पछिल्ला दिनमा कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम परिवर्तनमा देखिएको अपारदर्शी खेलले शिक्षाको गुणस्तरप्रति मुलुकमा चिन्ता उत्पन्न भएको छ। देशमा शक्तिशाली सरकार स्थापना हुनुको अर्थ शिक्षाको गुणस्तरमा घात गर्ने भन्ने होइन। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको बैठकले जेठ १८ मा पारित गरेको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५’ ले विज्ञानका ‘कोर’ विषयमा गणितलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्म भौतिकविज्ञान, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान र गणितलाई विज्ञान विषयका लागि अनिवार्य रुपमा पाठ्यक्रममा ग्रहण गरिँदै आएकोमा अकस्मात् यिनलाई ऐच्छिक बनाइएको छ। त्यतिमात्र होइन अनिवार्य विज्ञान विषयमा पढाइँदै आएको गणित विषयलाई एकाएक हटाउने काम भएको छ। ११ र १२ कक्षामा पढाइने भौतिकविज्ञान, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान र गणितमा धेरै विद्यार्थी असफल हुने गरेको आधारमा त्यसलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। र, यी महत्वपूर्ण विषयलाई अनिवार्य रूपमा नपढाई ऐच्छिक विषयका रूपमा वातावरण विज्ञान, खगोलशास्त्र आदिजस्ता विषयसरह बनाइएको छ। ‘कोर’ विज्ञान विषयमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले गणित विषय अनिवार्य रूपमा पढेकै हुनुपर्छ। तर, यी विषयबाट गणित झिकिदिएपछि हाम्रा विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धी क्षमतामाथि नै सरकारले प्रश्नचिह्न उठाउने काम गरेको छ। अब विद्यार्थीले सजिलोसँग परीक्षामा उत्तीर्ण हुने गरी विषय छाने हुने भएको छ। यसो गर्दा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत त बढाउने सकिएला तर यसरी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भविष्यमा थप अध्ययन र जिम्मेवारीमा पुग्न भने सघाउने छैन।
एकातिर, शिक्षाको गुणस्तर खत्तम पार्ने र अर्कोतिर आफू निकट व्यक्तिहरूलाई पाठ्यक्रम तयारी र छपाइका निम्ति बाटो तय गर्ने काम भएको छ। पाठ्यक्रम परिवर्तनमा एकाएक देखिएको यो भाँडभैलोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेप नहुने हो भने मुलुकको शैक्षिक स्थिति अरू धराशयी हुने निश्चित छ।
विगतमा एसएलसीमा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत कम हुन थालेपछि दातासमेतको सहयोगमा मुलुकका शिक्षा अधिकारी र नीति निर्माताले ग्रेडिङ प्रणालीमा जाने गरी एसइइको थालनी हुनुका पछाडि जेजस्ता कारण रहेका थिए अहिले गणित विषय हटाउने र विज्ञानका अनिवार्य विषयलाई ऐच्छिक बनाउनुमा पनि तिनै कारण रहेका छन्। अहिले एसइईको गुणस्तरबारे कुनै चर्चा हुँदैन। सबैले सहजै उत्तीर्ण भएपछि शिक्षकदेखि नीति निर्मातासम्मलाई उन्मुक्ति प्राप्त भएको छ। विज्ञान विषयका अनिवार्य विषयलाई ऐच्छिक बनाउने र गणित विषय हटाउने अहिलेको कामले विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत मात्र बढाउने उद्देश्य राखेको छ। तर, हाम्रा विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरून् भन्ने उद्देश्य राखिएको छैन। नेपाली विद्यार्थीले अहिलेसम्म भारत र चीनका विद्यार्थीसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन्। उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि