दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अस्वीकार गर्नु नेपालको राजनीतिमा सामान्य घटना होइन । यो न्यायालयमाथि हुन थालेको शृंखलाबद्ध राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को शृंखला हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता समाप्त पार्ने खेलबाट यो उत्प्रेरित भएको पाइन्छ । सुनुवाइसमितिको यो निर्णय धेरै सोच–विचार र निश्चित राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न चलाइएको कदम मान्न सकिन्छ । यसबाट नेपालको न्यायिकक्षेत्रमात्र होइन, राजनीतिक इतिहासमा समेत दूरगामी र गम्भीर असर पर्ने प्रायः निश्चित छ । न्यायपालिकासमेतलाई तर्साएर नियन्त्रित शासन प्रणाली बसाउन खोजेको यसबाट देखिन्छ । अघोषितरूपमा सरकार मातहात न्यायालयलाई राख्ने रणनीतिक चाल भएको यस कडीलाई बुझिएको छ । यसबाट सिंगो नेपालको लोकतन्त्रिक भविष्यमाथि पनि प्रत्यक्ष एवं गम्भीर प्रभाव पर्नेछ । मुलुक फेरि त्रासको राजनीतिक चपेटामा फस्नेछ । भय आडमा राज्य–शासन चलाउने बाटो सरकारले अवलम्बन गर्नेछ । स्वेच्छाचारी शैलीबाट शासन चल्नेछ । अघोषित नियन्त्रणमुखी राजनीतिक प्रणालीलाई मुलुकमा भित्राउने दाउमा वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार योजनाबद्ध तरिकाले लागेको भान हुन्छ।

हामीले यो भुल्नुहुँदैन वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गठन एमाले र एमाओवादी मिलेर भएको हो । यी दुवै पार्टीका इतिहासले बताउँछ– यिनका विगत भूमिगत क्रियाकलाप, हिंसा र भयको रणनीतिबाट सञ्चालित थिए । मालेले २०२८ सालमा झापामा व्यक्ति हत्याबाट थालेको राजनीतिले नेपाली समाजमा त्रासको वातावरण फैलायो । धेरै व्यक्ति हत्या हुने डरबाट आफ्नो थातथलो छाड्न बाध्य भए । उसको यो रणनीति तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्ध भन्दा व्यक्तिलक्षित थियो । तर यो अभियान अन्य जिल्लामा बिस्तार हुन सकेन । किनभने तत्कालीन पञ्चायती शासन त्यस हिंसालाई बीचमै तुहाइदिन सफल भयो । कतिपय मालेका नेता राज्यद्वारा सञ्चालित गैरन्यायिक हत्याका सिकार भए । जेल/नेल भोगे।

दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अस्वीकार गर्नु न्यायालयमाथि हुन थालेको शृंखलाबद्ध राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को शृंखला हो।

अन्ततः घोषितरूपमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न तत्कालीन माले अघि स¥यो । एकतन्त्रीय निर्दलीय शासन व्यवस्था फाल्ने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा माले पनि जुट्यो । २०४६को संयुक्त जनआन्दोलन सफल भयो पनि । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको नेपालको संविधान २०४७ लाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक बाटो त्यसपछि उसले अवलम्बन गरेको हो।

अर्कातिर एमाओवादीको हिंसात्मक राजनीति नेपाली समाजको मानसपटलबाट अझ हटेको छैन । उसले अपनाएको हिंसाशैलीे अत्यन्तै क्रूर एवं अमानवीय थिए । यसबाट मुलुकको ७५ मध्ये ७३ जिल्लामा उसले उपस्थिति बनायो र हत्या–हिंसाका सिलसिला चलायो । डर–त्रासको रणनीतिबाट भनिएको समानान्तर ‘नयाँ सत्ता’ चलायो । विपक्षिलाई ‘सफाया’ गर्ने नाममा क्रूरताबस या हत्या ग¥यो या त बिस्तापित हुन बाध्य बनायो । लाखौँ निर्दोष नागरिक १० वर्षे हिंसाका सिकार बने, बलपूर्वक बिचल्लीमा परे । कोहीपनि सुरक्षित थिएनन् त्यसबेला । नेपाली समाज त्रासको जीवन बिताउन बाध्य थिए । तत्कालीन सुरक्षा निकाय र माओवादीका चेपुवामा सर्वसाधारण नागरिकपरे । त्रासदीय रणनीतिको जगमा माओवादीको राजनीति मौलायोपनि । तथापि तत्कालीन राज्यसत्तालाई पराजय गर्न नसक्ने भएपछि उसले शान्तिपूर्ण अवतरण खोज्यो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश कदमपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेतासँग माओवादीले सम्बन्ध बढायो । १२ बुँदे सहमति भयो । राजाको निरंकुश शासन ढल्यो । शान्तिप्रक्रियामा सहभागी भयो । यसैबीच माओवादी सरकारको नेतृत्वसमेत गरेर पटक–पटक सत्तामा पुग्यो।

