स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्तलाई नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासले धरापमा पारेको छ । यहाँ कुनै व्यक्तिको पक्षपोषणको प्रश्न होइन । यसैपनि नागरिक सार्वभौम र सर्वोच्च भएको हुनाले उसलाई राज्यले अवमूल्यन गर्नु लोकतन्त्र विरोधी अभ्यास मानिन्छ । तर अहिले व्यक्तिभन्दा पनि राज्यका अंगबीच प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा विधिको प्रश्न सर्वाधिक महत्वको देखिएको हो।
यस अवस्थालाई प्रकारान्तरले सूत्रबद्धरूपमा विवेचना गर्दै गत मंगलबारको यसै दैनिकमा नेपाली कांग्रेसको समकालीन पुस्ताका वैचारिक भाष्यकार प्रदीप गिरिले विचार प्रस्तुत गरेका छन् । जसको निष्कर्षमा गिरीले प्रमुख प्रतिपक्षनेपाली कांग्रेसका लागि एउटा सूत्र दिएका छन्– अवज्ञा परमो धर्मः।
उनले आजको नेपाली राजनीतिको चरित्र क्रमशः द्वन्द्वात्मक हुँदै गएकामा मिहीन विश्लेषणसाथ सत्तामा रहेको नेकपा र प्रतिपक्षमा रहेको नेकाको मनोविज्ञान केलाएका छन् । आफैं नेकाको सांसद र केन्द्रीय सदस्य भएकाले स्वाभाविकरूपमा कांग्रेसको गन्तव्य तय गर्दा अवज्ञा परमो धर्मःको मार्गमा लाग्नु उचित भएको निरुपण गरेका छन्।
मानिसले अहिंसा परमो धर्मः बुझिरहेका थिए । यस सुक्तिलाई वैदिक र बुद्ध दर्शन दुवैले दोहोर्याइरहेका हुन्छन् । अरु धर्म दर्शनले पनि हिंसा स्वीकारेकोपाइन्न । यद्यपि व्यवहारमा चरम हिंसा देखिन्छ ।गिरिले अहिंसाको स्थानमा अवज्ञाप्रस्तुत गरेका छन् ।के नेकाका लागि योभन्दा पृथक मार्ग छैन ? के कांग्रेस यति कमजोर भइसक्यो जसले निर्णायक भूमिका नखेली अवज्ञाको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ? इतिहासको गौरव बोकेको दलले लोकतन्त्रको प्रतिरक्षा गर्न नसकेर अवज्ञाबाट सन्तोष गर्नुपर्ने भएको हो त ?
लोकतन्त्रको मूल मर्म स्वतन्त्र न्यायालय भन्ने मान्यतालाई प्रधानन्यायाधीशमा भएको अस्वीकृति प्रक्रियाले खण्डित गरेको छ । अर्थात् लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ।
कतिपयका मनमा जिज्ञासा हुनसक्छन्तर गिरिले भनेजस्तो सबैतिर अल्पमतमा परेको राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक विधिसम्मत निर्णायक भूमिका खेल्न नपाउँदा उसका लागि अवज्ञा शक्तिशाली अस्त्र हुनसक्छ । भारतमा महात्मा गान्धीले व्रिटिस साम्राज्यवादविरुद्ध सञ्चालन गरेका नून परित्याग र विदेशी उत्पादन बहिष्कारको आन्दोलन नै राजनीतिमा अवज्ञा आन्दोलनको आरम्भ मानिन्छ । वि.सं. २०१४ सालमा नेपाली कांग्रेसले भद्र अवज्ञा आन्दोलन र २०४२ सालमा सत्याग्रह गरेको विगत छ । अनशन, अवज्ञा, सत्याग्रह जस्ता सबै शब्दको निहीतार्थ अवज्ञा नै हो । विगतमा यिनै नाममा भएकाआन्दोलन लोकतन्त्र पुनर्जीवन र पुनस्र्थापनमा केन्द्रित थिए । अबको अवज्ञा लोकतन्त्र प्रतिरक्षागर्न र लोकतान्त्रिक संस्कृति विस्तार गर्नमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ।
२०६३ सालको राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेका उपलब्धि रक्षार्थ अबको अवज्ञा हुनुपर्छ ।जसलाई कांग्रेसले ७ दशकसम्म आफ्नो दायित्वका रूपमा अनुभव गरिरहेको थियो । यद्यपि प्रयोगका सन्दर्भमा कांग्रेसकै केही नेता÷सदस्य लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुशीलन र अभ्यास गर्नमा धेरैपटक चुकेका देखिन्छ । वादेवादे जायते तत्व बोधः अर्थात् अभ्यासे बद्र्धते लोकतन्त्रः ।कांग्रेस वा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीले यही अभ्यासे वद्र्धते लोकतन्त्रः भन्ने वाक्य आत्मसात् गर्ने आशा राख्नु अन्यथा हुने छैन।
