पछिल्लो समय सार्वजनिक विकास–निर्माणका क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रलाई समेटी देशको पूर्वाधार विकासको जिम्मेवार सहयात्री मात्र नभई हिस्सेदार नै बनाउने हेतुले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (बुट) मोडलको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न थालिएको छ। फलतः प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत मुलुकको विकास प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपालले पनि सन् २०१४ देखि दुई ठूला जलविद्युत्का परियोजनाहरू क्रमशः अरुण—३ र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना विकास–निर्माणका लागि मुलुककै इतिहासमा पहिलो चोटि परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरी कार्यान्वयन गर्दै÷गराउँदै आएको छ । हालसालै अरुण–३ निर्माण चरणमा समेत प्रवेश गरेको छ।
२०१४ नोभेम्बरमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलनका बखत जारी भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) को मर्म र भावनाअनुरूप अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको समस्या निरूपण गर्नसके माथिल्लो कर्णालीले पनि परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक ऋण लगानी जुटाउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै प्रबल छ। किनभने सो कम्पनीले उक्त परियोजनाबाट उत्पादन गर्ने बिजुली बिक्रीका लागि भारतमा मात्र नभई बंगलादेशसम्म नेपालको ऊर्जा बजार विस्तार गर्ने ढोका खोल्नेगरी विद्युत् व्यापारको तारतम्य मिलाएको संकेतले परियोजना निर्माणलाई शंकाको घेरामा राख्नु अगाडि कम्पनीको काबुबाहिर रहेको सीमापार प्रसारण लाइनका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच नै रहेका समस्या सल्टाउनुपर्ने हुन्छ, हलो अड्काएर गोरु चुट्नुभन्दा पहिले। प्रसारण लाइनको समस्या सुल्झ्यो भने ऋण लगानीकर्ताहरू पक्कै आकर्षित हुनेछन्। स्वाधीनता, राष्ट्रियता वा अन्य कुनै लहडबाजीमा यो परियोजनाले कदाचित मृत्युवरण गर्न पुग्यो भने यसले पुनः २०५२ को अरुण–३ को नियति दोहो-याउन चाहनेहरूको जित हुनेछ तर मुलुकले हार्नेछ।
अबको २५–३० वर्षपछि धेरै परियोजनाहरू सरकार मातहत आइसकेका हुन्छन् र सरकारको क्षमताले त्यस्ता परियोजनाहरू समाल्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ।
नेपाल पनि जानेर–नजानेर वा चाहेर–नचाहेर ठूला विकास–निर्माणमा होमिनैपर्ने चाप, दबाब र बाध्यताको संघारमा उभिएको छ यतिबेला । जनचाहना अनुसारको विकासका लागि आवश्यक लगानीको जोहो गर्न सरकार वा हाम्रो पुँजी परिचालनको स्रोत र शैली दुवै सक्षम भइसकेको पनि छैन। संघीयतापश्चात् सञ्चालन खर्चमा भएको बढोत्तरी एवं पछिल्ला दिनमा निर्वाचित पदाधिकारीको ध्यान विकास–निर्माणमा भन्दा आफू केन्द्रित सेवा–सुविधामा बढ्न थालेको देख्दा वैदेशिक लगानीका ठूला परियोजनाहरू झन् अपरिहार्य हुँदै गएको छ, जनअपेक्षा सम्बोधनका लागि । त्यसैले बनाउने, स्वामित्व ग्रहण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र निश्चित समयपश्चात् सरकारलाई चालु हालतमा परियोजना हस्तान्तरण गर्ने अर्थात् बुट प्रणालीलाई अबको विकासको मोडल बनाउनुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता दुवै छ सरकारलाई। सन् ९० को दशकदेखि नै यसको सुरुवात ऊर्जा क्षेत्रमा भइसकेको पनि छ । फलतः घरेलु निजी क्षेत्रले समेत जलविद्युत्का परियोजना बनाएर सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
