नियमित संसद् अधिवेशन नचलेका बेलासमेत यसका समिति सुचारु हुन्छन्। यसकारण संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ का रूपमा समेत चित्रण गरिन्छ। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा संसदीय समितिले अपनाएको पारदर्शिताको अभ्यास आफैँमा प्रशंसनीय छ। मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि प्रेसलाई संसदीय समितिहरूले आफ्नो बैठकमा पहुँच दिएर पारदर्शिताको अभ्यास गरेका हुन्। वास्तवमा संसदीय समितिका बैठकले राज्यलाई पारदर्शी हुन बाध्य पारेको पनि हो । समितिले अनुगमन गरिरहेका मन्त्रालयका विषयमा सार्वजनिकरूपमा उठेका विषयमा संसद्ले यसका पदाधिकारीलाई आफ्नो बैठकमा बोलाइ जानकारी गराउन निर्देशन दिने गरेका छन्। यसो गर्दा कतिपय अपारदर्शी गतिविधिमाथि बेलैमा रोक लाग्न सक्छ। लुकाउन खोजेका अनियमिततासमेत सार्वजनिक गर्न यस्तो अभ्यासले बल पु-याउँछ। संसद्का समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिले यो अभ्यासलाई सशक्त ढंगले अघि बढाएको हो। विशेषगरी जनआन्दोलन २०६२/२०६३ भन्दा अघिका संसदीय समितिका अभ्यासलाई ‘सुनौलो युग’ कै रूपमा लिए हुन्छ। मुलुकमा भर्खर प्रजातन्त्र आएको र भ्रष्टाचारजन्य काम कसरी भइरहेका छन् भन्ने प्रेसले समेत राम्ररी थाहा नपाइसकेका बेला समितिमार्फत् सार्वजनिक हुने कतिपय यस्ता विषयले सर्वसाधारणको जान्न पाउने अधिकारमा समेत मद्दत पु-याएको थियो। त्यो बेला समिति सशक्त भएका र संवाददाताले समेत संसद्का समितिमा सहज पहुँच पाउँदा राजनीतिक संरक्षणबाट भइरहेका अनियमितताबारे जान्नसमेत मद्दत पुगेको हो। त्यसैको परिणाम केही राजनीतिक व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत मुद्दा चली कारबाही टुंगोमा पुगेकोसमेत देखिएको छ।
मंगलबार भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट सभापति शशी श्रेष्ठले संवाददातालाई निकालेको विषय गम्भीर छ। रक्षामन्त्री, नेपाली सेनाका सेनापति आदिलाई बोलाइएको बैठकबाट पत्रकार निकालिनु भनेको यतिबेला आमरूपमा ती संस्थाले गरिरहेको सार्वजनिक खर्चमाथिको प्रश्नबाट नागरिकलाई वञ्चित गरिनु हो ।
प्रजातन्त्रले मात्र नपुगी अहिले लोकतन्त्रकालमा मुलुक प्रवेश गरेको छ। यस कालमा नागरिकले थप जानकार हुन सूचनामा पहुँच पाउनु आवश्यक छ । संविधान जारी भई निर्वाचन सम्पन्न भएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार बनेका छन्। केन्द्र र प्रदेशमा शक्तिशाली सरकार बनेका कारण तिनले गरेका कामको अनुगमनको काम संसद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्को अधिवेशन नचलेका बेलासमेत समितिले भने यस्ता विषयमा निरन्तर निगरानी गर्न सक्छन् । संसद् र प्रेस दुवैको अथक प्रयासबाट मात्र पारदर्शिताको अभ्यास सम्भव हुन्छ। तर केही समययता राज्य व्यवस्था समितिमा प्रेसलाई पटक–पटक बाहिर निकालेर बैठक गर्न थालिएको छ। प्रेसका सदस्यहरूलाई राज्यको गोपनीयता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताजस्ता विषयबारे जानकारी छ। यस्ता विषयबारे तिनले जानकारी पाए पनि सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन गर्दैनन् । संसद् सदस्य राष्ट्रिय हितका बारेमा जति चिन्तित छन्, त्योभन्दा कम प्रेसका सदस्य छैनन् । संसद्को समिति बैठकमा संवाददातालाई बाहिर निकालेर बैठक गर्दा पारदर्शिताप्रतिको हाम्रो विश्वास कम हुँदै गएको देखिन्छ। खासगरी मंगलबार भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट सभापति शशी श्रेष्ठले संवाददातालाई निकालेको विषय गम्भीर छ। रक्षामन्त्री, नेपाली सेनाका सेनापति आदिलाई बोलाइएको बैठकबाट पत्रकार निकालिनु भनेको यतिबेला आमरूपमा ती संस्थाले गरिरहेको सार्वजनिक खर्चमाथिको प्रश्नबाट नागरिकलाई वञ्चित गरिनु हो। यतिबेला नेपाली सेना केबल सुरक्षा मामिलासँग मात्र जोडिएको छैन । यसले राज्य ढुकुटीबाट विकास निर्माणका कामका लागि रकम लिएर काम गरिरहेको छ। यस प्रसंगमा रक्षा मन्त्रालय र सेनाको नेतृत्वसँग सांसदले प्रश्नसमेत गरेका छन्– सेना व्यापारी कि सुरक्षा संयन्त्र हो ?
