निकै दिनदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा विलुप्तप्रायः वाक्यले पुनर्जीवन पाउन लागेको छ । त्यो वाक्य हो– सहकार्य र सहमति । यसले चिसो मौसमसँगै राजनीति तताउन लागेको अनुमान गर्ने पर्याप्त छन् । विजयादशमी र दीपावलीसहितका केही राष्ट्रिय पर्वको अवसर पारेर आयोजित शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकार्य गर्न कांग्रेस तयार बताएपछि नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर सहकार्य कुन अर्थमा र किन भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन । नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षका हिसावले विकास, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकारको रक्षा तथा स्वतन्त्र न्यायालयको मर्यादा कायम गर्ने कुरामा सरकारसंग सहकार्य गर्न सक्छ । आमनागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउन् भन्ने विषयमा कांग्रेस जस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक दलले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो।
जनताको जिउधनको संरक्षण हुनुपर्ने समयको माग हो । तर नेपाली कांग्रेसको अपेक्षा वा आमनागरिकको चासो, विश्वास र भरोसालाई उपेक्षा गर्दै सरकारी नेतृत्व आफूखुसी हिँड्ने काम गरिरहेको अवस्थामा सहकार्य कसरी हुनसक्छ ? केका लागि र किन भन्ने प्रश्न आफैँ उठ्न सक्छ । एकप्रकारले नेपालको अहिलेको शासन अँध्याराको जंगारमा हेलिएको बटुवाको जस्तो छ । अन्धकारमा भेल आएको खोलाको जंगार तर्न खोज्दा गन्तव्य थाहा हुँदैन । बाटो पहिल्याउन सक्दैन बटुवाले । कताबाट भल आउने हो ? कता गहिरो छ ? डुबिने पो हो कि ? पत्तो हुँदैन।
धेरै वाचाको भारीसहित यात्रा थालेको सरकारमाथि चारैतिरबाट असफलताको बोझ थप भएको छ । हिजो आफैँ बोलेका र गरेका प्रतिज्ञा पूरा गर्न नसकी आलोचनाको घेरामा सरकार बन्दी भएको छ । केही दिनपहिले ओखलढुंगाका शिक्षक गुरुप्रसाद लुइँटेलको स्मरण र पर्वीय शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका नेता बामदेव गौतमले यो सरकार सफल हुन नसकेको मात्र होइन, यसले निर्वाचनका समयमा जारी साझा घोषणापत्रमा उल्लिखित कुनै पनि विषय पूरा गर्न नसक्ने ठोकुवा नै गर्नुभयो । संयुक्त घोषणापत्र तयार गर्ने समितिको संयोजक उहाँ आफैँ भए पनि सरकारले बजेट र कार्यक्रम बनाउँदा आफूसँग एक शब्दसमेत नसोधेको र घोषणापत्रलाई पूरै बेवास्ता गरी बजेट र कार्यक्रम गलत ढंगले ल्याएको आरोप गौतमको थियो।
काठमाडौँ ७ बाट संघीय संसद्का लागि निर्वाचन लड्ने योजना बनाएका र त्यसनिम्ति बाटोसमेत खुलाएका गौतमलाई सरकारको नेतृत्वले नै छेक्यो । अहिले उहाँ यस पीडाबाट आहत हुनुहुन्छ । तर संयुक्त घोषणापत्रमा समाविष्ट कार्यक्रमलाई कार्यरूप दिने हो भने उहाँको सहयोग उपेक्षा गर्न मिल्दैन । यदि गौतमको भनाइ सही हो भने सहकार्यको अर्थ पार्टीभित्रकै नेतृत्वबीचको साझेदारीले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हुन्छ । यसै पनि नेकपाको एकीकरण गर्ने घोषित प्रस्ताव एक वर्ष एक महिना पुगे पनि वीरबलको खिचडी जस्तो कहिल्यै नपाक्ने देखिएको छ । यो प्रस्ताव केन्द्रदेखि नै विवादमा परेको छ । एकीकरणले सहउत्पादनका रूपमा जन्माएको असन्तोष प्रकट गर्दै पूर्वमहासचिव तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफूलाई चौथो तहमा झारिएको आरोपसहित असहमति प्रकट गरिरहनुभएको छ । त्यस असन्तोषमा प्रदेश कमिटीहरू निर्माण गर्दा माधवकुमार नेपाल पक्षप्रति गरिएको अन्यायको नयाँ बहसले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ।
