प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कार्यकर्ता र सत्तारुढ दल निकट बुद्धिजीवीलाई सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिन आग्रह गरेका छन् । केही समययता सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका आलोचनात्मक टिप्पणीप्रति सरकार चाहिनेभन्दा बढी नै उतर्सिएको देखिन्छ ।
निःसन्देह मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाको उद्देश्य सरकारप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्न पाइन्छ भन्ने हो । सरकारले गरेका काममा चित्त नबुझ्दा नागरिकलाई आफ्ना राय दिने अधिकार हुन्छ । त्यसो नहुँदो हो त अधिनायकवादी शासन सत्ताका विरुद्धमा आवाज उठाइरहनुपर्ने थिएन । यस्ता आलोचनालाई सरकारले रचनात्मक रुपमा लिनुपर्छ । आलोचनालाई रचनात्मक रुपमा लिन सक्ने सरकारले आफ्ना काममा सुधार पनि ल्याउन सक्छ।
तर, सरकार सञ्चालनमा रहनेहरूमा चाहिनेभन्दा बढ्तै दम्भ बढेको देखिएको छ । जनताले हामीलाई मतदान दिइसकेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन भावना बलवान् भएको देखिन्छ त्यो आफैंमा गलत हो । सरकार सञ्चालनका निम्ति पाएको अधिकार पनि सीमाहीन छैन । सरकार सञ्चालन आफैंमा जबाफदेहीबाट बाहिर पनि छैन । गरिएका सबै कामप्रति संसद् नागरिकप्रति जबाफदेही बन्न अनिवार्य हुन्छ । त्यसमा पनि सरकार सञ्चालन गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रणप्रति जहिल्यै हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा रहेका केही व्यक्तिले सोचेको जस्तो मात्र गर्न पाइने भए सन्तुलन र नियन्त्रणका निम्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने थिएन।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका उपलब्धिको चर्चा नगरेको भन्दै मंगलबार आलोचना गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यो तथ्यले सरकारलाई आलोचनाले निकै धेरै छटपटी भएको देखाउँछ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पार्टीपंक्ति तथा कार्यकर्तालाई उनले गरेको यो आग्रह कुनै अर्थमा उपयुक्त छैन ।
सरकारप्रतिको अहिलेको आलोचनालाई पूर्वाग्रहका रुपमा बुझ्नु गल्ती हुन्छ । ओलीको अघिल्लो कार्यकालको लोकप्रियताले निर्वाचनका बेला प्राप्त लाभलाई यहाँ सम्झनुपर्ने हुन्छ । नाकाबन्दीविरुद्ध उभिने र चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्न तत्पर प्रधानमन्त्रीलाई आमरुपमा प्राप्त विश्वास यसको साक्षी छ । सरकारप्रति झन्डै चार महिनासम्म कसैको पनि विरोध देखिएको थिएन । सरकारले सिन्डिकेट हटाउन गरेको निर्णय, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिलाई निर्विवाद सल्ट्याउन प्राप्त गरेको सफलताजस्ता विषयको स्वागत पनि भएको हो ।
भारत र चीनको भ्रमणपछि सरकारले गति दिनेछ भन्ने आमअपेक्षा रहेको हो । बिस्तारै सरकारले गरेका निर्णयहरू उल्टिन थालेका छन् । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेन । राजधानी काठमाडौं मात्र होइन, मुलुकभरि विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । बाटाघाटाको अवस्थाले सर्वसाधारणलाई वाक्क पारेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा सर्वसाधारणले सरकारप्रति अपेक्षा गर्छन् । आफूले धेरै ठूलो विश्वास गरेको सरकारको गति कम भएपछि स्वाभाविक रुपमा आलोचना हुन थाल्छ ।सरकारले आलोचनाको जबाफ आलोचनाबाटै दिनेभन्दा पनि कामबाट त्यो झल्किनुपर्छ । मुलुकमा कामले गति लिन थाल्यो भने स्वतः सरकारप्रतिको आलोचनाको स्वर मधुरो हुन थाल्छ र यसले स्याबासी पाउन थाल्छ।
सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि विरोध नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानतः प्राप्त छ । नागरिकले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेका छन् भने त्यसलाई चुप लगाउने उपक्रममा सरकार लाग्नु भनेको आफ्नो समयको दुरुपयोग मात्र हो ।
सरकारको आलोचनाविरुद्धमा कार्यकर्ता उतारेर अनावश्यक द्वन्द्वको अवस्था मात्र सिर्जना हुन्छ । सत्तामा रहने व्यक्तिहरूको विनयशीलता र समस्या समाधान गर्ने तत्परताले मात्र सरकारको लोकप्रियता हासिल हुन्छ । यतिबेला डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षाको सुधारका निम्ति आमरण अनशनमा छन् । उनले सुरु गरेको यो आन्दोलन अहिलेको सरकारविरुद्ध हो भनेर बुझ्नु उचित हुँदैन । उनले सबैजसो सरकारविरुद्ध विगत ५ वर्षदेखि १५ पटकसम्म अनशन गरेका छन् । यो समस्याको समाधान उनीविरुद्ध गालीगलौज गरेर आउन सक्दैन।
सरकारविरुद्धको विरोधको समाधान कामबाटै प्राप्त हुन्छ । सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि विरोध नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानतः प्राप्त छ । नागरिकले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेका छन् भने त्यसलाई चुप लगाउने उपक्रममा सरकार लाग्नु भनेको आफ्नो समयको दुरुपयोग मात्र हो ।
आजसम्म हाम्रा सरकारले स्थिरता नभएर विकास गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । तर, मुलुकको अविकासको कारण अस्थिरता होइन रहेछ भन्ने अहिले आएर पुष्टि भएको छ । आफू सम्पूर्ण रुपमा शक्तिशाली हुँदा पनि काम नगर्ने र विरोधको पछि लाग्ने हो भने अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । यसै निहुँमा नागरिक अधिकार कटौती गर्ने वा आलोचना कम गर्ने नाममा अवाञ्छित गतिविधि गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नजाओस् । त्यस्तो भयो भने प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७५ ०४:४५ बिहीबार