‘विदेशबाट पेन्सन प्राप्त गर्दै आएका व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता नदिने निर्णय सरकारले उल्ट्याउँदा राज्यमाथि ३ अर्ब रुपियाँको व्ययभार’– यो थियो गत १ मंसिरको यसै दैनिकको प्रमुख समाचार।जुन विषयमाभोलिपल्टै सम्पादकीय पनि लेखिएको थियो। राजनीतिज्ञहरूले तात्कालिक लाभका लागि राष्ट्रलेपछि गएर धान्नै नसक्ने दायित्वहरू सिर्जना गर्दा जिम्मेवार मिडियाले विरोध, खबरदारी गर्नैपर्छ। समाचारअनुसार,सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद–३ दफा ९ को उफदफा (२) ले (वैकल्पिक स्रोतबाट) पेन्सन पाउने व्यक्तिले वृद्धभत्ता नपाउने व्यवस्था गरेकामा ‘हाललाई सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने’निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको रहेछ। असोज २१ मै गरेतापनि आलोचना हुने डरले अहिलेसम्म लुकाएर राखिएकोसो निर्णयबाट विदेशी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमा सेवा गरीपेन्सन पाइरहेकाएक लाखभन्दा बढीले अब यहाँको वृद्धभत्ता पनि पाउनेछन्। यसबाट राज्यमाथि अहिले ३ अर्बकोव्ययभार थपिएपनि यस्तो दोहोरो पेन्सन पाउनेको संख्या र त्यसबाट राज्यले बेहोर्नुपर्नेे दायित्व दुवै भविष्यमा बढ्दै नै जानेछन्, घट्ने छैनन्। किनकि एक त नेपालीको औसत आयु पहिलेभन्दा बढ्दै गइरहेको छ जसबाट पेन्सन पाउने समयावधि लम्बिनेछ। अर्को, त्यसरी विदेशी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगको सेवामा जान चाहनेहरूको संख्या घट्नुसट्टा बढिरहेको छ। र, देशको अवस्थाका कारण धेरै लामो समय अझ बढी नै रहने निश्चित छ।

भोटब्यांक राजनीति
विदेशबाट पेन्सन पाउनेहरूमा भारतीय सेनाबाट सेवा निवृत्तहरूको संख्या सबभन्दा धेरै छ। उनीहरूलगायतबेलायती सेना वा सिङ्गापुर, ब्रुनाइ जस्ता देशका प्रहरी फोर्समा सेवा गरीअथवा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमा काम गरी मासिक २० हजारदेखि १ लाख रुपियाँभन्दा बढीसम्मपेन्सन बुझ्नेलाई पनि सिद्धान्ततः केही पनि आम्दानी नहुने वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ता दिने निर्णय गर्नु, त्यो पनि उनीहरूले मागै नगरिकन,भोटब्यांक राजनीति हो। योसमाजवाद होइन, वर्तमान सरकारको अवसरवाद हो। यस्तो निर्णय हुंँदावितरणमुखी, अनुत्पादक र पपुलिस्ट निर्णयनगर्ने भनिएका अर्थमन्त्रीयुवराज खतिवडाको भूमिका के रह्यो थाहा भएन।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने‘मन्त्री भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय काट्न मिल्दैन तर पेन्सन खानेलाई वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था ठीक होइन’ भनेछन्। यसलाई उनको लाचारी मान्ने कि साइकल चढेको फोटोको प्रचार गर्दै चारवटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने पाखण्डकै अर्को कडी?पार्टीभित्रको ‘वितरणवादी र पपुलिस्ट लबी’को दबाबमै किन नहोस्,यस्तो निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेपार्टी हितका सामु देशहितलाई पूरै तिलाञ्जलि दिएका छन्।

मासिक २० हजारदेखि १ लाख रुपियाँभन्दा बढीसम्म पेन्सन बुझ्नेलाई पनि केही पनि आम्दानी नहुने वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ता दिने निर्णय गर्नु, त्यो पनि उनीहरूले मागै नगरिकन, भोटब्यांक राजनीति हो।

