संघीयताको कार्यान्वयन सजिलो छैन । सजिलो नभएकै कारण धेरै मुलुकले यसलाई अपनाउन सकेका छैनन् । हाम्रो मुलुकले यसको कार्यान्वयन गरेसँगै धेरै जटिल मुद्दा भने आइसकेका छैनन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँटमा कर, कर्मचारी र अधिकारका विषयमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यतिबेला प्रदेश सरकारले दिएका बिदालाई त्यहाँ रहेका संघीय सरकारका कार्यालयले पालना गर्ने–नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेका छन्।
विशेष गरी प्रदेश २ मा रहेका केन्द्र सरकार मातहत कार्यालयले प्रदेश सरकारले दिएका बिदा नमानेको भन्ने प्रसंग अहिले चर्चामा छ । नहोस् पनि किन ? प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव प्रदेश सरकारले दिएको बिदाको कार्यान्वयनका निम्ति आइतबार आफैँ धर्नामा समेत बसेका छन् । यसले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच विवादको स्थिति सामुन्नेमा आएको छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका केन्द्र सरकारका कार्यालयमा समेत आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेको देखिन्छ । निःसन्देह प्रदेश सरकारहरू बलिया भएको र तिनले स्थानीय शासन सञ्चालनमा उम्दा साबित गरेको हेर्ने रहर देशवासीमा छ । कामका लागि सबै प्रदेशले आपसमा प्रतिस्पर्धा गरून् भन्ने शुभ भावना पनि देशभरि छ । कुनै पनि प्रदेशभन्दा कोही पनि कम नहोस् भन्ने हो । प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय केन्द्रीय सरकारका त्यस क्षेत्रमा रहेका कार्यालयले पनि पालना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ । तर, एउटा मान्य संघीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकका अभ्यासबाट पनि हामीले सिक्नु उचित हुन्छ । प्रदेश सरकारले बिदा दिएको दिनमा केन्द्र सरकारका कार्यालय खुल्नुलाई अवज्ञाको अर्थमा लिनु उचित हुँदैन।
संसारमा जहाँसुकै संघीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका कार्यालयबीचको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको क्षेत्र फरक हुन्छ । केन्द्र सरकारका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको निर्देशन र नियम लागू हुँदैन । अहिले प्रदेश २ सरकारले निर्णय गरेका बिदा लागू गराउन राष्ट्र बैंक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय आदिमा पुगेर दबाब दिएको देखिएको छ । यस्ता विषयमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट दबाब नदिनु नै उचित हुन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो निर्णय ‘अवज्ञा’ गरेको ठानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, जिल्ला र उच्च अदालतहरू र राष्ट्र बैंकका शाखा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
बिदाको विषयमा भन्दा कामको विषयमा बढ्ता दबाब दिँदा भएको ऊर्जा खेर जानेछैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले घोषणा गर्ने यस्ता बिदा आफ्नो मातहतकै कार्यालयमा सीमित राख्दा उचित हुन्छ।
गत आइतबार रक्षाबन्धनका अवसरमा प्रदेश सरकारले दिएको बिदा कार्यान्वयन नगरेको भनी मन्त्री यादव आफैँले राष्ट्र बैंकको मूलगेट बन्द गरी तालाबन्दी गरेका थिए । प्रहरीले केहीबेरमै ताला फोरी कार्यालय खुलाएको थियो । प्रदेश सरकारको निर्णयलाई अदालत र प्रशासन कार्यालयले आइतबार पालना गरे पनि राष्ट्र बैंक बिदा दिन तयार नभएपछि कार्यालय बन्द गर्न दबाब दिइएको थियो । तालाबन्दी गर्न गएका संघीय समाजवादी फोरम निकट वर्गीय संगठनका कार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि मन्त्री यादव आफैँ धर्ना बस्न गएका थिए । प्रहरीले कार्यकर्तालाई छोडेको थियो । मन्त्री अपरान्ह कार्यालय बन्द हुने समयसम्म धर्नामा बसेका थिए।
