मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको तीन वर्षमा यो सर्वस्वीकार्य बनेको छ । संविधान जारी हुँदाका बखत मुलुकको परिस्थिति निराशाजनक थियो । त्यतिबेला राम्ररी खुसियाली मनाउन नपाएको अनुभूति सबैलाई भएको हो । अहिले आएर त्यो बेला असहमति राख्ने राजनीतिक शक्तिले समेत निर्वाचनमा भाग लिई संविधानप्रति आफ्नो विश्वास दर्शाएका छन् । यसको अर्थ संविधानप्रतिका प्रश्न बाँकी छैनन् भन्ने होइन।
तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूले अझै पनि यसमा संशोधनको आवश्यकता आैंल्याइरहेका छन् । तैपनि उनीहरूले राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित भई संवादबाटै आफ्ना असन्तुष्टि हल हुनसक्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । एउटा जीवन्त राजनीतिक पद्धतिभित्र विरोधका स्वर पनि अटाउँछन् । अनि त्यसभित्र रहेका राजनीतिक शक्ति सबैले त्यसलाई समाधानका निम्ति तत्परतासमेत देखाउँछन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सफल भई बनेका सरकारहरूले गन्तव्य जारी राख्नु यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । स्थानीय तह त झन्डै दुई दशकको रिक्ततापछि पूर्ति भएका हुन् । सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पु¥याउने अभीष्टसाथ संविधानतः निर्वाचन भई जनप्रतिनिधि यतिबेला क्रियाशील छन् । पहिलोपटक नयाँ राजनीतिक प्रणालीमार्फत संघीयता अँगालेको मुलुकलाई व्यवहारमा उतार्न सजिलो छैन । तर, त्यो असम्भव पनि छैन । यति हो संघीयतालाई नागरिक अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्वका रूपमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले लिनुपर्छ।
जनप्रतिनिधिले अहिल्यै आफ्ना सेवासुविधामा ध्यान दिई सर्वसाधारणका अपेक्षामा ध्यान नदिँदा आलोचनात्मक अवस्था उत्पन्न भएको छ । सबै तहका जनप्रतिनिधिले खर्च मात्र बढाउँदा संघीयताले सार्थकता पाउनेमा आशंकासमेत उत्पन्न भएका छन् । निःसन्देह स्थानीय तहले सकारात्मक परिणाम दिने काम पनि गरिरहेका छन् । तर, गुनासो गर्ने काम धेरै भएकाले जनमानसमा आशंका देखिएको हो । परिस्थिति धेरै बिग्रनुअघि यसको सुधारमा ध्यान जानु आवश्यक छ।
संविधानसभाबाट बनाइएको अहिलेको संविधानको असफलता मुलुकका निम्ति महँगो हुन सक्छ । त्यसकारण पनि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले यसको प्रयोगमा बढ्ता संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ । संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने, त्यसको प्रयोगमा संवेदनशील नहुने र त्यसविपरीत काम गर्ने प्रवृत्ति भयो भने त्यो आफैंमा असफलताको कारक बन्न सक्छ।
मुलुकले हासिल गरेको अहिलेको राजनीतिक पद्धति प्राप्तिका निम्ति ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । बितेका सात दशकमा जहिल्यै राजनीतिक परिवर्तनको आकांक्षा पूरा गर्न नागरिकले निरन्तर लड्नुपरेको थियो । पटक–पटकका संघर्षको परिणामस्वरुप आएको अहिलेको राजनीतिक पद्धति केही सीमित व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्याउनका निम्ति मात्र होइन । स्थायित्व, समृद्धि वा यस्तै कुनै सपनाका निम्ति नागरिक अधिकारको कटौती कुनै अर्थमा पनि स्वीकार्य छैन।
नागरिकले जहिल्यै आफूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउनका निम्ति अहिलेका परिवर्तन आएका हुन् । वैयक्तिक स्वतन्त्रता कमजोर तुल्याउने काम भएको खण्डमा अहिलेको संविधानको सार्थकता हरण हुनेछ । नागरिक मुलुकभित्र मात्र होइन विश्व मानवअधिकार र प्रजातन्त्रका प्रस्थापनालाई समेत उपभोग गर्न सक्ने गरी अधिकारले सुसज्जित भएका छन् । त्यो विन्दुबाट कोही पनि पछि हट्ने प्रयास हुनुहुँदैन । नागरिकबाट आाउने कुनै किसिमका विरोध, आलोचना र अपेक्षाबाट व्यवस्था कमजोर हुँदैन । नागरिकका आलोचनाबाट यो व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने व्याख्या कतैबाट हुन्छ भने यो संविधानको असफलता त्यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ।
नागरिकले आफूलाई लागेका विषयमा धारणा राख्न सक्ने बनाउनैपर्छ । प्रेसले निर्धक्क भएर लेख्न पाउनुपर्छ । न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानले गरेका यी व्यवस्थालाई कुनै हिसाबले पनि हरण गर्न नसकिने गरी अहिले शासनसत्तामा भएका नेताहरूले व्यवहार गर्नुपर्छ । आजको व्यवहारले नै भविष्यको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्छ।
