नेपाली पत्रपत्रिकामा केही हप्ता बिराएर नेपालको प्राज्ञिक अनुसन्धानबारे समाचार, टिप्पणी, आलेख प्रकाशन गरिन्छन्। ती प्रायः सामग्रीमा खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका खस्किएको हालतको चर्चा गर्दै नेपालको प्राज्ञिक अनुसन्धान कमजोर हुनमा दलीयकरणलाई जिम्मेवार ठह-याइएको पाइन्छ । त्यसबाहेक, एक थरीले खासगरी विदेशी अध्येता र विदेशी संस्थाहरूले गर्ने/गराउने अनुसन्धानलाई निहित उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिने अनुसन्धानको आरोप लगाउँदै उछितो काढेको पाइन्छ । यी आरोप, आलोचनाबाट पार पाउने हो र हाम्रो प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई बलियो बनाउने हो भने त्यसका लागि अन्य कुराका अतिरिक्त अनुसन्धानमा पर्याप्त लगानी पहिलो र आधारभूत सर्त हो । यो आलेखमा सोही कुरालाई अलि विस्तृतमा चर्चा गरिन्छ।
‘पढाइकेन्द्रित’ विश्वविद्यालय र अनुसन्धान
संसारभर नै अध्ययन–अनुसन्धानका मुख्य केन्द्र विश्वविद्यालय हुन्। विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानकेन्द्रित (रिसर्च युनिभर्सिटी) र पढाइकेन्द्रित (टिचिङ) भनेर पनि बाँडिएको पाइन्छ। यद्यपि, रिसर्चवालामा पनि पढाइ गरिन्छ र पढाइकेन्द्रित भनिएकामा पनि थोरबहुत अनुसन्धान हुन्छन् नै।
नेपालको सामाजिक ज्ञान–विज्ञानको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने हो भने आधारभूत–प्राज्ञिक अनुसन्धानमा लगानी बढाउनैपर्ने हुन्छ।
नेपालमा हाल भएका सबै विश्वविद्यालय पढाइकेन्द्रित छन् । मुलुकको पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि, स्थापना २०१६ साल) अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सिकार भयो र यसलाई पट्ना विश्वविद्यालयको बाटो हिँडाइयो । फलतः यो पढाइकेन्द्रित र ‘सम्बन्धन’ बाँड्ने विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना भयो । पञ्चायत कालमै खुलेको संस्कृत होस् वा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थापना गरिएका पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, कृषि तथा वन आदि होऊन्, सबै त्रिविजस्तै पढाइकेन्द्रित विश्वविद्यालय नै हुन् । अलि भिन्न भनिएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय पनि पढाइकेन्द्रित नै हो, र यो पनि सम्बन्धन बेच्नै पल्केको छ । पढाइकेन्द्रित विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानले कम प्राथमिकता पाउनु अस्वाभाविक होइन।
प्रारम्भमा पढाइकेन्द्रित भए पनि शनैःशनैः त्रिविमा अनुसन्धानले पनि प्रविष्टि पायो। कोलम्बो प्लानअन्तर्गत नेपाल पढाउन आएका शिक्षक र नेपालबाट सो र अन्य छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विदेश पुगेका शिक्षक÷विद्यार्थीले आफूले सिकेका अनुसन्धानको ज्ञान प्रयोग गर्दा र विद्यार्थीमा बाँड्दा विश्वविद्यालयमा सानै तवरमा भए पनि अनुसन्धानको जग हालियो । बीचमा त्रिविमा अनुसन्धान केन्द्र पनि खोलिए। तथापि, अनुसन्धान त्रिविको मूल केन्द्रमा कहिल्यै रहेन। पछि स्थापना गरिएका विश्वविद्यालयसमेत त्रिविकै कमजोर प्रतिलिपि मात्र बने, तिनमा अनुसन्धानले महत्व पाएन।
सार्वजनिक तहमा उपलब्ध तथ्यांक केलाउँदा अहिले नेपालका विश्वविद्यालयले आफ्नो कुल वार्षिक बजेटको ७ प्रतिशतभन्दा कम ‘अनुसन्धान’ शीर्षकमा विनियोजन गरेको देखिन्छ । तर, यसरी विनियोजित बजेट समेत ‘वास्तविक अनुसन्धान’ कार्यमा खर्च नभई त्यो अनुसन्धानका नाममा हुने विभिन्न प्रशासनिक कार्यमा खर्च भइरहेको छ । यसले विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धानले पाएको प्राथमिकतालाई प्रस्ट्याउँछ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयभित्र अनुसन्धान संस्कृति फस्टाउन सम्भव छैन। गतिलो अनुसन्धान संस्कृति नहुँदा नवीन तर्क र विचारको प्रस्फुटन हुँदैन, ज्ञानको विस्तार हुँदैन।
