विचार

काहिँली कुमाल्नीको अर्थशास्त्र

रमणीय गाउँको पूर्व र पश्चिममा खोला थियो । बीचमा सयौँ बिघा जमिनमा पचासौँ परिवारको बस्ती थियो । उत्तरतिर सुन्दर पहाड । मिलेर बसेका सरल गाउँलेहरू । एउटै परिवार जस्तो त्यो समाजमा काहिँली कुमाल्नी आकर्षक पात्र थिइ । पुरानो हाँडी जस्तै काली तर हिस्सी परेकी थिइ ऊ । पचास वर्षपहिलेको समाज बेग्लै थियो।

काहिँलीकी आमा बूढी भइसकेकी थिइन् । अन्दाजी पचास वर्षको दाजु पनि रोगी थियो । त्यसैले, काहिँलीको हातमा थियो घरको सर्वाधिकार । मालिकको एक बिघा जमिन ‘अधियाँ’ कमाएका थिए उनका दाजुले । अन्दाजी १५–१६ वर्षकी काहिँलीको बिहे गरिदिने चर्चा हुँदै थियो । यत्तिकैमा आमा मरिन् र त्यसको एक वर्षपछि दाजु पनि ‘मास छर्न’ गए।

‘पदमा पुग्ने, धन कुम्ल्याउने र घर जाने’ तीन तहको चिन्तन सबैतिर देखिन्छ।

आमा र दाजु मरेपछि काहिँली एक्लै परी । रातो माटोले लिपेर कमेराले पोतेको उसको घर उजाड र सुनसान भयो । तर दुःखमा पनि हाँसिरहने काहिँलीको बानीले मुहारमा धेरै दिनसम्म पीडा, विषाद् र एक्लोपन देखिएन।

गाउँमा लड्डु, पेडा, बर्फी र तिल–मिठाइ बेच्न आउने सबैले काहिँलीलाई चिन्थे । पैसा दुर्लभ हुँदै गएपछि काहिँलीले थाल, बटुका, कसौँडी, डेक्ची, कराही सबै साट्न थाली मिठाइसँग । ‘ऋणं कृत्वा घृतम् पिवेत्’ (ऋण गरेर पनि घ्यु पिउनु) भन्ने कथन चरितार्थ गरी काहिँलीले।

एकदिन मेरी आमाले सम्झाउनुभयो– ‘काहिँली, तेरो के पारा हो ? भाँडासँग मिठाइ साटेर खान थालिछस् । यस्तो पनि हुन्छ ?’ उसले जवाफ दिइ– ‘आ... फुपू, आमा र दाजु मरिगए, म पोइल गइहाल्छु । किन चाहियो यी हाँडाभाँडा, किन चाहियो यी सिरक–डसना... ?’ ऊ खित्का छाडेर हाँसी।

अरुले पनि सम्झाए उसलाई । कसैको कुरा सुनिनँ । एक बिघा खेत पनि साहूले फिर्ता लगे । उत्ताउली काहिँलीले खेत कमाएर खाने अवस्था थिएन । बिहान बेलुकाको छाक टार्न पाए पुग्यो भन्नेमात्र सोच थियो काहिँलीको । दसैं–तिहार आउने बेलासम्मा उसले गाई, बाख्रा, कुखुरा सबै बेचेर राम्राराम्रा कपडा किनी । दिनहुँ मिठाइ खाइ र बजार गएर पैसा उडाउँदै सबै सिध्याइ।

म ६–७ वर्षको थिएँ । काहिँलीले मलाई ‘भाइ’ भनेर माया गर्थी । गाउँमा चटकेहरू आउँदा मलाई काँधमा बोकेर देखाउन लैजान्थी । उमेरले ८–१० वर्ष जेठी भए पनि साथी जस्ती थिइ ऊ । अक्षर नचिनेकी काहिँली कुमाल्नी मैले पढ्ने किताबका चित्र हेरेर रमाउँथी । गाउँका ठिटाहरूले उसलाई जिस्क्याउँदा मेरो बालहृदय चसक्क हुन्थ्यो । शायद त्यो भावनाको नाता थियो।