समाचारअनुसार विदेशी पेन्सन पाइरहेकाहरूको वृद्धभत्ता रोक्का गर्ने सिलसिलामाराष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ४५ हजार व्यक्ति पहिचान गरी तिनको नाम वृद्धभत्ता पाउने सूचीबाट काटिसकेको रहेछ। जसबाट (यो निर्णय नभएको भए) प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले वार्षिक १ अर्ब ८ करोड राष्ट्रको बचत हुन्थ्यो।१ लाखभन्दा बढी त्यस्ता व्यक्तिको नामसूचीबाट काटिने क्रममा रहेछ। जसबाट तनेपाली जनताले तिरेको कर रकमको ३ अर्बै जोगिने थियो बर्सेनि। हाल मुलुकमा विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षामा मासिक ४ सयदेखि ३ हजारसम्म भत्ता पाउनेको संंख्या करिब २६ लाख छ। जसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ४१ अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।पाउनेले थोरै पाएपनि भत्ता लिनेहरूलाखौंँको संख्यामारहेकाले राज्यका लागि यो खर्चअहिले नै ठूलो बोझका रूपमा छ।यस्तोमा थोरै रकम हात पर्ने त्यो विशाल समूह जसमध्येका प्रायः धेरै निर्धन छन्, उनीहरूले पाउनेभत्ता वृद्धि गर्ने पो सरकारको नीति हुनुपथ्र्यो त। एकैपटक ५ हजार पु¥याउन नसके यो पटक ३ हजार पु¥याएर समय समयमा क्रमिक वृद्धि गर्दै लगेको भए हुन्थ्यो। तर त्यसो गर्ने क्षमता पनि राज्यसँग नभएरै त होला,पार्टीको घोषणापत्र र चुनावी सभाहरूमा आफैंँले कबोल गरेको वृद्ध भत्ता ५ हजार पु¥याउँछु भन्ने वाचा सरकारले पु¥याउन नसकेको। यस्तोमा दिनै नपर्नेलाई खोजी खोजी वृद्ध भत्ता दिने समूहमा समेट्दै हिँड्ने हो? के यो राजनीतिक बेइमानी होइन?

अनावश्यकमात्र होइन, अनैतिक पनि
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीले तलबभत्ता पाउने सरकारी नियुक्ति पाएमा पेन्सन वा हालको तलबभत्ता दुईमध्ये एउटामात्र लिनुपर्छ, दोहोरोसुविधा लिनु हुन्नभनेर नागरिक समाज, मिडिया र सामाजिक सञ्जाल सबैतिर जोडदार आवाज उठ्ने गरेका छन्। सरकारको यो निर्णयले देशको माया गर्नेती प्रबुद्ध नागरिकको अपमान गरेको छ।एकाधै सही,त्यसरी दोहोरो सुविधा लिनु अनैतिक हो भनेर पेन्सन नलिने राष्ट्रसेवक पनिदेशमा थिए÷छन्। सरकारको यस्तो निर्णयथाहा पाएपछि उनीहरू पनि आप्mनो इमानदारीमा पछुतांउँंदै होलान्। के देशमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन आएको, ल्याइएको यस्तै लुट, बेथिति निम्त्याउनलाई हो? सत्तासीन, सत्तावृत्तका र सत्ता निकटहरूका लागि महँगा गाडी, कार्यालय वा आलिसान भवनदेखि खुला चौर, विदेशमा औषधोपचार जस्ता विलासिताका लागि राज्यको ढुकुटी सिध्याउन, मास्नलाई हो? गरिबर पराश्रित समूहका लागि केही राहत होस् भनेरल्याइएको वृद्ध भत्ता हुने÷खानेलाई पनि दिलाउनलाई हो?

