नयाँ संविधान जारी भएसँगै त्यसको कार्यान्वयनअन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव भयो । तीनै ठाउँका व्यवस्थापिका बनिसकेका छन् । ती संस्थाले कस्तो काम गरेका छन्, काममा बाधा पुगेको छ छैन भन्ने कुरा हो । संघले कानुन नबनाइदिएका कारण प्रदेशले काम गर्न पाएनन् । जस्तै: प्रहरी ऐन । संविधानअनुसार शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिने प्रदेश सरकार । प्रहरीलाई नियुक्तिदेखि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने छाता ऐन बनाइदिनुपर्ने थियो।

नेपालभरिका प्रहरी हुनका लागि योग्यता, तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, गुप्तचरको काम, फर्नेसिक ल्याब कसरी प्रयोग गर्ने ? प्रहरीमा निवेदन दिन कति पढेको हुनुपर्ने जस्ता कुरालाई समेटेर छाता ऐन बनाएर दिनुपर्छ । शिक्षा, न्यूनतम योग्यतामा समानताका लागि छाता ऐन चाहिन्छ । छाता ऐन नबनाउँदा प्रदेशले काम गर्न पाएनन्।

कर्मचारी भर्नाका लागि प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले काम गर्ने हो । त्यसका लागि पनि छाता ऐन चाहिन्छ । यद्यपि ६ प्रदेशमा एउटै पार्टीका मुख्यमन्त्री छन् । अर्कोमा पनि सहयोगी पार्टीको सरकार छ । उनीहरूले संघले समयमा ऐन नबनाएका कारण अप्ठेरो स्थिति सामना गरिसकेका छन् । सरकार संघीयतामा गइसकेपछि संघले कानुन नबनाएका कारण संविधान कार्यान्वयनमा बाधा परेको छ।

अन्तर प्रादेशिक परिषद्को बैठक बोलाउनुपथ्र्याे । सुरुमै सबै मुख्यमन्त्री राखेर केके चाहिन्छ भनेर सोध्नुपर्ने थियो । देखिहाल्नुभयो, मुख्य मन्त्रीहरूले भेला गरेर पास गरे । बैठक नै बस्न सकेन । योचाहिँ संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने कुरा हो।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा वाचा गर्ने ठाउँ संघीय संसद् हो । मुख्य मन्त्रीले वाचा गर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको थियो । संविधानले नागरिकलाई दुई किसिमका अधिकार दिएको छ । एउटा परम्परागत र अर्को मौलिक हक । स्वतन्त्रताको, न्यायसम्बन्धी हकका लागि कुनै कानुन चाहिँदैनथे।

संविधान कार्यान्वनयका लागि मौलिक हक चापाचाप बनायौं । संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थानीय र प्रदेशमा पनि ध्यान पुग्न जरुरी छ । ध्यान नपुगेको देखिन्छ । त्यसमा संशोधन पनि आउनुपर्छ । आफ्नो कुरा राखेर प्रतिवेदनमा परेको छैन । बालबालिकाको हक सम्बन्धमा हामीले विधायन समितिबाट पास ग-यौं । १४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई काम लगाउन पाइँदैन भन्ने देवानी संहितामा आइसकेको छ । सरकारको तर्फबाट समयमा काम नहुँदा छिटोछिटो पास गर्दा धेरै त्रुटि कानुनमा हुनसक्छन् । त्यसैले संशोधन पनि आउँछन् तर कानुन बनाउने कुरा जस र अपजसको कुरा होइन । अघिल्लो सरकारले केकति काम ग-यो भन्ने होइन । समयमै ऐन पास गर्न सकिन्थ्यो । १७ वटा कानुन ७ महिनाभित्र सजिलै बनाउन सक्थ्यौं । नियमावली नै निलम्बन गरेर विधेयक ल्याउनु पर्दैनथ्यो । हामी पनि बाध्य छौं । नागरिकका अधिकार रोकिने हुँदा हामी पनि निलम्बन गरेर कानुन ल्याउन विवश भयौं।