कार्यालय बन्द भएपछि सभालाई सम्बोधन गरेपछि मन्त्री कार्यालयमा फर्केका थिए । निश्चय पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित गरिनु हुँदैन । प्रदेश सरकारले आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गराउनेतर्फ ध्यान दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । तर, केही केन्द्र सरकार मातहत रहेका कार्यालयले केन्द्र सरकारकै निर्देशनअनुसार पालना गर्न नसक्ने भएमा त्यसको सम्मान पनि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । कुनै कार्यालय सार्वजनिक बिदा दिँदा पनि खुलै रहेर काम गर्छन् भने त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने पनि देखिँदैन।
मन्त्री यादव आफैँ पनि ऊर्जाशील युवा र प्रदेशमा केही गरौँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत छन् । उनको प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनप्रतिको संवेदनशीलता प्रशंसनीय छ । तर, हाम्रो संघीयताको अभ्यासलाई कस्तो बनाउने भन्ने गम्भीर जिम्मेवारी निर्वाचनपछिको पहिलो प्रदेश सरकारका मन्त्री, संसद्लगायतलाई जान्छ । केन्द्र सरकार मातहतका कार्यालयमा आफ्ना निर्णय लागू गराउन समय र श्रमको अनावश्यक खर्च गर्नतिर प्रदेश सरकार नलाग्दा नै ठीक हुन्छ । प्रदेशमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । केहीअघि मन्त्री यादवकै नेतृत्वमा प्रदेश दुईका सार्वजनिक जग्गाको खोजी कार्य भइरहेको छ।
प्रदेश दुईलाई मदिरामुक्त बनाएर सर्वसाधारणको जीवन उकास्ने उद्देश्यसमेत उनले राखेका छन् । यी यस्ता महान् उद्देश्य बोकेको प्रदेश सरकारले काममै जोड दिनु उचित हुन्छ । यसै पनि केन्द्रमा बिदा धेरै भएका हुनाले त्यसलाई घटाएर कार्य दिन बढाउनु पर्छ भन्ने आग्रहलाई कार्यान्वयन गरिएको हो । वास्तवमा यसरी बिदा काटिँदा धेरैजसो हिन्दू धर्मावलम्बीकै परेका पनि छन् । तैपनि मुलुकमा पछि परेका समुदाय, सम्प्रदाय र क्षेत्रका मुद्दामा ध्यान पुगोस् भन्ने हार्दिक चाहना सबैको छ । यसै आधारमा प्रदेश सरकार, त्यसभन्दा पनि तल स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । यी सरकारले बिदाका विषयमा भन्दा यस क्षेत्रको विकास निर्माणका काममा बढ्ता दबाब दिँदा भएको ऊर्जा खेर जानेछैन।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले घोषणा गर्ने यस्ता बिदा आफ्नो मातहतकै कार्यालयमा सीमित राख्दा उचित हुन्छ । केन्द्र सरकारको निर्देशनमा चल्ने कार्यालयले ती निर्णय पालना गर्न नसक्ने अवस्थालाई अवज्ञाको अर्थमा लिनु उचित हुँदैन । संघीयताको सफलता र विफलता प्रदेश २ ले गर्ने अभ्यास र कर्णाली प्रदेशले गर्ने विकासमा निर्भर गर्छ । प्रदेश २ केन्द्र सरकारसँग बिदाका विषयमा विवादमा रहनु र कर्णाली प्रदेश सुस्ताउनु दुवै संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति निराशाजनक पक्ष हुन् । प्रदेश २ सरकारले बिदाका निहुँमा केन्द्रसँग विवाद नगरेकै उचित हुन्छ । प्रदेश सरकारको यो आग्रह चाहिँ मिल्दोजुल्दो छैन।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ०३:२६ मंगलबार