चीनले बनाएको ५५ किलोमिटर लामो पुल उद्घाटन भइरहेका बेला यहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घुँडा टेकाएर आफ्नो हातको टीका ‘बक्स’ भएको सन्दर्भ चर्चा चुलिइरहेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले गत मंगलबार विश्वकै लामो पुल उद्घाटन गरेका थिए।
चीनको जुहाइ, हङकङ र मकाउ जोड्ने यो पुल २० अर्ब डलरको लागतमा निर्माण भएको खबर संसारभरिका अखबारमा एउटा आश्चर्यका रूपमा प्रकाशित भएको थियो । भर्खर दसैँ सकिए पनि टीकाको बेला आफैँलाई सपथ ग्रहण गराउने पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई घुँडा टेकाएर आफू राजसी कुर्सीमा बसीबसी टीका लगाइदिँदै गरेको राष्ट्रपति भण्डारीको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र भइरहेको थियो।
ढाँचा/ढर्रा उही पञ्चायतको, उही सामन्ती संस्कारको छ । विकास–निर्माण र समृद्धिका सपना भने तुहिइसकेका छन् । र, यो पीडादायी अवस्थाको अनुभूति अहिले जोसुकैले गरेका छन्।
चीनको त्यो प्रगति, हाम्रो यो गति । राष्ट्रपति भण्डारीले एक दिन टीकाको दिनमा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दसैँको पाँच दिन टीका लगाइदिने कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । समय हाम्रो बितिरहेको छ । कुनै ठूलो विकास आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको वा कुनै महान् कार्यको थालनी भएको खबर हामीले पनि चीनको चमत्कारजस्तै गरी सुन्न पाउँदा कम्ती रमाइलो हुने थिएन।
ढाँचा/ढर्रा उही पञ्चायतको, उही सामन्ती संस्कारको छ । विकास–निर्माण र समृद्धिका सपना भने तुहिइसकेका छन् । र, यो पीडादायी अवस्थाको अनुभूति अहिले जोसुकैले गरेका छन् । बडादसैँका बेला भेट भएका एकजना आफन्त निराश थिए । ‘सरकारले किन काम गर्न सकेन ?’ उनी प्रश्नको जवाफ खोज्न धुइँपत्ताल लागेका थिए । ‘यत्रो वर्ष यो पार्टीका निम्ति लागियो, जति घटना भए सबै लाजमर्दो भएका छन्, हामी त अवाक छौं’– उनले कुराकानी अघि बढाउँदै भने । सधैँ छलफलका क्रममा पार्टीको पक्षमा बोल्ने उनीसँग यसपटक जवाफ थिएन।
सरकारले किन काम गर्न सकेन ? प्रश्न गम्भीर छ । ओली सरकार बनेयता जति पनि घटनाक्रम सार्वजनिक भएका छन्, तिनले सरकारको विश्वसनीयता बढाएका छैनन् । दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकारले समेत काम गर्न नसक्नुपछाडिका कारणबारे गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ।
नयाँ सरकार आएपछि शान्ति सुरक्षामा सुधार, विकास निर्माणमा गति र गुणका आधारमा निर्णय हुने थितिको अपेक्षा गरिएको थियो । तर यी तीनै क्षेत्रमा सरकारको गति देखिएको छैन । शान्ति सुरक्षाको हकमा निर्मला पन्त बलात्कारदेखि हत्यासम्मको प्रकरणमा सरकारको साख गिरेको छ।
यो घटनाले प्रहरीको नेतृत्वलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ । कञ्चनपुरबाट निर्मला प्रकरणमा आएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै सरकारलाई ‘बिफ्रिङ’ गर्दा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द खनालसमेत अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति देखियो । यो प्रकरणमा समयमै उपल्लो क्षेत्रको हस्तक्षेप हुन सकेको भए स्थिति अहिलेजस्तो खराब हुने थिएन।
भर्खर दसैँ सकिए पनि टीकाको बेला आफैँलाई सपथ ग्रहण गराउने पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई घुँडा टेकाएर आफू राजसी कुर्सीमा बसीबसी टीका लगाइदिँदै गरेको राष्ट्रपति भण्डारीको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र भइरहेको थियो।
झण्डै तीन महिनापछि त्यो प्रकरणमा दोषी देखिएका एसपी दिल्लीराज बिष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टमाथि ‘भविष्यमा सरकारी नोकरीका निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी’ बर्खास्त गरेर यो मुद्दाबाट सरकार अलग्गिन खोजेको देखिएको छ । तर घटनाका दोषी पत्ता लाग्ने अवस्था अझै निकै टाढाको विषय बनेको छ।
निर्मला प्रकरण नसुल्झिरहेका बेला प्रहरीले फेरि एउटा काण्ड गरायो मूलपानीमा । जुवाडेमाथि कारबाही गर्ने नाममा सरोज घले र सानुलाल तामाङको मृत्यु भयो । प्रहरीले दिएको जानकारीका आधारमा तिनीहरू भाग्न हामफाल्ने क्रममा मारिएका थिए । अन्य धेरै समस्यामा मुलुक गुज्रिरहेका कारण यी व्यक्तिको मुद्दाले खासै धेरै सार्वजनिक चर्चामा रहने मौका पाएन।
