विगत केही समयदेखि देशका विभिन्न स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी कर लगाउने निर्णय गरिरहेका छन् । त्यसको असरबाट कर र शुल्कको विरोधमा जनआवाज दिन प्रतिदिन ठूलो हुँदै गइरहेको छ । डुंगामा, परेवा पालनमा, चटपटेमा र कर संकलन असम्भव जस्तै हुने घरायसी उपभोगका कृषि उत्पादनमा समेत केही पालिकाहरूले कर लगाउने निर्णय गरेका छन् । यसले संघीयताको विधिमै प्रश्नचिह्न लाग्न थालेको जस्तो हुन थालेको । तर पालिकाहरू भने आफ्नो अधिकार जसरी पनि स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लाग्न थालेको देखिन्छ । एकातिर अनौठा कर थपिए भने अर्कोतिर विगतमा भएका कर र शुल्कमा कैयौँ गुणा वृद्धि गरिए । यस्तो परिस्थितिमा पनि सरकार हाँसोको पात्र बनेर मुकदर्शक बनेर बस्यो । न त उसले यतिका समयसम्म समस्या बुझ्न प्रयास ग-यो न त गरिब जनताका पीडाका स्वरहरू नै सुन्यो।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त आफ्नो पार्टीले जितेका पालिकाहरूमा करको दर नबढाउन र जनतालाई अनावश्यक कर र शुल्क नलगाउन सर्कुलर नै जारी ग-यो ।
समस्या के हो?
नेपालमा कर र शुल्क खासगरी आयकर, सेवाशुल्क, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि र अन्तशुल्कका रूपमा लिइन्छ । यीमध्ये पछिल्ला तीन उपभोगमा लाग्छ । यी कर र सेवाशुल्क लिने संविधानतः तीन निकाय छन् । केन्द्र, प्रदेश र पालिकाहरू । प्रदेशको अधिकार कम छ भने केन्द्र र पालिकाहरूको यस सम्बन्धका अधिकार धेरै छ । केही कर र सेवाशुल्कमा दोहोरो लाग्यो भन्ने पनि समस्या नभएको हैन तर आजको मुख्य समस्या भनेको लिनै नसकिने कर र शुल्क लगाइयो र भएको करको दर अत्यधिक बढाइयो भन्ने हो।
कर लिनु र तिर्नु लिनेको अधिकार र तिर्नेको कर्तव्य हो । दुवैको अभाव कानुनतः दण्डनीय हुन्छ । तर कर कति लगाउने र कसलाई लगाउने भन्नेमा केही नीति र व्यवस्था हुन्छन्।
पहिलो कुरा गरौँ नीतिको, कर लिने कि नलिने ? लिने भए कति लिने ? कोसँग लिने ? किन लिने ? यी प्रश्नको जवाफ कर नीतिले दिनसक्नुपर्छ । अहिले यी नै प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर कतिपय पालिकाहरूले गल्ती गरे भने सरकारले समयमै उचित कदम नचालेर गल्ती ग¥यो । यो दुस्साहस गर्ने क्रममा नेकपाबाट जितेका पालिकाहरू अग्रपंक्तिमा रहे।
करको पहिलो नियम र नीति भनेको यो रकम तिर्न सक्नेबाट लिने हो । यो कुरा पालिकाहरूले बुझेनन् । उनीहरूले जबर्जस्ती गर्न खोजे । आफ्नो क्षेत्रका जनताको रोजीरोटी खोस्न खोजे जुन आम जनतालाई स्वीकार्य भएन । परेवा, स्याउ कर, चटपटेकर जस्ता कर यसका उदाहरण हुन्।
करको दास्रो नियम कर वा शुल्क कति लिने भन्ने हो । लामो समयपछि निर्वाचित भएका पालिकाहरूका पदाधिकारीहरूले यो कुरा बुझेनन् । उनीहरूको दिमाग जसरी पनि पैसा उठाउनेमा गयो । हिजोसम्म दुई सय रुपियाँ तिरेकामा अब दुई हजार रुपियाँ र पाँच रुपियाँबाट पाच सय रुपियाँ शुल्क पु¥याइनु विडम्बना मात्र हैन, जनताप्रतिको धोका नै हो।