लाखौँ स्वदेशी जनशक्ति विदेश पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयका फर्निचरसमेत विदेशबाटै झिकाउने सोचमा हाम्रो अर्थशास्त्रको कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ।

राम्री, फस्र्याइली, हँसिली र उन्मुक्त स्वभावकी काहिँलीको आर्थिक अवस्था साह्रै दयनीय बन्दै गयो । अर्थशास्त्रले भन्छ– ‘भूमि, श्रम, पुँजी, प्रबन्ध र साहसबेगर उत्पादन हुँदैन ।’ काहिँलीको हालत त्यही भयो । ऊ गाउँघरमा भाँडा माझ्ने, अर्काका पुराना लुगा मागेर लगाउनुपर्ने र अर्काको खेतमा बनिबुतो गरेर पेट पाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगी । आज नेपालको अर्थतन्त्र ठ्याक्कै काहिँली कुमाल्नीकै अर्थशास्त्र जस्तो बन्दैछ । हजारौँ सपना बेवारिस बनिरहेका छन् । १० वर्षपहिले १२ लाख जति नेपाली मजदूरी गर्न विदेश गएका थिए । अहिले त्यो संख्या ५० लाख जति पुगेको छ।

प्लेटोले झैँ आदर्श राज्यको कल्पना गरिरहेका छौँ हामी । एरिस्टोटलझैँ युनानी सभ्यतामा पल्लवित–पुष्पित हुन सक्ने पद्धतिको परिकल्पनामा छौँ । मेकियाभेलीले ‘प्रिन्स’ ग्रन्थमा भनेझैँ बहुनायक भन्दा एउटा असल राष्ट्रनायक सर्वोत्तम बन्न सक्छ भन्नेहरू पनि लाखौँ छन् । रुसोको ‘सामान्य इच्छा’ (जनरल विल), कार्ल माक्र्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, एक्विनसको उदार चिन्तन, चाणक्यको नीति, माओको पृथक विचारधारा र राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायणको दिव्य–उपदेशको व्याख्या गर्नेहरू पनि यहाँ भेटिन्छन् । ‘प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रको सम्पत्ति हो, त्यसैले उसलाई नै सक्षम बनाउनुपर्छ’ भनेर एडम स्मिथले ‘वेल्थ अफ् नेसन’ ग्रन्थमा व्याख्या गरे सन् १७७६ मा । पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट दरवारमा दिएको प्रवचनमा ‘प्रजा मोटा भया दरवार बलियो रहन्छ’ भनेका थिए धेरैअघि नै । लाखौँ स्वदेशी जनशक्ति विदेश पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयका फर्निचरसमेत विदेशबाटै झिकाउने सोचमा हाम्रो अर्थशास्त्रको कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ।

उच्च तहका व्यक्तिले ठूल्ठूला गफ गरे पनि धरातलीय यथार्थ फरक हुन्छ । लिबिया, भेनेजुयला, गिनी, इरिट्रिया, लाइबेरिया, नाइजर, मोजाम्बिक, मलावी, म्याडागास्कर, टर्की, कोलम्बिया र सुडानलगायत पचासौँ राष्ट्र आज झन् दरिद्र हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ । श्रुतिमाधुर्यका दृष्टिले कर्णप्रिय सुनिन्छ डेमोक्र्याटिक रिपब्लिकन कंगो तर उसको हालत झन दयनीय छ । नर्वे, स्विडेन, ब्रिटेन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स्, नेदरल्यान्ड, लक्जेमवर्ग, जापानलगायतका गणतन्त्रबिहीन राष्ट्र स्थिर, समृद्ध र शान्त छन् भन्छ राष्ट्र संघ । शान्ति सेना पठाउनुपरेको छैन गणतन्त्र नभएका कुनै पनि राष्ट्रमा । यो राष्ट्र संघको निचोड हो।

