तीन चरणमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनको एक वर्ष पूरा भएको छ। कस्तो रह्यो त स्थानीय सरकार भनिने गाउँ र नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ? के भए उपलब्धि र कस्ता थिए चुनौती?

सारमा, एक वर्षमा के के सफलता प्राप्त भए ? कस्ता चुनौती सामना गर्नुप-यो ? आमजनता र खास गरेर मतदातामा स्थानीय सरकारको प्रभाव कस्तो परेको छ?

गएको साताको एक बिहान यी र यस्तै प्रश्नावली बनाएर तीनजना अनुसन्धानकर्ताहरू डा. दिनेश पौडेल, डा. कमल देवकोटा र डा. दिलबहादुर खत्रीले सात जिल्लाका केही गाउँ र नगरपालिकाहरूमा गरेको अध्ययन र निकालेको निष्कर्ष सुनाए । उनीहरूको निष्कर्ष किन पनि आकर्षक थियो भने, यसलाई सुन्न स्थानीय निकायमा विजयी केही पदाधिकारी मात्र होइन, गाउँ÷नगरपालिका महासंघका अध्यक्षहरू क्रमशः होमबहादुर श्रेष्ठ र अशोक ब्यान्जु पनि उपस्थित थिए । श्रेष्ठ जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष र ब्यान्जु धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर हुन्।

अहिलेका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले जागरूक, क्रियाशील, जनमुखी, विकास र समृद्धिका लागि श्रम गर्ने संस्कृति विकास गर्न सकेनन् भने यो संघीयता नै असफल हुने खतरा रहन्छ। प्रारम्भिक अध्ययनले के देखाएको छ भने अहिलेको स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले अनेकन् विकृति उमार्न सक्ने खतरा देखिएको छ।

अध्ययन गोरखा, भक्तपुर, काभ्रेपलान्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, सप्तरी र सुनसरी जिल्लाका गाउँ/नगरपालिकाहरूमा गरिएको रहेछ । अध्ययनपछि अनुसन्धाताहरूले गरेको प्रस्तुतीकरण रोचक, घोचक र चाखलाग्दो थियो । प्रस्तुतिकरण छोटो भए पनि अनेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सहभागीहरू भने बीचबीचमै उठेर बोल्न खोजिरहन्थे।

अध्ययनकर्ताहरूलाई भित्तैमा पुग्ने गरी तर नम्र बनेर स्थानीय जनताले जनाएको प्रतिक्रिया प्रस्तुतीकरणको अन्त्यमा भने पनि रोचक लागेकाले पाठकको रुचि र चाहनालाई ध्यानमा राखेर यो आलेखको सुरुमै राखिएको छ । जो डा. दिनेश पौडेलले अध्ययनका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरेपछि कार्यक्रमका सहभागीहरूसँग भएको प्रश्नोत्तरमा सुनाए जो निकै नै घत लाग्दो छ । स्थानीय निकायको एक वर्षे कार्यकाललाई त्यो वाक्यले राम्रैसँग प्रतिविम्बित गरेको सहभागीहरूले पनि ठाने।

ती स्थानीय व्यक्तिले जवाफ दिने क्रममा एक वर्षमा गाउँ/नगरपालिकामा पुगेको सिंहदरबारबारे भनेका रहेछन्– स्थानीय सिंहदरबारमा बस्नेहरूलाई चुनाव जितेको एक वर्षमै शासक भइयो भन्ने भ्रम पलाएको छ । शासक भएकै अनुभूतिले गर्दा हुनुपर्छ, वास्तविक सिंहदरबारले जस्तै राजपत्रसमेत निकाल्ने सुरुवात गरे । हरेक गाउँ/नगरपालिकामा सर्वोच्च अदालतमा जस्तै न्याय दिन कठघरा बने । अब कैदी/बन्दी थुन्न नख्खु, भद्रगोल र केन्द्रीय कारागार जस्तै बुर्जायुक्त जेल बनाए भन्ने समाचार कहीँकतै आयो भने कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ ! गाउँ/नगरमा सिंहदरबार बनेपछि अपराधीलाई जेलमा थुन्नुपरेन?

स्थानीय सरकारको एक वर्षे गतिविधिबारे सात जिल्लामा गरिएको अध्ययन र त्यसप्रति कार्यक्रममा भएका क्रियाप्रतिक्रिया पाठकहरूका लागि संक्षेपमा उपशीर्षक राखेर प्रस्तुत गरिएको छ । यसो गर्दा अध्ययनबाट निस्किएका कुरा मनन गर्न सजिलो, रोचक हुने लागेको छ।

स्थानीय सरकार के हो?
चुनावमा भाग लिएर एक वर्ष स्थानीय सरकारलाई भोगिसकेका जनताको विचारमा स्थानीय सरकार भनेको के हो भन्ने सोधिएको रहेछ । प्राप्त जवाफ छोटकरीमा यसप्रकार छन्– स्थानीय निकाय भनेको बजेट बाँडफाँड र विकास योजना बनाउने निकाय हो । यसले प्रजातन्त्र सुनिश्चित गर्छ । जनताको जीविकोपार्जन गर्ने निकाय हो । जनतालाई शासन गर्ने निकाय हो।

उपरोक्त जवाफ दिनेसँग स्थानीय निकायका चुनौतीबारे प्रश्न गर्दा उनीहरूले भने– हामीले स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकार ठान्न सकेका छैनौँ । पहिलेको गाविस र अहिलेका गाउँ/नगरपालिकाबीच भिन्नता छ भन्ने लाग्न सकेको छैन । अनि यो साँच्चिकै सरकार कसरी बन्ला ? कहिले बन्ला?

