार्जन गर्दै उदारीकरणको नीति अपनाएको थियो। यो नीति मुलुक र जनताका लागि फाइदाजनक रह्यो वा रहेन ? धेरै पटक बहस र पैरवी भएका छन् र अझै पनि हुनेछन्। बजार उदारीकरणका बारेमा जसले जुन धारणा राखे पनि सत्य के हो भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा भने सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ।
बजार उदारीकरणको अर्को पाटो भने मुलुक र जनताका लागि सुखद देखिएको छैन। यही नीतिका कारण हामी आफ्नो भान्सामा समेत परनिर्भर बन्न पुगेका छौँ। कुनै समय धान चामल निर्यात गर्न कम्पनी खोलेका हामीले अहिले आफ्नो भान्सामा आवश्यक पर्ने खाद्यान्नमा समेत विदेशी वस्तुको भर पर्नुपरेको छ। सरकारले धान दिवस मनाउँछ। यसलाई प्रमुख खाद्यान्न बाली पनि भनेको छ। तर चामल आयात वर्षेनि बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र आधा दर्जनभन्दा बढी विदेशी मुलुकबाट २४ अर्ब रुपियाँ बराबरको चामल आयात भएको छ। नेपाली भान्छामा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट मात्र होइन, जापान र इटलीबाट ल्याएको चामल पाकिरहेको छ। चामल मात्र होइन कौसी र घरको आँगंनमा फलाउन सकिने धनियाँ, काँक्रा, कागती जस्ता स–साना कृषिजन्य वस्तु आयात गर्न अर्बौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेका छौँ। गत वर्ष ४४ करोडको धनियाँ किनेका हामीले कागती २ अर्ब रुपियाँको आयात गरेका छौँ। कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि चालु आवको पाँच महिनामा खाद्यान्न आयात गर्नलाई राज्यले ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी तिरिसकेको छ।
गत वर्ष ४४ करोडको धनियाँ किनेका हामीले कागती २ अर्ब रुपियाँको आयात गरेका छौँ। कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि चालु आवको पाँच महिनामा खाद्यान्न आयात गर्नलाई राज्यले ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी तिरिसकेको छ।
सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ। चालु बजेटमा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत दिने घोषणा पनि नभएका होइनन्। तर सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तालमेल देखिँदैन।
कृषिजन्य वस्तुमा मात्र हामी आत्मनिर्भर हुन सके अर्थतन्त्रको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘व्यापार घाटा’ कम गर्न सहयोग गर्नेछ। चालु आवको पहिलो चार महिनामा नै व्यापार घाटा सवा चार खर्ब पुगिसकेको छ। कृषिजन्य उत्पादनको आयातले यसमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने धान, मकै, गहुँ, तोरी, दलहनजस्ता खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने तराईको उर्भर भूमि त्यसै खेर गइरहेको छ। कोसी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता ठूला नदी र अन्य नदीहरूबाट बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु-याउन सके निर्यात गर्ने क्षमता पनि हामीकहाँ नभएको होइन। तराईका अतिरिक्त पहाडी भूभागहरूमा पनि वर्षैभरि तरकारी, फलफूल, पशुपालन गर्न सक्ने सुविधाहरू छन्। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन हामीलाई कुनै किसिमका जटिल समस्या छैनन्। खाँचो हो त केवल जाँगर र सरकारी सेवाको। आधुनिक कृषि कर्म गर्न सके यही नै लाखौँ रुपियाँ आर्जन गर्न सकिन्छ। यही पेसामा लागेर राम्रो आय आर्जन गरेका अनेकौँ उदाहरण पनि छन्। तर न त सरकार यसमा गम्भीर छ न त सर्वसाधारण जनता नै। खाडीको चर्को घाममा गएर २०–४० हजार कमाउन बाध्य भएका युवालाई यही कृषि पेसामा लगाउन सके मात्र हामी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। नत्र यो वर्ष कागती यति अर्बको आयो। धनियाँ र चामल यतिको आयो भन्ने सिवाय अरु केही हुँदैन ।
बजार उदारीकरणसँगै हामी विश्व बजारसँग पनि जोडिएका छौँ। मुलुक डब्लुटिओ, साफ्टालगायतका संघ–सस्थाको सदस्य छ भने विभिन्न सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसअनुसार अन्य मुलुकका सामान आयातलाई हामीले सजिलै रोक लगाउन सक्दैनौँ। तर उपाय नभएका भने होइनन्। भर्खरै भारतीय चिया किसानले नेपाली चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि आफ्नो सरकारलाई क्वारेन्टाइन र गुणस्तरको प्रश्न उठाएर आयात प्रतिबन्ध गराउन दबाब दिएको समाचार आएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न विदेशी वस्तुमा केही कर लगाउन सकिए पनि सम्पूर्ण आयात रोक्न सम्भव छैन। त्यसो भन्दैमा खाद्यान्नलगायत आवश्यकीय वस्तु उत्पादनमा मुलुकलले ध्यान दिनुहुँदैन भन्ने पक्कै होइन।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७५ ०३:०७ शुक्रबार