उक्त बैठकमा गरिन लागेका कुनै पनि छलफल प्रेसले थाहा पाउन नहुने तहका थिएनन्। यस्तो विषय प्रेसले थाहा पाउँदा सर्वसाधारणलाई पनि हाम्रा सांसदको चासो केमा छ भन्ने जानकारी पुग्छ। समितिकी सभापति श्रेष्ठले प्रेसलाई राख्दा के हानि पुग्छ भन्ने बुझेर बाहिर निकालेकी हुन्, त्यो समयक्रममा खुल्दै जानेछ। तर प्रेस र संसद् लोकतन्त्र पारदर्शिताको अभ्यासका सहयात्री हुन् भन्ने मर्म आत्मसात गर्न नसकेको यसबाट देखिएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकले थाहा पाउनु नपर्ने विषय ज्यादै थोरै छन् । जुन विषयलाई सार्वजनिक जानकारीको होइन भनेर गोप्य राखिन्छ, त्यसलाई पनि केही वर्षपछि खुला गर्नुपर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक मुलुकमा छ। हामीकहाँ यसरी गोप्य राख्ने विषयको सूची लामो छैन । संसदीय समितिमा आएर रक्षा मन्त्रालय नेतृत्व वा सेनाका प्रमुखले बोलेको विषय जनताले जान्न पाउनुपर्छ। यो विषय जनताले जान्न पाउनुपर्ने मात्र होइन, प्रेसलाई संसदीय समितिमा पहुँच दिँदै आएको विगत परम्परालाई यसले खण्डित गरेको छ। प्रेसले यस्ता विषय थाहा पाउनुहुँदैन भन्ने कसैलाई लाग्छ भने तिनले यथार्थमा लोकतन्त्रको मर्यादा र अभ्यास मनन् गर्न सकेका छैनन् भन्ने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। कार्यकारी केही हदसम्म प्रेससँग अनुदार हुन खोज्छ। उसले दैनिक कार्य सञ्चालनका क्रममा विधि र प्रक्रियाको यथोचित पालना नगरेको पनि हुन सक्छ। त्यो स्थितिमा संसद्ले त्यसको अनुगमन गर्छ। त्यो अनुगमन कार्यलाई प्रेसले समेत सहयोग पु¥याउँछ । यसअघि पनि यही समितिबाट प्रेसलाई बाहिर निकालिएको थियो। संसद्का अभ्यासलाई बढ्ता पारदर्शी तुल्याउन कोसिस भएन भने कालान्तरमा कमी÷कमजोरी ढाकछोप गर्ने संस्कार विकास हुने खतरा हुन्छ। ‘सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर’ प्रेस बाहिर निकालिएको छ। बैठक भइसकेपछि सार्वजनिक भएको समाचारका आधारमा त्यो बैठक सुरक्षा संवेदनशीलता भएको विषयमा थिएन। पारदर्शिता भएन भने संसदीय समितिको शान हुने छैन। अन्ततः संसद् पनि सरकारकै छायाँ बन्न पुग्दा यथार्थमा यसले प्रभावकारी भूमिकासमेत खेल्न सक्दैन। संसद्को सफलताको पहिलो सोपान भन्नु नै पारदर्शिता हो।
प्रकाशित: १८ आश्विन २०७५ ०५:०१ बिहीबार