करको तेस्रो नियम कर केमा लिने भन्ने हो । उपभोगमा कर लगाउँदा त्यति धेरै फरक पर्दैन । त्यहाँ पनि दैनिक अत्यावश्यक पदार्थमा कम र उपभोग जति जति विलासी बन्दै जान्छ, त्यति नै कर बढी हुन्छ । साथै स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने वस्तुमा हरेक वर्ष कर बढाउँदा पनि खासै फरक पर्दैन । तर सेवा शुल्कका विषयमा धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ।
सेवा शुल्क दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो अत्यावश्यक सेवा र दोस्रो ऐच्छिक सेवा । जन्म मृत्यु, नागरिकता सिफारिस आदि अत्यावश्यक हुन् भने घरबाटो, चार किल्ला आदि ऐच्छिक हुन् । मानिसको मौलिक अधिकार जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता आदिमा समेत चर्को सेवा मूल्य लगाएर पालिकाहरूले जघन्य अपराध गरे । यही हो, अधिकारको दुरुपयोग । साथै दोस्रो प्रकारको सेवामा पनि चर्को शुल्क लगाएको वा बढाइएको पाइयो।
चौथो प्रश्न कर केका लागि ? स्थानीय निकाय वा पालिकाहरूको आयको स्रोत दुईवटा हुन्छन् । पहिलो केन्द्रले दिने र दोस्रो आफूले उठाउने । ती दुवै स्रोतको प्रयोग विशेष गरी आफ्नो क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, घरभित्रबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन, पानी, बिजुली आदिमा खर्च गनुपर्छ । त्यसका लागि वार्षिक कार्य योजना र आय व्ययको आधारमा कर वा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर धेरै पालिकाहरूले त्यता ध्यान दिइएको पाइएन । यो पनि विरोधको कारण बन्न पुग्यो । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा कोसँग, किन र कति कर वा शुल्क लिने भन्नेमा फरक पालिकाहरूले छुट्याउन नसकेको परिणाम आजको दिनको समस्या र समयमै उचित कदम चाल्न नसक्ने सरकारको निकम्मापनको उपज मात्रै हो।
माथिका कर नीति र अरू धेरै कर र शुल्कसम्बन्धी मान्यता पालिकाहरूले बुझ्न सकेनन् । यहाँ उनीहरूमा ज्ञानको कमी देखियो । उनीहरूको यससम्बन्धी अज्ञानता सरकारले हटाउनुपर्ने थियो जुन सरकारले हटाएन, हटाउन चाहेन।
अर्को कुरा कर र शुल्क लगाउँदा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । नेकपाबाट जितेका पालिकाका प्रमुखहरूमा मुख्यतः त्यो विवेकशून्यता देखियो । अरू पार्टीबाट जितेकाहरूले पनि केही नबढाएका हैनन् तर उनीहरूले त्यसलाई तुरुन्तै सच्च्याए तर केन्द्रमा सरकार भएको पार्टीबाट विजयीहरूले त्यो काम गरेनन् । यसबाट पालिकाहरूले आफू केन्द्र सरकारजस्तै संवैधानिक रूपमै अलग अस्तित्वको सरकार हौँ भन्ने हेक्का समेत राख्न नसकेको पाइयो।
सरकार कहाँ चुुक्यो?