संवैधानीक सीमाभित्र रहेर कानुन बनाउने काम पूरा गरे पनि एउटा कार्यदल बनाएर सम्पूर्ण कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । विशेष गरेर दण्ड सजायहरूको सम्बन्धमा नमिलेको हुनसक्छ । धेरै नै फरक पर्न गयो अर्थात् अरू ऐनसँग नमिलेर धेरै नै फरक पर्न आयो भने आउने अप्ठ्यारा गम्भीर हुन्छन् । त्यसकारण कार्यदलले यी विधेयकका विधि निलम्बन गरेर ल्याएका विधेयक परिमार्जन गरेर जाने कुरामा अनौपचारिक सहमति जुटेको छ।

कुनै पनि कानुन संविधानसँग बाझिएका छैनन् । गोपनीयताको हक पनि संशोधन गरेर धेरै खुकुलो गराएको छ । देवानी संहिताको आफैं संयोजक भएकाले भन्न सक्छु । हामीले मेहनत गरेर देवानी र अपराध संहिता ल्याएको हो । देवानी संहितामा मैले मात्र सयवटा बैठक गरेको छु । धेरै समीक्षा गरेका थियौं । मान्छेले बनाएको चीजमा गल्ती हुन सक्छ।

हामीलाई पनि त्रुटिका दफा सबै देखाएमा यस विषयमा संशोधन गर्ने तत्परता देखाउन सक्छौं । हामीले कतिपय काल्पनिक कुरालाई लिएर कानुन बनाएका छौं । व्यावहारिक समस्या हुन सक्छन् । व्यावहारिक भएन भने कानुन चल्दैन । व्यवहारसँग मिलाउन सक्नुपर्छ । अल्पसंख्यक समुदाय अहिले पनि व्यावहारिक रूपमा उपेक्षामा छन् । केही छुटेका छन्, थप्नुपर्ने छ।

संविधानमा मौलिक हकले एकसरो रूपमा ल्याइएको छ । संविधान बनाउँदा एकजना अमेरिकन विज्ञले संविधान पढेपछि भनेका थिए, तिमीहरूले मौलिक हकमा लेखेका सबै कुरा हामीले त पूरा गर्नसक्दैनौं, तिमीहरू कसरी पूरा गर्छौं भनेका थिए । अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशले नसक्ने काम हामीले आँटेका छौं । कतिपय नसक्ने कुरा पनि मौलिक हकमा लेखेका छौं । आवास नहुनेलाई आवास, रोजगारी नहुनेलाई रोजगार भन्ने कुरा अप्ठेरो हो । हामीले जे गर्छौं भनेका छौं शतप्रतिशत नभए पनि केही न केही रूपमा हुँदै जान्छ । जस्तै : वृद्धभत्ता सय रूपैयाँबाट सुरु भएको थियो । अहिले बढ्दै गएको छ, त्यसले गाउँघरमा बूढाबूढीलाई धेरै त्राण दिएको रहेछ । कार्यान्वयन बिस्तारै हुन्छ । त्यसैगरी डायलाइसिस सेवा बिरामीलाई निःशुल्क गरेको छ । परिवारलाई युनिट मानेर रोजगारी दिनेगरी विधेयक ल्याएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कार्यान्वयन नहुनका लागि मौलिक हक होइनन् । हाम्रो मुलुकको सामथ्र्यले भ्याएसम्म कार्यान्वयन हुन्छ।

चुनौती प्रशस्त

संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त चुनौती छन् । संघीयताका कुरा गर्दा एकात्मकमा बानी परेका छौं हामी । बानी अभ्यास एउटा छ, अर्कोतिर जाँदैछौं । हिजो नागरिकता माग्न गएपछि सिडिओले माथिको आदेशले दिन सक्दिनँ भनेपछि रोकिन्थ्यो । सरकारले मौखिक रूपमा दिन्छु भनेका कुरा नदिँदा जनतामा निराशा आउन सक्छ । बाटोमा यति बजेट दिन्छु भनेर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि प्रक्रिया पुग्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले समय छँदै पूर्वानुमान गर्नुपर्छ।