स्थानीय सरकारका सबलता
स्थानीय सरकारका नागरिकले भने, मध्यम वर्गीय जनताको पहुँच स्थानीय सरकारमा बढेको छ । गाउँ/नगरपालिकाले संस्थागत स्वरूप लिँदैछन् । नीतिगत नियम बनाउने अभ्यास सुरु भएको छ । बजेट खर्च गर्ने क्रम बढेको छ । नयाँ होइन, जिल्लामा रहेका पुरानै कर्मचारी गाउँ/नगरपालिकामा ल्याइएकाले तिनीमाथि गाउँ/नगरपालिकाका पदाधिकारीको नियन्त्रण कमजोर भएको छ । केही गाउँ/नगरपालिकाले शासनमा सिर्जनशीलता ल्याउने प्रयत्न गर्न थालेका छन् तर पनि हाम्रो सरकार यही हो भन्ने लाग्नै सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारका कमजोरी
स्थानीय सरकारलाई गाउँ/नगरपालिकाको सिंहदरबार भनिन्छ तर चाहिने कर्मचारी मात्र नभएका होइनन् कि एकछेउ पनि हाजिर छैनन् । भएकालाई काममा लगाउन पनि सकेको छैन । कानुनी अन्योल छ । कानुन बाझिएका छन् । प्रदेशबारे सबैभन्दा धेरै अलमल छ । जिल्लास्तरीय कर्मचारी र निकायबीच अन्योल छ । जिल्लाका कर्मचारीको सरुवासँगै तिनलाई संक्रमण गरेका रोगहरू पनि गाउँ÷नगरपालिकामा आइपुगेका छन्।

हाम्रो सिंहदरबारको कर संकलन नीति अस्पष्ट छ । अर्थतन्त्र पराधीन छ । जनआकांक्षा धेरै नै छन् तर स्थानीय सिंहदरबारको क्षमता झन् मात्रै होइन, साह्रै न्यून छ । जनपरिचालन भन्ने कुरै छैन । समुदायका गतिविधि गाउँ/नगरपालिकाका गतिविधिमा संलग्न हुनै पाउँदैनन् । तिनलाई ठाउँ नै दिइएको छैन।

गाउँ/नगरपालिका र जनताबीचको सम्बन्ध
हाम्रो गाउँ/नगरपालिकाको सिंहदरबारका विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जनसहभागिता छैन । उपभोक्ता समिति देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । बाँडिचुँडी हाम गर्ने अवस्था मात्रै छ।

स्थानीय सरकारका गतिविधिमा नागरिकले सहभागिता जनाउने ठाउँ खै ? सरकारले दिने भनेका सेवा अब जनताले पाउँछन् कि भन्ने आशा पलाएको छ । सरकार गाउँ/नगरपालिकाका पदाधिकारीको इच्छाबाट चलेका छन् । सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने चलन विकसित भएको छैन।

कर्मचारीले पहिलाकै चलनलाई निरन्तरता दिएको देखियो । शासन सिर्जनशील भन्दा पुरानै ढाँचामा चलिरहेछ । पहिले काम नलाग्ने भनेर बदलेकै प्रशासनिक तौरतरिका सिको गरिँदै छ । नयाँपनको सुरुवात होला भन्ने सुनिएको थियो तर त्यसैले निरन्तरता पाउँदै छ । स्थानीय सरकारमा शासक हौँ भन्ने दम्भ ह्वात्तै बढेको छ।

बजेट बाँडफाँडमा केन्द्रित विकास
परापूर्वकालमा श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने हिसाबले रणनीतिक योजना र डिपिआर बनाउन थालेको व्यापक नै देखियो । यसमा ठूलो रकम खर्च भइरहेछ । गाउँ/नगरपालिकाको समृद्धिको न खाका बनेको छ न त त्यसबारे छलफल नै भएको छ ।

योजनाहरू बजेट बाँडफाँडमा सीमित छन् । योजनाहरूको अनुगमन मेयर/अध्यक्ष वा उपमेयर/उपाध्यक्षमा सीमित छ। योजनामा जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण छैन।