१०७ वर्षको जलविद्युत् विकासको इतिहास रचेको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले आजसम्म आइपुग्दा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसके पनि १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्षम भएको छ। त्यसैले आज पनि सरकारी होस् वा निजी, जलविद्युत्का परियोजनाको प्राविधिक पक्षमा सहयोग गर्ने नेपालीभन्दा विदेशी विज्ञकै खोजी हुने गरेको छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका कैँयन् परियोजनामा समेत विदेशी विज्ञ समूह नै परामर्शदाताका रूपमा चयन गरी सुपरिवेक्षण गर्ने/गराउने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ । यस परिदृश्यले निजी लगानीकर्ताले परियोजनामा देख्ने गरेको प्राविधिक जोखिम र त्यसलाई वहन गरी निरूपण गर्न देखाएको तत्परता सह्रानीय छ । यसले निजीक्षेत्रको साख र छवि पनि क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ।
धेरै दुःख गरेर जुटाएको स्वपुँजी, ऋण लगानी र वर्षौंवर्ष राम्रो काम गरेर जोगाएको साख र छवि कदाचित् सानो गल्तीले गुम्न पुग्यो भने कहिल्यै फर्काउन सक्दैन, निजी क्षेत्रबाट आएको विकासकर्ताले।
निजीक्षेत्रले परियोजनामा जुटाउने स्वपुँजी भनेको जम्माजम्मी २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ७० देखि ८० प्रतिशत त ऋण नै जुटाउने हो । कुनै भवितव्यमा परेर परियोजनाको अवस्था दुरुह वा रुग्ण हुने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गरी बिमा एवं पुनर्बिमामार्फत आफ्नो लगानी (ऋण वा स्वपुँजी) जोगाउन आआफ्नो तहमा सुनिश्चित भएर मात्रै लगानी जुटाउने र परियोजना अगाडि बढाउने सर्वमान्य सिद्धान्तमा नै आधारित हुन्छ, बुट प्रणाली। अझ कैँयन् ऋण लगानीकर्ताले त विकासकर्ता कम्पनीका जायजेथा र अन्य भौतिक सम्पत्तिभन्दा पनि परियोजना मात्रै धितो–बन्धकमा राखेका हुन्छन्, ऋण दिँदा। यस्तो अवस्थामा ऋण दिनेले पनि आफ्नो लगानी नडुबोस् भन्नाका खातिर पिपिएको सुनिश्चतताका अतिरिक्त प्राविधिक पक्ष हेर्नकै लागि विज्ञ समूहको टोली राखेको हुन्छ । यद्यपि सरकार मातहतको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जर्मन पुँजी, प्रविधि र प्राविधिकको प्रत्यक्ष संलग्नता र आफ्नै निगरानीमा निर्माण गरी सन् २००८ देखि सञ्चालनमा ल्याएको ७० मेगावाटको मध्य–मस्र्यांदी १० वर्षमै मर्मतसम्भार ग¥यो, यही फेब्रुअरीमा १० दिनसम्म विद्युत् उत्पादन केन्द्र नै बन्द गरी।
धेरै दुःख गरेर जुटाएको स्वपुँजी, ऋण लगानी र वर्षौं–वर्ष राम्रो काम गरेर जोगाएको साख र छवि कदाचित् सानो गल्तीले गुम्न पुग्यो भने कहिल्यै फर्काउन सक्दैन, निजी क्षेत्रबाट आएको विकासकर्ताले । सोप्रति पनि निजी क्षेत्र पक्कै सचेत र सजग नै हुन्छ र हुनुपर्छ । अर्थात् निजी क्षेत्र एउटा परियोजनाको प्रतिफलमा मात्रै सन्तुष्ट भएर आफूले कमाएको सबै इज्जत प्रतिष्ठाको ख्यालै नगरी अन्य परियोजनामा छलकपट वा घोटाला गर्छन् भन्ने मान्यता राखेर परियोजना विकासकर्ताप्रति संशयको वक्रदृष्टि राख्नु न्यायोचित हुँदैन कि ? इपिसी र इपिसिएफ मोडलसमेत आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा।
उता भारतले वैदेशिक लगानी बढाउने अभिप्रायले निजी क्षेत्रको ५१ प्रतिशत (तीन विभिन्न च्याम्बर अफ कमर्सको प्रतिच्याम्बर १७ प्रतिशत) र राज्य अनि केन्द्र सरकारको गरी कुल ४९ प्रतिशतको लगानी अनुपातमा स्थापना गरेको ‘इन्भेस्ट इन्डिया’ ले तोकिए बमोजिमका सरकारी निर्णय गर्ने अख्तियारीसमेत पाएको छ । उक्त कम्पनीले कैँयन् सरकारी निर्णय आफैँ गरी लगानीकर्तालाई एकल विन्दु सेवा प्रदान गरिरहेको छ । सो कम्पनीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गासमेत लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउनका लागि चाहिने निर्णय गर्ने हैसियत राख्छ । तर नेपालमा त्यो अवस्था ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउन सकिएको छैन मात्र होइन सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्थापना गरेको एक उच्चस्तरीय सरकारी निकायले नै एकल विन्दु सेवा उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । अनि हामी कसरी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सक्छौँ ? र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्छौँ ?
