विशेषगरी हिन्दु नेपालीको ठूलो पर्व दसैँ आइ नै सकेको छ । दसैँबारे हिन्दुहरूमा मात्रै पनि एकरूपता भने छैन । नेपालको पहाडी र हिमाली भेगमा मनाइने र मधेस तथा भारतलगायतका मुलुकमा बसोबास गर्ने हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका दसैँ मनाउने परम्परा, तरिका, मान्यता पृथक–पृथक छन् । त्यसो त नेपालमा गैरहिन्दु समुदायसमेतले दसैँ,तिहार मनाउने प्रचलन छ।
ठूला र विशेष चाड/पर्व आउँदा नेपालमा गरिब, दुःखी, निमुखा जनतालाई सास्ती हुने त भइहाल्यो, त्यसैमाथि दैनिक उपभोग्य सामान, वस्तुमा समेत यस्तो अवसरमा मनोमानी भाउ, बिचौलिया, कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुने प्रचलन पनि पुरानो नै हो । यो देश जसले जसलाई ठग्न, लुट्न सक्छ उसैको हो भन्ने पुष्टि गर्न दसैँकानिम्ति किनमेल गर्न जाने सर्वसाधारणको गुनासो सुने पुग्छ । तथापि ठूला–ठूला भ्रष्टाचार, अनियमितता, बदमासी, अन्याय, कानुन उल्लंघन, पद र पहुँचको बलमा लुट्न सक्नेकै मात्र हो त यो देश ?सोझा, सिधा, मजदूर, श्रमजीवी जनताका निम्ति लोकतन्त्र, गणतन्त्र, आएको छ र? पटक्कै छैन । दुःखी, गरिब झन्–झन् कमजोर बन्दै र सुखी धनी झन् सम्पन्न, रातारात प्रगति गर्ने क्रम निकै बढेर गएको छ । लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र, पार्टीतन्त्र, गुटतन्त्र, बेथिति, ठालुतन्त्रमा परिणत गर्ने दुष्कार्य दैनिक बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो विडम्बनाको समाधान कसरी गर्ने, कसले गर्ने? कहाँ छ, सर्वसाधारणको राष्ट्र ? लोकतन्त्र कसका निम्ति ? प्रश्न धेरै छन्।
यो देश जसले जसलाई ठग्न, लुट्न सक्छ उसैको हो भन्ने पुष्टि गर्न दसैँका निम्ति किनमेल गर्न जाने सर्वसाधारणको गुनासो सुने पुग्छ।
राजनीतिक संरक्षणमा लुट
लोकतन्त्रको अर्थ पार्टीको शासन होइन ।कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नबनेर पनि बाँच्न पाउनुपर्छ । तर राजनीतिक दल, शक्तिशाली नेता, मन्त्री, पहुँचवाला व्यक्तिको डर, बल र आडमा गैरकानुनी र असम्भव कार्यलाई सहजरूपमा गराउने र गराउन सकिन्छ भन्ने आममान्यता अन्त्य गर्न जरुरी छ । ठेक्कापट्टा, मानव अधिकार उल्लंघन र संविधानविपरीत क्रियाकलापसमेत राजनीतिक पहुँच, संरक्षण र संलग्नतामा निसंकोच सम्पन्न गराइन्छ। जमिन्दारी, सामन्ती प्रथालाई लोकतन्त्र, विधिको शासनले बिस्थापित गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण हो– संविधान, व्यवस्था फेरियो तर पात्र फेरिएनन् ।नयाँ शासन व्यवस्थामा समेत उही पञ्चायती व्यवस्थादेखि शासन गर्दै आइरहेका व्यक्ति र समुदाय (जातीय) कै हालीमुहाली छ ।आजसम्मको बेथिति, अव्यवस्था, लुटतन्त्र, राष्ट्रघात, गरिबी, अभाव, जालझेल, षड्यन्त्र, असफलताको जिम्मेवारी एउटै समुदाय (पहाडे, खस–आर्य र पुरुष)ले लिनैपर्छ । किनकि आजसम्म राज्यका सबै महत्वपूर्ण स्थानको नेतृत्वमा यही समुदायको एकलौटी सत्ता रहँदै आयो।
एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न– देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसक्यो। अब पनि युवाहरूको नाममा विभिन्न पार्टीमासंगठन कायमै छन् । जसले मात्र अनियमितता बढाइरहेका छन् ।त्यतिमात्र होइन, विद्यार्थीलाई ढुङ्गा हान्ने, टायर बाल्ने र आन्दोलन गर्ने प्रशिक्षणसमेत दिँदैछन् । राजनीतिक दलका यस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई बदन।म गर्ने सिवाय केही गर्न सकेको छैन । अब विशाल संख्यामा युवा, विद्यार्थी, पेशागत संघ आदिलाई पार्टीले संरक्षण दिनु र शक्ति सञ्चय गरिरहनुको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । अब त देशलाई युवा शक्तिको श्रम, ताकत, उत्पादन र लगानी चाहिएको छ ।समृद्धिका नाममा पानीजहाज, मेट्रो रेल र बुलेट ट्रेनको सपना बाँड्ने सरकारले देशकै ठूलो सम्पत्ति युवा शक्तिलाई भने कि राजनीतिक पार्टीको झोले, गुण्डा, बेरोजगार, परजीवी बनाएर राखेको छ भने कैयौँ युवा खाडी मुलुकमा श्रम र मजदूरी गर्न बाध्य छन् । के यही हो त सरकारको समृद्धि सपना पूरा गर्ने रणनीति र कार्ययोजना ? अब युवा शक्तिलाई सिपमूलक तालिम, निःशुल्क र सहुलियतमा ऋण, भरोसासाथ योग्य, सक्षम बनाउन जरुरी छ । नेताको भरौटे, लुट्ने युवा कार्यकर्ताको जरुरी अब छैन।
नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य
राजनीतिक नेतृत्व पनि कुनै अन्य ग्रह या संसारबाट उत्पत्ति हुने होइन । यही समाज, राष्ट्र, घर–परिवार, रहनसहनबाट नेता, नेतृत्व निर्माण र विकास हुन्छ । हामीकहाँ जसरी, जहाँबाट, जुनसुकै काम गरेर किन नहोस्,सम्पत्ति नभए प्रतिष्ठा बढ्दैन भन्ने गलत मान्यता छ । कुनै आदर्शवान, विद्वान् व्यक्ति पैदल हिँड्छ, अकुत सम्पत्ति कमाउन सकेन, गाडी घर जोड्न सकेन भने त्यो व्यक्ति महान् बन्दैन । उसको आदर्श र विद्वताको कहीँ–कतै मूल्य छैन । तर कोही व्यक्ति धन, सम्पत्ति, घर, गाडी इत्यादि जोड्न, रातारात सम्पन्न बन्न पुग्यो भने हामी त्यसलाई महान् सम्झन्छौँ । उसको तडकभडक र अकल्पनीय सम्पत्तिको स्रोत के हो? हामी खोज्दैनौँ । नीतिगत र खानदानी भ्रष्टाचारको बीउ यहीँबाट रोपिन्छ।
जे गरेर, जसो गरेर, मारेर होस् या मरेर, सम्पत्ति, पहुँच जोड्नैपर्ने हाम्रो समाजको अघोषित निर्देशनले आखिर लुटतन्त्रलाई नै मलजल गरिरहेको छ ।
शिक्षित वर्ग खोज्दैछ, नागरिकहक। विधि, प्रक्रिया सुशासन खोज्ने वर्गले धनी बन्नैपर्ने बाध्यतामा बाँचेका स्वाभिमानी युवा शक्तिलाई छिन्दैछ । जिन्दगीभर व्यापार, व्यवसाय नगरेर शुद्ध राजनीतिमा लागेका नेताका अकल्पनीय सम्पत्ति घर, गाडी इत्यादि कहाँबाट आयो? सम्पत्ति नभएका, सार्वजनिक सवारीमा हिँड्ने, भाडाको घरमा बस्ने, सामान्य लवाइखुवाइको, कार्यकर्तालाई पैसाको सट्टासिद्धान्त/विचार बाँड्ने कतिजना छन् नेता ? यस्तालाई नेता मान्न हामी तयार छौँ? यहाँ त नेताले कार्यकर्ता, गुण्डा, चुल्ठे, मुन्द्रे, अगाडि–पछाडिलगाउने चलन छ । यसका लागि लुट्नैपर्ने हुन्छ । सोझो, इमान्दार पाराले