सैद्धान्तिक तथा नीतिगत दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने मानवअधिकार र लोकतन्त्रका मामलामा नेपाल विश्वका कैयौँ मुलुकभन्दा धेरै अगाडि भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ (संरासं) ले जारी गरेका मानवअधिकार संयन्त्रका महासन्धि, अभिसन्धि तथा सम्झौताहरूमध्ये ३० भन्दा बढी दस्तावेजको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ नेपाल।
राष्ट्रको मूल कानुनद्वारा (संविधान) विसं २०४७ सालदेखि मृत्युदण्ड जस्तो मानवअधिकार विरोधी व्यवस्था अन्त्य गरेको छ । कसैलाई पनि मृत्युदण्ड सजाय दिने कानुन बनाउन पाइनेछैन भनिएको छ । साथै २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक हकलाई अत्यधिक महत्व दिएको पाइन्छ । अन्य मुलुकहरूमा विरलै भेटिने ‘पीडित अधिकार’समेत मौलिक हकमा परेको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुन विवादित भए पनि संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र बन्नुपर्ने मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू पनि निर्माण भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड एवं मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गरेर तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको छ । शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख हिस्सा मानिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न सत्य आयोग र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग जस्ता संयन्त्रहरू निर्माण भएका पनि देखिएको छ । महिला तथा पछाडि पारिएका वर्गको स्थानीयदेखि संघीय तहमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व भएको पाइएको छ । यिनै सन्दर्भलाई टेकेर नेपालको मानव अधिकारप्रतिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उच्च रहेको मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रमले संरासंको महासभामा गर्वका साथ हालसालै सम्बोधन गरेको सुनियो पनि।
राज्य नागरिकको संरक्षक र अभिभावक पनि हो । तिनका हक–अधिकारको संरक्षणका साथै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु सरकारको दायित्व हो । कानुनतः नागरिकका अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको विशेष कर्तव्य हो । यसबाट कुनै पनि बहानामा राज्य पन्छिन अथवा विमुख हुन सक्दैन र मिल्दैन पनि । पीडित र निमुखा नागरिकका पक्षधर एवं भरोसा हुनेगर्छ राज्यशक्ति । तोकिएका कानुनअनुसार पीडितलाई न्याय दिलाउने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । साधारणतया नागरिकका विश्वासको जगमा नै सरकार एवं राज्य व्यवस्था चलेको र टिकेको पाइन्छ । मानवअधिकार कुनै पनि राजनीतिक वाद, प्रभाव अथवा विवादभन्दा माथि उठेको हुन्छ । तर हाम्रो मुलुकको धरातलीय यथार्थ भने भिन्न छ।
माधवकुमार नेपाल मानव अधिकारप्रति अत्यन्तै संवेदनशील व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्।
न्याय तथा मानवअधिकार जस्ता संवेदनशील विषय समेतलाई नेपाल सरकारको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले हल्का टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । साथै त्यस खाले टिप्पणीलाई निसंकोचका साथ कानुन निर्माता तथा जिम्मेवार नेताले साथ दिने गरेको सुनिन्छ । यो प्रसंग हो, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या र मुलुकमा दिनका दिन बढ्दै गएका महिला हिंसा, एसिड आक्रमण एवं हत्याका सन्दर्भमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदीय समितिमा तथा अन्य सन्दर्भमा गरेको टिप्पणी । उनले विशेष गरेर निर्मलाको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषीहरू कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारी अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न ‘पुँजीवाद’को प्रभावलाई दोष दिए समितिको बैठकमा । तर उक्त बैठकमा यसको प्रतिवाद कुनै पनि सांसदले गरेको सुनिएन । ‘पुँजीवाद’भन्दा ‘हिंसावाद’ (हिंसा मानसिकता) यसको जड भएको कुरा बुझेनन्।
