उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका केही मान्य परम्परा छन्। लोकतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य राज्यका सबै अंगले आफ्ना सीमा बुझेर काम गर्न सकून् भन्ने हो। राज्यको एउटा अंगले अर्कोसँग व्यवहार गर्दा निश्चित मर्यादा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै अंगको अन्तिम उद्देश्य नागरिकलाई न्याय, विकास र स्वतन्त्रता दिनु हो। यी अंगबीच शक्ति बाँडफाँटका सीमा उल्लंघन हुन थाल्दा लोकतन्त्रको गतिमा अवरोध आउँछ । लोकतन्त्रले निर्बाध काम गर्न पाओस् भनेर सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था बलियो बनाइएको हुन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाहेक पनि लोकतन्त्रका संस्थाहरूको आफ्नै महत्ता हुन्छ। लोकतन्त्र गतिशील बनाउन निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने संस्थाका रूपमा प्रेसलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ स्थान दिइएको हुन्छ। निर्वाचनबाट आउने हुँदा सरकार र संसद्ले आफूलाई अलि बढी अधिकार सम्पन्न ठान्न सक्छन्। तर सरकार र संसद्को अधिकार त्यतिमात्र हुन्छ जति संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। निर्वाचित पदाधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा न्यायाधीश र यसको नेतृत्व छानिने भए पनि न्यायालयलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नबाट कार्यकारीका तर्फबाट कुनै अवरोध हुँदैन। अवरोधको स्थिति आयो भने लोकतन्त्र विशृंखलित हुने बाटोमा लाग्छ। संसद्बाटै निर्वाचित सरकारका मन्त्रीहरूको जबाफदेही त्यही संसद् र नागरिकप्रति हुन्छ। आफैं निर्वाचित भएर आएको संसद्लाई मन्त्रीको जिम्मेवारीमा गइसकेपछि त्यसलाई निर्देशित गर्नेभन्दा पनि त्यसका निर्देशन आफूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा व्यक्त गरेका धारणा र व्यवहारलाई लिएर तीव्र आलोचना भइरहेका छन्। समितिका सभापतिले निर्णय सुनाउने बेलामा अनायासै मन्त्रीले रोकेको घटना आफैंमा अक्षम्य छ। संसदीय मर्यादाभित्र संसद्को अध्यक्षता गरिरहेका प्रमुख, उपप्रमुख र समितिका सभापतिको हैसियत एकै हुन्छ।

केही मन्त्रीका कारण संसद् र सरकारबीचको सम्बन्धमा समेत असजिलो अवस्था आइरहेको देखिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा व्यक्त गरेका धारणा र व्यवहारलाई लिएर तीव्र आलोचना भइरहेका छन्। समितिका सभापतिले निर्णय सुनाउने बेलामा अनायासै मन्त्रीले रोकेको घटना आफैंमा अक्षम्य छ। संसदीय मर्यादाभित्र संसद्को अध्यक्षता गरिरहेका प्रमुख, उपप्रमुख र समितिका सभापतिको हैसियत एकै हुन्छ। संसद्का समितिलाई ‘मिनी संसद्’ का रूपमा लिइन्छ र यसका बैठकबाट दिइएका निर्देशन पालना अनिवार्य हुन्छ। समितिका सभापतिलाई आफूअनुकूलको निर्णय गर्न लगाएको यो घटनाले संसदीय अभ्यास कमजोर हुँदै गएको संकेत पनि गरेको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले सार्वजनिक लेखा समितिलाई चिनीको मूल्यसम्बन्धी निर्णय पुनर्विचारका लागि लेखेको पत्रले समेत मन्त्रीको मर्यादाबारे प्रश्न उठाएको छ। समितिका निर्णयमाथि मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जानकारी सभामुख कृष्णबहादुर महरा आफैंले दिएकोसमेत बताएका छन्। मन्त्रीहरूलाई आफ्नो मर्यादाको सीमा के हो भन्ने जानकारीसमेत नभएको यी घटनाबाट देखिएको छ। संसद्का समितिमा आफ्नै दलका साथीहरू भए पनि त्यो ठाउँबाट गरिने निर्णय पालनामा मन्त्रीले आफूलाई दृढ गराउनैपर्छ। समितिबाट दिइने निर्देशनको आवश्यकता र औचित्य के/कसो हो भन्ने निर्णय त्यसभित्र रहेकै सदस्यबाट सम्भव छ। संसद्को अधिवेशन चलेका बेलासमेत संसदीय समितिका बैठक बसिरहन्छन् र तिनले सरकारका कतिपय काम–कारबाहीबारे अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन्। यस्ता निर्देशनको पालना सम्बन्धित मन्त्रीको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

संसद्का समितिसँगको मर्यादित व्यवहारमा मात्र होइन, मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सिंगो पत्रकारिता जगत्लाई लाञ्छित गर्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले पत्रकारहरूलाई ‘दसैं खर्च’ आवश्यक भए आफूकहाँ लिन आउनू भनी सम्पूर्ण प्रेसले निहित स्वार्थका लागि लेख्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएको यसबाट बुझ्न सकिन्छ। नेपाल पत्रकार महासंघले यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै धारणासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। अहिलेसम्म सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनाउँदा प्रेसजगत्मा समेत भिजिसकेका पत्रकारिता पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई स्थान दिँदै आएको छ। पत्रकारिता नगरेका भए पनि सञ्चार जगत्सँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्ने व्यक्तिलाई यो जिम्मेवारी दिइँदै आएको हो। मन्त्री बाँस्कोटाले भने सुरुकै दिनदेखि प्रेसलाई चिढ्याउँदै आएका छन्। प्रेसले आलोचनात्मक सामग्री प्रकाशन गर्नुको अर्थ सरकारसँग दुस्मनी गर्न चाहेको भन्ने रूपमा उनले बुझेका छन्। जसरी संसद्का समितिले सरकारका कमीकमजोरी आैंल्याएर सुधारका लागि निर्देशन दिन्छन्, त्यसैगरी प्रेसले पनि सरकारका काममा देखिएका कमजोरी प्रकाशन गर्छ। मन्त्री बाँस्कोटाकै नेतृत्वमा विज्ञापनमा सरकारी र निजी भनी भेदभावसमेत सुरु भइसकेको छ। उनले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिन निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्। प्रेसलाई निजी र सरकारी भनी भेदभाव गर्नु संविधानतः पनि मिल्ने पक्ष होइन। निजी क्षेत्रको प्रेस भए पनि त्यसले सरकार मातहतमै दर्ता भई संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ। प्रेसप्रति मैत्रीभाव राखेर अघि बढ्दा मन्त्री बाँस्कोटाको काम सहज हुन्छ। उनले जुन शैली अंगीकार गरिरहेका छन् त्यो उनको पदीय मर्यादा सुहाउँदो व्यवहार होइन । जानकार मन्त्रीलाई योभन्दा बढ्ता के भनिरहनुपर्ला र?

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ ०३:५६ सोमबार