सीमान्तीकृत र लक्षित वर्गमा केन्द्रित कार्यक्रम तालिममा सीमित भइरहेछन् । तालिमका नाउँमा पुराना ढाँचाका तालिममा बजेट उडाइँदै छ । गाउँ/नगरमा डोजर आतंक व्याप्त छ । विकास बजेटको ठूलो अंश कच्ची सडक खन्नमै नारायणहरि भइरहेछ । ठेकेदार, जग्गा दलाल, लेखनदासहरू गाउँ/नगरपालिकाका समग्र गतिविधिमा हाबी छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, मौलाइरहेछ । कागज मिलाउने कुरा संस्थागत भएकाले कागजबाजहरूको साम्राज्य कायम हुँदै छ । सामान्य निवेदन दस्तुर नै चर्को तोकिएको छ । संविधानमा नैसर्गिक अधिकार भनिने जन्म–मृत्यु दर्ता गर्न एक हजार कर लिन थालिएको छ।

थप सवाल
कर्मचारीहरूको ध्यान काममा होइन, पायक पर्ने र राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा जाने दौडधुपमै केन्द्रित छ । शिक्षक व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूची ठूलो चुनौती बनिरहेछ । गाउँ/गाउँ र नगर/नगर अथवा गाउँ/नगरपालिकाबीचको सहकार्यबारे सम्भावनाको खोजीसम्म भएको देखिएन।

कतिपय गाउँ/नगरपालिकामा अधिकार पाइएन भन्ने रहेको देखियो भने कतिपयलाई गाउँ/नगरपालिकालाई धेरै अधिकार दिइएकाले अधिकारको व्यापक दुरुपयोग भएको भेटियो।

निष्कर्ष
कार्यक्रममा सात जिल्लाको अध्ययन र प्राप्त परिणाम प्रस्तुत गर्ने अध्ययनकर्ताहरूमाथि प्रश्नको बाढी नै आयो । तर, ती सबैलाई यहाँ उल्लेख गर्नुभन्दा उनीहरूको अध्ययनको निष्कर्ष छोटकरीमा के हो ? गाउँ/नगरपालिकामा के हुनुपर्छ र के हुनुहुँदैन?

अध्ययनकर्ता पौडेल, देवकोटा र खत्रीले कार्यक्रमपछि भने– हामीले अध्ययनमा जे पायौँ, त्यसलाई संक्षेपमा बताएका मात्र हौँ । हरेक बुँदाका आआफ्नै जटिलता र तिनका समाधान पनि छन् । तर, प्रत्येकलाई केस्रा केलाए जसरी छोटो समयको प्रस्तुतीकरणमा केलाउन र समाधान दिन सकिने कुरा भएन तर पाँच उपाय के हुन् भन्ने सवालको जवाफ दिँदै उनीहरूले भने, सारमा हामीलाई लागेको र तत्कालै सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने समाधान हुन्– पहिलो, गाउँ/नगरपालिकाको न्यायोचित समृद्धिको खाका नबनाई न समृद्धि हासिल हुनसक्छ न त दिन परदिन मौलाइरहेको भ्रष्टाचारमा नै कमी ल्याउन सकिन्छ।

दोस्रो, जनसहभागिता बढाउने काम तत्कालै गर्नुपर्छ । यसको अभावमा स्थानीय सरकार प्रभावकारी बन्न सक्दैन । तेस्रो, भ्रष्टाचार साँच्चै बढेको छ । यसलाई नरोक्ने हो भने स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बन्न सक्छ । चौथो, पारदर्शिता । प्रत्येक आर्थिक गतिविधिहरू पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । पारदर्शिताविना सुशासन सम्भव छैन । पाँचौँ, उपर्युक्त सम्भावना र चुनौती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारलाई फेल हुने छुट छैन।

यो छोटो अध्ययनबाट के देखियो भने, स्थानीय निकायहरू पुरानै गाउँपालिका र नगरपालिकाको धङधङीमा छन् । स्वायत्त स्थानीय शासन र विकेन्द्रीकरणको मर्म बुझेका छैनन् र त्यो मर्मअनुसार चलेका पनि छैनन् । स्थानीय सरकार सिंहदरबारकै सरकारझैँ शासक बन्ने अभिलाषामा उद्यत छ । अब यसका लागि सरकारले आफ्ना सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार र सुशासन सुनिश्चितता गराउने मापदण्डसहित व्यापक रूपमा यिनीहरूको परिचालन गर्नुपर्छ।

अहिलेका स्थानीय प्रतिनिधिहरू भनेका जागरूक, क्रियाशील, जनमुखी, विकास र समृद्धिका लागि श्रम गर्ने संस्कृति विकास गर्न सकेनन् भने यो संघीयता र विकेन्द्रीकरण नै असफल हुने खतरा रहन्छ । जसरी ०५१ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय व्यवस्थामा विकृतिहरू भित्रायो त्यसैगरी प्रारम्भिक अध्ययनले के देखाएको छ भने अहिलेको स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यस्तै विकृतिहरू उमार्न सक्ने खतरा देखिएको छ।

समयमै जागरुक नहुने हो भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति जनको आकर्षण होइन, विकर्षण हुनसक्छ । त्यसैले पहिलो निर्वाचित लोकतान्त्रिक स्थानीय सरकार संस्थागत हुने चुनौती लरतरो छैन।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७५ ०३:२७ बिहीबार