‘इन्स्टिच्यूट फर एकोनोमिक एन्ड पिस’ नामक संस्थाले यसै वर्ष गरेको सर्वेक्षणमा ९२ राष्ट्रलाई ‘खतरनाक’ सूचीमा राखेकोे छ । बलात्कार, हत्या, डकैती, लुटपाट, सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, अभावलगायतका समस्याले ती राष्ट्र जोखिममा परेका छन् । सिरिया, अफगानिस्तान, दक्षिण सुडान, इराक, सोमालियामात्र होइन, असुरक्षाका कारण ९२ राष्ट्रको पंक्तिमा अमेरिका समेत ४३ नम्बरमा परेको छ । भारत पनि यो पंक्तिमा छ।

आर्थिक समृद्धिमात्र जनताको खुसीको आधार हुन सक्दैन, शान्ति ठूलो कुरा हो भन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । महलमा बसेका करोडौँ मानिस पनि स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न डराउँछन् कैयन् राष्ट्रमा । शान्ति सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकार हो भन्ने बुझेका राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राख्दा ११६ राष्ट्रले समर्थन गरे पनि भारतले गरेन । त्यसपछि नेपालका राष्ट्रवादी बुद्धिजीवीले प्रश्न गरे– ‘भारत हाम्रो मित्रराष्ट्र हो कि छिमेकीमात्र ?’ यो प्रश्न आज पनि विचारणीय छ । सुन्दा अप्रिय लाग्छ तर सत्य यही हो।

दुर्भाग्यको कुरा, गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने पश्चिमाका प्राज्ञिक र बौद्धिक संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा साह्रै खरनाक राष्ट्रको पंक्तिमा गणतन्त्रवादी राष्ट्र मात्रै छन् । किन ? सिरिया, अफगानिस्तान, साउथ सुडान, इराक, सोमालिया, यमन, लिविया, कंगो, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, नाइजेरिया, इथियोपिया, क्यामरुन, नाइजर, केन्या, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, अल्जेरिया, हाइटी, क्युवा आदिमात्र होइन, नेपाललाई पनि ‘खतरनाक राष्ट्र’ भनिएको छ।

हुन पनि हो, आफ्ना छोराछोरी साँझसम्म घर फर्केनन् भने अभिभावकहरू छट्पटाउने गरेका छन् नेपालमा । अपहरण वा बलात्कार ‘नियमित आकस्मिकता’ भएको छ । सरकार र सरकारी संयन्त्रका तर्फबाट गरिएका प्रतिज्ञाहरू अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, समाजका हरेक तह र तप्कामा ‘हावादारी गफ’ भनेर बुझन् थालिएको छ । अभिलेख हेर्ने हो भने नेपालका नेताहरू विश्वमै सर्वाधिक भाषण गर्नेमा पर्छन् । दिनको एउटामात्र असल काम गरेको भए बितेका ६–७ महिनामा केही राम्रा काम हुन सक्थे।

राजनीतिक नेतृत्व र राज्य–संयन्त्र दिशाबिहीन बन्दा राष्ट्र ढल्छ । प्राकृतिक स्रोत, शिक्षित जनशक्ति, पुरानो सभ्यता, राष्ट्रप्रतिको समर्पण, इतिहासको चेतना सबै भएर पनि लेबनान ध्वस्त भयो । त्यहाँको अर्थतन्त्र क्षत्विक्षत् भयो । ५० वर्षको उमेर नाघिसकेका कैयन्लाई आज पनि सम्झना होला, २०२९/३० सालतिरै लेबनान रेडियोमा दिनहुँ ‘समाचार’ बन्ने गथ्र्यो । अहिले बुझ्दा त्यहाँको गृहयुद्ध विदेशीले गराएका रहेछन् । १५ वर्ष (सन् १९७५–९०) चल्यो त्यहाँको गृहयुद्ध । लाखौँ मानिस मरे । अर्बौँ डलर बराबरको क्षति भयो।

