संहिताको पृष्ठभूमि
छरिएर रहेका छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्थाहरूलाई एकत्रित गरी प्रकाशित भएको एउटै पुस्तकाकार संग्रहलाई संहिता भनिन्छ। इसापूर्व चौबीसौँ शताब्दीमा प्रचलनमा रहेको विश्वास गरिएको मेसोपोटामियाको कोड अफ उरूकाजिनालाई संसारमै पहिलो संहिता भनिए पनि इसापूर्व २०५० मा बनेको कोड अफ उर–नामूलाई पहिलो लिखित संहिता मानिन्छ । बेबिलोनियन राजा हम्बुराबीले इसापूर्व १७५४ मा बनाएको मेसोपोटामियाको कोड अफ हम्बुराबीले ज्यानको बदला ज्यानको प्रावधान राखेकाले यसलाई जंगली कानुन पनि भनिन्थ्यो । रोमन बादशाह जस्टिनियनले जारी गरेको कर्पस जुरिस सिभिलिसले विधिशास्त्रका मूलभूत प्रावधानहरू समेटेकाले यसलाई आधुनिक संहिताको रूपमा लिइन्छ। सिभिल कानुन प्रणालीबाट सुरु भएको संहिताको अभ्यास पछि आएर कमन कानुन प्रणालीमा पनि हुन थालेको पाइन्छ।
नेपालमा संहिताको विकास
नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिले बाइसे चौबीसे राज्यहरूले आआफ्नो सुविधानुसार कौटिल्यको अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, शुक्रनीति, विवादचिन्तामणि, धर्मसिन्धु, निर्णयसिन्धु आदि धर्मशास्त्रका आधारमा राजाहरूको इच्छाअनुरूप न्याय निसाफ गर्दै आएको नेपालको न्याय प्रणाली गोरखाका राजा राम शाहको पालामा आएर लेखबद्ध हुन थालेको इतिहास पाइन्छ । श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा दिव्योपदेश र राजकाज ऐन, १८२५ बनेको देखिन्छ । श्री ५ रणबहादुर शाहको ४० दफाको सवाल र त्यसपछि जारी अनेकौँ सनद सवालहरूलाई संहिताबद्ध गरी श्री ५ सुरेन्द्रको शासनकालमा १९१० मा विस्तृत कानुन जारी भयो जसलाई २००९ सालमा आएर मुलुकी ऐन नामकरण गरियो । विसं १४३६ (सन् १३८०) मा जयस्थिति मल्लको पालामा बनेको मानवन्याय शास्त्र (न्याय विकासिनी) सन् १८०४ मा बनेको नेपोलियन कोडभन्दा ४२४ वर्ष पुरानो मानिन्छ । हाम्रो संहिताको इतिहास धेरै पुरानो भए पनि भारतमा औपनिवेशिक शासनकालमा भएको न्याय र कानुनको क्षेत्रको सुधार देखेका जंगबहादुर बेलायत यात्राबाट पर्केपछि फ्रान्सको नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भएर चार भाग भएको १९१० सालको मुलुकी ऐन बनाउन लगाएको भनिन्छ । सो मुलुकी ऐनलाई समयानुकुल सुधार गरी श्री ५ महेन्द्रको शासनकालमा २०२० भदौ १ मा जारी भएको निवर्तमान मुलुकी ऐन ५५ वर्षसम्म कायम रह्यो।
१६५ वर्षको इतिहास बोकेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी २०७४ असोज ३० गते जारी भएका भएका देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर तथा सजाय निर्धारण ऐन २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएका छन् । सम्बन्धित कानुनमै २०७५ साल भदौ १ गतेबाट लागू हुने उल्लेख गरिए पनि संहिता लागू हुने र नहुने विषयमा रहेको अन्यौल सम्माननीय कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशज्यूको उपस्थितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा सिंहदरबारमा आयोजित विशेष समारोहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चारैवटा संहिता र दुइटा ऐन लागू भएको घोषणापश्चात् समाप्त भई सोही मितिदेखि नेपाल औपचारिकरूपमै संहिताको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ।
संशोधन र खारेज
