नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक मंसिर २८ गतेबाट काठमाडाँैमा हुँदै छ। आम निर्वाचनको परिणामले स्थानीय सरकारबाहेक प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पराजयपछि र विगत २५ वर्षको अवधिमा लामो समयसम्म प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा यो महासमितिको बैठक र यसमा प्रस्तुत हुने आर्थिक र राजनीतिक प्रस्तावले नेपाली कांग्रेस र देशको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्नेछ। आजको दिनमा नेपाली कांग्रेसले मन खोलेर बोल्न सक्छ। केही भन्दा कम्युनिस्टले निहुँ खोजेर संविधान जारी गर्न नदेलान् कि वा केही लेख्दा कम्युनिस्टहरूले चुनाव बिथोल्लान् कि भन्ने डर अब नेपाली कांग्रेसलाई छैन। हिजो आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रमुख शत्रु भनी उनीहरूको आधिकारिक दस्तावेजमै लेख्दा पनि देश र जनताप्रति उत्तरदायी पार्टीको नाताले नेपाली कांग्रेस ती कुराहरू देखेको नदेको झैँ गरी तिनै कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनमा लाग्यो। जसको परिणाम स्वरूप सशस्त्र जत्था संसदीय दल बन्न पुग्यो, संविधानसभाले संविधान जारी ग-यो, तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भयो।
हिजोका दिनमा जस्तो संविधान जारी गर्दा र तीनै तहका निर्वाचन गराउनुपर्दा लिनु परेको नेतृत्व र उत्तरदायित्व आज नेपाली कांग्रेसमा छैन। अबका केही वर्ष आफूले जितेका स्थानीय सरकारको कुशलतापूर्वक सञ्चालन र संविधानको अक्षरशः पालनामा लिनुपर्ने नेतृत्व मात्रै कांग्रेसको कर्तव्य बन्न पुगेको छ। प्रतिपक्षीको नाताले सरकारलाई गलत काम गर्नबाट रोक्नु र राम्रो काममा हौसला दिने काम भोलिका दिनमा नेपाली कांग्रेसले गर्छ। तसर्थ सातवटै प्रदेश र केन्द्रमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसका हरेक वाक्यहरूबाट सरकारले शिक्षा लिनुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, नबुझे सोध्नुपर्छ।
यसै सन्दर्भमा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिमार्फत महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने आर्थिक नीतिको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। यसमा नेपाली कांग्रेसले आफूले पच्चीस वर्ष अघि सुरु गरेको खुला अर्थनीतिको पूर्ण स्वामित्व लिँदै राजनीतिक भाषामा अधिनायकवादतर्फ ढल्केको र आर्थिक भाषामा साम्यवादतर्फको बाटोमा लम्कँदै गरेको वर्तमान सरकारका अर्थनीतिहरू सरकार बनेको एक वर्ष नपुग्दै असफल भएको किटान गरेको छ। अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सरकारले नै जारी गरेका आँकडा प्रस्तुत गर्दै यो सरकारका आर्थिक क्रियाकलापको चिरफार गरेको छ। सरकार बनेको केही समयमै वर्तमान अर्थमन्त्रीले गलत अंक प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र (कुण्ठापत्र) लाई चुनौती दिइएको यो दस्तावेजले यो सरकारले अर्थतन्त्रलाई कसरी आफू अनुकूल सीमित व्यक्तिहरूको हातमा पु-याउँदैछ भनेर छर्लंग पारेको छ।
उनान्चास बुँदामा समेटिएको नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावित अर्थनीतिका चार प्रमुख पाटाहरू यसप्रकार रहेका छन् :
१) कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको समाजवाद र नेपाली कांग्रेसको समाजवाद एउटै हैन। कम्युनिस्टहरूको समाजवाद राज्य नियन्त्रित केन्द्रीकृत आर्थिक प्रणाली तथा जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित एकदलीय राजनीतिक प्रणाली हो। तर नेपाली कांग्रेसको समाजवाद आर्थिक सामाजिक समाजवाद हो। यहाँ राजनीतिक प्रणालीको कुरा आउन्न। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट नै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी शोषित पीडितहरूको दुःखकोे अन्त्य, किसानको उन्नति, श्रमिकहरूको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, असक्त तथा अतिरिक्त क्षमता भएकाहरूको आवश्यक सुरक्षा तथा सीप विकास, विभेदमा परेकालाई न्याय, छुवाछूतको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण नै नेपाली कांग्रेसको समाजवाद हो। नेपाली कांग्रेसको समाजवादमा नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग सार्थक अन्तक्र्रिया गराइराख्ने, राज्यले नियमनकारी सहजकर्ता एवं उत्पे्ररकको भूमिकामा निजी क्षेत्रलाई लगानी, उत्पादन र खुला बजार प्रतिस्पर्धामा अग्रणी भूमिका दिने सिद्धान्त रहेको छ। तर यसो भन्दैमा ठूला पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण र सामाजिक न्याय र सुरक्षा जस्ता जिम्मेवारीहरूबाट राज्यलाई विमुख गराउने नीति नेपाली कांग्रेसको समाजवादमा छैन। तर कम्युनिस्टहरू राज्यको सहजकारी भूमिका र खुला बजार प्रतिस्पर्धाको त नामै सुन्न चाहँदैनन्। उनीहरू राज्य नियन्त्रणकारी र सरकार वितरणमुखी हुनपर्छ भन्छन् जुन नेपाली कांग्रेसको समाजवादभित्र पर्दैन।
