प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन विस्थापित भएको छ । १ सय ६५ वर्ष पुरानो ऐन संशोधन गर्दै प्रयोगमा ल्याइएको थियो तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाले त्यो ऐन असान्दर्भिक हुन पुग्यो र नयाँको खोजी भयो । राज्य सञ्चालनका लागि मूल संविधानमात्र पर्याप्त हुँदैन । ऐन, नियम, विनियम बन्ने गर्छन् । नयाँं प्रतिस्थापित संहिताका तीनवटा विषय अत्यन्त विवादमा आएका छन्।
पहिलो त यो संहिताले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पारेको छ, दोस्रोमा यसले चिकित्सा पेसामा कार्यरतलाई आतंकित पारेको छ र तेस्रोमा प्रहरी अनुसन्धान अप्ठेरो पार्ने देखिएको छ । ऐन, कानुन, संविधान ‘लकिरका फकिर’ होइनन् । तिनलाई समय र मागअनुसार संशोधन, परिष्कार, परिमार्जन गर्न सकिन्छ । जस्तो छ, त्यसैलाई प्रतिरक्षा गर्न थालियो भने त्यसबाट निश्चितरूपमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।
यो संहिता एक वर्षअघि निर्माण भएर गत भदौ १ गतेबाट सक्रिय भएको छ । एक वर्षसम्म यसमा कुनै मन्थन भएन । संहिता निर्माण गरिँदासमेत गहन विमर्श भएको सुनिएन । केही विशेषज्ञले केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुभव गरेरमात्र यो संहिता निर्माण भएको सुनिएको हो । एक वर्षयता यसमा निहीत विषयसार्वजनिक गरी छलफल गरिएको भए अहिले विवाद हुने थिएन । यद्यपि वर्तमान सरकारका समयमा यो संहिता निर्माण भएको होइन र यसका लागि यो सरकार दोषी हुन पनि सक्दैन । तर विवादित विषय यथावत् लागु गर्ने अडान राख्नु वा यो संहिता नै सही भएको तर्क गर्दै हिँड्नुले निश्चय पनि सरकार आलोच्य हुन्छ।
कतिपयले के भनेको सुनियो भने गत वर्ष नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको माओवादी पार्टी सम्मिलित सरकारले जारी गरेको हुनाले अहिले कांग्रेस वा अरु कसैले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो भनाइ आंशिक सत्य हुन सक्छ । तर एक वर्षयता यो संहितालाई सार्वजनिक नगरी एक्कासि लागु गरिएकामा भने वर्तमान सरकार पनि दोषी छ भन्ने ठाउँ प्रशस्त छ।
संहिता जारी भएकै दिन पारेर दलगत सक्रियताका आधारमा नियुक्तहरूको एक झुण्डले नागरिक दैनिक र अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादकलाई अपमानित गरेको सार्वजनिक भएको छ । यो त सुरुवात हो।
यसै पनि विगत सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दिने, दोष दिने, त्यसमा परिमार्जन नगर्ने र यथावत् कार्यान्वयन गर्ने हो भने हिजोको सरकारका समयमा गरिएका सबै निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । अशक्त बिमारका लागि विगत सरकारले प्रतिमहिना ५ हजार दिने, वृद्धवृद्धाको आरम्भ उमेर ६५ वर्ष तय गर्ने जस्ता काम गरेको थियो ।तिनलाई वर्तमान सरकारले किन लागु गरेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । आफ्नो जीवनको लामो कालखण्ड सरकारी सेवामा लगाएका करिब ३२ हजार कर्मचारीलाई बिदा गर्ने तयारी किन भइरहेको छ ?कांग्रेसका समयमा भए–गरेका राम्रा काम खारेज गर्दै कमजोर पक्षलाई दोषका रूपमा व्याख्या गरी लागु गर्न खोज्नु दोहोरो चरित्र मानिन्छ।