‘इनसाइड लेबनान, जर्नी टु अ स्याटर्डल्यान्ड’ पुस्तकमा प्राध्यापक नोम चम्स्की र क्यारोल चम्स्कीले लेबनान कसरी धुलोपीठो भयो भन्ने कुरा वर्णन गरेका छन् । उनीहरूको निचोड छ– नेता लोभी भएर विदेशीको आज्ञा पालन गरे।

फ्रान्सका राष्ट्रपति दे गालले लेबनान स्वाधीन भएको घोषणा गरे सन् १९४१ मा । संयुक्त राष्ट्र संघ गठन हुँदा संस्थापक सदस्य बन्यो लेबनान पनि । तर सिया, सुन्नी, द्रुज र इसाईलगायतका धार्मिक समुदायलाई उकासेर पश्चिमी राष्ट्रका साम्राज्यवादी र विस्तारवादीले त्यहाँका जनतालाई एकताबद्ध हुनै दिएनन् । नेपालमा पनि पार्टी–पार्टीमा बाँडिएका जनता २०६२/२०६३ सालपछि विभिन्न जातमा ध्रुवीकृत बन्दै गए । पहिले सबैले एउटै सपना देख्थे, आज जातैपिच्छे साना ‘इरिट्रिया’ र ‘इस्ट टिमोर’ बनाउनुपर्छ भनेर सिकाउँदैछन् विदेशीले।

राष्ट्र निर्माणका लागि अठोट, इमान र नैतिकता चाहिन्छ । नैतिकशक्तिको विकास व्यक्तिको अन्तःस्करणमै हुनुपर्छ । राष्ट्र भनेको समाजहरूको समाज हो । तसर्थ दलीय, जातीय वा संकीर्ण स्वार्थले राष्ट्र बन्दैन । नेपालमा आज राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै मनोवैज्ञानिक प्रहार भइरहेको छ । राष्ट्रका स्थायी शक्तिहरू ढल्दै र कमजोर बन्दै गएका छन्।

चीन, भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाका आ–आफ्ना स्वार्थ हुनु अस्वाभाविक होइन तर राष्ट्रहितको रक्षा गर्न नेपालको मूल नीति के हो र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने जस्ता गम्भीर विषयमा कतै छलफलसमेत भएको सुनिँदैन । ‘पदमा पुग्ने, धन कुम्ल्याउने र घर जाने’ तीन तहको चिन्तन सबैतिर देखिन्छ । राष्ट्रलाई हरेक दृष्टिले बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने चिन्तन हराउँदै गएको छ । यसले राष्ट्रलाई अरु जर्जर, शिथिल र अनिश्चित तुल्याउन सक्छ।

सरकारले स्थानीय तह प्रभावहीन बन्दै गएको कुरा खुलेरै बोलेको छ तर प्रदेश (प्रान्त) नामका सातवटा गलगाँड शल्यक्रिया गरेरै मिल्काइएन भने राष्ट्र अरु कंगाल बन्ने निश्चित छ । एकात्मक शासन खराब थियो भन्ने तर्क गरियो तर संघीयताका नाममा हरेक दिन ३५ करोड रुपियाँ कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ र यस्तो खर्च बढ्दै जाँदा रहेक वर्ष अर्बौँ रुपियाँ कहाँबाट आउँछ ? विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, दातृ राष्ट्रहरू आदिसँग चन्दा मागेर संघीयता चलाउने गृहकार्य डेक्ची र सिरक बेचेर मिठाइ खाने काहिँली कुमाल्नीको अर्थशास्त्रभन्दा कति फरक छ र?

समयमै भूल सुधार नगर्ने हो भने राष्ट्र समृद्धि होइन, दरिद्रीको गहिरो खाडलमा भासिँदै जानेछ । सन् १९८० पछि पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट राष्ट्रका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षाका लागि राज्यले दिएका हतियारसमेत बेचेर परिवारको भान्सा चलाएको खबर आएको थियो । नेपाली जनताले भयाबह भविष्य नभोग्ने हो भने सडकमै आएर आवाज बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ । नत्र हामी पनि काहिँली कुमाल्नी हुनेछौँ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०४:०२ शुक्रबार

अर्थशास्त्र संघीयता