बजारमा सवैखाले उपभोग्य सामग्रीको भाउ बढेको छ । यसको अर्थ पोहोर परारको तुलनामा महँगी थपिएको पनि उपभोक्ताले बिर्सिएका छैनन् । सालन्य बढ्दो महँगी, सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने शब्द ‘अचाक्ली महँगी’ हामीकहाँ असाध्य रोगझैँ प्रतिवर्ष वृद्धि हुँदै जाँदैछ । ‘अचाक्ली’ वा अचकाली बढ्नु भन्नुको अर्थ सामान्य मानिसले खरिद गरेर प्रयोग गर्न नसकिने भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । खासगरी गरिब परिवारका अभिभावकका लागि अत्यधिक कष्टकर बन्न पुग्छ चाडपर्व । सामान्य भाषामा भन्दा ‘आयो दसैँ ढोल बजाइ, गयो दसैँ ऋण बोकाइ’ हुन पुग्छ । कतिपय सम्पत्ति नभएका (धरौटी वा गिरवी राख्ने सम्पत्ति वा जायजेथाका सन्दर्भमा) का लागि ऋण अप्राप्य हुँदा चाडबाड मानसिक यातना झेल्नुपर्ने, तिरस्कृत हुनुपर्ने, छरछिमेक, नातागोता र आफ्नै बालबच्चा अनि परिवारका अगाडि अपमान वा हीनताबोधको भारी बोकाउने बन्न पुग्छ।

नेपालमा महँगी न दसैँ आएरमात्र भित्रिएको हो न त केपी ओलीले सरकार हाँकेकै कारण थपिएको हो । महँगी थपिनमा आन्तरिक र बाह्य धेरैवटा कारण छन् । धेरै कारणमध्ये केही नेपाली राज्यको आफ्नै विद्यमान आर्थिक–सामाजिक, राजनीतिकरूपमा संस्थागत संरचनाका उपज हुन् भने केही छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिमा महाशक्तिबीच देखापरेको व्यापार युद्ध कारणका रूपमा देखा परेका छन् । आन्तरिक संरचनाका कारण उपज्ने कारणलाई सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर, संरचनागत फेरबदल गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेर न्यून तुल्याउन सक्छ । बाह्य कारणकै सन्दर्भमा पनि राज्यले आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना अगाडि सार्न सक्छ।

नेपालमा महँगी न दसैँ आएरमात्र भित्रिएको हो न त केपी ओलीले सरकार हाँकेकै कारण थपिएको हो । महँगी थपिनमा आन्तरिक र बाह्य धेरैवटा कारण छन्।

महँगी भित्रनुको संरचनागत कारण
सर्वप्रथम महँगी भित्रनुको प्रमुख कारण त हामीकहाँ हामी सबैलाई आवश्यक पर्ने वस्तु र सेवा उत्पादन नभएरै हो । ५६ लाख घर परिवार भएको नेपालमा अधिकांश परिवारसँग आफ्ना परिवारको भरणपोषण गर्न उत्पादनको साधन पर्याप्त छैनन् । उत्पादनका साधन आर्थिक र सामाजिक विकाससँगै मुलुकहरूमा समयकालखण्डमा फेरिँदै जान्छन् । कृषिप्रधान देशका वा कृषकहरूको बाहुल्य रहेको देशका लागि कृषियोग्य जमिन नै उत्पादनको पहिलो साधन हो । जनसंख्या वृद्धिसँगै कृषि उत्पादनमा वृद्धि नहुनु वा उत्पादकत्वमा वृद्धि नहुनुको अर्थ सबै प्रकारका खाद्यान्न तथा मासुजन्य, तरकारी र फलफूल मरमसला आदि बाहिरवाटै आयात गरिने हो । बाहिरबाट आयात गरिने वस्तु अर्कै देशमा निर्मित यातायातका साधन र अर्कै देशवाट आयातीत इन्धन हालेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पु-याउनुको अर्थ वस्तुको मूल्य बढ्नु नै हुन्छ।