विगत द्वन्द्वकालमा सिकेका त्रासको राजनीतिलाई मूलधारको राजनीतिसम्म आइपुग्दा पनि त्यसको धङधङी तिनमा अझ छुटेको देखिएन । पछिल्लो पटक न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट दीपकराज जोशी त्यसको सिकार भए । किनभने उनलाई अस्वीकृत गर्न कुनै ठोस आधार र कारण थिएन । क्षेत्राधिकार बाहिर गएर ‘सर्टिफिकेट’ को कुरा उचालियो । न्यायालयका सर्वोच्च पद सम्हालेका व्यक्तिको बदनाम गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएन । व्यक्तिगत र मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्यालै नगरी प्रचारबाजीमा उत्रने अन्यायपूर्ण काम भयो । दुईतिहाइको अस्त्र प्रयोग गर्नका लागि राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई प्रभावमा पारियो । प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेमा कर्णले समितिको अध्यक्षता नगर्ने र बैठकमा उपस्थित नहुने घोषणा गरेका थिए । तर रहस्यमयढंगबाट बैठकको अध्यक्षता गर्न उनी पुगे । फगत राजनीतिक पूर्वाग्रह, पार्टीको निर्देशन र दुईतिहाइ मतसंख्या पु-याएर शक्तिशाली संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्न अस्वीकार गरियो।

जोशी प्रकरणबाट वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार अघोषित नियन्त्रणमुखी राजनीतिक प्रणालीलाई मुलुकमा भित्र्याउने दाउमायोजनाबद्ध तरिकाले लागेको भान हुन्छ।

भरपर्दो सूचनाअनुसार सरकारले गरेका निर्णयलाई अदालतले सदर नगर्नु जाशीको नियुक्तिमा प्रमुख बाधक बन्यो । विशेष गरेर माइतीघर मण्डलालाई ‘निषेधितक्षेत्र’ तोक्ने सरकारीे घोषणालाई सर्वोच्च अदालतले सदर नगरेकामा प्रधानमन्त्री आक्रोशित थिए । ‘मण्डलाको हल्लाले सर्वोच्च अदालतलाई डिस्टर्भ गर्दैन ?’ जस्ता प्रश्न पनि प्रमंले जोशीलाई भेटमा सोधेको भनाइ छ । कुनैपनि न्यायाधीशले गरेका आदेश वा निर्णयप्रति प्रधानन्यायाधीशजिम्मवार हुनुपर्ने र त्यसबापत सजाय भोग्नुपर्ने मानसिकता सरकारमा रहेको यसबाट देखिन्छ । नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्ने वा अन्य कुनै सरकारी आदेश पालना गराउन अदालत ‘रबर स्ट्याम्प’ हुनुपर्ने सोच ओली सरकारमा विद्यमान भेटियो । जबकि यस्तो परिदृष्य पञ्चायती निरंकुशकालमा पनि नेपालीले भोग्नुपरेको थिएन।

स्मरण रहोस्, तत्कालीन शेरबहादुर देऊवा सरकारले ‘आइजिपी नियुक्ति प्रकरण’ लाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो । एमाओवादीसँग मिलेर बनेको सरकारले बिनाठोस आधार तत्कालीन प्रन्या सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता ग-यो । यसबाट कार्की निलम्बनमा परिन् । त्यस घटनापछि न्यायालयमाथि कालो छायाँ मडारिएको सर्वत्र महसुस गरिएको हो । अन्ततः एमाओवादीको साँठगाँठमा रचिएको यो महाभूलको अपजस भने कांग्रेस एक्लै बोक्न र भोग्न बाध्य भएको छ । न्यायालयमाथि प्रत्यक्ष गम्भीर प्रहार गर्ने र त्यसलाई कमजोर पार्ने खेलमा संस्थागतरूपमा कांग्रेसबाट थालनी भएको हो पनि । त्यसैले जोशीलाई निशाना बनाएर न्यायालयमाथि भएको यो आक्रमणमा कांग्रेसको विरोध गर्ने नैतिकता खस्किएको महसुस गरिएको छ।