अहिले तीनवटा पेसा, व्यवसाय वा सेवा धरापमा परेका छन् । पत्रकारिता, चिकित्सा क्षेत्र र अपराध अनुसन्धानको विषय । यी क्षेत्रमा जोखिम मोल्नुपर्ने भएको छ । संहिताका कारण पत्रकारिताको स्वतन्त्रता संकुचित बनेको छ । अब फोटो पत्रकारिता गर्ने, व्यंग्य चित्रकारिता गर्ने, तिनलाई प्रकाशन गर्ने वा प्रसारण गर्ने, विषयवस्तुमा आफ्नो विचार स्वतन्त्रपूर्वक राख्न चाहने कसैले पनि फौजदारी अभियोगमा कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ ।करिव २ सय २५ वर्षअघि बनाइएको अमेरिकी संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने कुनै कानुन नबनाइने उल्लेख छ ।यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारशीला मानिन्छ । लोकतन्त्रका अरु अवयवको व्याख्या नभएको त्यतिबेलाको समाजमा पनि स्वतन्त्रताको त्यति ठूलो सम्मान थियो । एकप्रकारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र यसको संस्कृति रचना नै भएको थिएन । त्यो समाजले समेत स्वतन्त्रता निषेध गर्न हुँदैन भन्ने सोच बनाएको थियो।
अहिले हामी विकसित, सभ्य, सुसंस्कृत र लोकतन्त्रका सचेत अनुयायी भनिरहेको समयमा समेत स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने नियतसाथ नियन्त्रणकारी विधिहरू निर्माण गरिरहेका छौँ । योभन्दा खेदजनक केही पनि हुँदैन ।२०४७ को संविधान निर्माण गर्ने समयमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सख्त मान्यता थियो– प्रेसलाई असीमित स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुपर्छ । उहाँकै नेतृत्वमा जारी त्यस संविधानले मौलिक हकलाई अकुण्ठित र अखण्डितरूपमा स्वीकार गरेको थियो ।२८ वर्षपहिले जारी त्यस संविधानले स्थापित गरेको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसमेत अहिलेको अग्रगामी परिवर्तनले अस्वीकार गर्नु आफँैमा लज्जाजनक छ । डेमोक्लेसको तरवारमुनि सुतेको एउटा नागरिक जस्तो हुनपुगेको छ नेपाली प्रेस जगत । कुनै पनि बेला त्यसले घाँटी रेट्न सक्छ । त्यही भय पालेर नेपाली प्रेसले आफ्नो पेसागत कर्म जारी राख्नुपर्दा कस्तो परिणाम आउने हो सोच्न पनि सकिँदैन।
कांग्रेसका समयमा भए–गरेका राम्रा काम खारेज गर्दै कमजोर पक्षलाई दोषका रूपमा व्याख्या गरी लागु गर्न खोज्नु दोहोरो चरित्र मानिन्छ।
संहिता जारी भएकै दिन पारेर दलगत सक्रियताका आधारमा नियुक्तहरूको एक झुण्डले नागरिक दैनिक र अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादकलाई अपमानित गरेको सार्वजनिक भएको छ ।यो त सुरुवात हो । सरकारका आलोचक, आफूलाई समर्थन नगर्ने वा सहयोग नगर्नेलाई आतंकित पार्ने अस्त्र बन्ने र प्रतिशोधको आधार बन्ने संहितालाई कुनै पनि सर्तमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।
नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारिता क्षेत्रमा स्थापित विविध वैचारिक संस्थाले समेत यो संहिताले गर्न खोजेको नियन्त्रणकारी व्यवहारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनु अनिवार्य भएको छ । सरकार लचिलो भएर नियन्त्रणकारी बुँदा हटाउन सहमत हुन्छ र तुरुन्तै प्रक्रियामा जान्छ भने विरोध आवश्यक हुँदैन अन्यथा कतिखेर पानी सेलाउला र पिउँला भनेजस्तो गर्नुहँुदैन । यही अवस्था चिकित्सकको पनि छ । अत्यन्त महँगो शुल्क तिरी स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गरेका र नेपालमानै अभ्यास गरिरहेका चिकित्साकर्मीले आफूलाई अत्यन्त असुरक्षित अनुभव गर्न लागेका छन् । अस्पताल सञ्चालकले समेत यसको प्रहार खेप्नुपर्ने हुन्छ।
