राजनीतिक परिवर्तनका उत्ताल तरंगमा हेलिँदाहेलिँदा हामी सबैलाई अहिले सबैभन्दा मिठो अपेक्षा एउटै छ– विकास। छिमेकी भारत र चीनले गरेको प्रगति देखेर हामी छट्पटाउँछौं। सिंगापुरले गरेको उन्नति देखेर हामी त्यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छौं। हाम्रा डाँडाकाँडा र प्राकृतिक वस्तु देख्दा स्विजरल्यान्डजस्तो बन्न कुनै बेर नलाग्ने ठान्छौं। जब यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्छौं, जताततै बिग्रेभत्केको मात्र देखिन्छ। विकास निर्माणका कामले ठ्याम्मै गति लिएका छैनन्। विकास भएन भन्दा सरकारमा रहेका व्यक्तिको गुनासो गरेजस्तो सुनिन्छ। तर, दोष तिनको मात्र होइन, विकास गतिविधि अगाडि बढाउनै नसक्ने अवस्था यहाँको संरचनामै रहेको देखिन्छ। त्यसैले विकासका काममा संरचनागत परिवर्तन अत्यावश्यक भइसकेको छ। विकास निर्माणका काम नहुँदाको असर भने बहुआयामिक हुन्छ। प्रत्येक वर्ष छुट्याइएको बजेट खर्च हुँदैन। बजेट खर्च नहुँदा त्यसले पुँजी निर्माणमा सहयोग पु-याउँदैन। रोजगारी सिर्जना त हुँदैहुँदैन। विकासको काम अघि नबढेपछि त्यसका लागि अहिले जति खर्च हुन्थ्यो भविष्यमा त्यसले पुग्दैन। लागत बढ्छ। यसरी प्रत्येक क्षण मुलुकले गुमाइरहेको छ। विकासका निम्ति संसारभरिका मुलुकमा हतारिएका छन्। प्रत्येक वर्षका निर्धारित लक्ष्य हासिल गरी आफ्ना आवधिक योजना पूरा गर्न उनीहरू हतारिएको देखिन्छ। हामी भने स्रोतसाधनको व्यवस्था गरेर पनि कार्यान्वयनमा जहिल्यै चुकेका छौं।
सरकारप्रति निराशाको प्रमुख कारण विकासले गति नलिनु नै हो। त्यसका निम्ति राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ। काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार, कर्मचारी वा अन्य जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न तत्पर पनि हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था निराशाजनक छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस्ता आयोजनाको विकास तीव्र होस् भन्ने चाहना राख्छन्। उनीअघिका सबैजसो प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो चाह थियो। बेलाबेलामा बालुवाटारमा हुने भेटघाटमा पत्रकारहरूले समेत यी आयोजनाको ढिलाइबारे प्रश्न गर्थे। अझ प्रधानमन्त्रीले तिनका बारेमा नियमित प्रगति विवरण लिएर कार्यान्वयन गराउन सके सरकारको प्रगति पनि देखिने र विकास भएको देखेर सर्वसाधारणसमेत खुसी हुने अवस्था आउथ्यो भनेर नसुझाएका होइनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत यो कुरा बताउँदा उनले तत्कालै नारायणगढ–मुग्लिन सडक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना आदिको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेर कार्यान्वयन तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका थिए। राजधानी काठमाडौंका खाल्डाका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको छ। देउवाले समेत त्यो बेला निश्चित समय तोकेर खाल्डा पुर्न भनेका थिए। पछि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीबाट समेत यस्तै निर्देशन भयो। प्रधानमन्त्रीकै तहबाट विकास निर्माणका कामलाई निरन्तर ताकेता गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, यसरी गरेको ताकेता रीत पु-याउनका निम्ति मात्र भयो भने काम हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले यस सन्दर्भमा जहिल्यै गम्भीरता साथ समीक्षा बैठक राख्ने गरेको देखिएको छ। यो साताको सुरुमा पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो बैठक राखेर सबैजसो मन्त्रालयको नेतृत्वसँग काम हुन नसकेकोमा प्रश्न गरेको देखियो। यस्ता प्रश्नको जबाफ बैठकमा दिएको कामचलाउ जबाफभन्दा कार्यक्षेत्रबाट दिन सक्नुपर्छ। कामले गति लिन सके मात्र यस्ता बैठकको सार्थकता झल्किन्छ।
विकास निर्माणको अहिलेको गति भने निराशाजनक छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो विकास बजेटलाई खर्च गर्नै सकेनन्। तिनले विकासका काम अघि नबढाएपछि ‘गाउँगाउँमा सिंहदबार’ पु¥याए पनि केन्द्रमा एउटै सिंहदरबार भएको स्थितिभन्दा केही फरक देखिएन। प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत विकासलाई गति दिने अपेक्षासाथ ठूला उपकरणमा लगानी गरेका व्यवसायी समेत निराश हुने अवस्था आएको छ। ठूला उपकरणका लागि एक खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका व्यवसायी काम नहुने अहिलेको अवस्थालाई सरकारले संवोधन गरोस् भन्ने अपेक्षामा छन्। विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षासाथ ठूला उपकरणको आयातसमेत भएको छ। कतिपय स्थानीय सरकार आफैंले पनि यस्ता उपकरण खरिद गरेका छन्। काम नभई यस्ता उपकरण थन्किएर रहे भने लगानी खेर जान्छ। उपकरण, पुँजी र उत्पादनका अन्य साधनको यथोचित उपयोग नहुनु नोक्सानी हो। यस्तो नोक्सानी व्यक्तिका निम्ति मात्र होइन, मुलुकको समग्र विकास लक्ष्य परिपूर्तिका निम्ति पनि उत्तिकै घातक हुन्छ। हालै मात्र पनि एसियाली विकास बैंकले विकास आयोजनाको प्रगतिप्रति निराशा व्यक्त गरेको थियो। समयमै काम पूरा गरी नेपालले आयोजनाका निम्ति शोधभर्ना रकम लिन नसक्दा विकास साझेदारहरूसमेत असन्तुष्ट हुन्छन्। हामीले विकासका काम अघि नबढाउँदा त्यस्तो स्रोत अन्यत्र काम गर्ने मुलुकतर्फ प्रवाहित हुन थाल्छ। अहिलेको सरकारप्रति निराशाको प्रमुख कारण विकासले गति नलिनु नै हो। त्यसका निम्ति राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ। काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार, कर्मचारी वा अन्य जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न तत्पर पनि हुनुपर्छ। राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलन सम्पन्न गरेको मुलुकले आर्थिक क्रान्तितर्फ मुलुकलाई नलगी स्थायित्व आउन सक्दैन।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७५ ०३:२१ बिहीबार