यतिखेर नेकपामा विभाजन हुने संकेत छैनन् । सैद्धान्तिक मतभेद केही पनि छैन । एकापसमा हुने भागबन्डा वा हैसियतको प्रश्नमात्र स्थापित छ।
सार्वजनिक समाचारलाई आधार मान्ने हो भने अहिले माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको नयाँ धार जन्म भएको छ । नेपालले महासचिव मदन भण्डारीको रिक्ततामा समेत नेकपा एमालेलाई दुर्वल हुन दिनुभएन । जुन तीव्र गतिमा भण्डारीले पार्टीको रथ हाँक्न आरम्भ गर्नुभएको थियो त्यही गतिमा नभए पनि सुस्त तर सवल गतिमा हाँक्दै नेपालले यहाँसम्मको गन्तव्य तय गर्नुभएको देखिन्छ । उहाँ लामो समयसम्म एमालेका महासचिव र पछि प्रधानमन्त्रीसमेत भइसक्नुभएको छ । बुटवल महाधिवेशनमा केही मतान्तरबाट वर्तमान अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पराजित नेपालको समूह नेकपामा कमजोर देखिँदैन । उहाँसँग नारायणकाजीको लय मिल्यो भने नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन फरक हुनेमा शंका छैन । नारायणकाजी सशस्त्र हिंसाको उत्पादन होइन । श्रेष्ठले सशस्त्र हिंसाविरुद्ध विचार विमर्श गरिरहे पनि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा सहमत गराउन खेलेको भूमिका बिर्सन सकिँदैन।
जुन समयमा ओली माओवादी हिंसाको सर्वाधिक कठोर आलोचक हुनुहुन्थ्यो, नारायणकाजी र माधव नेपालका असन्तोषको आगोमा झलनाथ र बामदेवहरूको असहमति जुट्न पुग्यो भने शायद त्यसबेला सुभाषचन्द्रले भनेजस्तो सहकार्य वा कांग्रेस सभापति देउवाले सोचेजस्तो सहकार्यको ढोका खुल्ने सम्भावना रहन्छ । तर नेकपामा असन्तोषको ज्वारभाटा धेरै दिन टिक्न सक्दैन । विरोध वा असन्तोषका स्वरलाई कुनै पनि प्रकारले निरस्त गर्ने, शक्तिशाली असन्तोष भएको अवस्थामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने अथवा विभाजनको अस्त्र चल्ने काम हुन्छन्।
यतिखेर नेकपामा विभाजन हुने संकेत छैनन् । सैद्धान्तिक मतभेद केही पनि छैन । एकापसमा हुने भागबन्डा वा हैसियतको प्रश्नमात्र स्थापित छ । यस्तो भागबन्डा र हैसियतको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस जस्ता लोकतान्त्रिक पार्टीले निरन्तर समस्या भोगिरहेका छन् । विस्तारै लोकतन्त्रको आहालमा पौडी खेल्न लागेको नेकपामा पनि भागबन्डा र हैसियतको महारोगले सताउन लागेको देखिन्छ । यो महारोगले पार्टीलाई ‘न मरिजाने न गरिखाने’ जस्तो बनाउने खतरा हुन्छ । अर्थात् आउने ५ वर्षसम्म यो सरकारले आफूभित्रै उत्पन्न जटिलताको पर्खाल नाघ्न सक्ने अवस्था छैन । यसैकारण वर्तमान सरकारले केही विशेष काम गर्ने सामथ्र्य र योजना तय गर्न सक्देैन र गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन । यस सत्यलाई अनुभव गर्नेले कहिले प्रमुख प्रतिपक्षले काम गर्न नदिएको बहाना बनाउँछन् त कहिले सहकार्यको पासा सार्वजनिक गर्न पुग्छन् । यथार्थमा यी सबै असफलता ढाकछोप गर्ने बहानामात्र हुन्।