औद्योगिकीकरण हुँदै जाँदा दिगो र भरपर्दो ज्याला उपलब्ध गराउने मेसेनरीसहितको कारखाना (चीनलगायत पूर्वी एशियाली नवऔद्योगिक राष्ट्रहरू) उत्पादनको साधन बन्न सक्छ । कसैकहाँ खानी उत्खनन् (अरब मुलुक तथा भेनेजुयला,रुस ब्राजिलमा पेट्रोलियम, घानामा निक्कल, अस्ट्रेलिया कोइला र फलाम, पेरुमा तामा आदि) कसैकहाँ पर्यटन, कसैकहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य (हाल– युरोप, अस्ट्रेलिया र क्युबा), औद्योगिक राष्ट्रहरूमा (वित्तीय व्यवस्थापन र परिचालन, पुँजीगत वस्तु निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य तथा खोज तथा अनुसन्धान, पर्यटन आदि) बहुपक्षीय उत्पादनका साधन छन् वा हुन सक्छन् । नेपालको हकमा पहिला पहिलाको भन्दा बढी विविधता उपलब्ध छन् । सेवा (शिक्षा–स्वास्थ्य, बैंकिङ, आयात–निर्यात व्यापार, पर्यटन आदि), वैदेशिक रोजगारी, निर्माण, खानी तथा खनिज उत्खनन्, उद्योग व्यवसाय आदिमा बिस्तारै बिस्तारै केही परिवारको पहुँच बढेको भए पनि झण्डै दुईतिहाइ कामदार शक्तिलाई उपलब्ध उत्पादनको साधन भनेको कृषि नै हो । तर कृषिमा जोसँग पर्याप्त मात्रामा खेतीयोग्य जमिन छ ऊसँग उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने रुचि छैन । जोसँग छैन उसले जाँगर र उत्साह देखाउनुको अर्थ हुँदैन।

कृषिभन्दा अन्य पेशा आमरूपमा रोजगार प्रबन्धनमा लागेकै छैनन् । अधिकांश उत्पादनमूलक उद्योग मूल्यअभिवृद्धि गर्नेखालका छैनन् । अर्थात एसेम्बलिङ उद्योगमात्र छन् । आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित भएमात्र मूल्य अभिवृद्धि हुने हो । रोजगारी निर्माण हुने हो । जस्तो– गार्मेन्ट (आवश्यक पर्ने धागो, कपडा एपरल्स, सिउने मेसिन, अझ सिउने मानिससमेत बाहिरबाट आउँछ । हाम्रो खेतमा कपास हुन्छ, हाम्रामा धागो बन्छ, हाम्रैमा कपडा कारखाना छ र हाम्रै मान्छेले सिउँछन् भन्ने भएमामात्र मूल्य अभिवृद्धि हुने हो । हामीकहाँबाट निर्माण भएर बाहिर निर्यात गरिने कार्पेट होस् या पस्मिना, फलाम वा स्पातका सामग्री हुन् या अन्य प्रायः यस्तै प्रकृतिका छन्।

सर्वप्रथम महँगी भित्रनुको प्रमुख कारण त हामीकहाँ हामी सबैलाई आवश्यक पर्ने वस्तु र सेवा उत्पादन नभएरै हो । ५६ लाख घर परिवार भएको नेपालमा अधिकांश परिवारसँग आफ्ना परिवारको भरणपोषण गर्न उत्पादनको साधन पर्याप्त छैनन्।

अर्को रोजगारी निर्माण गर्ने क्षेत्र भनेको निर्माण हो । हाम्रो देशमा पूर्वाधार निर्माण गएको तीन दशकमा सरदर ८ देखि १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भइ नै रहेको छ । तर मानिसभन्दा मेसिन तथा उपकरण प्रयोगको माध्यम बढी उपयोग गरिने गरिएको छ । खन्ने, बोक्ने, भत्काउने र बनाउने जस्ता शारीरिक काम मेसिन तथा औजारका माध्यमबाट गरिने भएपछि आम मानिसका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउने अवस्था रहँदैन । लामो समय हामीसँग स्थानीय सरकार थिएनन् । हाम्रा पूर्वाधार जसलाई हामी विकास निर्माण भन्ने गर्छौँ, त्यसैगरी भए । त्यसको अर्थ सरकारी खर्चबाट गरिने वा हुने पुँजी निर्माणको कर्मबाट आममानिस बाहिरिनु परिरहेको छ । पुँजी निर्माणको कामबाट आममानिस अलग्गिनुको अर्थ उसको क्रयशक्ति बढ्न नसक्नु नै हुन जान्छ । त्यतिमात्र होइन, हाम्रो अधिकांश पर्यटन उद्योग हाम्रो स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोडिन्नन् । हाम्रा साना मसिना उत्पादन र उत्खनन् हाम्रो निर्यात प्रवर्धनसँँग खुलेर जोडिन्नन्।

हामी यतिबेला १२ खर्ब बराबरको व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँजुन प्रतिदिन बढिरहेको छ । र, हामी  अर्थतन्त्रमा भनिने आर्थिक रोग डच डिजिजबाट ग्रसित भई नै सकेका छौँ । सम्पूर्णखाले उत्पादनका लागि परनिर्भर हुन थालेपछि यस्तो रोग मुलुकभित्र पस्छ । तेस्रो विश्वका अन्य मुलुकमध्ये कसैले सुन, तामा वा निकेल, धान चामल वा रबर बेचेझैँ हामी हाम्रा किशोर, युवा, अधवैशेँ जनशक्ति निर्यात गरिरहेछौँ र रेमिट्यान्सको नाममा आयात धान्न वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेका छौँ । यो कुनै दिगो र भरपर्दो विकासका कुरा छोडौँ, भरपर्दो जीविकोपार्जनको माध्यमसमेत होइन।