अचम्मको कुरा के छ भने गृहमन्त्रीबाट भएको यस्तो हल्का र गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणीको बचाउ गर्दै ‘सिद्धान्ततः यो भनाइ ठीक छ’ भनेर मानव अधिकारसम्बन्धी बागबजारमा भएको एक कार्यक्रममा नेकपाका जिम्मेवार नेता एवं सांसदसमेत रहेका झक्कु सुवेदीले गरे । पुँजीवादी मुलुकमा हुने गरेका सुन्दरी प्रतियोगिता, फेसन सोजस्ता क्रियाकलापबाट बलात्कारजस्ता अपराध बढेर गएको हास्यास्पद टिप्पणी तिनले गरे । मुलुकमा पूर्ण समाजवाद स्थापित भए मात्र (साम्यवाद) यस्ता विकृति रोकिने र अपराधजन्य घटना नहुने तर्क अघि सारे । तर यसो भनिरहँदा यस वर्षको डिसेम्बर ८ मा हुन गइरहेको विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता साम्यवादी मुलुक चीनको हाइनान प्रान्तको सान्या सहरमा हुने वास्तविकता भने तिनले भुले।
संरासंको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्न न्युयोर्क पुगेका प्रम ओलीले त्यहाँ एक नेपाली पत्रकारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘दोषी पत्ता लगाउन १२ वर्ष पनि लाग्न सक्ने’ भनाइ राखेर पीडितलाई थप निराश पारे । गृहमन्त्रीको सार्वजनिक भएका भनाइहरूबाट पीडित परिवारलाई पुगेको चोटमाथि नुनचुक छर्ने काम उनले गरे । एक अर्को प्रसंगमा गृहमन्त्रीले निर्मला घटनाको सन्दर्भमा मुलुकभर विशुद्ध न्यायिक माग राख्दै स्वस्पूmर्त उठेका नागरिक आवाजलाई राजनीतिकरण भएको भने । १३ वर्षिया बालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्यामा न्याय खोज्दा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट संवेदनशील हुनुका साटो चिडचिडाहट र आक्रोश बढेको देखिनु एक दुखद् अवस्था हो । जो अशोभनीय पनि छ।
शीर्ष भनिएका नेतादेखि विगतमा महिला अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने कतिपय महिला सांसद समेतले ‘निर्मला प्रकरण’लाई नेकपालाई बदनाम गर्ने र सरकारलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र भएको देखेका छन् । सरकारको अकर्मण्यतालाई लुकाउन नेकपाका जिम्मेवार प्रायः नेता खुलेर लागेको देखिएको छ । लाग्छ, केही समयअघि प्रमको ‘विरोधीमाथि अरिंगालझैँ खनिने’ निर्देशन बडो इमानदारीसाथ पालना गरेका भान हुन्छ । तर यस घटनाचक्रबाट नेपालका सचेत नागरिकहरू भने सरकार र सत्तारूढ दलप्रति कति रुष्ट छन् भन्ने वास्तविकता तिनले बुझेका छैनन्् । नागरिक र तिनकाबीच अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको चाल पाएका छैनन् । किनभने पीडितको न्यायको अधिकारमा अवरोध गर्ने कार्यमा स्वयं राज्य लाग्नु र त्यसलाई समर्थन गर्नु बडो विडम्बनापूर्ण र अपाच्य पनि भएको छ।
मृत्युदण्डको प्रावधान राखेर मात्र आपराधिक गतिविधि रोकिने होइन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डहीनताको अन्त्य यसको रोकथामको उचित उपाय हो।
यही प्रसंगमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले महिला नेत्रीहरूसँगको एक भेटमा कानुन संशोधन गरेर भए पनि नेपालमा मृत्युदण्डको प्रावधान राख्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर राष्ट्रलाई अर्को विवादमा फसाउन खोजेका छन् । उनलाई थाहा हुनुपर्ने हो मृत्युदण्ड ब्युँताउनु भनेको मानवअधिकार विरोधी कार्यमा राज्य स्वयं संलग्न हुनु हो । मृत्युदण्डको वकालत हिंसामा विश्वास राख्नेले मात्र गर्ने गरेका छन् । मानव अधिकारका मूल्य–मान्यताले यसलाई कदापि स्वीकार्दैन । नेपालसहित विश्वका करिब १७० देशले मृत्युदण्डलाई पूर्ण अन्त्य या स्थगन गरेको संरासंले जनाएको छ । तर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मुलुकको विद्यमान संविधान विपरीत बोल्ने छुट हाम्रा गृहमन्त्रीले कहाँबाट पाए थाहा भएन!
