पत्यार नलाग्ने काम अहिले भइरहेका छन् । सरकार आफ्नो मुठ्ठी कसिलो बनाउन उद्यत छ। लेख्ने, बोल्ने र छाप्ने अधिकार कुण्ठित हुने दिशातर्फ मुलुक अग्रसर छ । मुलुक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि निर्धक्क लेख्न र बोल्न पाइएला भनी हिजो गरिएका कल्पनाहरू क्रमशः निराशाका क्षणमा अनूदित हुँदै छन् । हामीलाई लागेको थिएन– समय फेरि फर्केर आउँछ । समय अग्रगामी छ । जहिल्यै हामीले अग्रगमनको परिकल्पना ग-यौँ । हिजोका अँध्यारा दिनमा पनि स्वतन्त्रताको धिपधिपे बत्ती बलिरह्यो । ‘भित्ताका पनि कान हुन्छन्’ भन्ने पञ्चायतका दिनबाट समय अघि बढ्यो । ‘आयो...आयो’को तुमुल ध्वनिका साथ मुलुकमा प्रजातन्त्र पदार्पण हुन पुग्यो । प्रजातन्त्रको पारिलो घाममा हाम्रा मखमली सपनाहरू मुखरित हुन थाले । त्यो बेला मुलुकमा प्रधानमन्त्री थिए– सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई । जेलनेल भोगेका र निरंकुशताका समयमा निर्वासन नगरी स्वदेशकै जेलमा बसेका यी महामना नेताले भने– प्रेसलाई असीमित अधिकार हुनुपर्छ । नभन्दै त्यस्तै भयो । प्रेसले आफूलाई लागेका कुरा भन्न कतैबाट रोकतोक भएन । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले त त्यतिबेलाका पत्रकार मदनमणि दीक्षितलाई आफूविरुद्ध लेख्न सहयोगसहित आग्रह गरेको प्रसंग अहिले एउटा तिलस्मी कथाजस्तो लाग्छ । उदार प्रजातान्त्रिक भावनाले ओतप्रोत नभई यस्तो भावना आउन सक्दैन । प्रेस एउटा त्यस्तो ऐन हो जसले तपाईंको अनुहारमा लागेको कालो देखाइदिन्छ । त्यसका निम्ति तपाईं अनुहारको कालो पुछ्नतिर लाग्नुपर्छ न कि ऐन फोर्न । लाग्छ, अब मुलुकका सम्पूर्ण समस्याको समाधान प्रेसका हातखुट्टा बाँधेपछि हुनेछन् । मुलुकको अग्रगमनका निम्ति प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनियो, त्यो पनि प्राप्त भयो । फेरि त्यसले पुगेन मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ भनियो, त्यो पनि प्राप्त भयो । तर, मुलुकका कामले गति पाएन । चारैतिर बाटाघाटामा फूल फुलेको देखिनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन । कारण प्रेसले यहाँका बाटाको हिलो र धूलो मात्र देखाइरह्यो । प्रेसले सडकका खाल्डा देखाइरह्यो । प्रेसले यहाँका बेथिति देखाइरह्यो । प्रेसले कहिल्यै राम्रो कुरा देखाएन । प्रेसले सकारात्मक कुरा देख्दै देखेन । अब यी सबै समस्याको अचुक दबाईका रुपमा आएका छन्– मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता । त्यसलाई थप बलियो बनाउन आउँदै छ– गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन।
के हाम्रो मुलुकले बन्द समाजका अभ्यासमार्फत समृद्धि यात्रा तय गर्न खोजेको हो ? प्रेसको मुख थुनेर, नागरिकको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेर मात्रै सर्वस्व प्राप्त हुन्छ भन्ने महसुस भएकै हो ?