यी सबै कुरा नयाँ संविधान घोषणा भएदेखि वा नयाँ सरकार बनेदेखि मात्र उब्जिएका समस्या होइनन् । हाम्रो मुख्य पछौटेपनका लागि हाम्रो डेढ सय वर्षदेखि नबदलिएको इतिहास जिम्मेवार होला, क्रान्ति भनेर गर्न नसकिएको सातसाले क्रान्ति जिम्मेवार छ, भूमिसुधार भनेर साँच्चिकै भूमिसुधार गर्न नसकेर अड्किएको होला । सशस्त्र संघर्ष गरेर पनि परिवर्तन गर्न नसकेर होला वा सुधार भनेर जण्ड सुधार (नन् रिफर्मिस्ट रिफर्म) गर्न नसकेर भएको होला । वा नेतृत्वतहले भन्ने गरेझैँँ सधैँ अस्थिर अल्पमतको सरकार भएका कारणले ती भएनन् होल । नेपाली जनताले तेस्रो पटक स्थिर सरकारका लागि बलियो जनमत नेकपालाई दिएका छन (पहिले दुई पटक कांंग्रेसलाई २०१५ र २०४८ सालमा नेपाली जनताले बहुमत दिएका थिए ।) बलियो सरकार विगत ८ महिनादेखि क्रियाशील छ  । तिनले त केही गर्नुपथ्र्यो र पर्ने हो नि ! सबैले यही भनिरहेछन् । तर उही आशारहित कष्टकर निरन्तरता आजका दिनसम्म दोहोरिइरहेको छ । नेकपा आफैँमा बलियो थियो, अहिले दुईतिहाइ बहुमतको छ । अझै पनि आममानिस नेकपा ‘डबल’ ले मुलुकको विषम अर्थराजनीतिक संरचना आममानिसको पक्षमा बदल्छ, बदल्नुपर्छ भन्ने आश लगाएर बसिरहेका देखिन्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत दुईतिहाइ जनमत भएको ‘कम्युनिस्ट’ सरकारले आमबहुमत मान्छेको पक्षमा यतिबेला पनि परिवर्तन गर्न सकेन भने कहिल्यै केही हुँदैन– मानिस भनिरहेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कारण
खनिज तेल : फेरि पेट्रोलियमको मूल्य बढ्यो । यसको अर्थ डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलदेखि अलकत्रासम्मको दामसमेत बढ्यो, बढ्छ । बढिरहन्छ । असोज १६ गते छापिएको एक समाचारअनुसार नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा १ अर्ब २९ करोड पुग्ने बताइएको छ । भारतीय आयल निगमले पठाएको पछिल्लो मूल्य सूचीअनुसार १५ दिनमै ६४ करोड ५७ लाख घाटा भएको जनाएको थियो । यसको अर्थ मूल्य बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विगत ३ महिनामा (अगस्तदेखि अक्टुबर महिनाको मध्यसम्म) बे्रन्ट क्रुड आयलको दाम अमेरिकी डलर ७० बाट बढेर ८६ डलर सम्म पुगेको छ । भारतीय आयल निगम हामीले उपयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको एकमात्र बिक्रेता बनेको छ र स्वतन्त्र देशको हैसियतमा हामी उसको पहिलो उपभोक्ता हुन पुगेका छौँ । भारतले आफूलाई आवश्यक पर्ने खनिज तेलमध्ये ८५ प्रतिशत बाहिरबाट आयात गर्छ भने १५ प्रतिशत आफैँ उत्पादन गर्छ । संसारका अन्य देशमध्ये भारतले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेबापत आफ्ना जनतामाथि सबैभन्दा बढी कर थोपर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१६/१७ मा भ्यालु एडेड ट्याक्स २३ प्रतिशत पु¥याइयो । जिएसटी लागु भएपछि २८ प्रतिशत पु-याइयो । यसभित्र संघीय सरकारको एक्साइज डयुटी, डिलर कमिसन र स्टेट भ्याट जोडिन्छ।

हाम्रा हकमा हामीले खरिद गर्दा पनि उसका स्थानीय ग्राहकले झैँ कर तिर्ने गर्छौ । उसले वर्षौ लगाएर उक्त कर फिर्ता गर्ने गर्छ । त्यही कारण नेपाल आयल निगमले अतिरिक्त ब्याजभारको ब्ययभार खप्न बाध्य हुने गरेको छ । व्यापार विविधीकरणको नारा लगाएर चीनबाट केही प्रतिशत भए पनि ल्याउन गरिएको पहल यतिबेला तुहिएको जस्तै देखिएकोछ । झन् भारतीय तेलको पाइपलाइन वीरगन्जबाट अमलेखगन्ज हुँदै चितवनसम्मै भारतले बनाइदिने कुरा सतहमा आएपछि त्यसभित्रका अन्तर्निहित सर्त अहिलेसम्म खुलासा भएका छैनन्।

