भूमिसम्बन्धी अधिकार र भूमिमाथिको पहुँच विश्वव्यापीरूपमै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको बलियो आधारका रूपमा स्वीकारिएको छ।

नेपालमा अहिलेको बहुचर्चित समृद्धिको अकांक्षा भूमि अधिकार र आवासको सुनिश्चितताबिना सम्भव छैन । अव्यवस्थित भूमि सम्बन्ध, असमान भूमि वितरण र आर्थिक उपलब्धि हेतु जल, जङ्गल र जमिनको अनियन्त्रित दोहन र कब्जाका कारण ऐतिहासिकरूपले बहिष्करणमा परेका समुदायका भूमिसँग प्रत्यक्ष सरोकारका मूल मुद्दाहरूले विश्वव्यापीरूपमा ध्यान खिचिरहेका छन्।

नेपालको संविधानमै आवास र खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले चाहेमा भूमि सुधार गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ । यी प्रावधानलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयनमा ल्याएर दशकौँदेखि थाती रहँदै आएका भूमिसँग सम्बन्धित कैयौँं सवाल किनारा लगाउनु वर्तमान सरकारको दायित्व हुन आउँछ । नेपाली समाजमा भूमि सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक हैसियत र आर्थिक शक्तिको मानक, निर्धारक र स्रोतका रूपमा रहिरहेको छ ।

जनमुखी भूमि शासनका तमाम मुद्दा यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा जीविकोपार्जनका अभ्यासहरूसँग पोयो भेट्टाउनै मुस्किल हुनेगरी गुजुल्टिएका छन् ।
 

जनमुखी भूमि शासनका तमाम मुद्दा यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा जीविकोपार्जनका अभ्यासहरूसँग पोयो भेट्टाउनै मुस्किल हुनेगरी गुजुल्टिएका छन् । भूमि सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, राज्यसँग हुनुपर्ने समसामयिक नीति तथा कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ ।आन्दोलनका उहापोह र स्वर्णिम भविष्यको जति बेलिबिस्तार लगाए पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले दलित समुदाय उत्पीडन, अपहेलना र भेदभावको अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ ।

सत्ता र शक्तिको नजिक रहेका, व्यापारिक घराना, दलाल पुँजीपति र भूमाफियाहरूको भूमिमाथिको अस्वाभाविक नियन्त्रण कायम रहेको र १–२ कट्ठा जमिनको मात्रै भए पनि लालपुर्जा गोजीमा हुँदा सम्मानित ठान्ने सामाजिक मनोविज्ञानका कारण जमिन प्राप्तिको अन्तहीन प्रतिस्पर्धाले गर्दा ‘भूमि’ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले कमजोर वर्ग, समुदाय र व्यक्तिको पहुँचभन्दा टाढै एक सपना जस्तो हुन पुगेको छ ।

भूमिहीनतासम्बन्धी उपलब्ध तथ्यांकहरू विवादित रहे पनि दलित समुदायको ठूलो हिस्सा भूस्वामित्वका हिसावले राष्ट्रिय औसतभन्दा मुनि छ । मूलतः दलितको भूस्वामित्व र आवास जस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकारका सवालमा मिहीन अध्ययन गरी नीतिगत तहमै स्थापित कुरीतिहरूको विनिर्माण गरेर राष्ट्रिय नीति र सामाजिक पद्धतिलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनु आवश्यक छ।

राज्यले दलित समुदायको उपयुक्त शिक्षा, सशक्तीकरण र व्यावसायिक आधुनिकीकरणको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्दा दलितहरूको परम्परागत पेशा संकटमा परेको र आर्थिक अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको तीतो यथार्थ हो ।