सरकारले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्ने माइतीघर मण्डलमा रोक लगाएको घटनाले धेरैलाई सशंकित बनाएको हो । संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरेको छ । तर, पहिल्यैदेखि उपभोग गर्दै आएको यो अधिकारमा किन एकाएक रोक लाग्यो भन्ने भावना उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । राज्यले लगाएको यो रोकमा पछि सर्वोच्च अदालतबाट उपचार प्राप्त भएको छ । कतिपय यस्ता विषय सांकेतिक हुन्छन् । ती सांकेतिक बिम्बको विघटनले हाम्रो संवैधानक अभ्यास कता जाँदैछ भन्ने चित्रण गर्छ । प्रेसका अधिकार खुम्च्याउने गरी मुलुकी फौजदारी संहिता जारी गरिएको स्थितिले यतिबेला संविधानप्रदत्त अधिकार खुम्च्याउन खोजिएको अवस्था छ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नभई अहिलेको संविधानका अक्षर र भावना दुवै मुखरित हुन सक्दैनन् । ढिलै होस्, सरकारले यसमा सुधारका लागि समिति बनाएर काम थालिसकेको छ । प्रेसलाई स्वतन्त्र रूपमा लेख्न सक्ने नबनाउने हो भने संविधान निर्माताहरूले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट हासिल गर्न खोजेका अपेक्षा पूरा हुने छैनन् । यसले बिस्तारै मुलुकलाई नियोजित प्रजातन्त्रको बाटोमा लैजानेछ । यसको अर्थ खटाएर दिएको अधिकारबाटै नागरिकले सन्तुष्ट हुन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधानप्रतिको नागरिक स्वामित्व कमजोर हुन जानेछ।
मुलुक लिखित संविधान नै नभए पनि चल्दोरहेछ बेलायतमा जस्तो । अनि थोरै पानाको मात्र भए पनि चल्दोरहेछ अमेरिकामा जस्तो । संविधानमा भएजति सबै अधिकार थुपारेर मात्र हुँदैन, तिनको कार्यान्वयन पहिलो सर्त हुन्छ । हाम्रो संविधानलाई व्यवहारबाटै नागरिकले स्वामित्व लिन सक्ने अवस्थामा पु¥याउन सकिन्छ । संविधान जारी भएको तेस्रो वर्षमा तोकिएको समयसीमा नकाटोस् भनेर मात्र १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन पास भएका छन्।
हतारमा लेखिएका यी कानुनले यथार्थमै संविधानले मार्गदर्शन गरेअनुरूपका अधिकार प्रदान गर्ने हो वा होइन व्यवहारबाटै देखिनेछ । यस्ता कानुनको निर्माण लामो छलफल गरी सर्वसाधारणको समेत प्रतिक्रिया लिएर बनाउन पाएको भए अझ सार्थक परिणाम आउने थियो । हतारमा गरिएको कानुन निर्माणमा त्रुटि हुने र अपेक्षित उपलब्धिमूलक नहुने खतरा पनि रहन्छ । यो स्थितिबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा संविधानअनुरूपका कानुन निर्माण गर्दा पर्याप्त छलफलको मौका दिनुपर्छ । सर्वसाधारणले यसमा छलफल चलाउन पाए भने मात्र त्यस्तो कानुन बढी जनप्रिय पनि बन्न पुग्छ । जहिल्यै कानुन निर्माण भइसकेपछि त्यसमा रहेका त्रुटिको चर्चा हुने र संविधान अनुकूल नभएको गुनासो आउने गरेको छ । त्यसकारण पनि व्यापक छलफल र स्वामित्वको प्रश्नमा कानुन निर्माण गर्दा ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ।
यतिबेला संविधानमा लेखिएका अक्षरभन्दा पनि यसको भावना र मर्मअनुसार सिंगो मुलुक चल्न सक्यो भने नेपालीको अधिकार सुरक्षित हुने तथा कोही कोहीबाट शासित÷शोषित हुनुपर्ने दिन अन्त्य हुनेमा शंका छैन । आफ्नो निरन्तर र चौतर्फी विकासको मार्ग छान्ने अवसर पनि त्यतिबेला प्राप्त हुनेछ । जसले समृद्धिलाई सघाउनेछ । तर यसका लागि एउटै मुख्य सर्त भनेको संविधान पालना र लागू गराउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट हरसम्भव प्रयत्न गर्नु नै हुनेछ।
संविधानको असल प्रयोगबाटै यसलाई दीर्घजीवी बनाउन सकिन्छ । संविधानसभाबाट बनाइएको अहिलेको संविधानको असफलता मुलुकका निम्ति महँगो हुन सक्छ । त्यसकारण पनि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले यसको प्रयोगमा बढ्ता संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ । संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने, त्यसको प्रयोगमा संवेदनशील नहुने र त्यसविपरीत काम गर्ने प्रवृत्ति भयो भने त्यो आफैंमा असफलताको कारक बन्न सक्छ । संविधान दिवसको सार्थकता यसको अक्षरशः पालनामा निर्भर रहन्छ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ०३:०३ बुधबार