सामान्यतया बजेटले निर्धारित गरेका क्षेत्रबाहिर खर्च गर्न खोज्नु आर्थिक अनुशासनहीनता हो। हामीकहाँ भने ‘गैरबजेटरी रकम’ माग गर्नु नियमित अभ्याससरह हुन पुगेको छ। संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटलाई संसद्ले पारित गरेपछि त्यसैका सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नु र राजस्व उठाउनु पर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद्लाई छलेर यस्ता कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन। आर्थिक अनुशासन नभई सरकारले बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। राज्य कोषको रकम खर्चन र राजस्व संकलन दुवै निम्ति संसद्को स्वीकृति चाहिन्छ। हामीकहाँ बर्सेनि यसविपरीतको अभ्यास हुँदै आएको छ। बजेटको व्यवस्था एकातिर, कार्यान्वयन भने अर्कैतिर भइरहने अभ्यासलाई कुनै अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन। ‘गैरबजेटरी रकम’ माग गर्ने विगत अभ्यासलाई अहिले पनि केही विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयले निरन्तरता दिन खोजेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसो नगर्न निर्देशन दिने अवस्था आएको छ। बजेट विनियोजनका बेला हुने खर्चको अनुमान यथार्थपरक हुन नसकेको उदाहरण पनि हो यो। बजेटलाई यथार्थपरक नबनाउने तर आवश्यक पर्ने खर्चका नाममा गैरबजेटरी रकम माग गर्नुपछाडि अनियमितता गर्ने उद्देश्य रहेको छ। यसो गर्न हुन्न भनी सत्तारुढ दलकै सांसद तथा अर्थ मन्त्रालयमा विगतमा सरकारको नेतृत्व गरेका नेताहरूले समेत बताउँदै आएका छन्। र, यसरी माग गरिएको रकम सानोतिनो पनि छैन।
पहुँच भएका व्यक्ति र समूहले मात्र निरन्तर राज्य कोषलाई परोक्ष÷अपरोक्ष दोहन गरिरहन सक्ने अवस्था हुनुहुँदैन। आर्थिक अनुशासन भएन भने मुलुकले गर्न खोजेको प्रगतितर्फ अघि बढ्न पनि सकिँदैन। त्यसले न समृद्धि ल्याउँछ न स्थायित्व नै।
एकातिर विकास बजेटका निम्ति छुट्याएको रकम खर्च नहुने, अर्कोतिर गैरबजेटरी रकम माग गरी खर्च गरेर बढ्ता काम भएको देखाउने प्रवृत्ति हो यो। संघीय संसद्को अर्थ समितिले समेत विगतमा यसरी खर्च नगर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिए पनि यसमा रोक लाग्न सकेको छैन। विगतको भुक्तानी गर्न बाँकी रकमको विवरण समेत अहिले मन्त्रालयले माग गरेर यस्तो खर्चमा थोरै भए पनि अंकुश लगाउन खोजेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै यसरी विभिन्न मन्त्रालयले ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ माग गरेको तथ्यांक अर्थं मन्त्रालय आफैंले सार्वजनिक गरिसकेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गृहलगायतका मन्त्रालयबाट यसरी रकम माग भएको देखिएको छ। विकास कार्य अघि बढाउनुपर्ने यस्ता मन्त्रालयको खास काम अहिले हुन सकेको छैन। अझ यति बेला परियोजनाहरू ठेक्कामा लागेर धमाधम काम हुन थाल्नुपर्ने हो। जहिल्यै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च बढाई लक्ष्य पूरा भएको अर्थ दिन खोजेको देखिन्छ। अहिले विकास निर्माणका लागि मौसमसमेत अनुकूल हुन्छ। अहिले काम भने फिटिक्कै भएको देखिन्न तर जति बेला झरीबादल हुन्छ र गरेको काम समेत भताभुङ्ग हुन लागेको हुन्छ, त्यति बेला धमाधम विकास गरेको भान पार्ने गरिन्छ।
विकासका काम समयमा भएनन् भनेर साउन १ देखि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै जेठ १५ मा बजेट पेस गरी बजेट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था संविधानमै भए पनि कामको तरिका अझै फेरिन सकेन। त्यसमा पनि बजेटलाई यथार्थ बनाउने प्रयास हुनै नसकेको यथार्थलाई यो अभ्यासले सार्वजनिक गरेको छ। तोकिएको कामका निम्ति भन्दा अन्य क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने, भइपरी बजेटका नाममा जथाभावी गर्ने, आयोजनाहरूमा ‘कन्टिन्जेन्सी’ को व्यवस्था गरी दुरुपयोग गर्ने, ‘भेरिएसन’ का नाममा अनावश्यक रुपमा परियोजनाको लागत बढाउनेजस्ता विकासलाई निरुत्साहित गर्ने काम निरन्तर भइरहेका छन्। विकासका ठूला परियोजना समयमा पूरा नगर्ने, गाडीघोडाजस्ता साधनमा पुँजीगत खर्च गरी लक्ष्य पूरा गर्न खोजेको जस्तो पार्ने काम पनि त्यत्तिकै भइरहेको छ। राजस्व संकलनमा पनि ठूला करदातालाई भन्दा सानालाई कज्याउने प्रवृत्ति बढ्ता हावी भएको देखिन्छ। उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकमसमेत व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्ने अभ्यास पनि चलिरहेको देखिन्छ। भ्याट लागु भएका संसारका मुलुकमा यसरी उपभोक्ताबाट तिरेको रकम फिर्ता गर्ने गरेको देखिँदैन तर यहाँ फिर्ता हुन्छ। यो वर्षबाट भने यस्तो भ्याट फिर्ता दिने काम रोकिएको छ। यो सराहनीय पक्ष हो। निजी क्षेत्रका केही परियोजनालाई जग्गा÷जंगल उपलब्ध गराउँदा समेत सरकारले साह्रै थोरै लिज रकम तोक्ने अनि तिनैलाई भन्सार छुटसमेत दिएर फाइदा पु¥याउने गरेको देखिन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत विकास खर्च र राजस्वलाई कमाइखाने भाँडो बनाउने अहिलेको प्रवृत्तिमा रोक नलागी मुलुकको उन्नति हुन सक्दैन। यसले समतामूलक समाज निर्माणमा समेत सहयोग पुग्दैन। पहुँच भएका व्यक्ति र समूहले मात्र निरन्तर राज्य कोषलाई परोक्ष÷अपरोक्ष दोहन गरिरहन सक्ने अवस्था हुनुहुँदैन। आर्थिक अनुशासन भएन भने मुलुकले गर्न खोजेको प्रगतितर्फ अघि बढ्न पनि सकिँदैन। त्यसले न समृद्धि ल्याउँछ न स्थायित्व नै।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ ०३:०४ सोमबार