नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धानत्मक वाक्यांशमा त्यस्तो अधिकार भए तापनि त्यस व्यवस्थाले “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता,  राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न  दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको छ।

सञ्चारसम्बन्धी हक
नेपालको संविधान धारा १९ मा सञ्चारसम्बन्धी देहाय बमोजिमको हकको व्यवस्था गरिएको छ :  १) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइनेछैन। तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धम वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन।  २) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिनेछैन। तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन। ३) कानुन बमोजिमबाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिनेछैन।

‘समाजमा झगडाको बीउ छर्न’, ‘राज्यको झुटो चित्रण गर्ने कार्यमा लगाइएका बन्देज अस्पष्टताका कारण असफल हुन्छन्।

सूचनाको हक : संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हक प्रत्याभूत गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन।”

सूचनाको हकका सीमा : कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य नपारिने।

सञ्चारसम्बन्धी हकका सीमा : सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, अपराध गर्न दुरुत्साहन, सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य, श्रमप्रति अवहेलना, जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हकका सीमा : सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती,  अदालतको अवहेलना, अपराध गर्न  दुरुत्साहन, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य।

संविधानले व्यवस्था गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपरको सीमा वा बन्देज लगाइन सक्ने आधारहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा व्यवस्था गरिएका आधारहरूभन्दा ज्यादै व्यापक, अस्पष्ट र कम गम्भीर प्रकृतिका रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा व्यवस्था गरिएको विचार तथा अभिव्यक्ति उपरका सीमाहरू र त्यस्ता सीमाहरूको वैधताको परीक्षण सम्बन्धमा तलको खण्डमा चर्चा गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको सुरुवाती विकासक्रमदेखि नै सबै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संयन्त्रहरूमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएको छ । त्यसमा पनि विशेषगरी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र १९६६, मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको संरक्षणसम्बन्धी युरोपेली अभिसन्धि १९५०, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर–अमेरिकी अभिसन्धि १९६९, मानवअधिकार तथा मानिसहरूको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्र, १९८१ आदिले यस अधिकारलाई महत्वपूर्ण स्थान प्रदान गरेका छन्।

कुनै बन्देज ‘आवश्यक’ हुनका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको त्यस्तो बन्देज सामाजिक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको उपलब्ध बन्देजहरूमध्ये थोरै हानि पु-याउने खालको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कमसेकम मात्र हस्तक्षेप गर्ने खालको हुनुपर्छ।

उल्लिखित महासन्धि तथा अभिसन्धिहरूका साथै यी सन्धि तथा महासन्धिअन्तर्गत स्थापित निकायहरू उदाहरणका लागि मानव अधिकार समिति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकजस्ता संयन्त्रहरूले पनि समय समयमा यस अधिकारको बृहत् व्याख्या गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा ठूलो योगदान पु¥याएका छन्।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र
संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाद्वारा १० डिसेम्बर, १९४८ मा पारित यो घोषणापत्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकाका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएको पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय आलेख पनि भन्ने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाद्वारा पारित यो घोषणापत्र मानवअधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको छ।

घोषणापत्रले मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डका रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेटेको छ। जसअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई विना कुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार प्रकट गर्ने, आपूmले चाहेको सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना कुनै माध्यमद्वारा विनाबन्देज प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ।

घोषणापत्रको धारा १९ को व्यवस्थाअनुसार, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ, यस अधिकारमा विना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना मत राख्ने र विना रोकतोक, कुनै भौगोलिक सिमानाको अधीनमा नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमद्वारा सूचना तथा विचार प्राप्त गर्ने, खोजी गर्ने र प्रसार गर्ने अधिकारसमेत समावेश छ ।’ यसरी धारा १९ मा गरिएको यस व्यवस्थाले विचारको स्वतन्त्रता, सूचनाको हकको स्वतन्त्रता र प्रसारणको स्वतन्त्रतालाई समेट्छ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ मा गरिएको व्यवस्था पनि मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा रहेको व्यवस्था सरह नै रहेको छ। विचार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा यो दस्तावेजको निकै ठूलो महत्व राख्छ। यस अनुबन्धको धारा १९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार : प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाकुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ। प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ, जसअन्तर्गत विनाकुनै बन्देज वा सीमा आपूmले चाहेको सूचना तथा विचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना वा विचार मौखिक, लिखित वा मुद्रित रूपमा वा कलात्मक रूपमा वा आफ्नो छनौटको अन्य कुनै माध्यमद्वारा प्रसार गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ।

