विकास निर्माणका सन्दर्भमा सहजै भन्न सकिन्छ– मुलुकमा शासन फेरिए पनि शासन शैली फेरिएन । असारे विकासको नियति फेरियोस् भनेर संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रावधानसमेत राखिएको छ।

तर, चालू आर्थिक वर्षको जेठ १५ मै बजेट आए पनि खर्चको प्रवृत्ति पुरानै छ । त्यसैले बजेट जहिले ल्याए पनि आर्थिक वर्षभरि काम नहुने र अन्तिम महिनामा आएर धमाधम विकासको नाटक गर्ने विकृत अवस्था यथावत् छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विकास बजेटको ५० प्रतिशत खर्च भएको छ भने असार एक महिनामा बाँकी २० प्रतिशत खर्च गरी यसलाई जम्मा ८० प्रतिशत पुर्याइनेछ।

अहिले धमाधम सडकमा कालो पोत्ने कामले तीव्रता पाएको छ । मनसुन सुरु भइसकेको छ । यसो घाम लाग्लाजस्तो देखिएपछि सडक पिचको काम सुरु भएको देखिन्छ । झरीमा गरिएको यस्तो लापरबाहीपूर्ण कामको गुणस्तर नपुगे पनि खासै वास्ता गरिँदैन । हुलमुलमा असार मसान्तभित्र खर्च लेखेर प्रगति देखाउन यतिबेला राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र सक्रिय छन् । वर्षभरि काम नहुने र असार मसान्तमा मात्र काम हुने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा सुधार गर्ने उपाय भए पनि त्यसमा ध्यान दिइएको छैन । वास्तवमा हाम्रो वर्षभरिको विकासको क्यालेन्डर हेर्ने हो भने आफैंमा कहालीलाग्दो अवस्था छ ।जेठ १५ मा बजेट आए पनि साउन १ देखि आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्चको अख्तियारी दिएपछि बल्ल विकास निर्माणका कामको बोलपत्र खोल्ने काम हुन्छ । साउनदेखि भदौसम्म यस्तै कागजी काममा अलमल हुन्छ । भदौपछि चाडबाडको मौसम सुरु हुन्छ । त्यो बेला काम हुँदैन । मंसिरपछि कामका कुरा सुरु हुन्छन् । सडक पिच गर्नेजस्ता विकासका काम पनि चिसोले गर्दा हुन नसकेको भन्ने बहानाबाजी राज्यका निकायबाट भइरहेको हुन्छ । ठेकेदारहरूले ठेक्का लिइसकेपछि पनि समयमा काम थाल्दैनन् ।

माघदेखि वैशाख–जेठसम्म काम गरे पनि भुक्तानी पाउन असार मसान्तै कुर्नुपरेपछि ठेकेदारले पनि त्यो बेला काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । अहिले असारमा आएर हुलमुलमा काम गरेको देखाएर असार मसान्तमा सजिलै भुक्तानी लिन पाइने भएपछि वर्षभरि काम नगरी बस्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ । विशेषगरी विकास निर्माणका काममा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली सुरु भइसकेको छ ।

बहुवर्षका लागि ठेक्कापट्टा सुरु भए पनि कामको नियमित गति भने देखिँदैन ।र, मुलुकको विकास निर्माण प्रक्रियामा देखिएको यो सुस्त पक्षको अनुसन्धान गरी निराकरण गर्ने प्रयास पनि देखिएको छैन । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यसले कुनै फलदायी परिणाम ल्याउन सकेको देखिएको छैन ।

ठेककापट्टामा राजनीतिक व्यक्तिहरूको प्रभाव देखिएको हुनाले तिनीहरूको पहुँच ठूलो छ । आफूले चाहेअनुसार ठेक्का लिने तर समयमा काम पूरा नगर्ने अवस्थामा पनि अहिलेसम्म जिम्मेवार ठहर्याउने गरी कारबाही हुन सकेको छैन।

वास्तवमा आर्थिक वर्षको थालनी नयाँ वर्ष अर्थात् वैशाख १ बाटै सुरु गर्ने हो भने काममा तालमेल हुने देखिन्छ । वैशाखबाट आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा असार–साउनसम्ममा ठेक्कापट्टा प्रक्रिया सुरु गरी कामलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । सरकारको भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या देखिए सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासको कामको गुणस्तरमा ज्यादा ध्यान दिएको पनि देखिएको छैन । जसोतसो काम सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरहीन कामलाई पनि पास गरी आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति सरकारी संयन्त्रमा पनि चरम विकृतिका रुपमा रहेको छ ।

ठेक्कापट्टा लागतभन्दा धेरै कमको लिने र वर्षौंसम्म परिचालनबापतको रकम भुक्तानी लिएर चलाउने, समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा सजाय हुनुभन्दा पनि विभिन्न बहानामा उल्टै भुक्तानी लिने अभ्यास मुलुकमा विद्यमान छ । हाम्रा विकास निर्माणको अभ्यास पनि ठीक छैन । कुनै आयोजनाको अध्ययन–अनुसन्धानपछि उपयुक्त देखिएमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी काम थाल्नुपर्नेमा प्रक्रिया उल्टो हुने गरेको छ । पहिले बजेट व्यवस्था गर्ने अनि त्यसको सर्वेक्षण थाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले काम प्रभावकारी हुन दिएको छैन ।

विकासको आवश्यकता पनि कुनै नेताले भाषण गरिदिएपछि सुरु हुन्छ । यथार्थमा त्यो ठाउँको आवश्यकता हो÷होइन भन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र काम सुरु गर्नुपर्ने हो । असारे विकासको विकृति यथार्थमा ‘टिप अफ दि आइसबर्ग’ मात्र हो । यसमा संरचनागत भ्रष्टाचार धेरै ठूलो छ । यसको निराकरणका निम्ति नीति निर्माताहरूको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । असारे विकास यथार्थमा विकृति हो, (अ) विकास हो ।

प्रकाशित: १४ असार २०७५ ०३:४५ बिहीबार