नेपाली कांग्रेसको नियति पनि योभन्दा भिन्न देखिँदैन । सरकार वा अरु राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्नुभन्दा पहिले आन्तरिक पार्टी जीवनमा नेताबीच सहकार्य गर्नैपर्ने अवस्था छ । यसका कतिपय नेता सार्वजनिरूपमै नेतृत्वविरुद्ध जनमत बनाउने प्रयासमा छन् । यस्तो विरोध पार्टीपंक्तिमा मात्र सीमित छैन । आमनागरिकसम्म बिस्तारित छ । आश्चर्य त के छ भने आफैं पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाहरू नै नेतृत्वको सबैभन्दा बढी आलोचक छन् । पार्टीभित्र अनेक धार निर्माण भएका छन् र तिनका कारण नेपाली कांग्रेसलाई वर्तमान सत्ताको विकल्प होस् भनी कामना गर्नेहरू पनि निराश देखिएका छन् । धार पुरानो पुस्तामा मात्र सीमित छैन । यही कारण कांग्रेसमा भर्ती हुनैपर्ने नयाँ पुस्ताको बाटो अवरुद्ध भई उनीहरू विकल्प खोज्न लाग्दैछन् । अर्कोतर्फ पार्टीभित्रको संगठन शक्ति कमजोर र भविष्यमा जरा मर्दै गई पूरै रुख ढल्ने सम्भावना देखापरेको छ।
कदाचित अहिले नेतृत्वविरुद्ध उभिने नेतृत्वले पार्टी कब्जा गरेछ भने पनि उसको नियति आजको भन्दा झन् खराब हुने स्पष्ट छ । यस सत्यलाई बुझेका वा नबुझेका दुवैथरीको अन्तरविरोधले नेपाली कांग्रेसलाई जीर्ण, जर्जर बनाउने खतरा छ । यस्तो समयमा नेपाली कांग्रेसले सरकार वा अरु दलसँग सहकार्यको खोजी गर्नुभन्दा पनि आफ्नो अवस्था सशक्त बनाउनेमा, संस्थागत बनाउनेमा, अनुशासित गराउनेमा र अवसरवादलाई प्रेरित नगर्ने र पार्टीभित्रको अन्तरध्वंसको गणित निरुत्साहित गर्नेमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
माधव नेपालको समूह नेकपामा कमजोर देखिँदैन । उहाँसँग नारायणकाजीको लय मिल्यो भने नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन फरक हुनेमा शंका छैन।
कांग्रेस र एमालेभन्दा पृथक चरित्र सधैं नमुनाको दल मानिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका घटकहरूले एकीकरण गर्ने बहससाथ देखाउन लागेका छन् । अति व्यक्तिवादी शिक्षाबाट दीक्षित यी दलमा बसेका पुराना पञ्चहरूको कुण्डलीले २०४७ सालदेखि नै नेपाली जनतालाई मनोरञ्जन दिने काम गरिरहेका थिए । चुनावमा फुट्ने र चुनाव सकिएपछि जुट्ने, सरकारमा सहभागी हुन जुनसुकै मूल्यमा पनि विभाजित हुने, सत्तामा जान जे÷जस्तो अपसंस्कृति पालना गर्नुपरे पनि गर्ने, सैद्धान्तिकरूपमा कहिले राजा, कहिले धर्म, कहिले एकात्मक सत्ता त कहिले पूर्ण धर्म निरपेक्ष, संघीयता र गणतन्त्रको सम्भाषण गर्ने विचित्रको चर्या राप्रपामा देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो, सैद्धान्तिकरूपमा स्पष्ट राजनीतिक दलमा समेत अनेक अवरोह भइरहेको समयमा राप्रपाले वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको सपना देखिरहेको छ।
सपना देख्नु नराम्रो होइन । राजनीतिक दल सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन । जनताको मतबाट मात्र सानो वा ठूलो देखिने हुन्छ तर स्पष्ट नीति र कुशल नायक हुनैपर्छ । २०१७ सालदेखि शासनको रसकुण्डमा बसेको नेतृत्वलाई पन्छाएर पार्टीलाई ऊर्जाशील बनाउने क्षमता राप्रपाको पछिल्लो पुस्तामा हुनु जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसमा त नयाँ पुस्ता भर्तीमा गम्भीर चुनौती देखिन लागेको छ भने राप्रपामा नयाँ पुस्ताको अपेक्षा मृगमरीचिकासरह हुनेछ । तैपनि पुराना खेलाडीले भरिएको यो पार्टी संगठित बनोस् र ३ चिरामा विभक्त शक्ति एकाकार हँुदै नयाँ सम्भावना खोजोस् । शुभकामना सान्दर्भिक हुनेछ।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७५ ०४:४३ बुधबार