गरिबी र विपन्नताको दुष्चक्रमा फसेको र ऐतिहासिक बहिष्करणमा परेको दलित समुदाय भूमि प्राप्तिको प्रतिस्पर्धामा सशक्तरूपमा अगाडि आउन नसक्दा समृद्धितिरको यात्रामा दह्रोसँग खुट्टा टेकेर आत्मविश्वास र आत्मसम्मानका साथ सजिलोगरी उभिनसमेत सकिरहेको छैन । फलस्वरूप भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलित परिवारहरू आफ्नै बलबुतामा कहिल्यै उम्कन नसकिने बालिघरे, हलिया, हरुवा, चरुवा तथा विभेद र गरिबीको अमानवीय दुष्चक्रमा फसेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३७ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र (२) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट नहटाइने उल्लेख भए पनि सरकारी वा सामुदायिक जग्गामा बसोबास गर्ने धेरैजसो भूमिबिहीन तथा विपन्न परिवारहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे संविधान मौन छ । 

धारा ४० (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र (६) मा राज्यले आवासबिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा स्पष्ट गरे तापनि भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउँदा कति जमिन दिने ? कस्तो जमिन दिने ? र, कुन प्रयोजनका लागि दिने ? भन्ने कुरा कहीँ कतै पनि उल्लेख नभएकाले भविष्यमा थुप्रै अलमल ल्याउने देखिन्छ।

नीतिगत अस्पष्टताले प्राविधिक तत्परतालाई उपलब्धिबिहीन बनाउँछ । त्यसैले भूमिहीनलाई भूमि र आवासबिहीन दलित समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्नेे हो भने राज्यले भूमि केवल उत्पादन र आश्रयको विशुद्ध स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

यसरी संविधान मौन रहेका विषयमा समयमै ध्यान जान सकेन र निर्माणाधीन ऐन÷कानुन तथा नीति नियमहरूमा ती विषय समेटिएनन् भने संविधानको मर्मअनुसारका नीति तथा कार्यक्रम नबन्ने, दलित समुदायका भूमि र आवाससम्बन्धी मूल मुद्दाहरू सम्बोधन नहुने र समतामूलक समाज निर्माणको अभियान अधुरै रहने जोखिम छ ।
भूमिहीनताको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे थुप्रै अध्ययन भए आयोगहरू गठन गरिए र केही जमिन पनि वितरण गरियो तर समस्या समाधान भएन । भूमि सुधार जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा राज्यका तर्फबाट हल्का र सतहीरूपमा प्रस्तुत हुँदा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएकै हो ।

२०६६ मा गठन गरिएको वैज्ञानिक भूमि सुधारको प्रमुख आधार र मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र भूमिमाथि न्यायपूर्ण पहुँचअन्तर्गत भूमिहीनलाई सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता गराउनु र दलित, हरुवा, चरुवालगायत पिछडा वर्गको भूस्वामित्वको सुनिश्चितता गराउनु थियो ।

आममानिसमा जनसंंख्याको अनुपातमा भूमि थोरै भएर भूमिहीनता बढिरहेको हो भन्ने भान परेको थियो तर उक्त आयोगले जनसंख्यालाई आवश्यकभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन रहेको तथ्य सार्वजनिक ग¥यो । तर सामन्तवादी चिन्तनले जकडिएको कर्मचारीतन्त्र, नवउदारवादउन्मुख अर्थतन्त्र तथा प्रगतिशील र रुढिवादी चिन्तनको दोसाँधमा किंकर्तव्यविमुढ राजनीतिक नेतृत्वका कारण नेपालमा समसामयिक सुकुमबासी र भूमिहीनताको तात्कालिक समस्या समाधानका लागि वितरण गर्न पर्याप्त जमिन हुँदाहुँदै पनि जनजीविकासँग प्रत्येक्ष सरोकारको यस विषयले उपलब्धिमूलक गति लिन सकेन ।

भूमि सुधारको मुद्दा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन, भूमिहीनता र आवासबिहीनता जस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आगामी ३ वर्षमा निम्न उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ :
भूमि र भूमिस्रोतसम्बन्धी मूल मुद्दाहरूमा नीतिगत छलफल गर्न, समस्या समाधानको रणनीति तयार गर्न र योजना तर्जुमा गर्न एक बहुसरोकारवाला मञ्च स्थापना गर्ने ।