वास्तवमा,आवश्यक नपरेकाहरूले समेत वृद्धभत्ता पाए भनेर त्यसलाई रोक्नकै लागिअघिल्लो सरकारले माथि उल्लिखित कार्यविधि तयार पारेको थियो। अर्थातगर्नैपर्ने तर अप्रिय यो निर्णयअघिल्लो सरकारले नै गरिसकेको थियो  ।त्यसलाई कार्यान्वयनमात्र गरे पुग्ने र आफूले अघि सरेर केही गरिरहन नपर्नेअवस्थामा पनि त्यसलाई उल्ट्याइ उल्ट्याइ भोटकै राजनीति गर्नेले पनि चुनावी वर्षका बेलामात्र गर्ने यस्तो घातक निर्णय भर्खर चुनाव जितेर आएको, अर्को ४वर्ष कसैले कुर्सी हल्लाउन नसक्ने भनिएको दुईतिहाइको बहुमतको सरकारले गर्नु कुटिल र देशघाती कार्य हो।यस्ता कार्यले देशलाई टाट उल्ट्याएर कालान्तरमा भेनेजुयला र जिम्बाब्वे जस्ता देशकै आर्थिक अवस्थामा पु-याउन सक्नेछन्।

संवैधानिक दायित्व र राज्य सञ्चालनको न्यूनतम आवश्यकताका खर्चकै कारण पनि देश आगामी दिनहरूमा टाट उल्टन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै भोटका लागि वार्षिक ३ अर्बको नित्तान्त अनावश्यक दायित्व थप्नु सरासर बदमासी हो।

वृद्ध भत्ताचाहिँ२ हजारबाट नबढाउने तर त्यो २ हजार कनिका छरेजस्तो जताततै छर्ने सरकारको यो निर्णयको कार्यान्वयनबाटपेन्सन पाउने समूहभित्रै पनि धनी र गरिब वर्ग सिर्जना हुनेछ। उदाहरणका लागि, अहिले बेलायतको गोर्खा सैनिकमा काम गरी पकाएको मासिक ५० हजारको पेन्सन बुझिरहेको कुनै वृद्धले सरकारले दिने २ हजार भत्तासमेत थप्दा महिनामा अब ५२ हजार हात पार्छ। अर्कोतिर कुनै आयस्रोत नहुने एउटा दरिद्र वृद्धको हातमा भने २ हजारमात्र पर्छ। यी दुईबीचको आम्दानीको अन्तर हुन्छ–मासिक ५० हजार अर्थात वार्षिक ६ लाख रुपियाँ। यदि त्यस्तो ५० हजार पेन्सन पाउनेले वृद्धभत्ता नपाउने हुन्थ्यो भने माथि भनिएबमोजिम त्यसबाटहुने राष्ट्रिय बचत ३ अर्ब रुपियाँबाट १ हजार त थप गरी वृद्धभत्तालाई३ हजारमापु-याउन सकिन्थो होला। जुन अवस्थामा असमानताको अन्तर ४७हजारमा झर्ने थियो। अझ आफैँंले वाचा गरेबमोजिम वृद्धभत्ता पाँचै हजार पु¥याउन सकेको भए त त्यो अन्तर मासिक ४५ हजारअर्थात वार्षिक ५ लाख ४० हजारमा झथ्र्यो। तर समाजवादउन्मुख संविधानअन्तर्गत सत्तासीन भएको र समाजवाद ल्याउने वाचा गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले असमानतामा केही भएपनि कमी गर्न सकिने स्थिति छँदाछँदै उल्टो वृद्धि गर्नेकाम गरेको छ। कुरा जुनसुकै वादको गरे पनि र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएपनि हामीले अवलम्बन गरेको अर्थप्रणाली भनेको संसारैभर प्रचलित पुँजीवादी प्रणाली नै हो। हो, पुँजीवादमा असमानता कम गर्न सकिँंदैन तर बढाउने कामतकम्युनिस्टको सरकारले गर्न हुन्थेन नि।