राजनीति पनि चल्दैन । त्यसैले राजनीतिको मुहान सफा नगरेसम्म लुटतन्त्र चल्छ, चल्छ । नेता, नेतृत्वलाई सरापेर, गाली गरेर मात्रै केही हुन्न । आफैँलाई प्रश्न गरौँं– चुनावमा हामी कस्तालाई भोट हाल्छौँ? भयंकर प्रचार, खर्च गर्ने,ठूला आश्वासन, चर्को नारा दिनेलाई कि पूरा गर्न सक्ने वाचामात्रै गर्ने, शालीन, योग्य र निष्कलंकलाई ? पक्कै पनि हामी भिडको पछि लाग्छौँ । लोकतन्त्रको मर्म मर्ने कारण पनि यही हो।
सिन्डिकेट अन्त्यको कुरा
देशमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार छ । राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, व्यापार, व्यवसायी, शिक्षक, राज्यका अंग, क्षेत्र सबैमा बलियो सिन्डिकेट छ । केहीअघि सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषण ग-यो तर घोषणा कार्यान्वयन भने भएन। जहाँ जनता हारे । खासमा सबैभन्दा ठूलो सिन्डिकेट त राजनीतिमै छ । पार्टीभित्र नेता, गुट/उपगुट हेरिन्छ । योग्य, सक्षम व्यक्ति धकेलिन्छन्। त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पनि सिन्डिकेटको दादागिरी नै चल्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकेर निरीहता देखाउनु यसको ज्वलन्त प्रमाण हो । सरुवा गर्न खोज्यो कि धम्की आउँछ ।कारण हो– कर्मचारी संगठन अर्थात सिन्डिकेट । अन्त्यमा फेरि ठूला नेताकै आडभरोसामा ती कर्मचारी जित्छन्।
एउटा उखान छ– ‘रुनुभन्दा गीत गाउँदै बस्नु उचित ।’ हो, वर्तमान ओली सरकार‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को मीठो गीत गाउँदै समय कटाउँदै छ । रेल, पानीजहाज, विशाल योजना, ठूला कुरा र आश्वासनले भोको पेट भरिन्न । भोका गरिब जनताले खान माग्दा, औषधोपचार नपाएर छट्पटिएका दुःखी अनिबेरोजगार जनतालाई ‘पर्ख है समाजवाद आएपछि खाउँला, त्यसपछि बाँचौँला भनेर हुन्न । कतिसम्म निकम्मा सरकार छ भने व्यापारीले अखाद्य वस्तु मिसावट गरी खाद्यान्न भनेर बेच्छ, सरकार अनुगमनको नाटक त गर्छ तर कारबाही गर्न सक्दैन ।जनसरोकारका यस्ता विषयमा सरकार सधैँजसो बेखबर भइरहन्छ । न्याय छैन । कानुन कार्यान्वयन हुँदैन ।बलात्कार, हत्या, हिंसा, ठगी, अन्यायका घटना दैनिक बढ्दो छ । तर पनि सरकार बेखबरमात्र हैन, चेतनाशून्य देखिएको छ ।यस्तो पनि विधिको शासन हुन्छ कहीँ?
जसले ठग्न सक्छ, लुट्न सक्छ, उही सक्षम, उही बहादुर हुने हो भने हाम्रो देश कहाँ पुग्ला? यस्तो पाराले त हामी फेरि बेथिति, अस्तब्यस्त, रुढीवादी, असभ्य समाज र राष्ट्र बनाउन नै अग्रसर हुनेछौँ। दण्डहीनता यसको मुख्य कारण हो । नागरिकको जीवन, पद्धति, व्यवहार सहज बनाउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले लुट्नेलाई कारबाही र नियन्त्रण नगरे कतै सरकार या राज्य नै लुट्नेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्दो छ ।लुट्नेको होइन, पौरख गरेर खानेको देश बनाउन अब पनि नलागे कहिले लाग्ने?
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७५ ०४:२३ सोमबार