यो अनुबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारहरूको प्रयोगमा विशेष कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वहरू समावेश हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ। त्यस्तो कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वअन्र्तगत उल्लिखित अधिकारमा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि अनुबन्धले गरेको छ। धारा १९(३) मा त्यस्ता नियन्त्रणहरू कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको र अरूको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मानका लागि वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षणका लागि आवश्यक ठानिएको समयमा मात्र लागू हुनसक्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बन्देजसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले सिद्धान्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारले व्यक्तिहरूकाबीच सूचना तथा विचार आदान–प्रदानसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा राज्यको हस्तक्षेपविरुद्ध  सुरक्षा प्रदान गरेको छ । तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय  कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार निरपेक्ष वा पूर्ण अधिकार भने होइन भन्ने कुरा स्वीकार गर्छ।

सामान्यतया अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोगसँग सम्बन्धित अधिकांश क्रियाकलापहरू हानिरहित नै हुन्छन् तर ‘सूचना तथा विचारको खोजी, प्राप्ति, र प्रसार’अन्तर्गत समाजलाई हानि गर्न सक्ने किसिमका क्रियाकलापहरू पनि पर्न सक्छन्। यस्ता कार्यको उदाहरणमा कसैको हत्याका लागि गरिएको दुरुत्साहन वा बालबालिकाहरूलाई अश्लील सामग्रीको बिक्री आदि पर्न सक्छ। अन्य व्यक्ति तथा सामाजिक हितमा असर पार्ने त्यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरूमा आवश्यकताको हदअनुसार बन्देज लगाउन सकिने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्वीकार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा त्यस प्रकारको बन्देज लगाउन सकिने आधार र अवस्थाका बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, त्यस प्रकारको आधार वा अवस्था भए नभएको बारेमा परीक्षण गरिनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

बन्देजको वैधता जाँच
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले यस अधिकारविरुद्धको हस्तक्षेपलाई निकै गम्भीर रूपमा लिँदै त्यस्तो कुनै हस्तक्षेपलाई निश्चित कठोर सर्तहरू पूरा गरिएका अवस्थामा मात्र अनुमति प्रदान गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार नियम हो भने त्यसविरुद्धका सीमाहरू अपवाद हुन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा १९(३) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको बन्देजको वैधानिकता जाँच्नका लागि परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । धारा १९(३) को व्यवस्थाअनुसार : यस धाराको परिच्छेद दुईमा व्यवस्था गरिएको अधिकारहरूको उपयोग सँगसँगै विशेष कर्तव्य र दायित्व पर्छन् । तसर्थ यस अधिकारमा केही नियन्त्रण हुन सक्नेछ, तर त्यस्तो नियन्त्रण कानुनले व्यवस्था गरेका तथा निम्नलिखित हितको संरक्षणका लागि आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै लागू हुनेछ : क) अरूको अधिकार तथा प्रतिष्ठाको सम्मानका लागि।

ख) राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताका लागि।

अन्य प्रमुख मानव अधिकार संयन्त्रहरूमा पनि समान रूपमा व्यवस्था गरिएको यस परीक्षण विधिमा तीनवटा खण्ड रहेको हुनाले यसलाई तीनखण्डे परीक्षणका रूपमा लिइन्छ । तीनखण्डे परीक्षणको पहिलो खण्डअन्र्तगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको त्यस्तो कुनै हस्तक्षेप कानुन अनुकूल हुनुपर्छ। यहाँ कानुन अनुकूल हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ कानुनमा व्यवस्था भएअनुरूप हुनुपर्छ, र त्यस्तो कानुन आफैँमा पनि न्यायिक हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैगरी, परीक्षणको दोस्रो खण्डअनुसार त्यसरी कानुनी रूपमा लगाइएको प्रतिबन्धको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत वैध मानिएको कुनै निश्चित उद्देश्यको संरक्षण वा संवद्र्धन गर्ने हुनुपर्छ। परीक्षणको अन्तिम सर्तअन्तर्गत लागू गरिएको त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध वैध उद्देश्यको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि आवश्यक हुनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष  एवं  अप्रत्यक्ष रूपमा बन्देज लगाउने कुनै पनि कानुन वा कदमले उल्लिखित परीक्षणको कुनै एक खण्ड मात्र पनि पालन गर्न नसकेमा त्यस्तो कानुन वा कदम अवैधानिक हुन्छ।