एकातिर चिकित्सा सेवा विस्तार गर्नैपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर चिकित्सकको टाउकोमा तरवारको धार झुण्ड्याउने काम भएको छ । केही भूलवस वा गैरजिम्मेवारी बोध नभएका र कमजोर ज्ञान भएकाका नाउँमा समग्र चिकित्सा क्षेत्रमाथि नै तरवार उचाल्नु राज्यका लागि घातक हुनेछ । यो तरवारका कारण अबका दिनमा नेपालको चिकित्सा विशेषज्ञहरूको ठूलो पंक्ति विदेश पलायन हुने खतरा पैदा भएको छ।
प्रहरी अनुसन्धानमा समेत जारी संहिताले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । शायद सम्बन्धित निकायले यसबारे धारणा वा सुझाव प्रस्तुत गरेको हुनुपर्छ । संहिताका यस्ता बुँदा विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्र, मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणा, कानुन र नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सबैविरुद्ध छन् । यसर्थ सरकार अनावश्यक प्रतिरक्षा गर्नुभन्दा चर्को विरोधको सामना गर्नुपहिले नै सुधार गर्न अग्रसर हुनुपर्छ।
यसैपनि बितेको छ महिनामा सरकारले खास उपलब्धि देखाएको छैन । निर्वाचनका समयमागरेका प्रतीज्ञा प्रधानमन्त्रीका लागि गलपासो बनेका छन् । उहाँ आफ्ना असफलता ढाकछोप गर्न प्रमुख प्रतिपक्षविरुद्ध निरन्तर आक्रमण गरिरहनुभएको छ । जनताको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गरी आफ्ना असफलता छोप्न खोज्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । तर विगतका यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिने हो भने नयाँ सरकार र परिवर्तनको अर्थवत्ता के हुन्छ ? नयाँलेत नयाँपन दिन सक्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सरकारको ६ महिनाको समीक्षा गर्दै सातवटा असफलता सूत्रबद्धरूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यो सरकारको ६ महिना पूरा भएको अवसरमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत गरेका समीक्षामासरकारले उत्तीर्णांकमात्र पाएको बताएको छ।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको, लोकतन्त्रको मूल्यविपरित हस्तक्षेप सुरु गरेको, संघीयतालाई सरकार आफैंले असफल बनाउन खोजेको, सुशासनको बदला कुशासनलाई प्रवद्र्धन गरेको, मूल्यवृद्धिप्रति उदासीन भएको, समृद्धिको पुरानो सपना वितरण गर्दै बसेको र न्यायालयलाई निष्प्रभावी तुल्याउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।जुन अतिरञ्जनापूर्ण छैन । सरकारले जारी गरेको उपलब्धिपत्रमा विगतका सरकारले आरम्भ गरी यसबीचमा सम्पन्न भएका आयोजनालाई पनि आफ्नै खातामा जम्मा गरेको छ । १ लाख पशुलाईप्रजननका लागि दिइएको कृत्रिम खोपसमेत उपलब्धिमा गणना छ । अर्थात् नयाँ केही गरेको भन्दा पनि पुराना केही संरचना वा स्वाभाविक कामलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ।
उसले यसबीचमा गरेका अनेक विवादास्पद कामप्रति दृष्टिकोण बनाएको देखिँदेैन । प्रधानन्यायाधीशदेखि उपकुलपति प्रकरणसम्मका गलत कामले सरकार जति आलोच्य भयो, त्योभन्दा बढी नेपाली जनजीवनले भोगिरहेका दैनिक समस्याप्रति निरीह र मूकदर्शक बनिरहेकामा जनताबाट नै आलोचित भइरहेको छ । यस अवस्थामा थप आलोचना र विरोध सामना नगर्ने हो भने नयाँ संहितामा देखिएका विवादास्पद बुँदा तत्काल सच्याउन सरकार सक्रिय हुनु जरुरी छ।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ०२:४७ बुधबार