हुने जिआरई र स्याटका परीक्षामा गणितमै आधारित प्रश्न सोधिन्छ। हाम्रा विद्यार्थीले गणित विषय नपढ्दा यसमा सफल हुनु त के सहभागी हुनसमेत अयोग्य हुनेछन्। नेपालमा भौतिकविज्ञान, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञानमा गणित विषयलाई अनिवार्य रुपमा पढाउन थालेको झन्डै सय वर्ष पुगेको छ। १९७७ सालदेखि नेपालमा गणित पढाउन थालिएको हो, जति बेला भारतीय परीक्षा बोर्डमा सहभागी हुँदासमेत नेपाली विद्यार्थीले यी विषय पढ्दै आएका हुन्। र, यो हाम्रो मात्र अभ्यास होइन, युरोपदेखि अमेरिकासम्मका विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ मा यी विषयसँगै गणित अध्ययन गर्दै आएका छन्। नेपालको शिक्षालाई विश्व शिक्षाको हाराहारीमा लिएर जानु त कता हो कता? भइरहेको पद्धतिसमेत भत्काउने अहिलेको खेलमा शिक्षामन्त्री कसरी सरिक हुन पुगे प्रश्न गम्भीर छ।
पाठ्यक्रम परिवर्तनजस्तो विषयमा गहन छलफल आवश्यक हुन्छ। तर, यी विषयमा परिवर्तन गर्दा र गणित विषयलाई पाठ्यक्रमबाट हटाइँदा विषय विशेषज्ञसँग परामर्श गरेको पाइएन। यसमा सम्बद्ध विषय विज्ञहरूले समेत आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन्। गणित विषय जीवविज्ञान समूहका विद्यार्थीले समेत पढ्दै आएका हुन्। यसैका आधारमा तिनले उच्चशिक्षामा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था रहेकोमा अब त्यस्तो हुने छैन। विद्यार्थी धेरै असफल भएकै आधारमा भौतिकविज्ञान, जीवविज्ञान र रसायनशास्त्रको सट्टामा वातावरण वा अन्य यस्तै व्यावहारिक विज्ञान विषयलाई छान्न पाउने बनाउँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्किनेछ। त्यतिमात्र होइन विज्ञानको अध्ययनअनुसन्धानमा पनि विद्यार्थी कमजोर हुने निश्चित छ। गाह्रो विषयको ठाउँमा सजिलो विषय राखेर विद्यार्थी भर्नासंख्या बढाउने तर गुणस्तर घटाउने प्रपञ्चमा शिक्षा अधिकारीहरू संलग्न देखिएका छन् । यसमा शिक्षामन्त्री पोखरेल अनाहकमै फसेको देखिएको छ। उनको उद्देश्य कमजोर शैक्षिक स्थितिका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने पक्कै नहोला। १२ कक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका विद्यार्थीले नयाँ प्रारुपअनुसार अध्ययनपछि बिएस्सी अध्ययन गर्न पाउने स्थिति हुने छैन। र, नेपाली विद्यार्थी खास विज्ञान विषयभन्दा खगोलशास्त्र वा वातावरण आदिमै सीमित हुनेछन्। यस्ता विषयको पनि अध्ययन हुनुपर्छ। तर, समृद्ध नेपालको यात्रा विज्ञान विषयलाई राम्ररी नपढाई कसरी सफल हुन सक्ला? पाठ्यक्रम र यसको अंकभार परिवर्तनसँगै पाठ्यपुस्तक छपाइको अर्को ठूलो भाग्यचिठ्ठा भित्रभित्रै खुलेको छ। पहिले पाठ्यक्रम तयारीका निम्ति विभिन्न विषय विज्ञले बसेर वर्ष दिनसम्म अध्ययन गरी त्यसलाई अघि बढाउने गरेका थिए। अहिले भित्रभित्रै यसको तयारीको जिम्मा आफू निकट व्यक्तिहरूले पाएका छन्। एकातिर, शिक्षाको गुणस्तर खत्तम पार्ने र अर्कोतिर आफू निकट व्यक्तिहरूलाई पाठ्यक्रम तयारी र छपाइका निम्ति बाटो तय गर्ने काम भएको छ। अहिले एकाएक पाठ्यक्रम परिवर्तनमा देखिएको यो भाँडभैलोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेप नहुने हो भने मुलुकको शैक्षिक स्थिति अरू धराशयी हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ०४:०९ मंगलबार