पत्रकारिताको एउटा महत्वपूर्ण कार्य हो– वाचडग । प्रेस सिद्धान्तका अग्रणीहरूले अभ्यास गरेको यो एउटा आधारभूत पक्षले प्रेसलाई राज्यका बाँकी अंगभन्दा भिन्न बनाउँछ । राज्य ढुकुटीबाट सेवासुविधा लिएर काम गरिरहेकाहरूका बारेमा प्रेसले अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गर्छ । तिनले गरेको काम विधिसम्मत छ/छैन ? तिनले गरेको कामले सार्वजनिक हित भइरहेको छ/छैन ? तिनको यो कामबारे सर्वसाधारणलाई निरन्तर जानकारी गराइरहनु प्रेसको अभीष्ट हुन्छ । सार्वजनिक हितकै निम्ति तिनले यसरी काम गरिरहेका व्यक्तिका कामबारे सूचना संकलन गर्छन् र तिनलाई सार्वजनिक गर्छन् । तर, आइसकेका र आउने तयारीमा रहेका कानुनले प्रेसको यो कर्मलाई कुण्ठित तुल्याउनेछ । यसो गर्दा राज्य सञ्चालनको तहमा रहनेहरूलाई सबैभन्दा घाटा हुनेछ । प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि कार्यालयको उपल्लो तहमा रहने व्यक्तिको ध्यान सबैतिर पुग्न सक्दैन । प्रेसका माध्यमबाट तिनले यी सबै जानकारी हासिल गर्न सक्छन् । यसो हुँदा त्यहाँ कुनै किसिमको अनियमितता भइरहेमा रोक लगाउन सहज हुन्छ । सार्वजनिक व्यक्ति र निजी व्यक्तिका रुपमा प्रेसले हेर्छ । निजी व्यक्तिका बारेमा प्रेसको धेरै चासो नहुन सक्छ । आवाजविहीनलाई आवाज दिनु कर्तव्य हुन्छ । तर, तिनले राज्यबाट पाएका सेवासुविधाका बारेमा जानकारी लिनु र छाप्नु प्रेसको काम हो । सार्वजनिक जीवनमा भएका व्यक्तिका काम र सूचनालाई गोप्य राख्नु भनेको त्यसले राज्यलाई कमजोर बनाउनु हो । यसले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई थप प्रोत्साहित गर्छ । सूचनाको सहज पहुँच र प्रवाहले राज्यलाई पारदर्शी र बलियो बनाउँछ । राज्यले दिनुपर्ने सूचना अनेकन् बहानामा लुकाउने अवस्था रह्यो भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । पछिल्लो समयमा आएका ऐनका धाराहरूभित्रको उद्देश्य क्रमशः सार्वजनिक भइरहेको छ । तिनलाई ल्याउने बेलामा सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग राम्ररी छलफल गर्न समेत नसकेको देखिएको छ । रातारात तयार पारिएका र लागू गरिएका मुलुकी देवानी र फौजदारीभित्रका प्रावधानले प्रेसलाई संकुचित तुल्याउने निश्चित देखिएको छ । लोकतन्त्रका निम्ति निरन्तर संघर्षमा साथ दिएको प्रेस आज ती आन्दोलनमा साथ दिएकै नेताहरूबाट अप्ठ्यारोमा परेको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिकोत्सव समारोहबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै सूचना दिन नमिल्ने उद्घोषण गरेका छन्। केही सूचनाहरू राष्ट्रिय हितका दृष्टिले सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन । त्यस्तै सबै सूचनाको माग प्रेसले गरेको छैन। पाए पनि त्यस्तो सबै सूचना सार्वजनिक हुँदैनन् । नाकाबन्दीका बेला मुलुकमा तेल भण्डारणको तथ्यांक सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीले गरे पनि प्रेसले सार्वजनिक गर्न चाहेको थिएन । प्रेसकर्मी आफैँ भाषण गरेर हिँड्दैनन्, तर तिनले पनि मुलुकलाई अहिले गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्दैनन् । मुलुकभित्र हिंसा फैलाउने, जातजातिबीच विद्वेष फैलाउनेजस्ता काममा पनि सूचना प्राप्त भए पनि तिनीहरू आफैँ रोकिन्छन् । त्यसो त पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र जिम्मेवार पदाधिकारीले पे्रसलाई ‘डिप ब्रिफिङ’ गर्ने गरेका थिए । तर, ती सबै सूचना तिनले विनाप्रशोधन सार्वजनिक गर्दैनन् । अहिले प्रेसलाई पनि तह लाउने गरी ल्याउन लागिएका कानुनले कालान्तरमा मुलुककै अहित गर्ने निश्चित छ । वैयक्तिक गोपनीयतालाई प्रेसले सदैव सम्मान गर्छ । जिम्मेवार प्रेसबाट त्यो आउँदैन पनि । सार्वजनिक व्यक्तिबारेका जानकारी जुन धेरैको हित (लार्जर पब्लिक गुड)का लागि हुन्छ, त्यस्ता सूचना भने सार्वजनिक गर्नैपर्ने हुन्छ। कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको विगतबारे सूचना प्रवाहमा रोक लगाउनु भनेको त्यहाँ रहेका कमजोरीलाई उजागर हुन नदिनु हो । यस्ता प्रावधान रहे भने भविष्यका लोकमानसिंह कार्की, गोपाल पराजुली र यस्तै प्रवृत्तिहरूले निसंकोच उन्मुक्ति पाउनेछन् । त्यति मात्र होइन अहिले राज्य नेतृत्वमा रहेका कतिपय व्यक्तिका पृष्ठभूमि विवादमा छन्। भोलि आउने सरकारमा पनि त्यही अवस्था हुन्छ । तर, तिनका कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक हुन नसक्नुको अर्थ सर्वसाधारणको जान्न पाउने अधिकार खोसिनेछ। हामीले अपनाउन खोजेको पद्धति लोकतन्त्र हो भने यसका निम्ति निर्भीक प्रेस, स्वतन्त्र न्यायालय, स्वायत्त संस्थाहरूको उपस्थिति हो। यसरी स्थापित गर्न खोजेको पद्धति र ल्याइन खोजेका कानुनबीच तादात्म्य देखिएको छैन । के हाम्रो मुलुकले बन्द समाजका अभ्यासमार्फत समृद्धि यात्रा तय गर्न खोजेको हो? प्रेसको मुख थुनेर, नागरिकको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेर मात्रै सर्वस्व प्राप्त हुन्छ भन्ने महसुस भएकै हो? अंगीकार गरेको राजनीतिक पद्धति र यसको भावी गन्तव्यबीचको रन्थमोल यतिबेला मुखर भइरहेको छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७५ ०३:३१ शुक्रबार