स्थानीय तहले वास्तविक भूमिहीन र आवासबिहीन दलित परिवार पहिचान गरी उनीहरूको जनसंख्या, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रतिपरिवारलाई आवश्यक जमिन निर्धारण गर्ने । वास्तविक भूमिहीन र आवासविहीन दलित परिवारलाई छुट्टै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने ।स्थानीय तहले भूमि प्राप्त हुनसक्ने सम्पूर्ण स्रोत पहिचान गरी देशभरको वितरण गर्न मिल्ने र नमिल्ने जमिनको स्पष्ट किटान गरी छुट्टाछुट्टै लगत राख्ने ।

हदबन्दीभन्दा बढीको व्यक्तिगत स्वामित्वअन्तर्गतको जग्गा गैरकानुनी घोषणा गर्ने, केही समय जग्गा व्यवस्थापनका लागि दिने, त्यसपछि गैरकानुनी जग्गाको कुनै क्षतिपूर्ति नदिई अधिग्रहण कार्य सुरु गर्ने । भूस्वामित्वका आधारमा संंस्थागत भइरहेको वर्ग विभाजन अन्त्य गर्न क्रमशः हदबन्दीबाट प्राप्त, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, वर्षाैंंदेखि बाँझो छाडिएको सम्पूर्ण जग्गा राज्य वा राज्यको निकायका नाममा दर्ता गर्न सुरु गर्ने । जमिनको तथ्याङ्क राज्यका तीनवटै निकाय (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय स्तर) मा राख्ने।

जनमुखी भूमि शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिवारको न्यूनतम आवश्यकताअनुरूप आवास तथा कृषि प्रयोजनका लागि जमिन वितरण गर्ने । बाँडफाँटपछि बाँकी रहेको जमिनलाई सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुरूप व्यवसाय गर्न चाहने व्यवसायीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने । निश्चित अवधिपछि पुनस्र्थापित परिवारको आर्थिक र शैक्षिक सवलीकरण, तत्पश्चात प्रगतिका आधारमा हुने स्थानान्तरण र व्यावसायिक परिवर्तनको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै स्थायी र अस्थायी स्वामित्वको आवास तथा भूमिको व्यवस्था गर्ने।

एकातिर वैज्ञानिक भूमि सुधारको कुरा गर्ने अर्कोतिर राज्यले भूमि स्रोतलाई एक प्रमुख सम्पत्ति र आयस्रोतका रूपमा स्वीकारिराख्ने । राज्यको यस्तो द्वैध चरित्रले अप्रत्यक्षरूपमा भूमाफिया र भूमिपतिहरूका लागि अनावश्यक चलखेल गर्ने वातावरण निरन्तररूपमा मौजुद रहेकाले वास्तविक भूमि सुधार अलमलमा परेको हो । अब यसरी ढुलमुले नीति अपनाएर भूमि स्रोतको उचित व्यवस्थापनका आगामी प्रक्रियाहरूलाई अल्मल्याइरहनु जरुरी छैन । नीतिगत अस्पष्टताले प्राविधिक तत्परतालाई उपलब्धिबिहीन बनाउँछ ।

त्यसैले भूमिहीनलाई भूमि र आवासबिहीन दलित समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्नेे हो भने राज्यले भूमि केवल उत्पादन र आश्रयको विशुद्ध स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । किनकि भूमिसम्बन्धी सवाल सामान्य सतही कार्यक्रमिक सुधारले सम्भव देखिँदैन, राज्यको भूमिसम्बन्धी अन्तर्निहित बुझाइ, विश्व दृष्टिकोण र अनुमान तथा भूमि व्यवस्थापन र शासनको तौरतरिकामा समेत आधारभूत संरचनागत परिवर्तन र बदलाव ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको नेपालस्थित राष्ट्रिय संलग्नता रणनीति कार्यक्रमका संयोजक

प्रकाशित: ७ असार २०७५ ०३:२७ बिहीबार