बुट मोडलले विकासकर्ता कम्पनी स्वयंलाई सम्झौता अवधिको मालिककै रूपमा स्वीकार गरेको छ। सो अवधिपछि पनि उसले सरकारलाई चालु हालतकै परियोजना निःसर्त अनि निःशुल्क फर्काउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले निर्माण अवधिमा विकासकर्तालाई परियोजना मालिकका रूपमा स्वीकार नगरी सरकारी हस्तक्षेप हुन पुग्यो भने एकातर्फ सम्झौता बमोजिम मालिकको धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने विकासकर्तालाई सरकारले विश्वास नगरेको सन्देश जान्छ भने अर्कातर्फ परियोजनामा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मालिक बनेको विकासकर्ताले मात्र वहन नगरी सरकारतर्फ पनि औँला ठड्याएर उसले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बलियो भएर आउँछ। सरकारलाई परियोजना फर्काउनुअघि अर्थात् करार अवधिको अन्त्यतिर विज्ञसमूहले रुजु वा चेक–जाँच गर्दाका बखत उसले सरकारी उपस्थतिमै त विकास–निर्माण भएको हो नि यो परियोजना, भनेर सरकारी व्यक्तिको रोहवरमा परियोजना निर्माण गरेको प्रमाण पेस गर्छ, जसले रुजु कार्यलाई फितलो बनाउन सक्छ वा सोका लागि खटिएको विज्ञसमूहले जुन गहिराइमा गएर उक्त परियोजनाको चेक–जाँच गर्नुपर्ने हो सो नगर्न सक्छ अनि सरकारको मातहतमा परियोजना ल्याउनुपूर्व परियोजनामा भएका कमी कमजोरी औँल्याएर मर्मत–सम्भार गरी सच्याउनेभन्दा ढाकछोपको शृंखला दोहोरिन सक्छ वा परियोजना निर्माणका बखत परियोजनास्थलमा रहने कर्मचारी अनाहकमा गुणस्तरहीन कार्यमा सघाएको भन्ने आरोप र सोबापत अनेकन् झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । हाम्रो हालसम्मको ल्याकत र क्षमता देख्दा साइटमा खटिने सरकारी कर्मचारी, विज्ञ तहको हुनेभन्दा पनि कर्मकाण्डीमा अभ्यस्त रहेको हुने सम्भावना बढी भएकाले सो व्यक्ति छड्के किनाराको साक्षीबाहेक अर्को हुने आशा गर्न सकिने अवस्था बनिसकेको छैन।
सरकार मातहत ल्याइसकेपश्चात् पनि प्राविधिक तथा आर्थिक हिसाबको लेखाजोखा गरी सो परियोजना पुनः बोलपत्र आह्वान गरी निश्चित समयावधि तोकेर मुलुकलाई बढी फाइदा दिन राजी हुने निजीक्षेत्रको अन्य कुनै राम्रो कम्पनीलाई सञ्चालन करारमा दिन सकिने नीतिगत व्यवस्था ल्याउँदा पो राम्रो हुन्छ कि? सरकार आफैँले चलाउन भन्दा । अबको २५–३० वर्षपछि त धेरै परियोजनाहरू सरकार मातहत आइसकेका हुन्छन् र सरकारको क्षमताले त्यस्ता परियोजनाहरू समाल्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले विकास–निर्माणमा स्थापित भएकालाई छनौट गर्ने र यसअघि नै ठूला पूर्वाधारका परियोजना सञ्चालनमा ल्याइसकेका विकासकर्तालाई परियोजना निर्माणमा हाल देखिएका समस्या समाधान गरी समयमै सम्पन्न गर्ने–गराउनेतर्फ हाम्रा प्रयास केन्द्रित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ०३:४५ मंगलबार