देशको अर्थतन्त्र जस्तोसुकै अवस्थामा होस्, यसको आकार विस्तार हो्स वा खुम्चियोस्, समस्या आऊन् वा नआऊन् तर मुलुकका केही क्षेत्रको मुनाफामा रत्तिभर फरक पार्दैन। त्यस्ता क्षेत्रमध्ये एउटा हो बैंकिङ। गत आर्थिक वर्षमा आधाभन्दा बढी समय वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्ने पैसा भएन भनेर कोकोहोलो मच्चाए। बैंकबाट कर्जा लिएर सानोतिनो व्यवसाय गर्ने सोच राखेका साना व्यापारी हुन् वा ठूला बन्दव्यापार र आयोजनाका लागि कर्जा खोजेका व्यवसायी अधिकांश निराश हुन पुगे। थोरै कर्जा लिएर घरखर्चको गर्जो टार्ने सर्वसाधारणले पनि बैंकहरूबाट कुनै राहत पाउन सकेनन्। तर आधा वर्षसम्म पैसा अभाव भएको भनिएका बैंकको नाफामा यसले कुनै असर पारेन । सोझो अर्थबाट हेर्दा बैंकहरूको नाफा गत वर्ष केही रूपमा भए पनि घट्नुपर्ने हो। तर २८ वटा बैंकमध्ये २–३ वटाबाहेक अरू सबैको नाफा उच्च दरले बढेको छ। अहिलेसम्म प्रकाशित (अपरिस्कृत) वित्तीय विवरणअनुसार गत वर्ष दुई बैंकले चार अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै नाफा गरेका छन्। यस्तै तीनवटाको नाफा तीन अर्बभन्दा माथि र चारवटाको दुई अर्बभन्दा माथि छ। १६ वटा बैंकले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा गरेका छन्। यस्तै तीनवटाको एक अर्ब रुपैयाँ नजिक छ। सबै बैंकहरूको नाफा जोड्दा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ।
बैंकहरूको सेवा विशिष्टीकृत हुँदै गएको छ। त्यसैले निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैथरीलाई राहत हुने किसिमले काम गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । बैंकहरूले आफ्नो मुनाफामा मात्र जोड दिनु उचित हुँदैन।
वाणिज्य बैंकका अधिकारीहरू पुरानो ऋण असुली, ब्याज आम्दानी र विदेशी मुद्रा कारोबारलगायत कारणले नाफा बढेको दाबी गर्छन्। उच्च दरको नाफा भए पनि बैंकरहरू यसलाई सन्तोषजनक मान्न तयार छैनन्। पैसा अभावले सोचेजस्तो नाफा नभएको उनीहरूको उल्टै गुनासो छ। गत वर्षसम्म सबै वाणिज्य बंैकहरूको चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नाफालाई आधिकारिक बनाउन चुक्ता पुँजी बढेका कारण नाफा बढ्नु स्वाभाविक हो भन्छन् बैंकर्सहरू। गत वर्ष मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेको र चर्को ब्याजदरमा पनि कर्जाको माग आएकाले नाफा बढेको उनीहरूको भनाइ छ। वर्षभरि चाहेअनुसार लगानी गर्न नपाएका बैंकहरूको नाफा कसरी उच्च दरले बढेको हो? प्रश्न उठाउने पर्याप्त ठाउँ देखिन्छ। बैंकहरूले भनेजस्तै पुरानो ऋण असुलीबाट पनि उनीहरूलाई थप केही आम्दानी भएको होला। विदेशी मुद्रा कारोबारबाट पनि वाणिज्य बैंकहरूले विगतदेखि केही आम्दानी गर्दै आएका छन्। यसमा कुनै द्विविधा छैन। गत वर्ष लगानीको वातावरण पनि बनेको होला। तर बैंकहरूको उच्चदरको नाफा कर्जामा उठाएको चर्को ब्याजकै कारण भएको हो। गत वर्ष भर लगानी गर्ने पैसा नभए पनि बैंकहरूले पुरानो र नयाँ कर्जाको ब्याज दर बढाएर आफ्नो आम्दानी घट्न नदिएका हुन्। गत एकै वर्षमा कर्जाको ब्याज दर दोब्बर बनाएका उदाहरण धेरै छन्।
बैंकहरूले कर्जा दिँदा बजार र समयअनुसार ब्याजदर घटबढ हुन सक्ने प्रावधानमा ऋणीहरूको हस्ताक्षर लिन्छन्। यही प्रावधानलाई टेकेर गत वर्ष एकै सातामा पनि दुई–दुईपटक ब्याज बढाइएको छ। ऋणीको तिर्न सक्ने क्षमता छ वा छैन त्यसलाई वास्तै नगरी बैंकहरुले चर्को र अस्वाभाविक रूपमा ब्याज बढाएकै कारण उनीहरूको आम्दानी नघटेको हो। बैंकहरुले ब्याज बढाएर समस्या परेको भन्दै सानाठूला उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले राष्ट्रबैंकको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका पनि थिए। सेयर धितो राखेर कर्जा लिई लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले चर्को ब्याज तिर्न नसक्दा सेयर बेच्न बाध्य बनेका थिए। नियामक निकाय राष्ट्रबैंकले ब्याजदर बीचको स्प्रेडदर गत वर्ष पाँच प्रतिशत कायम गर्ने नियम बनाएको छ। तर त्यो वास्तविक रूपमा लागू भएको छैन। उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई चर्को ब्याज लिनुको अर्को प्रमुख कारण बैंक सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको दबाब पनि हो। सञ्चालक समितिमा बस्ने व्यक्तिहरूले प्रत्येक वर्ष नाफा बढाउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई दबाब दिँदै आएका छन्। गत वर्ष आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुगेको भन्दै अधिकांश बैंक सञ्चालक समिति पदाधिकारीले नाफा उच्च गर्न दबाब दिएका थिए। केही बैंकले बढी नाफा लक्ष्य तोक्ने बैंकरलाई प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी दिने गरेका पनि छन्। तीन वर्षअगाडि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब शून्यमा झर्दा पनि बैंकहरूको नाफा नघट्नुमा यही सूत्रले काम गरेको छ। अझ कतिपय अवस्थामा ठूला ऋणीलाई राजनीतिक दबाबका आधारमा समेत साँवाब्याज भुक्तानीमा ‘रिस्ट्रक्चरिङ’ का आधारमा छुट हुने गरेको देखिन्छ। तर, साना ऋणी र साना व्यवसायीले त्यही तहको सुविधा पाउँदैनन्। बैंकहरूको सेवा विशिष्टीकृत हुँदै गएको छ। त्यसैले निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैथरीलाई राहत हुने किसिमले काम गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ। बैंकहरूले आफ्नो मुनाफामा मात्र जोड दिनु उचित हुँदैन।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ ०३:१७ सोमबार