अपुग सामाजिक सुरक्षा र वृद्धभत्ता
२०५२ सालमा वृद्धभत्ताको सुरुआत गर्ने श्रेय सत्तारुढ नेकपाको पूर्वघटक एमालेलाई नै जान्छ। उतिबेला यो रकम मासिक १ सय रुपियाँमात्र थियो। त्यसपछिका हरेक सरकार (चाहे त्यो नेकपा एमालेको होस्, चाहे नेपाली कांग्रेसको, चाहे अरु नै दलको) ले यो व्यवस्थालाई निरन्तरतामात्र दिएनन्, उनीहरूबीच अघिल्लो सरकारको भन्दा रकम र पाउने समूहको दायरा दुवै बढाउने होडबाजीसमेत चल्यो भोटका लागि। तर धेरै हदसम्म भोटब्यांककै लागि गरिएको भएतापनिवृद्धभत्ता आज हाम्रो सामाजिक आर्थिक जीवनको अभिन्न अङ्ग र आवश्यकता बनिसकेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायको अवधारणा, संविधानले गरेकोसामाजिकसुरक्षाको व्यवस्था, निर्धन वृद्धवृद्धालाई सन्तानउपर आश्रित रहन नपरोस् भन्ने समाजशास्त्र, पारिवारिक–सामाजिक संरचना र मूल्य÷मान्यतामा आइरहेको परिवर्तनबाट वृद्धवृद्धा दुष्प्रभावित नरहून् भन्ने चाहना यी सबै कोणबाट देशमा वृद्धभत्तालाई निरन्तरता दिनैपर्नेमात्र होइन, समयानुकूल बढाउँंदै लैजानुपर्ने स्थितिसमेत छ। सके त राज्यले वृद्धवृद्धाका लागि भरण पोषणसहितको सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम,स्तरीय स्वास्थ्यसेवा, स्वास्थ्य बिमा इत्यादि हरकुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। नसकेरै हो नगरेको। हो,तर यस्ता सुविधा हुन् कि वृद्धभत्ता, तिनलाई योगदानमा आधारित बनाउँदै लानु पनि उत्तिकै जरुरी छ। अन्यथा यसलाई धान्न सकिने छैन।तरन योगदानमा आधारित गर्न, न वृद्ध भत्ता वितरणमा भइरहेको चुहावट र दुरुपयोग निययन्त्रण गर्न कहिल्यै कुनैप्रयास गरियो, मरिसकेका मान्छेका नाममा समेत वृद्ध भत्ता भुक्तानी भइरहेकाकैयौँ समाचार आइरहँदा पनि। अहिले वृद्धभत्ताको रकम २ हजार छ तर क्रयशक्तिको हिसाबले यो रकम २०५२ सालको सय रुपियाँ जति पनि छैन। यस्तोमाबढाउनैपर्ने कुराचाहिँवृद्धाश्रमको संख्या र स्तर थियो। त्यो गर्न, बढाउन नसके भत्ता रकम बढाउनुपथ्र्यो तर सरकारले बढाइदियो के त भन्दाभत्ता प्राप्त गर्ने समूहको दायरा।

कहाली लाग्ने आगामी दिन
राजस्वबाट तलबभत्ता जस्ता चालु खर्चका लागि छुट्टयाएर बचत हुने जुन रकम हुन्छ, त्यो बर्सेनि झन् झन्खिइँदै गएको छ। जसबाट राज्यकोसाधारण खर्च धान्नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा हामी अहिले नै पुगिसकेका छौँ। विकास खर्चका लागि त पूरापूर विदेशी सहायतामा निर्भर छँंदै थियौंँ। त्यसमाथि अहिले साधारण खर्च झनै बढ्ने संघीयतामा मुलुकप्रवेश गरेको छ।संघीय संरचना त्यसै पनि महँगो संरचना हो एकात्मक संरचनाको दाँजोमा। तर त्यसो भए तापनि संघीयताबाट पछाडि फर्कने, बिमुख हुने राजनीतिक र भूराजनीतिक अवस्था हाम्रो छैन। जसले गरेर आगामी दिनहरूमा राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने स्रोत जुटाउन अत्यन्त कठिन हुने निश्चित छ। त्यसमाथि हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षादेखि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको हक, बेरोजगार सहायता(भत्ता)को हकदेखि सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हकसम्म हरेक कुरालाई राज्यमाथि व्ययभार हुने मौलिक हक मानेको छ।यस्ता संवैधानिक दायित्व र राज्य सञ्चालनको न्यूनतम आवश्यकताका खर्चकै कारण पनि देश आगामी दिनहरूमा टाट उल्टन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्था देख्दादेख्दैभोटका लागि वार्षिक ३ अर्बको नित्तान्त अनावश्यक दायित्व थप्नु सरासर बदमासी हो।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७५ ०४:५६ सोमबार