त्यसो त, विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान संस्कृति प्रवर्धन गर्ने सवालमा विश्वविद्यालय या अध्यापकहरू स्वयंले जे गर्न सम्भव छ, त्यो समेत गरेको देखिँदैन । जस्तै, विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागले चाहेमा सार्वजनिक सरोकारका यावत् मुद्दामा नियमित सभा, सम्मेलन र सेमिनार सञ्चालन गर्न सक्छन्। यस्तो काम विश्वविद्यालयका क्याम्पस (आंगिक र सम्बन्धनप्रात) हरूमा पनि गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि राज्यको पुनःसंरचना, संघीयता वा संविधानबारे त्रिविको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग आफैँले वा अन्य संस्था/समकक्षी विभागसँग मिलेर प्राज्ञिक बहस सञ्चालन गर्न सक्थ्यो । त्रिविका भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र वा अन्य कुनै पनि विभागले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा (अ)नियमित रूपमा त्यस्तै कार्यक्रमको आयोजना गर्न सक्छन् । यसका लागि ठूलै स्रोत–साधन चाहिन्न, केवल विभागभित्र यस्तो काम गर्ने इच्छा शक्ति भएको समूह भए पुग्छ । अन्य विश्वविद्यालयको हकमा पनि यो कुरा उत्तिकै लागू हुन्छ । यस्ता गतिविधिले सार्वजनिक बहस, ज्ञान र अन्ततः विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान संस्कृतिलाई सबल बनाउन सहयोग गर्छन् ।
अनुसन्धान (अ)सहयोगी संस्थागत संरचना
हाल नेपालमा अनुसन्धानका लागि चाहिने अर्थको जोहो मूलतः तीन थरी संस्थागत संरचनाबाट हुन्छ । तीमध्ये एउटा हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जसले विश्वविद्यालय प्रणालीभित्रका प्राज्ञिकलाई तिनको अनुसन्धान–गतिविधिमा सघाउन थोरबहुत लगानी गर्छ । तर, यो आयोगले अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराउने रकम पर्याप्त छैन । पछिल्लो बीस वर्ष (२०५२/५३-२०७१/७२) मा अनुसन्धान र अनुसन्धानसम्बन्धी गतिविधिका लागि अनुदान आयोगले करिब ८० करोड रुपियाँ (दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना, सन् २००७ (२०१४ मा, विनियोजित ४५ करोडसमेत गरेर) छुट्टयाएको देखिन्छ । सो रकममध्ये आधाभन्दा कम अर्थात् करिब ३५ करोड रुपियाँ मात्र प्राज्ञिकहरूलाई अनुसन्धानकै लागि विनियोजित थियो । बाँकी रकम अन्य अनुसन्धान सहयोगी गतिविधि (गोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन सञ्चालन, अध्ययन–अध्यापन भ्रमण, प्रशासनिक कार्य, अध्ययन सामग्री खरिद आदि) मा खर्च गरियो ।
अनुसन्धानका नाउँमा छुट्टयाइएको रकममा प्राविधिक (चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि र वनविज्ञान) तथा साधारण (मानविकी, समाजविज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा तथा कानुन) शिक्षाका सबै संस्थान र संकायका सबै तहका शोधार्थीलाई दिइने सहयोग पर्छ । तर रोचक तथ्य के छ भने अनुसन्धानका लागि विनियोजित ३५ करोड रकम पनि सबै खर्च भएको देखिँदैन।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्रकाशित प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा आयोगले सुरुका दश वर्ष (आव २०५२/५३-२०६२/६३ सम्म) मा करिब ११ करोड रुपियाँ ‘गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’का लागि छुट्टयाएको भए पनि यस शीर्षकमा खर्च भएको रकम भने करिब साढे आठ करोड रुपियाँ मात्र हो । यसमध्ये पनि अनुसन्धानका लागि गरेको वास्तविक खर्च भने करिब चार करोड (अर्थात् औसतमा वार्षिक ४० लाख) रुपियाँ मात्र हो । यसबीच, २०७१ सालदेखि विश्व बैंकबाट ६.५ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अर्को (तेस्रो) ‘उच्च शिक्षा सुधार परियोजना’ (विसं २०७१-२०७७) सञ्चालन गरिरहेको छ। यो परियोजनामा अनुसन्धान अनुदान/सहयोग कार्यक्रमका लागि करिब ४५ करोड रुपियाँ छुट्टयाइकोमा करिब २३ करोड अनुसन्धान प्रयोजनका लागि र बाँकी रकम अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने बताइएको छ।