चारवटा संहिताहरू र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनसँगै जारी भएको केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ले २०७५ भदौ १ गतेबाटै नागरिक अधिकार ऐन, कोर्ट फी ऐन, गाली र बेइज्जती ऐन, जासूसी ऐन, भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, मुलुकी मुलुकी ऐन, जुवा ऐन, केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाह दिने ऐन, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, विवाह दर्ता ऐन, राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन र करार ऐन गरी १३ वटा ऐनहरू पूर्णरूपमा खारेज गरेको छ भने ३६ वटा ऐनहरूमा संशोधन गरेको छ।
पश्च्यातदर्शी असर
कानुनलाई हक अधिकार र त्यसको प्रचलनका आधारमा सारवान र कार्यविधि गरी दुईभागमा विभाजन गरिन्छ । अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, निर्धारण गर्ने र अपराध वा गल्ती र त्यसको उपचारको व्यवस्था सारवान कानुनले गरेको हुन्छ भने सारवान कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार वा प्रावधानलाई प्रचलनमा ल्याउने वा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया कार्यविधि कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हक, अधिकार वा अपराध वा कसूरका तत्वहरू र कैद वा सजाय निर्धारण सारवान कानुनको विषय हो भने त्यस्ता अधिकारको प्रचलनसम्बन्धी प्रक्रिया कार्यविधि कानुनको विषय हुन जान्छ।
तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्तिलाई सजायको भागीदार नबनाइने र कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय नदिइने सुनिश्चितता संविधानमै गरिएको छ । कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनमा भएको नेपाल राजपत्रमा ऐन प्रकाशित हुनु अगावै गरिसकेको वा नगरेको कुनै दण्डनीय कुराको हकमा त्यस्तो ऐनबमोजिम दण्ड सजाय नहुने कानुनी व्यवस्थाहरू कानुनको पश्च्यातदर्शी असर वा रेट्रोस्पेक्टिभ एफेक्ट सिद्धान्तमा आधारित छन् । यसलाई ल्याटिन भाषामा एक्स पोस्ट फ्याक्टो कानुन पनि भनिन्छ । वारदात वा कार्यकारण घटित हुँदाको बखतमा भएको घटना वा कार्यको कानुनी परिणामलाई यसले परिवर्तन गर्छ । फौजदारी कानुनमा नयाँ कार्यहरूलाई अपराधीकरण गर्ने, कैद वा सजायको मात्रा बढाउने, नयाँ सजायहरू थप्ने, प्रमाण कानुनका प्रावधानहरू बदल्ने कार्यहरू गर्छ भने यसले कहिलेकाहीँ हाल अपराध मानिने कुनै कार्यलाई अपराधको सूचीबाट हटाउने (एम्नेस्टी वा पार्डन), कानुनमा भइरहेको कुनै सजायमा कमी गर्ने, घटाउने वा क्षमादान दिने कार्य पनि गर्छ जसलाई इन मिटिअस भनिन्छ।
सारवान कानुन पश्च्यातदर्शी वा भूतप्रभावी असर हुनेगरी बनाउन पाइँदैन अर्थात् पहिला भए गरेको कार्यलाई पछि बनेको कानुनले हक अधिकार सृजना गर्न वा समाप्त पार्न वा अपराध घोषित गर्न वा सजाय गर्न मिल्दैन । भारतको संविधानको धारा २०(१) र अमेरिकाको संविधानको धारा १ को उपधारा (९) को (३) ले भूतलक्षी वा एक्स पोस्ट फ्याक्टो कानुन बनाउन निषेध गरेको छ । तर केही युरोपियन मुलुकहरूमा भूतप्रभावी हुने गरी यदाकदा लेक्स मिटियर वा अभियुक्तलाई फाइदा पुग्ने गरी नरम कानुन बनाउने प्रचलन छ । तर कार्यविधि कानुनले भने हक अधिकार सृजना नगर्ने वा कुनै कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने वा कसूरको मात्रा घटाउने वा बढाउने वा एम्नेस्टी दिने कार्य नगर्ने वा कुनै कार्यको कानुनी परिणाममा असर नपारी केवल सारवान कानुनलाई प्रचलन गराउने वा सोको प्रकृया निर्धारण गर्ने वा नियम बनाउने भएकोले यसलाई पश्च्यातदर्शी वा भूतलक्षी असर हुनेगरी प्रयोग गरिन्छ अर्थात कार्यविधि कानुन तत्कालैदेखि लागू हुने विधिशास्त्रीय मान्यता हो।
संहिता कार्यान्वयनमा पश्च्यातदर्शी असर