सत्तासमीकरणको गणितीय अवस्था हेर्दा साम्यवादीहरू सशक्त र अत्यधिक स्थानमा छन् । कतिपयले मैले साम्यवादी पार्टी भन्दा चित्त दुखाएको सुनिन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टी नामको अनुवाद नै साम्यवादी दल हो भन्ने हेक्का तिनीहरूले राखेको पाइँदैन । यदि नेकपाले ‘नेपाल लेफ्टिस्ट पार्टी’राख्यो भने त्यसवेला वामपन्थी दल भन्नैपर्ने हुन्छ । गुणको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि नेकपाका नेताका अभिव्यक्ति, साहित्य र व्यवहार मूल्यांकन गर्दा साम्यवादी दलको जस्तै भेटिन्छ । यतिबेला स्थानीय सरकारको करिब दुईतिहाइ हिस्सा ओगटेका साम्यवादीको प्रदेश सभा र संघमा समेत एकछत्र बहुमत देखिन्छ । कांग्रेसकोउपस्थितिअत्यन्त कमजोर छ । उसले सरकारविरुद्ध कुनै पनि निर्णायक प्रस्ताव पारित गर्ने अवस्था छैन।
लोकतन्त्रमा विधानमा सर्वसम्मत वा दुईतिहाइ बहुमत लेखिएबाहेकसामान्यतया बहुमतको निर्णय नै पारित हुन्छ, कानुन बन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ । तर बहुमतका आधारमा विधान र विधि अस्वीकार गर्दै निर्णयमा जानु लोकतन्त्रसम्मत हुँदैन।
लोकतन्त्रमा विधानमा सर्वसम्मत वा दुईतिहाइ बहुमत लेखिएबाहेकसामान्यतया बहुमतको निर्णय नै पारित हुन्छ, कानुन बन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ ।तर बहुमतका आधारमा विधान र विधि अस्वीकार गर्दै निर्णयमा जानु लोकतन्त्रसम्मत हुँदैन । वर्तमान सन्दर्भमा तीनवटा विषय ज्वलन्त छन् । संविधानमा नै उल्लेख प्रदेश वा संघमा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख रहने छैन भन्ने किटानीविरुद्ध बहुमत एक देखिएको छ । सत्ता यसैकारण विधिविरुद्ध छ भन्ने पुष्टि हुन्छ र बहुमतको आडमा जे पनि गर्न तयार छ भन्ने देखिन्छ । सत्ताको फेरो समात्ने कतिपय कानुन र संविधानविद्का विचार संविधान उल्लंघनमा सहयोगी देखिन्छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको यो माग कांग्रेसको निहीत स्वार्थ हो कि संविधान पालनाको प्रस्ताव ? तर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले यो प्रश्नलाई गम्भीरपूर्वक र निर्णायकरूपमा अझै उठाउन सकेको देखिँदैन । पहिलोपटक संसद्का कतिपय निर्णय प्रतिपक्षबिना नै गरिए जसलाईसभामुखले नै ‘विशेष’ भनेका छन्।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष संख्या मानिँदैन, विचार र सिद्धान्त मानिन्छ । वि.सं. २०५७ साल फागुन र चैतमा नेकपा एमालेले४७ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको थियो । ती दिनमा बहुमत रहेपनि सत्तारुढ कांग्रेसबाट कुनै निर्णय संसद्मा पारित गरिएन् । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षलाई सम्मान गरिन्छ भन्ने मान्यता त्यसबेला देखिएको हो । २०४८ सालका सभामुख दमननाथ ढुंगाना नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भए पनि उनले सरकार सत्तापक्षको,संसद् प्रतिपक्षको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रस्तुत गरेका थिए । निरंकुश, अधिनायकवादी एकदलीय तानाशाहीमा मात्र प्रतिपक्ष हुँदैन र भए पनि त्यसको आवाज सुनिँदैन।