यसमाथि राजनीतिक प्रभावमा परेको न्यायपरिषद्मार्फत न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खास्तीसम्म गर्नसक्ने अधिकारका त्रासले क्रमशः सरकारको कब्जामा न्यायपालिका पर्दै गएको स्पष्ट देखिन थालिएको छ ।कुनै दिन यस्तोपनि नआउला भन्न सकिन्न जुनदिन न्यायपालिकाप्रति बाँकी रहेको नागरिक विश्वास पनि समाप्त हुनेछ । लोकतन्त्रका नाममा नेपालमा आवधिक चुनाव आउला–जाला । सरकार बन्ला र ढल्ला । सतही लोकतान्त्रिक अभ्यास होला पनि । तर नागरिकका हक–अधिकारलाई अति नै कठिन अवस्थामा पनि रक्षा गर्दै आएको न्यायपालिकाको भूमिका शून्य हुनेछ । न्यायालयको सर्वोच्चता गुम्नेछ । विधिको शासनमा तुषारापात हुनेछ । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामाझको शक्ति पृथकीकरणको विषय सिद्धान्तमा मात्र सीमित रहनेछ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ,शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको वकालत गर्ने कांग्रेस पनि नेपालमा गौरवशाली इतिहास बोकेको न्यायपालिकालाई सिध्याउने कडीको हिस्सेदार बन्न पुगेको छ।

न्यायपालिका कमजोर भएमा हाम्रो भविष्य कस्तो होला भन्ने दृष्टान्त बुझ्न धेरै टाढा जानुपर्दैन । दक्षिण एशियाकै बंगलादेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाकेलाउँदा पुग्छ । बंगलादेश बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत चलेको एक लोकतान्त्रिक मुलुक हो । यहाँ स्थानीय तहदेखि लिएर संसद्का आवधिक निर्वाचन पनि हुने गरेका छन् । तर त्यहाँको धरातलीय राजनीतिक यथार्थता भने भिन्न छ ।उदाहरणका लागि त्यस देशका एक वरिष्ठ फोटो पत्रकार ६३ वर्षीय सहीदुल अलाम केही दिनअघि गिरफ्तार भए । उनको दोष थियो– ‘अलजजिरा टेलिभिजन’मा त्यस देशमा सडक सुरक्षाको माग राखेर विगत दुई हप्तादेखि जारी विद्यार्थी आन्दोलनबारे दिएको अन्तर्वार्ता । गिरफ्तार भएपछि हिरासतमा यातना भोग्न उनी बाध्य भएको समाचार छ । गिरफ्तारीको विश्वभर ध्यानाकर्षण भएबाट उनको ज्यान भने जोगिन पुगेको छ । त्यसैगरी एक मोडल तथा सिने अभिनेत्री क्वाजी न्वासहवा अहमद आफ्नो फेसबुकमा आन्दोलनबारे स्टेटस लेखेबापत केही दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छिन् । तर यी दुवै घटनामा अदालत निरीह बनेको छ । संविधानकोधारा ३९ले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक रक्षा त्यहाँका अदालतले गर्न सकेकाछैनन् । एक कटु दृष्टान्त हो यो।

यही प्रसंगमा करिब दुई वर्षअघि नागरिक समाजको अभियानबारे नेपालमा दक्षिण एशियाली स्तरको एक सम्मेलन भएको थियो । त्यस सम्मेलनमा बंगलादेशका प्रतिनिधिपनि थिए । सम्मेलनमा त्यस देशका एक प्रतिनिधिले भने– ‘मेरो देशकोे अवस्थाबारे म केही बोल्न सक्दिन ।’ मुलुकबाहिर भएर पनि उनले बोल्न नसक्नु हाम्रा लागि त्यही पर्याप्त सन्देश थियो त्यस देशको अवस्थाबुझ्न । अनौपचारिक भेटमा उनले भने– मैले वास्तविकता यहाँ खोलेँ भने मुलुक फर्किएपछि बेपत्ता र ज्यानजानेसम्मकोजोखिममा हुन्छु । नागरिकका हक–अधिकार रक्षा गर्ने भनिएका अदालत सरकारी त्रासका कारण निरीह भएकोसमेत उनले बताए।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०२:५९ आइतबार