२) निषेधको राजनीतिले अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ। यो सरकार चुनावी प्रक्रियाबाट आएको अलोकतान्त्रिक सरकार हो। सरकारका अहिलेसम्मका कुनै पनि गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित छैनन्। राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने त स्थिति भयावह नै छ तर आर्थिक रूपमा पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ। अर्थतन्त्रको सफलताको मूल तत्व खुलापन र समयसापेक्ष कानुन, नीति नियम हुन्। ती सबै भए पनि व्यवसायीहरूमा व्यवसाय गर्न आत्मविश्वास भएन भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ। सरकारको झन्डै एक वर्षको गतिविधि हेर्दा सरकार निषेधको राजनीतिमा लागेको स्पष्ट छ। केन्द्रीकृत अर्थ नीति, व्यवसायीलाई हेर्ने शंकाको दृष्णिकोण, जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति, सरकारबाटै झुटा विवरणको प्रस्तुति आदिले सरकार अविश्वसनीय बन्दै गएको छ। अझ विभेदकारी वितरण नीति र व्यवसायी तर्साउने कारणले तर पुँजीको पलायन सुरु भएको स्पष्ट छ। जतिसुकै बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेकै कारण हालको तरलताको संकट आएको भनेर झुट बोले पनि त्यसको मूल कारण ठूलो मात्रामा पुँजीको पलायन र घट्दो सेयर बजार र घरजग्गाको मूल्य नै हो।
सरकारको सफलताको परिसूचक मानिने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से १,५३६ बाट घटेर १,११८ मा पुगेको छ भने चालु खाता र शोधनान्तर घाटाले आकाश छोएको छ। घटेकोे नेप्सेका कारण मात्रै यो सरकार बनेपछि पुँजीबजारबाट गुमेको रकम पाँच सय अर्ब नेपाली रुपियाँ नाघेको छ। अझ सक्रिय रूपमा किन बेच हुने घरजग्गाको मूल्यमा आएको गिरावटको समेत अंक जोड्ने हो भने त्यो रकम झन्डै झन्डै देशको अर्थतन्त्रको अंकको हाराहारीमा पुग्छ।
आयात–निर्यातको अनुपात कल्पनै गर्न नसकिने गरी नकारात्मक बन्न गएको छ भने सरकारको लक्ष्यअनुरूप आठ प्रतिशतको वृद्धि एक वर्षको त कुरा परै जाओस् दुई वर्षमा पनि चार चार प्रतिशत जोडेर आठ पु-याउन कठिन छ।
३) नेपाली कांगे्रसको यो आर्थिक नीतिले वर्तमान सरकारलाई उसको औपचारिक आग्रहविना नै केही सल्लाह दिएको छ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयहरूमा विपक्षीहरूसँग निरन्तर सल्लाह र सुझाव लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नजानेको या जानेर पनि त्यसो नगर्ने वर्तमान सरकारका लागि यी सुझावहरू महत्वपूर्ण हुनैपर्छ। निजी क्षेत्रबाट उत्पादनमा आधारित आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी र विदेशी पुँजी तथा सीपको सहकार्य र लगानीमैत्री वातावरण समृद्धिका जग हुन्। आजभन्दा पच्चीस वर्षअघिका आर्थिक परिसूचकहरू र आजको परिसूचकहरूका बीचको भिन्नता नेपाली कांग्रेसले विगतमा लिएका यिनै आर्थिक नीतिका परिणाम हुन्। तर वर्तमान सरकार यी कुनै पनि कुरा अंगिकार गर्न तयार छैन किनकि राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र लगानीमैत्री वातावरण हुन्न। सरकार हरेक दिन निजी क्षेत्रसँग जोरी खोज्दैछ, कहिले अतिरिक्त करको रूपमा त कहिले ठेक्कापट्टाको केन्द्रीकरणको रूपमा। कहिले मदिराको बिक्री वितरणको रूपमा त कहिले सिन्डिकेटको रूपमा। यसरी न सरकार दिगो हुन्छ, न आर्थिक बृद्धि।
४) नेपाली कांग्रेसले अब संघीयता मात्रै हैन, वित्तीय संघीयताको अवधारणा अघि ल्याएको छ। एकातिर सरकार संघीयता विरोधी क्रियाकलाप गर्दैछ। सफल संघीयताका पहिलो सम्बाहक र पहरेदार प्रदेश सरकारहरू अधिकार र स्रोतको चरम अभावका कारण विरोधी बनिसके। आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरूको केन्द्र सरकारप्रतिको व्यवहार कुनै क्रुर प्रतिपक्षीको भन्दा कम छैन। यो नेपालको वर्तमान राजनीतिको खराब पक्ष हो।
आशा गरौँ, नेपाली कांग्रेसको दस्तावेजले सरकारको आँखा खोलोस्।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७५ ०३:१० सोमबार