जनताका लागि बनेको, दुःखी गरिबका लागि हेर्ने नेपालको एकमात्र पार्टीको सरकार भनेर नथाक्ने वामपन्थीहरूको दुःखीहरूको दुःखमा नुचचुक छर्ने कामको शृंखला यो कर र शुल्क वृद्धि हो । कर र शुल्क वृद्धि अत्यधिक गर्ने पालिकाहरू हे-यो भने थाहा हुन्छ, असी प्रतिशत भन्दा बढी नेकपाका मेयर वा अध्यक्ष भएका पालिकाहरू छन् । यसबाट यो काम सरकारको नीति नै हो भन्न पनि सकिन्छ । धेरै विरोध भएपछि एकाध स्थानमा फिर्ता वा समायोजन गरे पनि धेरै ठाउँमा जनताले सास्ती पाएकै छन्।
माथि उठेका समस्या समाधान गर्ने र समन्वय गर्ने निकाय वित्त आयोग हो । सरकारले त्यो संवैधानिक आयोग गठन गर्नेतर्फ कुनै पाइला चालेको छैन र निकट भविष्यमा चाल्ने छाँटकाँट पनि देखिन्न । यो नै समस्याको मूल हो । वर्तमान सरकार तीन तहको सरकार र शक्ति विकेन्द्रीकरणको विपक्षमा रहेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । ऊ सत्ताको केन्द्रीकरण चाहन्छ । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा वर्तमान सरकारको संघीयताप्रतिको आस्थामाथिको ठूलो प्रश्नचिन्ह हो यो।
जबसम्म वित्त आयोग बन्दैन सरकारले पालिकाहरूको कर सम्बन्धका सीमा तोकिदिनुपर्ने थियो जुन उसले गरेन । तालिमका नाममा असारे बजेट खर्च केही भए जुन तालिम सबैले पाएका पनि छैनन् र पाए पनि केही कुरा नबुझेका विभिन्न पालिकाहरूका प्रमुख उपप्रमुखसँगको भेटमा थाहा हुन्छ।
समस्याले विकराल रूप लिइसक्दा अहिले आएर यस सम्बन्धमा बुझेर प्रतिवेदन बुझाउन समिति बनाउने काम सरकारबाट भयो । यसको अर्थ अहिलेसम्म सरकारलाई केही थाहै रहेनछ भन्ने हो । सरकारको अकर्मण्यताको ज्वलन्त उदाहरण यही हो।
समाधानको पाटो के?
पहिलो, ढिलै भए पनि सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन देला र सरकारले विज्ञले दिएका प्रतिवेदन मान्ला भन्ने आशा गरौँ । दोस्रो यथाशीघ्र वित्त आयोगको गठन प्रक्रिया सुरु गरेर काम सुरु गर्नुप-यो । माथिका दुई काम नहुन्जेल पालिकाहरू आफैँ सचेत नभई हुन्न । पालिकाहरूले कर र शुल्कबारे निर्णय गर्दा केही महत्वपूर्ण कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
पहिलो, कर र शुल्कबारे तालिम गोष्ठी आदि गर्ने र यो बारेमा जान्ने, यो कुरा आफ्नो पालिकाको तलसम्म पु-याउने । दोस्रो, साना तिना हरहिसाब राख्न नसकिनेलाई अहिले करको दायरामा नल्याउने । तेस्रो, उद्यममा स्थापनामा कर वा शुल्क लगाउनु हुँदैन । किनकि, उसले त कमाएर आय कर तिर्छ । चौथो, आफूसँग जोडिएका वा आफूजस्तै भौगोलिक र सामाजिक स्थिति भएका पालिकाहरूको करको स्थिति हेर्ने । उनीहरूसँग छलफल गर्ने । त्यस्तासँग कर र शुल्कको दरमा समानता ल्याउन प्रयास गर्ने । पाचौँ, सेवा दिन अघि सर्ने किनकि हामी त सेवा केन्द्र हौँ । जति सक्यो चाँडै र अरूले भन्दा पहिला सेवा घोषणा गर्ने । छैटौँ, कर लगाउन पछि पर्ने । अरूलाई कुर्ने । अरू पार्टीकालाई हेर्ने । सबै कुरामा अघि हुनुपर्छ भन्ने छैन । सातौँ, अत्यावश्यक सेवामा पालिकाहरूबाट फाइदा उठाएको पाइयो । यो गलत हो । त्यो तुरुन्तै रोक्ने । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, घरबाटो सिफारिस, नागरिकता सिफारिस, नाता प्रमाणित आदिमा शुल्क नलगाउने।
माथिका कुराहरूलाई समयमै मनन गर्न सकियो भने यो समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ । अझ कर र शुल्क उठाउने त्यसको हिसाब किताब राख्ने, खर्च गर्ने त्यसको अनुगमनका कुरा त गर्न बाँकी नै छन् । जुन उठाउने भन्दा विकराल समस्याका रूपमा अघि आउन सक्छन् । एकपटक फेरि सोचौँ कर रकम हो कि व्यवहार ? रकममा भए अंकमा हुनुप-यो, व्यवहारमा भए जबर्जस्ती।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७५ ०४:५२ बिहीबार