बन्देजको व्यवस्था कानुनमै  
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको बन्देजको वैधानिकतासम्बन्धी पहिलो परीक्षण अथवा सर्त भनेको त्यस्तो कुनै हस्तक्षेपसम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ भन्ने हो । कानुन लागू गर्ने सरकारी अधिकारीको स्वेच्छामा त्यस्तो बन्देज लागू हुन सक्दैन, बन्देजका लागि सो समयमा लागू रहेको कुनै कानुन वा नियम हुनैपर्छ भन्ने यो प्रावधान निकै महत्वपूर्ण छ।

‘कानुनमा व्यवस्था गरिएको’ भन्ने सर्तको अर्थ बन्देजसम्बन्धी नियम लिखित रूपमा हुनुपर्छ भन्नमात्र खोजिएको होइन । त्यस्तो कुनै कानुन स्पष्ट र निश्चित हुन आवश्यक हुनुका साथै कस्तो किसिमको व्यवहार÷कसुरको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा पनि नागरिकहरूलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुने किसिमको हुनुपर्छ । अस्पष्ट शब्दहरू प्रयोग गरिएका, सो कानुन लागू हुने क्षेत्र अस्पष्ट भएका कानुनले ती मापदण्ड पूरा गर्दैनन् र परिणामस्वरूप कुनै पनि त्यस्ता कानुनहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका गैरकानुनी बन्देज हुन् । उदाहरणका लागि ‘समाजमा झगडाको बीउ छर्न’, ‘राज्यको झुटो चित्रण गर्ने’ कार्यमा लगाइएको बन्देजहरू अस्पष्टताका कारण पहिलो खण्डको परीक्षणमा असफल हुन्छन्।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देजको दोस्रो आवश्यक तत्व भनेको त्यस्ता प्रतिबन्धले वैध कानुनी उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यस्ता वैध कानुनी उद्देश्यहरू के के हुन् भन्ने कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका छन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा १९(३) को परिच्छेद (क) र (ख) मा त्यस्ता वैध उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देजलाई सीमित पार्न खोजिएको छ। साथै महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बन्देजका लागि आवश्यक त्यस्ता कानुनी उद्देश्यको सूचीमा सरकारले मनलागी परिवर्तन वा थपघट गर्न पाउँदैन । सो अनुबन्धमा उल्लिखत वैध उद्देश्यअन्तर्गत अरूको अधिकार तथा प्रतिष्ठाको सम्मान र राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताका लागि मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन सकिन्छ।

परीक्षणको तेस्रो खण्डलाई सामान्य रूपमा हेर्दा स्वंयसिद्ध तथ्य जस्तो देखिन्छ। यस खण्डको परीक्षणअनुसार यदि त्यस्तो बन्देज साँच्चै आवश्यक छैन भने पहिलो र दोस्रो खण्डअनुरूप त्यस्तो बन्देज वैध उद्देश्य संरक्षणका लागि साँच्चै नै आवश्यक होइन भने कानुनअनुरूप र वैध उद्देश्य पूरा गर्ने किसिमको नै भए पनि परीक्षणको तेस्रो खण्डअनुरूप हुन सक्दैन र त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अदालतहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज लगाइएको भनी निर्णय दिएका अधिकांश मुद्दाहरूमा निर्णयको आधार त्यो सम्बन्धित कानुन आवश्यक रहेको नदेखिनु थियो। यसो हुनुको एक महत्वपूर्ण कारण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कानुन वा व्यवहारका सन्दर्भमा ‘आवश्यकता’ भन्ने शब्दलाई ग्रहण गर्दा विभिन्न गुणहरूले सम्पन्न हुनुपर्ने मान्नु हो।

कुनै बन्देज ‘आवश्यक’ हुनका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको त्यस्तो बन्देज सामाजिक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको उपलब्ध बन्देजहरूमध्ये थोरै हानि पु-याउने खालको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कमसेकम मात्र हस्तक्षेप गर्ने खालको हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १४ असार २०७५ ०३:३४ बिहीबार