प्रतिद्वन्द्वात्मक कानुन प्रणाली अपनाएको नेपाल अन्वेषणात्मक कानुन प्रणालीका प्रावधानहरू मिश्रित संहिताको व्यवस्था लागू भएसँगै नेपालको न्याय प्राणाली नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । भारतमा ब्रिटिस शासनकालमा जारी भएका दुईवटा संहिताहरू इन्डियन पेनल कोड, १८६० र कोड अफ सिभिल प्रोसिड्युर, १९०८ तथा स्वाधीनतापछि सन् १९७३ मा कोड अफ क्रिमिनल प्रोसिड्युर बने पनि सिभिल कोड र सेन्टेन्सिङ एक्टको हकमा नेपालले भारतलाई पनि पछाडि पारेको छ । नेपालमा हालै कार्यान्वयनमा आएका देवानी संहिता र अपराध संहिता सारवान कानुन हुन् भने देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन कार्यविधि कानुन हुन् । पश्च्यातदर्शी कानुनको सिद्धान्तबमोजिम २०७५ भदौ १ गतेभन्दा अगाडि भए गरेका कार्य वा कसूरको हकमा देवानी संहिता र अपराध संहिताका कानुनी व्यवस्था लागू हुँदैनन् । तर सो मितिभन्दा अगाडि दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाका हकमा पनि फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनलगायत २०७५ साल भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतद्वारा बनाई जारी गरिएका मुलुकी देवानी र फौजदारी कार्यविधि नियमावली, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली, जिल्ला अदालत नियमावली, उच्च अदालत (पहिलो संशोधन) नियमावली तथा कसूरको अनुसन्धानसम्बन्धी नियमावलीका प्रावधानहरू सोही मितिदेखि नै लागू हुन्छन् । कानुनको पश्च्यातदर्शी असरको सिद्धान्तबमोजिम यी कार्यविधि कानुनहरू तत्कालदेखि नै लागू हुन्छन्।
तर विधिशास्त्रीय मान्यता विपरीत केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) ले खारेज भएका कानुनबमोजिम यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रारम्भ भएको वा भइसकेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै कानुनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहमा भए पनि सोही अदालतबाट त्यस्तो कानुनअन्तर्गतको नै कार्यविधि अवलम्बन गरी कारबाही र किनारा हुने व्यवस्था गरेकाले कार्यविधिगत अन्यौल देखिएको छ । यसले गर्दा एउटै अदालतमा एकै खाले मुद्दामा पनि दोहोरो कार्यविधि अपनाउनुपर्ने असामान्य अवस्था आइपरेको छ।
कार्यविधि कानुन कहिल्यै पनि पुरानो नहुने सर्वमान्य विधिशास्त्रीय सिद्धान्त विपरीत यो प्रावधान आएकाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालै संसद्मा दर्ता गरी विचाराधीन रहेको केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले उक्त त्रुटि सच्याउँदै कुनै कानुनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै मुद्दा जुनसुकै तहमा भए पनि सोही अदालतबाट मुलुकी देवानी वा फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यविधि अवलम्बन गरी कारबाही र किनारा हुनेछ भन्ने दफा संशोधन प्रस्ताव गरेको र यो व्यवस्था २०७५ भदौ १ गतेबाटै लागू हुने भएकाले यो विधेयक संसद्द्वारा पारित भई प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अन्यौल स्वतः समाप्त हुने निश्चित छ । तर मौजुदा स्थितिमा भने तारेख टुट्ने, हदम्याद जाने वा पक्षहरूको हक, अधिकार र सुविधामा असर पर्ने कुरामा पुरानो कार्यविधिका प्रावधान सेवाग्राहीमैत्री रहेछन् र सेवाग्राहीद्वारा त्यस्तो माग भएको खण्डमा एकपटकलाई पुरानै कार्यविधि अन्तर्गत सुविधा दिने अन्य अवस्थामा भने नयाँ कार्यविधि अवलम्बन गर्नु नै विधिशास्त्रीय मान्यताअनुरूप देखिन्छ।
(न्यायाधीश, काठमाडौँ जिल्ला अदालत)
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७५ ०२:४६ आइतबार