तेस्रो विषय निकै जल्दोबल्दो छ । गत चैतदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका दीपकराज जोशीलाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरे पनि पार्टीको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा परी संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्याे । समितिलाई अस्वीकार गर्ने कुन हदसम्मको अधिकार छ र उसले के आधारमा अस्वीकार गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । उसले पर्याप्त कारण र प्रमाणिका आधारमा अस्वीकार गर्न सक्ला तर शंका र पार्टीको निर्देशनका आधारमा अस्वीकार गर्नसक्दैन।
समितिको निर्णयले के देखाएको छ भने यो समिति साम्यवादी दलको रबरस्टेम्पमात्र हो । हुन त जोशीले गत चैतमा प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई करिब डेढ महिना समय अवशिष्ट रहँदै गर्दा विस्थापित गर्न साम्यवादी सत्ताको तीव्र इच्छालाई सहयोग गरेको विगत छ । त्यस समयमा साम्यवादी दलको बहुमतबाट आफूलाई प्रधानन्यायाधीशमा समर्थन हुने विश्वास उनको थियो होला । यही आधारमा अनेक जाली खेलहरूको सिकार पराजुली भए ।
तर साम्यवादी दलको सत्ता हो र यसको चरित्रले आफूलाई अनुकूल हुनेबाहेक कुनै पनि निर्णय लिने छैन भन्ने निहितार्थ त्यस जाली खेलमा संलग्न हुँदा जोशीले बुझ्न सकेका थिएनन् । परिणामस्वरूप अहिलेपराजुलीकै जस्तो अपमान जोशीले बेहोर्नुपरेको छ । प्रश्न उठ्छ– करिब२७ वर्षसम्म न्यायाधीश भएका, डेढ दशकसम्म कानुनको प्राध्यापन गरेका जोशी कसरी अयोग्य ?कसरी प्रमाणपत्रमा शंका? कसरी काम गर्न अक्षम भए ? उनले गरेका फैसला सन्देहास्पद थिए भने प्रधानन्यायाधीश हुनुपहिले किन उठेन ? न्यायाधीश हुन योग्य मान्छे कसरी प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य ? उनलाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको र साम्यवादीकै प्रबल बहुमत रहेको संवेैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सत्तापक्षकै पार्टीका सदस्यले संसदीय समितिमा अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी के हुन्छ ?
साम्यवादी परम्परामा न्यायालय पार्टीकै नियन्त्रणमा हुने गर्छ । संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई नेकपाले अस्वीकार गर्न आदेश दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । परिणामका आधारमा यो समाचार सही प्रमाणित भएको छ । संवैधानिक परिषद्मा आफू बसेर सिफारिस गर्ने अनि पार्टीमा पुगेर अस्वीकार गर्न निर्देशन गर्ने यो दोहोरो चरित्र प्रधानमन्त्रीले किन देखाए ? सुनुवाइ समितिले जोशीमाथि लगाएका आरोप सबैमा शंकामात्र जनाइएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको जिकीर गरिएको छ । बिनाप्रमाण शंकाका भरमा निर्णय लिनु र चित्त बुझाउन नसकेको भन्नेजस्तो सतही तर्क गराइले साम्यवादी दलभित्र पन्पिदै गएको अधिनायकवादी चिन्तनमात्र पुष्टि गरेको छ।
लोकतन्त्रको मूल मर्म स्वतन्त्र न्यायालय भन्ने मान्यतालाई प्रधानन्यायाधीशमा भएको अस्वीकृति प्रक्रियाले खण्डित गरेको छ । अर्थात् लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ । भोलिका दिनमा नियम, कानुन, संविधान जस्ता विषयप्रति विकर्षण वढाउन यी तीनवटा उदाहरण पर्याप्त छन् ।यस अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रतिरक्षार्थ प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रदीप गिरिले भनेजस्तै अवज्ञा परमो धर्मः लाई नै निरन्तरता दिँदै एकताबद्ध भएर जनतामा पुग्नुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ०४:१० बुधबार