अपराध नियन्त्रणका प्राथमिकता छुट्याउन नसक्दा पनि यस्ता घटना बेलाबेलामा हुन्छन् । हालै एक भेटमा एकजना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकसँग यसबारे जिज्ञासा राख्न उनले भने– जुन अपराधका निम्ति एक रात थुनामा राख्ने पनि कानुन छैन, त्यसका निम्ति यो तहको कारबाहीमा प्रहरी संलग्न हुनु आफैँमा दुर्भाग्य हो।
प्रहरीको काम ‘मोरल पुलिसिङ’ होइन । होटलका कोठाकोठामा वा पार्कमा को को घुमिरहेका छन् भनेर हेर्ने पनि होइन । कुनै ठूलो अपराध हुन लागेमा त्यसको रोकथाम गर्ने, कुनै घटना भइहाले दोषीमाथि छानबिन गरी अदालतमा प्रस्तुत गर्ने हो । आफ्ना प्राथमिकता छुट्याउन नसक्दा ठूला अपराधी छुट्ने र ‘काँक्रा चोरलाई मुड्के सास्ती’ मै प्रहरीको ध्यान जान सक्छ।
अहिलेको सरकारप्रतिको सबैभन्दा ठूलो गुनासो विकास निर्माणका कामले गति लिएनन् भन्ने नै हो । ठूला आयोजनाको नियमित अनुगमन गरी त्यसमा थप प्रगतिका निम्ति दबाब दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा संरचना बनाउने भने पनि यसले गति लिएको देखिएको छैन । अधिकांश ठूला आयोजनामा काम नहुने र भइहाले पनि त्यसलाई लम्ब्याएर अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने गरेको देखिएको छ।
मेलम्ची आयोजनाकै अवस्था हेरौँ न । गत वर्ष दसैँमै घर–घरमा पानी आउने भनिएको थियो । त्यतिबेला दसैँमा पानी नआउने भयो भन्ने समाचार हामीले लेख्दा त्यतिबेलाका खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव सार्वजनिक गालीगलौजमै उत्रिएका थिए । उनी अहिले अवकाश जीवन बिताइरहेका छन् । तर अर्को वर्षको दसैँ पनि सकिएको छ, घर–घरमा पानी पुग्न सकेन।
विकास आयोजनामा भ्रष्टचार छ । तर त्यसमा रोकथाम हुन सकेको छैन । सिक्टा सिँचाइकै हालत हेर्दा पनि यो थाहा हुन्छ । यतिका वर्षसम्म त्यसमा हुने अनियमितता सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । धेरै ढिलो गरी तथ्य बाहिर आएपछि मात्र सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
ठेकेदार, कर्मचारी र नेताबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धले विकास आयोजनामा भ्रष्टाचार गराएको छ । तर त्यसमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । नयाँ सरकार आएपछि सबै काम हुन थाल्छन् । कर्मचारीतन्त्र पनि सक्रिय हुन्छ भन्ने अवस्था विस्तारै हराउँदै गएको छ । हिजो जे कारणले काम भएन आज पनि त्यही अवस्था छ।
हिजो पो दोष दिने ठाउँ थियो । राजतन्त्र हुन्जेल त्यसैमाथि दोष थोपरे हुन्थ्यो । राजतन्त्र गएपछि बलियो सरकार नभएर भन्ने थियो । अहिले त्यो पनि छैन । एकदमै सशक्त सरकार छ । तर सरकारको ध्यान आफू बलियो भएर विकास निर्माणका काम र मुलुकलाई गति दिनभन्दा अधिकार कटौती गर्ने, संघ÷संस्थामाथि निगरानी गर्ने वा यस्तै अन्य अलमलमै केन्द्रित छ।
लोकतन्त्र भनेको गुणका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था हो भन्ने बुझाइ हामी सबैको हो । तर, आफैँले अयोग्य भनेका व्यक्ति रातारात योग्य हुन्छन् । त्यसरी योग्य हुनुपछाडिका कारण आर्थिक चलखेल हुन् भन्ने पनि सबैले राम्ररी बुझेका छन् । विगतको यस्तो चलनमा कुनै कमी आउन सकेको छैन । केही यस्ता निर्णय यो सरकारले गरेको छ, जसको समाजमा भित्रभित्रै चर्चा छ । सरकार भने थाहै नपाएजस्तो गरी बसेको छ।
‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ को अवस्था अहिले देशमा छ । बरु दम्भले फुलेका प्रतिकृतिहरू यत्रतत्र देखिन्छन् । मुलुकको सर्वतोमुखी विकास र नागरिकको अवस्थामा सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने कामभन्दा पनि शक्ति दलाल संयन्त्र हावी हुँदै गएको छ । कसले केमा फाइदा उठाउन कुन गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट छ । तैपनि सबै चूप छन्।
सामन्ती व्यवस्थाबाट अपेक्षाकृत प्रगतिशील प्रणालीतर्फ मुलुकको यात्रा हुनुपर्ने अपेक्षा भए पनि स्थिति त्यस्तो रहेन । पुराना राजाका ठाउँमा ‘नयाँ राजा’ को आगमनमात्र भयो । आफूलाई राजाका ठाउँमा उकाल्दै अरुलाई घुँडा टेकाउने व्यवस्थाले मुलुक अघि बढ्दैन भन्ने निश्चित भइसकेको छ।
छिमेकीले विकासमा चरम फड्को मारिरहेका बेला हामी भने उही पुरानै रीतिथिति अपनाउँदै सामन्ती संरचनाको विकासमा लागिरह्यौं भने यसको आयु पनि धेरै लामो हुने छैन । र, यसले ल्याउने बेथितिले पार्ने प्रभाव पनि उत्तिकै चिन्ताजनक हुनेछ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७५ ०२:३८ आइतबार