स्मरण रहोस्, ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषाणपत्र १९४८’ र ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धि’को पक्ष राष्ट्र हो नेपाल जसले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । ‘मृत्युदण्ड अन्त्य गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धिको दोस्रो ऐच्छिक आलेख’ अनुमोदन गर्ने देश पनि हो, नेपाल । यसका साथै २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मृत्युदण्ड जस्तो मानव अधिकार विरोधी प्रावधानलाई नेपालको संविधान २०४७ ले पहिलो पटक अन्त्य ग¥यो । यसको निरन्तरता नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र त्यसपछि संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान समेतले (धारा १६(२) मार्फत निरन्तरता दियो।
मृत्युदण्डका प्रावधान राखेर मात्र आपराधिक गतिविधि रोकिने होइन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डहीनताको अन्त्य यसको रोकथामको उचित उपाय हो । यसका लागि सरकार निष्पक्ष र इमानदार हुनु जरुरी हुन्छ । आपराधिक गतिविधिमा लागेका जोसुकैले पनि उन्मुक्ति नपाउने दृढता र बलियो इच्छाशक्ति प्रदर्शन भएको व्यवहारमा देखिए नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास पलाउन थाल्ने थियो । न्याय प्राप्तिका लागि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने जुलुस, धर्ना तथा हड्ताल जस्ता दबाबमूलक कार्यक्रम राकिने थिए । तर नागरिकलाई न्याय दिलाउन जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै राजनीतिक बहानाबाजीमा लाग्ने, आलटाल र दुःख–सास्ती दिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावमा परेर पीडकलाई संरक्षण दिने गरेको देखिएको छ । यस्थो थिति बसाले पीडितले न्याय खोज्न कहाँ जाने ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसबाट राज्यप्रतिको आम दृष्टिकोण बिग्रिएको छ । यसको सुधारका लागि नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रत्याभूत गरेको ‘अपराध पीडित’ मौलिक हक इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।
राज्यका यिनै गैरजिम्मेवार र जवाफदेहीविहीनतालाई दृष्टिगत गरेर संसद् बैठकको रोस्टमबाट दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पूर्वप्रम माधवकुमार नेपालले मनको कुरा पोख, ‘मेरो देश डुब्न लाग्यो, किनारा लगाइदेऊ, माझी छौै कि कोही किनारा लगाइदेऊ’ भन्ने गीति लाइनबाट मन्तव्य सुरु गरे । यस सिलसिलामा ‘निर्मला प्रकरण’, रौतहटमा सम्झना दासको एसिड प्रहारबाट मृत्यु भएको घटना, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको बरू भ्रष्टाचारीलाई उल्टै पुरस्कृत गरेको दृष्टान्त र सरकार काम गरेर देखाउने भन्दा प्रतिक्रिया दिँदै हिँडेको प्रसंगसँग यसलाई उनले जोडे । उनका यस भनाइप्रति कतिपय नेकपाका नेता रुष्ट भएको सुनियो पनि।
तथापि यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेता नेपाल मानव अधिकारप्रति अत्यन्तै संवेदनशील व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । उनी प्रधानमन्त्री छँदा नेपालगञ्जबाट राजधानी फर्केका व्यक्ति सुत्केरी व्यथाले छटपटाएकी कमला चन्दलाई उद्धार गर्न रुकुमको मुसिकोटतिर हेलिकप्टर फर्काए । सूचना पाएका आधारमा प्रमको भ्रमणको औपचारिकता र शिष्टाचारभन्दा मानवताको सेवालाई प्राथमिकता दिएर मृत्युको मुखमा पुगेकी कमलाको जीवन बचाए।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ०२:३१ बुधबार