खनिज तेलमाथिको अत्यधिक परनिर्भरता (एकमात्र बिक्रेतासँग) तत्कालका लागि लाभदायक भए पनि दीर्घकालका लागि हुन सक्तैन भन्ने कुरा पटक पटकका नाकाबन्दीले पुष्टि गरेका छन् । भारतमा खनिज तेल महँगो हुनुको अर्थ हामीकहाँ दुवै अर्थमा महँगो पर्छ । पहिलो सरकारी राहत दिएर बेचिने तेल पुनः भारतमा कालोबजारीमार्फत फर्कन्छ र हामी एक दिन एक रातमै करोडौँ घाटामा जान्छौँ । दोस्रो, परल वा बजार सहमति मूल्यमै बेच्दा पनि हाम्रो उपभोग्यमात्र होइन, उत्पादन र निर्माण सामान ढुवानी र मानिस आवतजावत भाडा पनि अत्यधिक महँगो पर्न जान्छ । जसबाट निर्माण, परियोजनासमेत महँगिन्छन्।

विनिमय दर : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा भारतीय मुद्राले क्षयीकरण (डिप्रिसिएसन) बेहोरिरहेको छ । वस्तु निर्यातमा ह्रास, मुद्रा अपचलन, भ्रष्टाचार गरिएको मुद्रा र सम्पत्ति पलायन, धनाढ्यहरूको बसाइँ सराइ, डिमोनिटाइजेसन, जिएसटी, संस्थागत काम कार्यबाहीको अभाव तथा भारतीय सट्टा बजार तथा पोर्टफोलियो लगानी फिर्ता अभियान (अमेरिकी लगानी अमेरिकामै फिर्ता हुने क्रम जारी रहेकाले) का कारण भारतीय रुपियाँ ओरालो लागेको छ ।विनिमय दर ओरालो लाग्ने क्रम कमसेकम उसको लोकसभाको निर्वाचन नहुन्जेलसम्म जारी रहने देखिन्छ । भारतसँगको हाम्रो मुद्रा पेग्ड गरिएको छ । यसको अर्थ हाम्रा मुद्राको निश्चित सटही दर छ १ सय भारु हामीले १६० मा खरिद गरिरहेका छौँ । त्यसैले ऊ ओरालो लाग्दा हामी पनि ओरालो लाग्छौँ । तर ऊ उकालो चढ्दा हामी सापेक्षितरूपमा उकालो चढ्दैनौँ किनकि हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न केही पनि छैन।

हाम्रा आन्तरिक र बाह्य समस्या जटिल प्रकृतिका छन् । विद्यमान आर्थिक सामाजिक संरचना तथा फेरिँदै गरेको विश्व आर्थिक प्रणाली वा वल्र्ड अर्डरसँग जोडिएका छन् । नवउदारवादी बजारको विफलतापछि स्वयं विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका ‘अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी संरक्षणवाद’ को पक्षमा बलियोसँग उभिएको छ । यो ४ वर्षमा भारतीय राष्ट्रवादी संरक्षणवाद चरमतर्फ उन्मुख भएको उसले सम्झौता विपरित बढाएको भन्सार महसुल दर र सिमानामा देखाउने गरेको रवैयाबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले अब बनाइने योजना वा रणनीति पुरानो सैद्धान्तिक वैचारिक मान्यता अर्थात उदारवाद र नवउदारवादलाई सिरानमा हालेर वा विश्वबैंक र मुद्राकोषलाई गुरु थापेर तिनका निष्कर्ष तथा निर्देशन पालन गरेर पूरा हुँदैनन् । न त सीमित मानिसको कोटरीको गुफ्तगुबाट बनाइएका रणनीतिले समृद्धि पहिल्याउन सम्भव हुन्छ।

आफ्नो परिवेश परिवर्तनको सम्भावना, छिमेकीहरूको अवस्था र तिनका सबै छिमेकीसँगको अन्तरसम्बन्ध र विश्व अर्थराजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र अन्तरविरोधलाई छामेर मात्र दिगो र भरपर्दो रणनीति निर्माण गर्न सकिन्छ । के वर्तमान सरकार यसका लागि तयार छ ? होइन भने हवाई गफ धेरै भए, विगतमाझैँ पछि आउनेले पनि दोहो-याउलान् तर महँगीको दुःखले भने निरन्तरता पाइ नै रहनेछ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७५ ०४:२६ बिहीबार