स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको अपरिहार्य अन्तर्वस्तु हो। स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्रलाई नागरिकको पक्षमा निर्वाध काम गर्न सक्षम तुल्याउँछ। प्रेसमा आउने समाचार र विचारबाट उतर्सिदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ भने सम्झनुपर्छ– हामी लोकतन्त्रका जरा काट्न उद्यत छौँ।

निर्वाचनबाट सरकारमा पुगेपछि आफूलाई स्थायी सत्ता सम्झने रोग अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाका पक्षपोषकलाई मात्र लाग्न सक्छ। अन्यथा जनताको नासो बोकेर सरकारमा पुगेपछि हुने दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र मूर्खतापूर्ण काममा रोक लगाउने कुनै निकाय हुने छैन। प्रेस आफैँले कसैमाथि कारबाही गर्दैन। यथार्थ जनसमक्ष ल्याई सरकारलाई सुध्रन मद्दत गर्छ। हामीकहाँ भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि हिजो लोकतन्त्रका निम्ति लडेका राजनीतिक शक्तिका प्रतिनिधिमै आलोचना नसुन्ने प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ। उनीहरू सकेसम्म प्रेसलाई नियन्त्रणमा राखेर सत्यमाथि धावा बोल्न प्रयत्नरत छन्।

सञ्चार माध्यममा लेखेका कुनै विषयप्रति आपत्ति हुँदा सच्याउन र कारबाही गर्न सकिने देवानी संहिताका प्रावधानलाई फौजदारीमा राखेपछि भएको तीव्र विरोधलाई ध्यानमा राखी सरकारले अध्ययन समितिसमेत गठन गर्यो। समितिले समग्र स्थिति अध्ययन गरी अपराध संहिताका कतिपय प्रावधान खारेज गर्न र परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ।

अपराध संहिताअन्तर्गत पत्रकारले लेखेका कारणले उत्पन्न हुने सजायका निम्ति मिडियासम्बन्धी विशेष ऐन बनाउन सकिने उपायसमेत यसमा उल्लेख छ। एकातिर यो स्थिति छ, अर्कोतिर प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेका सञ्चार नीतिमा मिडियामाथि थप अंकुश लगाउन सकिने प्रावधान राख्न थालेको देखिन्छ। अहिले सार्वजनिक भइसकेका प्रदेश ३ र प्रदेश ५ का नीतिले प्रेसलाई नवीकरण र नियमनका नाममा थप झन्झट पैदा गर्न थालेको छ। सञ्चार माध्यमका बारेमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार संविधानअनुसार छुट्याउनुपर्नेमा अहिले धमाधम बन्न थालेका प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनले थप जटिलता ल्याउने स्थिति छ। केन्द्र सरकारको कानुनअनुसार दर्ता भई उत्पादन भएका कार्यक्रमका निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहका स्वीकृति चाहिने प्रवाधानले अनावश्यक हैरानी सामना गर्नुपर्नेछ।

मिडियाप्रतिको असहिष्णु व्यवहार कानुन र नीति निर्माणका क्रममा देखिनु संविधानको मर्मप्रति जानकार नहुनु हो। प्रेसले आलोचक भएर गरेका कामका आधारमा तिनको पहुँचलाई सीमित गराउन आज उक्साउने कामसमेत सामाजिक सञ्जालदेखि सत्तासम्मले गरेको देखिन्छ। तर भोलि व्यक्तिका अधिकार कुण्ठित हुँदा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तुषारापात हुँदा बोलिदिने कोही पनि हुने छैन। आज कुनै पनि तहको सरकारमा पुग्नुको अर्थ स्थायी सत्ता प्राप्तिको स्थिति होइन भन्ने पनि बुझ्नु आवश्यक छ। बहुलवादी समाज सिर्जनाका निम्ति मिडिया नीति र कानुन निर्माण हुनुपर्छ।

अहिले प्रदेश तहबाट निर्माण भइरहेका सञ्चार नीति त्यही क्षेत्रमा कार्यरतका निम्तिमात्र हो कि केन्द्रमा स्थापना भएका मिडियाका निम्ति पनि हो ? प्रष्ट छैन। तर यसबाट भोलि थप समस्या सिर्जना हुँदै जाने अवस्था छ। हुँदाहुँदा लोकतन्त्रमा दलको आलोचना गर्नसमेत नपाइने गरी सञ्चार नीति तर्जुमा हुन थाल्नु लोकतन्त्रको भविश्यका निम्ति घातक हो। लोकतन्त्रमा दलको भूमिका सरकार सञ्चालन गर्नेसम्मको हुन्छ।

सार्वजनिक पदमा बसेर काम गर्ने दलको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। आफूमाथि आलोचना हुनासाथ कारबाही गर्न उद्यत हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुले मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य कता पुग्ने हो ? यसमा अहिल्यैदेखि सचेत हुनुपर्छ। प्रदेश ३ र ५ को सञ्चार नीति निर्माणमा अहिले सतहमा आएका टिप्पणीमाथि ध्यान पुगेमा स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको धारणामा कुनै अन्योल हुने छैन।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७५ ०४:०५ बुधबार