समग्रमा हेर्दा गएको पच्चीस वर्षमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत अनुसन्धानका लागि करिब ४५–५० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको देखिन्छ । यो रकम त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको करिब एक वर्षको सञ्चालन खर्चभन्दा थोरै मात्र बढी हो । तसर्थ, विज्ञान प्रविधिको कुरै छाडौँ, प्राज्ञिक अनुसन्धानका लागि अनुदान आयोगले उपलब्ध गराउने आर्थिक अनुदान÷सहयोगले समाज विज्ञानमा गरिने निश्चित प्रकारका अनुसन्धानसमेत गर्न सकिँदैन।
अहिले अनुदान आयोगले मानविकी तथा समाज विज्ञानमा विद्यावारिधि गरिरहेका सीमित शोधार्थीलाई मासिक सात हजारका दरले तीन वर्षसम्म वृत्ति दिने गरेको छ । विद्यावारिधि तहको अनुसन्धानका लागि एक त यो रकम ज्यादै न्यून हो । त्यसमाथि, त्यस्ता वृत्ति तथा अन्य अनुसन्धान सहयोगका लागि पनि अव्यावहारिक झन्झटसमेत छन् । आयोगबाट विद्वत्वृत्ति पाएका शोधार्थीले उही प्रयोजनका लागि अन्य स्रोत वा संघसस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग/वृत्ति लिन नपाउने प्रावधान छ। समाजविज्ञानमा प्रचलनमा रहेको सर्वेमा आधारित अनुसन्धान, बहुवर्षीय स्थलगत अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न स्थानमा गएर गरिने अध्ययन (मल्टी साइटेड रिसर्च/एथ्नोग्राफी), आदि गर्न आयोगले दिँदै आएको सहयोगले एकछेउ पनि पुग्दैन।
त्यसै गरी, विद्वत्वृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था झन्झटिलो र केन्द्रीकृत छ। कुनै पनि अनुसन्धानवृत्ति÷आर्थिक सहयोग पाउनका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेदेखि परियोजना सम्पन्न गरेर सम्पूर्ण भुक्तानी पाउँदासम्म बारम्बार आयोगको कार्यालय सानो ठिमी, भक्तपुरमा शोधार्थी स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ। सानो अनुसन्धानवृत्ति या आर्थिक सहयोग लिनका लागि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै सशरीर पुग्नुपर्ने यो व्यवस्थाले उपत्यका बाहिरका, अलि टाढाका शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक/विद्यार्थीका लागि यो आर्थिक रूपमा ‘घाटाको सौदा’ हुन्छ । आयोगबाट जति रकम सहयोग पाउने हो त्योभन्दा बढी रकम आतेजाते र अन्य काममा खर्च हुन्छ । त्यसैले, काठमाडौँभन्दा टाढा (पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल) अध्ययन–अध्यापन गरिरहेका शोधार्थीले आयोगले प्रदान गर्ने अनुसन्धान अनुदान सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रममा ठूलो रुचि देखाउँदैनन्।
नेपालमा अनुसन्धानमा लगानी गर्ने अर्को संस्थागत संरचना भनेको राज्यका विभिन्न निकाय हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंकलगायत विभिन्न मन्त्रालय र ती मातहतका निकायहरूमार्फत अनुसन्धानका नाउँमा निकै ठूलो रकम खर्च हुन्छ । राज्य कोषबाट चल्ने यी विभाग/निकायमध्ये केहीले मात्र अनुसन्धान युनिट नै खडा गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छन् । धेरैले भने अनुसन्धानको नाममा मोटो रकम मात्र सकिरहेका छन्-आफ्ना नजिकका या शंकास्पद संस्थालाई अनुसन्धान गर्न भनी रकम दिने, त्यसबाट कमिसन खाने र ती अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक कहिल्यै नगर्ने गरेको सुन्न पाइन्छ । राज्य कोषबाट सञ्चालित प्रज्ञा–प्रतिष्ठान जस्ता निकायले केही भाषिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक अनुसन्धानवृत्ति दिएको देखिन्छ । तर यी निकायले पनि अनुसन्धानका लागि दिने रकम असाध्य कम छ । यो तहको लगानीबाट प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्न सम्भव छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एवं विदेशी नियोग (डिएफआइडी, युएनडिपी, एसिया फाउन्डेसन, आदि) नेपालमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा लगानी गर्ने अर्काथरी संस्था हुन् । यिनले पनि अनुसन्धानमा सहयोग त गर्छन्, तर यिनका आफ्नै सीमितता छन् । विदेशी दाताहरूको आर्थिक सहयोगबाट चल्ने अनुसन्धान परियोजना प्रायः छोटो अवधिका र खास प्रकृतिका (कथित ‘एक्सन/अप्लाइड रिसर्च’) हुन्छन् । साथै, यी संस्था÷निकायका चाहना निश्चित मुद्दा र प्रयोजनका लागि मात्र अनुसन्धानमा लगानी गर्ने देखिन्छ । ‘बेसिक रिसर्च’मा लगानी गर्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एवं विदेशी नियोगको रुचि देखिँदैन । ‘बेसिक रिसर्च’मा पर्याप्त लगानी नगरी नयाँ ज्ञानको उत्पादन र विस्तारको कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालको निजी क्षेत्र (बैंक, व्यापार तथा औद्यौगिक क्षेत्र) ले अध्ययन–अनुसन्धानमा लगानी गर्न रुचि देखाएको पाइँदैन ।
खाँचो समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्को
सामाजिक अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई प्रवद्र्धन गर्न, अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा समग्रमा सामाजिक अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि ‘समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्’को स्थापना हुनुपर्ने माग समाज विज्ञानमा सरोकार राख्ने समुदायले राख्दै आइरहेका छन् । नेपाल सरकारको १३ औँ योजनाको आधार पत्रमा समेत परिषद् स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । परिषद्को रणनीतिक योजना तथा कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न पीताम्बर शर्मा, बालगोपाल वैद्य र द्वारिकानाथ ढुंगेल सम्मिलित कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले सन् २०१४ मा प्रस्तावित समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्को अन्तिम प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो।
समाज विज्ञानका क्षेत्रमा विश्वविद्यालय बाहिर रहेर काम गरिरहेका अनुसन्धान संस्था र उनीहरूमार्फत नेपाली अनुसन्धानकर्ताको अध्ययन–अनुसन्धानलाई परिषद्को स्थापनाले सघाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, न विगतका सरकारहरूले परिषद् स्थापनातर्फ अभिरुचि देखाए, न नयाँ सरकारले त्यतातर्फ चासो देखाएको छ । बरु, ऊ ‘थिंक ट्यांक’ स्थापना गर्न उद्यत भएको बुझिन्छ । थिंक ट्यांकहरूले विभिन्न समसामयिक नीतिगत सवालहरूमा (तुलनात्मक) अध्ययन गरेर नीति निर्माताहरूमा ‘पोलिसी अप्सन’हरू या सुझाव दिन्छन् । सरकारलाई त्यस्तो संस्था आवश्यक परे गठन गरे हुन्छ, अथवा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नै त्यस्तो संस्थामा रूपान्तरण गरे हुन्छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, बलियो आधारभूत अनुसन्धानको जगमा नउभिएका नीति–अध्ययनहरू पनि सतही र फितला हुन्छन् । तसर्थ, नेपालको सामाजिक ज्ञान, विज्ञानको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने हो भने आधारभूत–प्राज्ञिक अनुसन्धानमा लगानी बढाउनैपर्ने हुन्छ । र, त्यसका लागि विश्वविद्यालयीय अनुसन्धानमा थप लगानी एवं ‘समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्’ स्थापना बलिया उपाय हुन्।
(लेखकद्वय मार्टिन चौतारी सम्बद्ध अध्येता हुन्)
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७५ ०३:१० आइतबार