संविधान कार्यानवयनको चुनौतीमा सबैभन्दा पहिलो राजनीतिक, प्रशासनिक तहको इच्छाशक्ति कमजोर देखिन्छ । जहिलेसम्म इच्छाशक्ति, मानसिक सोच बदल्दैनौं । कार्यान्वयनमा इच्छाशक्तिले ठूलो भूमिका खेल्छ । संविधानले एउटा बाटो लिइसक्यो मानसिकता पुरानै छ । हिजोको लिगेसी हामीले छोडेका छैनौं । न्यायपालिकामा हामीले ठूलो परिवर्तन गरेका छैनौं । अन्य संरचनामा कर्मचारी, आवश्यक कानुन, मुख्यमन्त्री, सरकारका गुनासो सबै संघले नै सुन्नुपर्छ । संघीयतामा केही भएन भनेर हतारो पनि गर्न हुन्न । बेल्जियमले सन् १९७६ मा संघीयतामा जाने कुरा ग-यो । एकदमै उच्च विकास भएको देशमा आजसम्म पनि उनीहरूले संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । ४४ वर्षसम्म उनीहरू संघीयतामा जान सकेका छैनन् । हामी नेपालमा संघीयतामा जान खोजेपछि आजको भोलि च्वाट्टै सबै ठीक हुन्छ भन्ने होइन।

अहिले दाँती मिलाउँदै जाने हो । कसले जित्छ हार्छ भन्ने होइन । यो संविधान चलेन भने सबै हार्ने हो । यो दृष्टिकोणबाट बढ्यौं भने बाटो लाग्छौं । उदाहरणका लागि अहिले नेकपाको सरकार छ, कांग्रेसले सरकारलाई तह लगाउन संविधान कार्यान्वयन र कानुन बनाउन असहयोग गर्ने होइन । सरकारलाई तह लगाउन खोज्दा संविधानमाथि नै चुनौती थपिन्छ।

संविधानले तोकेको बाटोबाट सरकार हिँडोस् । त्यसरी नै संवैधानिक प्रक्रियाको बाटोबाट सरकार चलोस् भन्ने हो । यो ५ वर्षमा धेरै ठूलो आस नगरौं । तीन तहको सरकार छ । तीन तहको सरकारले राम्रोसँग प्रारम्भिक चरणका काम थालोस् र एकनासले चल्न सक्यो र केही बाधा व्यवधान आएनन् भने सफल भएको मान्नुपर्छ । संघ, प्रदेश, स्थानीयको दाँती मिलेको छैन । मिलाउनुपर्छ र समन्वय हुनपर्छ।

चुनाव गरायौं, संस्था खडा ग-यौं, त्यो पनि संविधानको दाँती मिलाउने काम हो । त्यसमा चल्नका लागि संविधान अनुसार ऐन, कानुन बनाइदिनुप-यो । विशेष गरी संघले ध्यान दिनुप-यो । संघले कानुन बनाएन भने स्थानीय तहमा असर पुग्छ । उदाहरणका लागि स्थानीय चुनाव भैसक्दा स्थानीय स्वायत्ततासम्बन्धी विधेयक पास भएको थिएन । यस्ता अप्ठेरा पारिदिनुहुन्न, यी कुरामा दाँती मिलेन । सिस्टम बसाल्दै जानुपर्छ । ओंठे जवाफले हुन्न, कानुन बमोजिम प्राथमिकता तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

अबको प्राथमिकता

अबको प्राथमिकतामा प्रदेशलाई चाहिने कानुन बनाइदिनुप-यो । शान्ति सुरक्षा, लोकसेवाजस्ता विषयमा छाता ऐन चाहियो । अन्तरप्रदेश प्रादेशिक बैठक बोलाउनुप-यो । मुख्यमन्त्रीहरूको धारणा सुन्नु प-यो । धेरै माग आउलान्, प्राथमिकताका आधारमा छुट्ट्याउनु प-यो । विवाद चर्किन दिनुभएन । प्राथमिकतामा प्रादेशिक बैठकलाई राख्नुप-यो।

विश्वासको वातावरण स्थानीयदेखि प्रदेश, संघमा हुनुपर्छ । हामी संघका ठूला हौं भन्न पाइँदैन । प्रत्येक जनप्रतिनिधिले जनतामा वाचा गरेका छन् । हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । दिन्छौं भनेका कुरा दिन नसक्दा दोष हामीलाई आउँछ।

संघीयतामा केही भएन भनेर हतारो पनि गर्न हुन्न । बेल्जियमले सन् १९७६ मा संघीयतामा जाने कुरा ग-यो । एकदमै उच्च विकास भएको देशमा आजसम्म पनि उनीहरूले संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।

प्रस्तुतिः भाषा शर्मा

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ०४:५१ बुधबार