विचार

निर्मलालाई न्याय

महेन्द्रनगरकी १३ वर्षे किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक महिना पुगेको छ। निर्मलाको न्याय प्राप्तिका निम्ति भएका संघर्षको यो महिनामा हाम्रो राज्य संरचनाभित्र मौलाएको अकर्मण्यतासमेत उजागर भएको छ । यस्ता घटना हुनासाथ तत्काल प्रहरी परिचालित भई दोषीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसक्नुपर्ने हो । यो घटना प्रकरणमा त्यसो हुन सकेन । स्थानीय बासिन्दाले घटनाको छानबिन गर्न प्रहरीलाई निरन्तर दबाब दिँदा पनि काम हुन सकेन । घटनाकै राति किशोरीकी आमाले घटनास्थलमा हेरिदिन गरेको आग्रहमा सुनुवाइ हुन नसक्दा यसको परिणाम भयावह बन्न पुगेको छ । महेन्द्रनगरबासीले वास्तविक अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न निरन्तर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । त्यति मात्र होइन यही घटनामा परेर एकजना १७ वर्षे किशोर सन्नी खुनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा परी घाइते हुनेहरूको अवस्थासमेत गम्भीर छ । यो घटनाले राजधानी काठमाडौँलाई समेत उद्वेलित तुलाएको छ । शनिबार यहाँ समेत निर्मलाका निम्ति न्याय माग्दै प्रदर्शनमा राज्यका विभिन्न तह र तप्काका नागरिकको संलग्नता भएको छ । देशभरि आपराधिक घटना बढिरहेका छन् । त्यसमा पनि निर्मला पन्त घटना र स्थानीय प्रहरी तथा प्रशासनको असंवेदनशील व्यवहारले स्थितिलाई थप चिन्ताजनक बनाएको छ।

देशभरि आपराधिक घटना बढिरहेका छन्। त्यसमा पनि निर्मला पन्त घटना र स्थानीय प्रहरी तथा प्रशासनको असंवेदनशील व्यवहारले स्थितिलाई थप चिन्ताजनक बनाएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन निम्ति यसै आवाज उठाएका होइनन् । प्रहरीले जसलाई अभियुक्त मानेर अपराध कबुल गराउन खोज्यो, त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाले चित्त बुझाउन सकेनन् । आपराधिक घटनामा अन्य व्यक्तिकै संलग्नता हुन सक्ने तिनको अनुमानमाथि पनि प्रहरीको ध्यानाकर्षण हुन सक्नुपर्ने थियो । त्यसो नगरेका कारण स्थानीय बासिन्दा थप आक्रोशित बन्न पुगे । अन्ततः सरकारले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टलाई शनिबार गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको छ । त्यस्तै डिएसपी ज्ञानबहादुर सेटी र मुद्दा शाखाका इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्कालाई छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानिएको छ । निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारालाई जोगाउने प्रयास कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले गरेको आरोप लागेको छ । यतिबेला गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको टोलीले यस प्रकरणमा छानबिन सुरु गरिरहेको छ । यो घटनाबारे अनुसन्धान गर्न स्थानीय प्रहरी प्रशासनले ढिलाइ गरिरहेको थाहा पाउनासाथ गृह मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्न सकेको भए स्थितिले अहिलेको दुःखद बाटो लिने थिएन । घटना ढाकछोप गर्ने गरी मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका स्थानीय ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरी प्रहरीले वास्तविक अपराधीलाई उम्काउन खोजेको आरोप लागेको छ । निजलाई भदौ ४ मा गिरफ्तार गरेपछि विरोधको शृंखला सुरु भएको हो । स्थानीय बासिन्दाको विरोध प्रदर्शन दबाउन भदौ ६ मा ३० राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार भएको थियो । प्रहरीसँगको झडपमा १३ जना घाइते समेत भएका थिए।

बल्ल भदौ ७ गते मात्र गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई समेत फेर्नुपर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालयले साह्रै ढिलो गरेर मात्र महसुस गरेको देखिन्छ । निर्मला हत्या प्रहरणमा मात्र यस्तै प्रकृतिका घटनामा प्रहरीको आफ्नै संलग्नता हुने, मिलापत्र गराउन खोज्ने र संवेदनशीलता नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । विशेष गरी प्रहरीले शाक्ति केन्द्र, सत्ता र प्रभावशाली जोडिएका मुद्दामा मोलाहिजा गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कतै कुनै किसिमको दबाब आउन नसक्ने सर्वसाधारण मात्र तत्काल कारबाहीको सिलसिलामा समातिन सक्ने अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ । कतिपय अवस्थामा गृह प्रशासनका छानबिन र कारबाहीमा शंकास्पद अवस्था देखिनु आफैँमा सरकारको विश्वसनीयताका निम्ति ठीक होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा जोसुकैलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपरेको छ । यसरी हरेक विषयमा प्रधानमन्त्रीकै मुख ताक्ने भन्दा पनि तत्काल गृह प्रशासन आफैँ संवेदनशील भई परिचालित हुन सक्नुपर्छ । निर्मला बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई कारबाही त हुनैपर्छ । यसमा ढाकछोप गर्न खोजिएको प्रमाणित भएमा भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी सशक्त कारबाही गर्नुपर्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि पनि यो परीक्षणको घडी हो।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७५ ०४:३५ आइतबार

निर्मला_पन्त बलात्कार हत्या छानबिन